१२५ विरूद्ध १०५ च्या
फरकानं राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झालं.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद
यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झालं.
देशभरात हा कायदा
लागू करण्यात आला असून केंद्र सरकारनं याची अधिसूचना जारी केली आहे.
नागरिकत्व सुधारणा
विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आल्यानंतर ते राज्यसभेत मांडण्यापूर्वी वाद निर्माण
झाला होता.
विरोधकांनी हे विधेयक देशहिताचं नाही अशी भूमिका
घेतली होती.
सभागृहात मतदानानंतर
हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं आहे.
शिवसेनेने मतदानावर
बहिष्कार घालत सभात्याग केला होता.
या विधेयकावरुन जी चर्चा राज्यसभेत झाली
त्यानंतर विरोधकांनी १४ सूचना मांडल्या होत्या. या सूचनांबाबतही मतदान घेण्यात
आलं.
मतदान घेऊन १४ पैकी
बहुतांश सूचना फेटाळण्यात आल्या.
राज्यसभेत २४० सदस्य
असून पाच सदस्यांनी गैरहजर राहण्यासाठी रितसर परवानगी मागितली होती.
वरिष्ठ सभागृहात २३५
सदस्य उपस्थित राहणार होते. पण, प्रत्यक्ष मतदानावेळी
२३० सदस्य सभागृहात होते.
शिवसेनेचे तीन, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वंदना चव्हाण, लोकजनशक्ती
पक्षाचे खासदार रामविलास पासवान असे पाच खासदार गैरहजर होते.
सभागृहातील उपस्थित
सदस्यसंख्येच्या आधारे हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी ११६ सदस्यांचे पाठबळ गरजचे
होते.
भाजपने ९ मते अधिक
मिळवली.
विधेयकाच्या
बाजूने पडलेली मते
नितीशकुमार यांच्या
जनता दल (सं) पक्षाने (५)
भाजप (८१)
अण्णाद्रमुक (११)
बिजू जनता दल (७)
वायएसआर काँग्रेस (२),
अकाली दल (३)
तेलुगु देसम (२)
आरपीआय (१)
नियुक्त खासदार (४)
आसाम गण परिषद, बोजा लँड पीपल्स फ्रंट, नागा पीपल्स, सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट (प्रत्येकी १)
अन्य (३)
सुधारित
नागरिकत्व कायद्यात नेमकं काय?
धार्मिक छळाला
कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या
देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख,
बौद्ध, जैन, पारशी व
ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही
त्यांना भारतीय
नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद सुधारित नागरिकत्व
कायद्यात करण्यात आली आगे.
कोणाला
फायदा नाही ?
श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील
मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या कायद्याचा लाभ मिळणार नाही.
देशातील
या भागाला हे विधेयक लागू नसेल
आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी
भागांना
बंगाल ईस्टर्न
फ्रंटियर रेग्युलेशन, १८७३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या
भागांना लागू असणार नाही.
करण्यात
आलेत बदल?
सध्या कोणत्याही
परदेशी व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतामध्ये कमीत कमी ११ वर्ष
राहणं आवश्यक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये ही अट शिथिल करून ती सहा वर्ष
करण्यात आली आहे.
भारतीय नागरिकत्व
कायदा,
१९५५ मध्ये काही बदल करण्यात आलेत.
भारतीय
नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्यांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल.
