style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2641908921743196"
data-ad-slot="4356803321"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
संसदीय लोकशाहीच्या चौकटीत, जिच्याद्वारे कार्यकारी आणि वैधानिक अशा दुहेरी नेतृत्वाची
शक्ती एकत्रित होते अशी पद्धती. अठराव्या शतकात इंग्लंडमध्ये या पद्धतीचा उदय
झाला. हा शब्दप्रयोग प्रथम फ्रॅन्सिस बेकनने (१५६१–१६२६) केला.
कॅबिन म्हणजे खोली. त्यापासून कॅबिनेट हा शब्दप्रयोग रूढ झाला. राजा अथवा
राजाध्यक्ष संसदेत बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्याची पंतप्रधान म्हणून नेमणूक
करतो. ही एक औपचारिक बाब आहे. पंतप्रधानाच्या नियुक्तीनंतर त्याच्याकडे आपले
सहकारी निवडण्याचे कार्य सोपविण्यात येते. त्या बाबतीत त्याला स्वातंत्र्य असते
तथापि ब्रिटिश पंतप्रधानावर मात्र उमराव सभेमधून प्रथम श्रेणीच्या मंत्र्यांपैकी
कमीत कमी तीन व द्वितीय श्रेणीच्या मंत्र्यांपैकी कमीत कमी दोन उमेदवार निवडण्याचे
बंधन असते.
कॅबिनेटमध्ये प्रथम श्रेणीचे १५ ते २० मंत्री असतात. राज्यमंत्री, उपमंत्री यांचा कॅबिनेटमध्ये समावेश नसतो. कॅबिनेट
पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्य करते. कॅबिनेटने आखून दिलेले धोरण अंमलात
आणणे हे मंत्रिमंडळाचे काम आहे.
सामान्यत: कॅबिनेटची मुदत पाच वर्षांची असते. मंत्रिमंडळ हे प्राय: संसदेच्या
कनिष्ठ सभागृहास जबाबदार असते. त्या गृहाचा विश्वास असेपर्यंत अथवा आपले बहुमत
असेपर्यंत मंत्रिमंडळ अधिकारावर राहते. मंत्रिमंडळाचे अस्तित्व व कार्य केवळ
संकेतानुसारी असून त्याविषयी संविधानात उल्लेख आढळत नाही. कॅबिनेट ही कायदेशीर
संस्था नसल्यामुळे मंत्रिमंडलाला निश्चित अशी कार्ये कायद्याने नेमून दिलेली
नाहीत. परंतु शासकीय क्षेत्रात कॅबिनेटला असामान्य स्थान आहे.
कॅबिनेटमध्ये वैयक्तिक व सामुदायिक जबाबदारीचे तत्त्व कटाक्षाने पाळले जाते.
एकजिनसीपणा व समान राजकीय विचार यांवर कॅबिनेटचे अस्तित्व व यश अवलंबून असते.
संसदेत एखाद्या विधेयकावर पराभव झाल्यास अथवा अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाल्यास सर्व
मंत्रिमंडळास राजीनामा द्यावा लागतो.
अमेरिकेतदेखील कॅबिनेट पद्धती आहे परंतु तेथे सामुदायिक जबाबदारीच्या
तत्त्वाचा अवलंब करण्यात येत नाही. अमेरिकन मंत्रिमंडळ हे राष्ट्राध्यक्षाला फक्त
सल्ला देते, परंतु
तो स्वीकारण्याचे त्यावर बंधन नाही. मंत्री व राष्ट्राध्यक्ष हे सहकारी नसतात.
अमेरिकन कॅबिनेटला ‘किचन
कॅबिनेट’
असेही म्हणतात.
कॅबिनेट हे संसदेला, प्रामुख्याने कनिष्ठ सभागृहाला जबाबदार असले, तरी अंतिमत: ते जनतेला जबाबदार असते. कॅबिनेट पद्धतीत
विरोधी पक्षाला अतिशय महत्त्व असते कारण पर्यायी पक्ष म्हणून तोच अधिकारावर
येण्याची शक्यता असते. विरोधी पक्षाच्या कॅबिनेटला ‘शॅडो कॅबिनेट’ म्हणतात.
सहकारी कार्याची व्याप्ती अलीकडील काळात अतिशय वाढल्यामुळे, कॅबिनेटचे कार्य अनेक समित्या व मंडळे यांद्वारा केले जाते.
व्यापक राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने, काही क्षेत्रांत तरी, सत्तेचे विभाजन अपरिहार्य झाले आहे. लोकमताचा आणि
वृत्तपत्रांचा प्रभाव अप्रत्यक्षपणे कॅबिनेटच्या धोरणावर पडत असतो. त्याचीही दखल
कॅबिनेटला घ्यावी लागते. पंतप्रधानाचे कार्य कॅबिनेट–कार्यात एकसूत्रीपणा आणणे हे आहे. त्याच्या यशापयशावर
कॅबिनेटचे भवितव्य अवलंबून असते.
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2641908921743196"
data-ad-slot="4356803321"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
जगातील सर्व प्रातिनिधिक लोकसत्ताक शासनांनी स्थानिक गरजांनुसार जरूर ते
फेरबदल करून, ब्रिटिश
नमुन्याप्रमाणे, कॅबिनेट
पद्धतीचा अवलंब केला आहे.
