राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण –
2020
पार्श्वभूमी
देशात नुकतेच नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले यामध्ये
अनेक महत्वाचे बदल करण्यात आले आहेत , पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली पार पडलेल्या
बैठकीत नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. डॉ. के. कस्तुरीरंगन समितीने
तयार केलेल्या या धोरणाच्या मसुद्यावर गेले दीड वर्ष विविध स्तरांवर चर्चा होऊन हा
अंतिम धोरणमसुदा जाहीर झाला आहे. आजवरच्या शालेय शिक्षण रचनेबरोबरच उच्चशिक्षण
व्यवस्थेतही बदल घडवू इच्छिणाऱ्या या नव्या धोरणात नेमके काय म्हटले आहे याचा
आढावा घेणारा आणि या धोरणाच्या अंमलबजावणीतील विविधांगी आव्हानेही अधोरेखित करणारा
हा विशेष लेख..
नवीन शैक्षणिक धोरण देशात तब्बल 34 वर्षानंतर आलं आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून डॉ.
कंस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला
होता. के. कस्तुरीरंगन हे इस्रोचे माजी प्रमुख आहेत.
१९८६ मध्ये तयार केलेल्या शैक्षणिक धोरणाची जागा आता 'शैक्षणिक धोरण २०१९' घेणार आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणाला शिक्षणाचा अधिकार या
कायद्यांतर्गत व्यापक रूप देण्यात आलं आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे गेल्या ३४ वर्षात शिक्षण धोरणात कोणताही बदल झाला नव्हता.
1986 रोजी पहिलं शैक्षणिक धोरण देशात लागू झालं होतं. त्यानंतर 1992 मध्ये या शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात आले. 2009 मध्ये शिक्षण हक्क कायदा आणला गेला ज्याची अंमलबजावणी 2013 पासून करण्यात आली.
यासोबतच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय असं करण्यात
आलं आहे
आता ३ वर्षांपासून १८ वर्षांपर्यंतल्या मुलांना शिक्षणाचा अधिकार या
कायद्यांतर्गत आणलं जाणार आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणात दहावीबारावी बोर्डाचे महत्त्व कमी करण्यात आलं आहे,
"१०+२ ऐवजी ५+३+३+४ अशी शैक्षणिक
व्यवस्था असणार आहे.तसंच पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचं माध्यम केलं जाणार असून
सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश सुरु होणार आहे “
२०३५ पर्यंत एकूण नोंदणी प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत पोहचवण्याचा उद्देश पूर्ण
करून. स्थानिक भाषांमध्ये ईकोर्सेस विकसित केले जाणार आहेत. तसेच व्ह्रर्च्यूअल
लॅबदेखील तयार करण्यात येणार असून राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच (NETF)
निर्माण केला जाणार आहे".
"विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचं तिहेरी रिपोर्ट कार्ड
तयार केलं जाणार आहे.
विद्यार्थी स्वत:चं मूल्यांकन करणार, याशिवाय त्याचे मित्रही आणि शिक्षकही मूल्यांकन करणार.
याशिवाय शाळेतून बाहेर पडताना विद्यार्थ्याला किमान एक व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त
व्हायला हवं असं शिक्षण देण्यात येणार आहे
सध्या
देशात सुमारे ४०,०००कॉलेज
व आठशेपेक्षा जास्त विद्यापीठे आहेत. परंतु,विद्यार्थी नाव नोंदणीमध्ये प्राथमिक आणि माध्यमिक
शिक्षांणाच्या तुलनेत उच्च शिक्षणाचे प्रमाण २०१८ मध्ये २६.३टक्के असून आता नव्या
शैक्षणिक धोरणात ते २०३५ साली किमान ५० टक्क्यापर्यत वाढवण्याचे उदिष्ट ठेवेलेले
आहे. १९८६ च्या शैक्षणिक धोरणातील अनेक मुद्दे मागील ३४ वर्षांत पूर्ण न होऊ
शकल्याने त्यांचे पुनरावलोकन करून ज्या बाबी अपूर्ण आहेत, त्यात काही सुधरणा करण्याच्या संधी आहेत, याकडेलक्ष देण्यात आले. त्याचप्रमाणे, महिलांच्या शिक्षणासाठी विशेष प्रयत्न, पूर्व प्राथमिक शिक्षांणाकडे विशेष लक्ष, व्यावसायिक शिक्षणाची आवश्यकता या मुद्द्यांचाही विचार नवीन
शैक्षणिक धोरणात केलेले आहे.
१९६६ मध्ये कोठारी आयोगने
शिक्षणावर एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) किमान ६ टक्के खर्च व्हावा, अशी शिफारस केली होती. परंतु, पण त्याची अंमलबजावणी अद्याप होऊ शकली नाही. नवीन शैक्षणिक
धोरणामध्ये शिक्षणावर ६ टक्के खर्च व्हावा असे आवर्जून म्हटले आहे. मागील ३८
वर्षात शिक्षणाची सुमार गुणवत्ता, पदवीधारकांच्या हाती कौशल्ये नसणे, शिक्षांणामध्ये गळतीचे प्रमाण, शिक्षकांच्या योग्य मूल्यमापनाची प्रक्रिया नसणे, या सर्वच बाबींचा नवीन शैक्षणिक धोरण आणताना विचार करून
प्रत्येक घटकाचा सांगोपांग विचार करण्यात आला आहे
शालेय शिक्षणात नेमके काय बदल होतील?
सद्य:स्थितीत पूर्वप्राथमिक म्हणजे
तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील मुले ही अंगणवाडी, बालवाडी किंवा नर्सरी, केजी अशा रचनेचा भाग आहेत. यातील अंगणवाडी, बालवाडी या शासकीय नामावलीच्या रचनांमागील उद्देश
शिक्षणापेक्षा पोषण हा अधिक आहे. तर खासगी नर्सरी, केजी या व्यवस्थांची ओळख ही शिक्षणासाठी असली तरी
कायद्याच्या कक्षेत हे घटक येत नव्हते. त्यामुळे पूर्वप्राथमिक वर्गातील
विद्यार्थ्यांचे शिक्षण ही दर्जा, खर्च, सुविधा अशा सर्वच पातळ्यांवर अनिर्बंध आहे. शालेय
शिक्षणाच्या नव्या रचनेत म्हणजे ५+३+३+४ या रचनेत पूर्वप्राथमिक वयोगटाचाही विचार
करण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थी, पालक अशा सर्वच पातळ्यांवर स्वीकारलेला, परंतु तरीही अनियंत्रित राहिलेल्या पूर्वप्राथमिक
शिक्षणाचेही नियमन होणार आहे.
या रचनेतील पहिली पाच वर्षे म्हणजे पूर्वप्राथमिकची तीन वर्षे (तीन ते पाच
वयोगट) आणि इयत्ता पहिली व दुसरी (सहासात वर्षे वयोगट) अशी आहेत. त्यानंतरची तीन
वर्षे म्हणजे तिसरी, चौथी,
पाचवी अशी असतील.
या टप्प्यापर्यंत स्थानिक भाषेत शिक्षण देण्याची अपेक्षा या धोरणात व्यक्त
करण्यात आली आहे. सहावी ते आठवी हा शालेय शिक्षणातील तिसरा टप्पा असेल. या
टप्प्यावर विद्यार्थ्यांना अधिक पर्यायी विषय देऊन विविध विषयांची ओळख करून
देण्यात येईल. सध्या नववी आणि दहावी ही दोन वर्षे माध्यमिक शिक्षण म्हणून ग्राह्य़
धरण्यात येतात आणि दहावीच्या स्तरावर शालेय शिक्षण संपल्याचे मानले जाते. त्यानंतर
अकरावी आणि बारावी हे उच्च माध्यमिक शिक्षण म्हणून ओळखले जाते. आता नववी ते
बारावीचा टप्पा एकसंध करण्यात येणार आहे. नव्या रचनेतील शालेय शिक्षणाचा तो शेवटचा
चार वर्षांचा टप्पा!
१२ वीपर्यंत मोफत शिक्षण
शिक्षणाच्या अधिकाराच्या (आरटीई) कायद्यात सर्व शाळांमध्ये वर्गीकरण
करण्यासाठी नवीन धोरण ठरविण्यात आलं आहे. हे विद्यमान १०+२ मॉडेलऐवजी ५ + ३ + ३ +
४ मॉडेलवर आधारीत असेल. तसंच यामध्ये ३ ते ८ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थी प्रारंभिक
शिक्षणाच्या पूर्वीच्या गटात, ८ ते ११ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थी प्रारंभिक शिक्षणाच्या
गटात,
११ ते १४ वर्षांचे विद्यार्थी मध्यम शालेय शिक्षणाच्या गटात
आणि १४१८ वयोगटातील विद्यार्थ्यांचा माध्यमिक शिक्षण गटात समावेश करण्यात येणार
आहे.
प्रशासकीय बदल
सध्या उच्चशिक्षणाचे नियमन विद्यापीठ
अनुदान आयोग, त्यात
तंत्रशिक्षणाचे नियमन अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद करतात. प्रत्येक व्यावसायिक
विद्याशाखांचे अभ्यासक्रम, परीक्षा, दर्जा, मान्यता या पातळीवरील नियमन त्या विद्याशाखांच्या शिखर
संस्था किंवा परिषदा करतात. नव्या धोरणात या रचनेत बदल करण्यात येणार आहे. भारतीय
उच्चशिक्षण आयोग (एचईसीआय) स्थापन करण्यात येईल. वैद्यकीय शिक्षण आणि विधि शिक्षण
वगळता सर्व उच्चशिक्षण अभ्यासक्रमांचे नियमन ही एकच संस्था करेल. या आयोगाचे चार
घटक असतील. शिक्षणसंस्थांचे नियमन राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक परिषद (एनएचईआरसी)
करेल. दर्जा राखण्याची जबाबदारी जनरल एज्युकेशन काऊन्सिल (जीईसी) या संस्थेची
असेल. निधीचे नियोजन करण्यासाठी उच्च शिक्षण अनुदान परिषद (एचईजीसी) स्थापन
करण्यात येईल. संस्थांचे मूल्यांकन सध्या कार्यरत असलेली राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि
श्रेयांकन परिषद (नॅक) करेल.
परीक्षांची रचना
दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा कायम
राहणार आहेत. मात्र सध्या वर्षांखेरीस एक परीक्षा घेण्याऐवजी वर्षभरात दोन परीक्षा
किंवा प्रकल्पांच्या माध्यमातून मूल्यांकन असा रचनेत बदल करण्यात येणार आहे, जेणेकरून सद्य:स्थितीत या परीक्षांना असलेले महत्त्व कमी
व्हावे. विद्यार्थ्यांकडे कोणती कौशल्ये आहेत, हे या दहावीबारावीच्या परीक्षांच्या मूल्यमापनातून
मांडण्याची अपेक्षा धोरणाच्या मसुद्यात व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामध्ये
विद्यार्थ्यांनी स्वत:चे मूल्यमापन करणेही अपेक्षित आहे. गेले काही वर्षे चर्चेत
असलेला महत्त्वाचा बदल म्हणजे पहिली ते आठवीपर्यंत परीक्षा. तिसरी, पाचवी आणि आठवीच्या टप्प्यावर विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा
होतील. परीक्षा कशा घ्याव्यात, त्याचे मूल्यमापन कसे असावे, याचे देशपातळीवर एकसूत्र राहावे यासाठी स्वतंत्र संस्था
स्थापन करण्यात येईल. राष्ट्रीय मूल्यमापन केंद्र हे मूल्यमापनाचे निकष, सूत्र असे तपशील ठरवेल. या संस्थेच्या सूचनांच्या अखत्यारीत
राज्याच्या आणि केंद्रातील विविध शिक्षण मंडळांना त्यांची मूल्यमापन रचना निश्चित
करावी लागेल. ही नवी रचना टप्प्याटप्प्याने (२०२२२३) अमलात आणण्यात येईल असे नमूद
करण्यात आले आहे.
प्रवेश परीक्षा मंडळ
सध्या व्यावसायिक अभ्यासक्रम वगळता, इतर अभ्यासक्रमांसाठी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांच्या
निकालावर पुढील प्रवेश अवलंबून असतात. दहावी, बारावीच्या परीक्षांचे महत्त्व खूप वाढण्यात हेदेखील एक
कारण असल्याचे दिसून येते. यानंतर उच्च शिक्षण संस्थांमधील सर्वच अभ्यासक्रमांची
प्रवेश प्रक्रिया ही प्रवेश परीक्षेच्या माध्यमातून करण्यात येईल. सध्या
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा घेणाऱ्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या (एनटीए)
माध्यमातून या परीक्षा घेण्यात येतील. सर्व अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी एकच
परीक्षा असेल, असेही
धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे देशभरात विविध विषयांतील
ऑलिम्पियाडसारख्या स्पर्धा घेण्यात येतील. त्या ऐच्छिक असतील. मात्र, त्यातील यशही पदवी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश देताना ग्राह्य़
धरण्यात यावे, अशी
सूचना धोरण मसुद्यात करण्यात आली आहे.
विद्याशाखांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठे नाहीत
सद्य:स्थितीत
विधि विद्यापीठ,
तंत्रशिक्षण
विद्यापीठ, व्यवस्थापन
अभ्यासक्रमासाठी केंद्रीय संस्था आहेत. त्याशिवाय कृषी विद्यापीठेही स्वतंत्र
आहेत. मात्र, यानंतर
आंतरविद्याशाखीय शिक्षण असेल. म्हणजे एखाद्या विद्यार्थ्यांला ज्या शाखेतील शिक्षण
घ्यायचे आहे. त्यातील प्रमुख विषय शिकण्याबरोबरच इतर विद्याशाखांतील विषयांचेही
शिक्षण घेता येईल. त्यासाठी आता एखाद्या विषयाकरिता किंवा विद्याशाखेसाठी स्वतंत्र
विद्यापीठ वा शिक्षणसंस्था असू नये असे धोरण मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे.
त्याशिवाय विद्यापीठांचे वर्गीकरणही बदलण्यात येणार आहे. यानंतर संशोधन विद्यापीठे, अध्ययनअध्यापन विद्यापीठे आणि स्वायत्त शिक्षणसंस्था असे
वर्गीकरण असेल.
शिक्षणशास्त्र पदवी आवश्यक
शिक्षक होण्यासाठी शिक्षणशास्त्रातील पदवी (बी.एड.) अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला
असणे आवश्यक असले. अगदी पूर्वप्राथमिक वर्ग, विशेष मुलांच्या शाळा येथेही बी.एड. झालेल्या उमेदवारांनाच
संधी मिळेल. गुणवान विद्यार्थ्यांना शिक्षक होण्यासाठी (बी.एड. करण्यासाठी)
शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. बी.एड. अभ्यासक्रमाची रचनाही बदलणार असून तो चार
वर्षांचा एकात्मिक (इंटिग्रेटेड) अभ्यासक्रम असेल. बारावीनंतर थेट बी.एड.साठी
प्रवेश घेता येईल. एकात्मिक बी.एड. न केलेल्या शिक्षकांना एक वर्षांचा अभ्यासक्रम
करता येऊ शकेल.
NCERT ठरवणार अभ्यासक्रम
शिक्षण व्यवस्थेत पहिल्यांदाच पूर्व
प्राथमिक शाळेसाठी अभ्यासक्रम ठरवला जाणार आहे. देशातील सर्व पूर्व प्राथमिक
शाळांना हा अभ्यासक्रम लागू असेल. NCERT हा अभ्यासक्रम ठरवणार आहे.
तिसरीपर्यंत विद्यार्थ्यांना वाचता येईल यावर अधिक भर दिला जाणार आहे. संख्या
आणि अक्षर ओळख हे यापुढे मुलभूत शिक्षण मानले जाईल.
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून देण्यास प्राधान्य
देण्यात येईल.
एनसीईआरटी, बालवयाच्या
सुरवातीची काळजी आणि शिक्षण यासाठी 8 वर्षांपर्यंतच्या बालकांसाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आणि
शैक्षणिक आराखडा विकसित करणार आहे.अंगणवाडी आणि पूर्व शालेय सह विस्तृत आणि बळकट
संस्थांच्या माध्यमातून ई सी सी ई देण्यात येईल.ई सी सी ई अभ्यासक्रमात प्रशिक्षित
शिक्षक आणि आंगणवाडी कार्यकर्ते यासाठी असतील.मनुष्य बळ विकास,महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि आदिवासी विकास
मंत्रालय ई सी सी ई नियोजन आणि अंमलबजावणी करणार आहे.
व्होकेशनल अभ्यासक्रमावर भर
नववी ते बारावीमध्ये शिक्षणासाठी कोणतीही एक शाखा नसेल तर विद्यार्थ्यांना
विविध विषय निवडण्याची संधी असणार आहे. उदा विज्ञान विषय शिकत असताना संगीत, बेकरी असे विषय अभ्यासासाठी निवडता येतील.
विज्ञान, वाणिज्य, कला यासोबत संगीत, स्पोर्ट्स, लोककला हे अभ्यासाचे विषय म्हणून विद्यार्थ्यांना निवडता
येणार आहेत.
सहावीपासून व्होकेशनल अभ्यासक्रम शिकता येणार आहे. यामध्ये कारपेंटर, लाँड्री, क्राफ्ट अशा विषयासाठी विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप करता
येईल.
शालेय रिपोर्ट कार्ड बदलणार
पहिली ते बारावीमध्ये शिकत असताना
विद्यार्थ्यांच्या रिपोर्ट कार्डवर म्हणजेच निकाल पत्रावर गुण, ग्रेड आणि शिक्षकांचा शेरा याचा उल्लेख असतो.
आता या रिपोर्ट कार्डमध्ये विद्यार्थी, वर्गमित्र आणि शिक्षक यांचाही शेरा असणार आहे.
शिक्षणाव्यतिरिक्त विद्यार्थी काय शिकला याचाही उल्लेख करायचा आहे.
बारावीमध्ये विद्यार्थी शाळेबाहेर पडताना त्याला बारा वर्षांचे रिपोर्ट कार्ड
देण्यात येईल.
आंतरशाखीय शिक्षण
९ वी ते १२वी एकत्र करून चार वर्षाचा कोर्स प्रस्तावित आहे ज्यात कला, वाणिज्य आणि शास्त्र असा शाखा निहाय फरक रद्द केला असून
एकूण 8 सेमिस्टर चा हा कोर्स असेल ज्यात भाषा, गणित आणि शास्त्र हे विषय बंधनकारक करून इतर कोणतेही विषय
आपल्या आवडीनुसार निवडता येतील.
नव्या शैक्षणिक धोरणात १० वी १२ वीच्या बोर्डांच्या परीक्षा घेतल्या जाणार
असल्या तरी त्याचे महत्त्व कमी होईल. या परीक्षा वर्षांतून दोन वेळा देखील होऊ
शकतील. पाठांतर करून उत्तर लिहिण्याऐवजी दैनंदिन उपयुक्त ज्ञानावर आधारित परीक्षा
असेल. विज्ञान व कला अशा वेगळ्या शाखांतील विषय एकत्र घेऊन शिकता येतील. त्यामुळे
आंतरशाखीय शिक्षण सुरू होईल.
उच्च शिक्षणामध्ये मोठे बदल
महाविद्यालयीन शिक्षणात कला, वाणिज्य आणि विज्ञान अशा तीन शाखा प्रवेश प्रक्रियेत आहेत.
पण नवीन मसुद्यानुसार कला आणि विज्ञान या शाखांमधले काही विषय निवडून
विद्यार्थ्यांनी पदवीचे शिक्षण घेता येणार आहे. यामध्ये मानवी शिक्षण, विज्ञान, कला, स्पोर्ट्स, वोकेशनल
कोर्स असे पर्याय असतील.
ज्या विद्यार्थ्यांना अनेक विषयांमध्ये रस असतो त्यांच्यासाठी हा पर्याय
देण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ महाविद्यालयात शिकत असताना इंजिनिअरींगच्या
विद्यार्थ्याला संगीत विषय शिकता येईल.
संपूर्ण देशात उच्च शिक्षण नियामक
देशात 40
हजाराहून अधिक महाविद्यालय आहेत. त्यांना ग्रेड देण्यासाठी उच्च शिक्षण नियामक अशी
एकच संस्था स्थापन करण्यात येईल. पाली, पर्शियन आणि प्राकृतसाठी भाषेसाठी विशेष सोय स्वतंत्र
संस्था उभी केली जाणार.
नवा शिक्षण आयोग
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात
येईल. या आयोगाअंतर्गत देशातील शिक्षण विषयक धोरण ठरवले जाईल. तसंच मनुष्यबळ विकास
मंत्रालय केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय म्हणून काम करेल.
बोर्डाच्या परीक्षांचे महत्त्व कमी होणार
या शैक्षणिक मसुद्यात दहावीची परीक्षा ही बोर्डाची असेल असा उल्लेख करण्यात
आलेला नाही. त्याऐवजी 5+3+3+4 ही नवी शिक्षण प्रणाली सुचवण्यात आली आहे.
यानुसार पहिल्या टप्प्यात म्हणजेच
पहिल्या पाच वर्षात पूर्व प्राथमिकचे
तीन वर्ष आणि इयत्ता पहिली ते दुसरीचे शिक्षण देण्यात येईल.
दुसऱ्या टप्प्यात इयत्ता तिसरी ते
पाचवीपर्यंतचे शिक्षण असेल.
तिसऱ्या टप्प्यात सहावी ते आठवीपर्यंत
शिकवण्यात येईल.
चौथ्या टप्प्यात उर्वरित चार
वर्षम्हणजे नववी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण असेल.
बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी होणार असून वर्षातून दोन वेळा परीक्षा घेतली
जाणार आहे. सेमिस्टर पॅटर्नमध्ये ही परीक्षा असणार आह, तसंच महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याचाही
विचार आहे. तसेच व्यावसायिक शिक्षण शालेय शिक्षणात समाविष्ट केले जाईल.
एम.फीलऐवजी थेट पीएचडी –
उच्च शिक्षणातही लवचिकता आणली गेली
असून महाविद्यालये तसेच विद्यापाठांमध्येही आंतरशाखीय विषय एकत्र शिकता येतील.
कुठल्याही टप्प्यावर शिक्षण थांबवता येईल. त्या शिक्षणाचे गुणांक राखून ठेवले
जातील व काही काळाने पुढील शिक्षण घेता येईल. ज्या विद्यार्थाना संशोधन करायचे
असेल,
त्याच्यासाठी 4 वर्षांचा अभ्यासक्रम असेल. त्यानंतर एम.फील करण्याची गरज
उरणार नाही, थेट
पीएचडीसाठी प्रवेश घेता येईल. अन्यथा ३ वर्षांत पदवी घेता येईल.
शुल्कनिश्चिती
२०३० पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्य़ात किमान एकतरी बहुविध आंतरशाखीय महाविद्यालय
सुरू केले जाईल, असे
लक्ष्य केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ठेवले आहे. आत्तापर्यंत एकाच शाखेतील विषय
घेऊन पदवी घेतली जात असे, आता पदवी बहुविधशाखांतील विषय एकाचवेळी घेऊन पूर्ण केली जाणार आहे. केवळ
विद्यापीठेच नव्हे तर, महाविद्यालयेही बहुविधशाखा अभ्यासक्रमाची होणार असल्याने त्यानुसार
शुल्कनिश्चिती केली जाईल. सरकारी तसेच खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या शुल्क
आकारणीसाठी समान शर्ती निश्चित केल्या जाणार आहेत. त्या चौकटीतच शुल्कनिश्चित केले
जाईल व शुल्क आकारणीवर कमाल मर्यादाही घालण्यात येईल.
पायाभूत साक्षरता आणि संख्या शिक्षण साध्य करणे
पायाभूत साक्षरता आणि संख्या शिक्षण
ही शिक्षणाची पूर्व अट आहे हे जाणून राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्ये एम एच आर डी कडून पायाभूत साक्षरता आणि संख्याशिक्षण
राष्ट्रीय मिशन स्थापन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.सर्व प्राथमिक शाळेत
सार्वत्रिक पायाभूत साक्षरता आणि संख्या शिक्षण साध्य करण्यासाठी राज्ये
अंमलबजावणी आराखडा तयार करतील.देशात राष्ट्रीय ग्रंथ प्रोत्साहन धोरण आखण्यात
येईल.
शालेय अभ्यासक्रम आणि शिकवण्याच्या पद्धतीत सुधारणा
21 व्या शतकाची प्रमुख कौशल्ये, आवश्यक शिक्षण आणि चिकित्सात्मक विचार वाढवण्यासाठी
अभ्यासक्रम कमी करणे आणि अनुभवातून शिक्षणावर अधिक लक्ष केंद्रित करुन
विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास करणे हा शालेय अभ्यासक्रम आणि शिकवण्याच्या
पद्धतीचा उद्देश असेल. विद्यार्थ्यांची लवचिकता आणि विषयांचे पर्याय वाढतील. कला
आणि विज्ञान, अभ्यासक्रम
आणि अवांतर उपक्रम, तसेच व्यावसायिक आणि शैक्षणिक शाखा यांच्यात कुठल्याही प्रकारचे कठोर विभाजन
असणार नाही.
शाळांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण 6 वी पासून सुरू होईल आणि त्यात इंटर्नशिपचा समावेश असेल.
एनसीईआरटी द्वारे एक नवीन आणि सर्वसमावेशक राष्ट्रीय शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम
रूपरेषा एनसीएफएसई 202021 विकसित केली जाईल.
बहुभाषिकता
या धोरणामध्ये किमान इयत्ता 5 वी पर्यंत आणि प्राधान्याने 8 वी आणि त्यानंतरही मातृभाषा / स्थानिक भाषा / प्रादेशिक
भाषा हे शिकवण्याचे माध्यम असावे यावर भर देण्यात आला आहे. शालेय आणि उच्च
शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर विद्यार्थ्यांना तीनभाषांच्या सूत्रासह संस्कृतचाही एक
पर्याय दिला जाईल. भारतातील इतर अभिजात भाषा आणि साहित्य देखील पर्याय म्हणून
उपलब्ध असतील. ‘एक
भारत श्रेष्ठ भारत’ उपक्रमांतर्गत इयत्ता 68 साठी ‘भारताच्या
भाषा’
विषयावरील मजेदार प्रकल्प / उपक्रमात विद्यार्थी सहभागी
होतील. माध्यमिक स्तरावर विविध परदेशी भाषांचा पर्याय देखील दिला जाईल. दिव्यांग
विद्यार्थ्यांकरिता वापरण्यासाठी भारतीय सांकेतिक भाषा (आयएसएल) संपूर्ण देशभरात
प्रमाणित केली जाईल आणि राष्ट्रीय आणि राज्य अभ्यासक्रम सामुग्री विकसित केली
जाईल. कुठल्याही विद्यार्थ्यावर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही.
मूल्यांकन सुधारणा
एनईपी 2020 मध्ये
सारांशात्मक मूल्यांकनाकडून नियमित आणि रचनात्मक मूल्यांकनाकडे वळण्याची कल्पना
मांडली आहे जी अधिक योग्यताआधारित आहे , शिक्षण आणि विकासाला उत्तेजन देणारी आहे आणि विश्लेषण, चिकित्सात्मक विचार प्रक्रिया आणि वैचारिक स्पष्टता या
सारखी उच्च कौशल्ये तपासते. इयत्ता 3, 5 आणि 8 वी मध्ये सर्व विद्यार्थी शालेय परीक्षा देतील जी योग्य यंत्रणेद्वारे
घेण्यात येईल. इयत्ता 10 आणि 12 वी
साठी शिक्षण मंडळाच्या (बोर्ड) परीक्षा सुरूच राहतील मात्र समग्र विकासाच्या
उद्देशाने त्यांची पुनर्र्चना केली जाईल. दर्जा निश्चिती संस्था म्हणून पारख
(समग्र विकासासाठी कामगिरी मूल्यांकन , आढावा आणि ज्ञानाचे विश्लेषण ) हे एक नवे राष्ट्रीय
मूल्यांकन केंद्र स्थापन केले जाईल.
न्याय्य आणि सर्वसमावेशक शिक्षण
जन्माच्या वेळेची परिस्थिती किंवा अन्य पार्श्वभूमीमुळे कोणताही मुलगा
शिकण्याची आणि उत्कृष्टतेची संधी गमावणार नाही हे एनईपी 2020 चे उद्दीष्ट आहे . लिंग, सामाजिकसांस्कृतिक आणि भौगोलिक ओळख आणि अपंगत्व समाविष्ट
असलेल्या सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटांवर (एसईडीजी) विशेष भर दिला जाईल. यामध्ये लिंग
समावेश निधी आणि वंचित प्रदेश आणि गटांसाठी विशेष शैक्षणिक क्षेत्र स्थापन
करण्याचा समावेश आहे. दिव्यांग मुले प्रशिक्षण , संसाधन केंद्रे, राहण्याची सुविधा , सहाय्यक उपकरणे, योग्य तंत्रज्ञानआधारित साधने आणि त्यांच्या गरजांनुसार
तयार करण्यात आलेल्या अन्य सहाय्यक साधनांच्या मदतीने पूर्वप्राथमिक टप्प्यापासून
उच्च शिक्षणापर्यंतच्या नियमित शालेय शिक्षण प्रक्रियेत पूर्णपणे भाग घेण्यास
सक्षम असतील. प्रत्येक राज्य / जिल्ह्यात कलासंबंधित, करिअरशी संबंधित आणि खेळाशी संबंधित उपक्रमांमध्ये भाग
घेण्यासाठी एक खास डेटाइम बोर्डिंग स्कूल म्हणून "बाल भवन्स" स्थापन
करायला प्रोत्साहन दिले जाईल. सामाजिक चेतना केंद्रे म्हणून मोफत शालेय पायाभूत
सुविधा वापरता येतील.
मजबूत शिक्षक भरती
शिक्षकांची भरती सक्षम पारदर्शक
प्रक्रियेद्वारे केली जाईल. बढती गुणवत्तेवर आधारित असेल ज्यामध्ये बहुस्रोत
नियमित कामगिरी मूल्यांकन आणि उपलब्ध प्रगतीचे मार्ग याद्वारे शैक्षणिक प्रशासक
किंवा शिक्षक होता येईल. एनसीईआरटी, एससीईआरटी, शिक्षक आणि विविध पातळी व प्रदेशातील तज्ज्ञ संघटना
यांच्याशी विचारविनिमय करून राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद 2022 पर्यंत शिक्षकांसाठी राष्ट्रीय व्यावसायिक मानके
(एनपीएसटी) विकसित करेल.
शालेय प्रशासन
शाळा संकुले किंवा समूहांमध्ये आयोजित केल्या जाऊ शकतात जे प्रशासनाचे मूलभूत
घटक असतील आणि पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक ग्रंथालये आणि बळकट व्यावसायिक शिक्षक समुदायासह
सर्व संसाधनांची उपलब्धता सुनिश्चित करेल.
शालेय शिक्षणासाठी मानकनिश्चिती आणि मान्यता
एनईपी 2020 मध्ये
धोरण आखणी , नियमन, संचलन आणि शैक्षणिक बाबींसाठी स्पष्ट, स्वतंत्र यंत्रणेची कल्पना केली आहे. राज्ये / केंद्रशासित
प्रदेश स्वतंत्र राज्य शालेय मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) स्थापन करतील. एसएसएसएनने
ठरवलेल्या सर्व मूलभूत नियामक माहितीचे पारदर्शक सार्वजनिक स्वयंप्रकटीकरण
सार्वजनिक प्रतिष्ठा आणि दायित्वासाठी प्रामुख्याने वापरले जाईल. एससीईआरटी सर्व
हितधारकांशी सल्लामसलत करून शालेय गुणवत्ता मूल्यांकन आणि मान्यता रूपरेषा (एसक्यूएएएफ)
विकसित करेल.
उच्च शिक्षण
2035 पर्यंत जीईआर 50 टक्क्यां पर्यंत वाढवणे व्यावसायिक शिक्षणासह उच्च
शिक्षणामध्ये सकल नोंदणी गुणोत्तर 26.3 टक्के (2018) वरून 2035 साला पर्यंत 50 टक्के पर्यंत वाढवण्याचे एनईपी 2020 चे उद्दिष्ट आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये 3.5 कोटी नवीन जागा वाढवण्यात येतील.
समग्र बहु शाखीय शिक्षण
या धोरणात व्यापक आधारभूत, बहुशाखीय , लवचिक अभ्यासक्रमासह सर्वसमावेशक पदवी शिक्षण अभ्यासक्रम , विषयांचे सर्जनशील संयोजन, व्यावसायिक शिक्षणाचे एकात्मीकरण आणि योग्य प्रमाणीकरणासह
बहू प्रवेश आणि निर्गम टप्प्यांची कल्पना केली आहे. पदवी शिक्षण 3 किंवा 4 वर्षांचे असू शकते आणि या कालावधीत अनेक निर्गमन पर्याय आणि योग्य प्रमाणीकरण
असू शकतात. उदाहरणार्थ, 1 वर्षा नंतर प्रमाणपत्र, 2 वर्षानंतर प्रगत पदविका, 3 वर्षांनंतर बॅचलर डिग्री आणि 4 वर्षानंतर बॅचलर विथ रिसर्च.
वेगवेगळ्या उच्च शिक्षण संस्थांकडून मिळवलेल्या शैक्षणिक उपलब्धी डिजिटली
संग्रहित करण्यासाठी अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट ची स्थापना केली जाईल जेणेकरून
माहिती हस्तांतरित करता येईल आणि अंतिम पदवी मिळवल्यावर त्याची गणना केली जाईल.
बहुशाखीय शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठांची स्थापना (MERU)
ही आयआयटी, आयआयएमच्या तोडीची देशातील जागतिक दर्जाच्या सर्वोत्कृष्ट
बहुशाखीय शिक्षणासाठी आदर्शवत म्हणून स्थापित केली जातील.
नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनची स्थापना केली जाईल, या सर्वोच्च संस्थेच्या माध्यमातून प्रबळ संशोधन संस्कृती
आणि उच्च शिक्षणामध्ये संशोधन क्षमता वृद्धींगत करण्यात येईल.
नियमन
भारतीय उच्च शिक्षण आयोगाची (HECI) स्थापना करण्यात येईल, वैद्यकीय आणि कायदेशीर शिक्षण वगळता उच्च शिक्षणाशी संबंधित
एकमेव उच्च संस्था असेल. एचईसीआयचे 4 स्वतंत्र घटक असतील नियमनासाठी, राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक परिषद (एनएचईआरसी), दर्जात्मक व्यवस्थेसाठी जनरल एज्युकेशन कौन्सिल (जीईसी), निधीसाठी उच्च शिक्षण अनुदान परिषद (एचईजीसी) आणि
मुल्यांकनासाठी राष्ट्रीय मुल्यांकन परिषद (नॅक) असेल. एचईआयसी तंत्रज्ञानाच्या
मदतीने हस्तक्षेप (फेसलेस इन्टरव्हेशन) करेल आणि एचईआयसीला नियम आणि मानदंडांचे
पालन न करणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्थांना दंड करण्याचे अधिकार असतील. सार्वजनिक आणि
खासगी उच्च शिक्षण संस्था याच नियम, मुल्यांकन आणि शैक्षणिक मानदंडांद्वारे संचालित केल्या
जातील.
तर्कसंगत संस्थात्मक संरचना
उच्च शैक्षणिक संस्थांचे रुपांतर विशाल, उत्तम स्रोत असलेल्या, सळसळत्या बहुविषयी संस्थांमध्ये केले जाईल. यात उच्च
गुणवत्तेचे शिक्षण, संशोधन आणि समुदाय प्रतिबद्धता असेल. विद्यापीठाच्या परिभाषेत बहुविध संस्था
येतील ज्यात संशोधनकेंद्रीत विद्यापीठे ते शिक्षणकेंद्रीत विद्यापीठे आणि स्वायत्त
पदवीप्रदान करणारी महाविद्यालये असा विस्तार असेल.
महाविद्यालयांची संलग्नता 15 वर्षांत टप्प्याटप्प्याने समाप्त केली जाणार आहे आणि
महाविद्यालयांना पातळीआधारीत यंत्रणेच्या माध्यमातून श्रेणीबद्ध स्वायत्तता
देण्यात येईल. कालांतराने प्रत्येक महाविद्यालय एकतर स्वायत्त पदवी देणारे
महाविद्यालय किंवा विद्यापीठाचे घटक महाविद्यालय म्हणून विकसित होईल.
मार्गदर्शक मोहीम
एका राष्ट्रीय मार्गदर्शक मोहिमेची (नॅशनल मिशन फॉर मेन्टॉरिंग) स्थापना
करण्यात येईलयात उत्कृष्ट कामगिरी बजावलेल्या ज्येष्ठ/निवृत्त अध्यापकांचा समावेश
असेल. भारतीय भाषांमध्ये शिकवणारे शिक्षकही यात असतीलजे थोड्या आणि दीर्घ काळासाठी
मार्गदर्शक म्हणून विद्यापीठ/महाविद्यालयीन शिक्षकांना मदत करतील.
विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत
एससी,
एसटी, ओबीसी आणि एसईडीजी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेस प्रोत्साहन
देण्याचे प्रयत्न केले जातील. राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलचा विस्तार करुन शिष्यवृत्ती
प्राप्त विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा मागोवा घेतला जाईल. खासगी संस्थांना देखील
मोठ्या प्रमाणावर शिष्यवृत्ती देण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.
मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षण
पटनोंदणी वाढविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्यासाठी याचा विस्तार केला
जाईल. ऑनलाईन कोर्सेस आणि डिजिटल कोष, संशोधनासाठी निधी, सुधारित विद्यार्थी सेवा, विशाल मुक्त ऑनलाईन कोर्सेसची पतआधारित मान्यता इत्यादी
उपायांची अंमलबजावणी वर्गखोल्यांमध्ये उच्च दर्जाच्या गुणवत्तेबरोबरच निश्चित केली
जाईल.
ऑनलाइन शिक्षण आणि डिजिटल शिक्षण:
सध्या संपूर्ण देशामध्ये कोविड19 झालेला झालेला प्रसार लक्षात घेवून शिक्षण धोरण तयार
करताना पर्यायी शैक्षणिक पद्धतींचा व्यापक विचार करण्या आला आहे. त्यामुळे सर्वंकष
ऑनलाइन शिक्षण आणि डिजिटल शिक्षणाला चालना देण्यासाठी आलेल्या शिफारशी विचारात
घेवून शैक्षणिक सज्जता सुनिश्चित केली जाणार आहे. सध्याच्या महामारीच्या काळामध्ये
वैयक्तिकरितीने परंपरागत पद्धतीने शिक्षण देणे शक्य नाही, त्यामुळे दर्जेदार शिक्षणासाठी पर्याय शोधण्यात आले आहेत.
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयामध्ये ईशिक्षणाच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी शालेय आणि
उच्च शैक्षणिक वर्गांसाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक सामुग्री तयार करणारे विभाग आणि डिजिटल
शिक्षणासाठी समर्पित विभाग तयार केले जातील.
तंत्रज्ञान
‘नॅशनल एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी फोरम’(एनइटीएफ) म्हणजेच ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच’ या स्वायत्त संस्थेची निर्मिती करण्यात येणार असून याव्दारे
विचारांच्या देवाणघेवाणीसाठी एक व्यासपीठ मंच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या
मंचाव्दारे शैक्षणिक मूल्यवर्धन, मूल्यांकन, तसेच नियोजन, प्रशासन यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर कशा पद्धतीने करता येऊ शकतो, यासाठी स्वतंत्रपणे विचारांचे आदानप्रदान केले जाणार आहे.
वर्गातील शिक्षणात सुधारणा व्हावी, शिक्षकांना व्यावसायिक प्रशिक्षण मिळावे , वंचित घटकांना शैक्षणिक सुविधा जास्तीत जास्त मिळाव्यात आणि
शैक्षणिक नियोजन, प्रशासन तसेच व्यवस्थापन सुनियोजित पद्धतीने व्हावे, यासाठी सर्व स्तरावरच्या शिक्षण कार्यक्रमामध्ये तंत्रज्ञानाचे
एकात्मिकरण केले जाईल.
भारतीय भाषांचा प्रसार
सर्व भारतीय भाषांचे संवर्धन, त्यांचा प्रसार व्हावा तसेच त्यांच्यामध्ये एक प्रकारे
चैतन्य निर्माण व्हावे याची सुनिश्चिती करण्यात येणार आहे. यासाठी ‘एनईपी’ने दिलेल्या शिफारशींनुसार इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सलेशन अँड
इंटरप्रिटेशन (आयआयटीआय) म्हणजेच राष्ट्रीय अनुवाद आणि भाष्य संस्था तसेच नॅशनल
इंन्स्टिट्यूट (किंवा इन्स्टिट्यूटस्) फॉर पाली, पर्शियन अँड प्राकृत, म्हणजेच पाली, पर्शियन आणि प्राकृतसाठी राष्ट्रीय संस्था यांची स्थापना
करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. संस्कृत आणि इतर भाषा विभागांच्या सुदृढीकरणाची
शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अधिकाधिक मातृभाषेचा किंवा
स्थानिक भाषेचा उपयोग शिकवण्याचे माध्यम म्हणून केला जावा, असेही सुचवण्यात आले आहे.
शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण संस्थात्मक सहकार्यातून करण्यात येवू शकते. तसेच
विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्या देवाणघेवाणीचा विचार करून करता येवू शकतो. त्यामुळे
आपल्या देशामध्ये जगामधल्या अव्वल क्रमांकाच्या विद्यापीठांना प्रवेशाची परवानगी
देण्यात येईल. बाहेरच्या सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांना आपल्या देशात कॅम्पस उघडता
येणार आहेत.
व्यावसायिक शिक्षण
उच्च शिक्षण प्रणालीमध्ये व्यावसायिक शिक्षण हा अनिवार्य आणि अविभाज्य भाग
असेल. जी तंत्रज्ञान विद्यापीठे, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठे, विधीकायदा आणि कृषी विद्यापीठे आहेत, त्यांना आता बहुउद्देशीय संस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट असणार
आहे.
प्रौढ शिक्षण
शंभर टक्के तरूण आणि प्रौढ साक्षरता प्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट या धोरणाचे
आहे.
शिक्षणासाठी वित्तपुरवठा
शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक वृद्धीसाठी केंद्र आणि राज्य
सरकारे एकत्रित काम करणार आहेत. शक्य तितक्या लवकर ही गुंतवणूक जीडीपीच्या 6 टक्क्यांपर्यंत पोहोचावी, असा उद्देश यामागे आहे.
विरोध
तमिळनाडूने अनेक दशकांच्या द्विभाषा सूत्राचा पुरस्कार करताना नवीन शैक्षणिक
धोरणातील त्रिभाषा सूत्रास विरोध केला आहे. सत्ताधारी अद्रमुकने केंद्राने नवीन
शैक्षणिक धोरणात लागू केलेले त्रिभाषा सूत्र फेटाळले असून सध्याच्या पद्धतीत आम्ही
काही बदल करणार नाही असा इशारा दिला आहे.
शैक्षणिक धोरणात असे म्हटले होते की, पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून किंवा प्रादेशिक भाषेतून शिक्षण
द्यावे. त्याशिवाय बोर्डाच्या परीक्षांचे महत्त्व कमी करावे. या प्रस्तावांना
तमिळनाडूत द्रमुकने विरोध केला असून विरोधी पक्षनेते स्टालिन यांनी हा हिंदी व
संस्कृत भाषा लादण्याचा डाव असल्याचे म्हटले आहे.
१९६० मध्ये द्रमुकने हिंदी विरोधात आंदोलन केले होते त्याचे सूर तमिळ
जनमानसाशी जुळले होते. १९६७ मध्ये द्रमुकचे सरकार सत्तेवर येण्यास भाषा धोरण हेच
कारण होते. त्यावेळी अण्णादुराई यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारकडून
तमिळनाडूत द्रमुकने सत्ता हिसकावली होती. अण्णादुराई, एम. जी. रामचंद्रन व जे. जयललिता हे सगळेच हिंदी भाषा
लादण्याच्या विरोधात होते.
सध्याचे मुख्यमंत्री पलानीस्वामी
यांनी जून २०१९ मध्ये पंतप्रधानांना पत्र पाठवून द्विभाषा सूत्रावर भर दिला होता.
नवीन शैक्षणिक धोरणात अनेक कलमे हिंदी व संस्कृत भाषा व वेदिक संस्कृती लादणारी
असून त्याला आमचा विरोध आहे असे द्रमुक प्रणित आघाडीने म्हटले आहे.
थोडक्यात महत्वाचे
दहावी आणि बारावी या बोर्डाचे महत्त्व आता कमी होणार आहे.
शालेय शिक्षणाची रचना आता १० + २ ऐवजी ५+३ +३ +४
सहावीनंतर व्यावसायिक शिक्षणही दिले जाईल.
मातृभाषेत प्राथमिक शिक्षणाला प्राधान्य असेल.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्रालयाचे नावही बदलण्यात आले असून ते आता ‘शिक्षण मंत्रालय’ झाले आहे.
बहुभाषिक शिक्षण – मुलांना शिकवताना एकाच भाषेच्या माध्यमातून अध्यापन न करता विविध प्रादेशिक
भाषांचा वापर करता येणार.
मल्टीडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रम : एकाच वेळी वेगवेगळे विषय एकत्रितपणे शिकता
येणार आहेत.
३ ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत , यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे होता.
सकल पट नोंदणी (ग्रॉस एन्रोलमेंट रेशो) २०३५ पर्यंत ५० टक्क्यांवर
पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट
शिक्षणातील गुंतवणूक जीडीपीच्या ६ टक्के करणार, सध्या हे प्रमाण ४.४३ टक्के आहे .
देशातील प्रमुख आठ भाषांमध्ये ईकोर्सेस विकसित करणार
एम फीलची डिग्री कायमची बंद होणार
व्यावसायिक आणि शैक्षणिक आणि अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्तअभ्यासक्रम यांच्यातील
सर्व विभक्तता दूर केली जाणार
उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक संस्था असणार
खासगी आणि सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थांना समान नियम लागू होणार
पाचवीपर्यंत मातृभाषा शिक्षणाचं माध्यम
पाठांतराऐवजी ज्ञानाला प्राधान्य दिलं जाणार
रिपोर्ट कार्डमध्ये फक्त मार्क आणि शेरे दिले जाणार नसून त्यामध्ये कौशल्ये
आणि क्षमतांचाही विचार केला जाणार
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत वयोमर्यादेत वाढ
कला,
क्रीडा, संगीत, योग, समाज सेवा या विषयांना अभ्यासक्रमातच समाविष्ट करण्यात येणार
शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणासह कृषी शिक्षण, कायदा शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि तांत्रिक शिक्षणही याच कक्षेत आणलं
गेलं आहे
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अनुकूल शैक्षणिक सॉफ्टवेअरची निर्मिती
राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्याची शिफारस करण्यात आली असून,खासगी शाळांना अनियंत्रित फी वाढविण्यापासून रोखण्याचीही
शिफारस करण्यात आली आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणात सेमिस्टर पॅटर्नवर असणार भर आहे
ईकोर्सेस कमीत कमी आठ भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध करुन देणार.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत सुमारे 2 कोटी शाळाबाह्य मुले मुख्य प्रवाहात आणली जाणार आहेत.
एनआयओएस आणि राज्यातल्या मुक्त शाळा याद्वारे 3, 5, आणि 8 व्या इयत्तेसाठी खुले शिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रम,प्रौढ साक्षरता आणि जीवन समृद्ध करणारे कार्यक्रम या
मार्गाने हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येणार आहे.
या शिक्षण धोरणात के. कस्तुरीरंगन समितीच्या त्या सर्व शिफारसी केंद्रीय
मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्या आहेत, ज्यांनी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणात सर्वसमावेशक सुधारणा करण्याची
मागणी केली आहे. यामध्ये विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयांच्या पातळीवरील सर्व
शैक्षणिक कार्यक्रमांचा समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
समितीच्या त्या शिफारशीही स्वीकारल्या गेल्या आहेत ज्यामध्ये स्तरीय शिक्षकशैक्षणिक
संस्था बंद कराव्यात असे म्हटले होते. आता सर्व अध्यापनाची तयारी/ शैक्षणिक
कार्यक्रम मोठ्या बहुअनुशासित विद्यापीठांमध्ये/ महाविद्यालयांमध्ये स्थानांतरित
करून शिक्षक शिक्षणाच्या क्षेत्रात मोठे बदल करण्याचा प्रस्ताव देखील देण्यात आला
आहे. याव्यतिरिक्त विशेष 4वर्षीय
एकात्मिक टप्पा बी.एड. कार्यक्रमाच्या माध्यमातून शिक्षकांना शेवटी किमान पदवी
पात्रता मिळेल. या समितीच्या शिफारशी देशातील समान शिक्षक आणि समान शिक्षणाच्या
आधारे लागू केल्या आहेत.
Bullet Point चालू घडामोडी च्या अंकातून समग्र प्रकाशित
