सुशासन नियमावली’ला मान्यता; प्रशासन उत्तरदायी, गतिमान होण्यास चालना; फायलींचा प्रवास केवळ चार स्तरांवरच
राज्याचे प्रशासन उत्तरदायी, सुलभ, गतिमान, पारदर्शी आणि लोकाभिमुख होण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने तयार केलेल्या ‘सुशासन नियमावली-२०२३’ यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली.
अशा प्रकारची नियमावली तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे.
शासकीय सेवा आणि योजनांचा लाभ सुलभरीत्या मिळावा. यासाठी सामान्यांच्या समस्या आणि शासकीय कार्यपद्धती यांची सांगड घालावी व अन्य राज्यांना आदर्श ठरेल अशी सुशासन नियमावली तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मागील सप्टेंबर २०२२ मध्ये दिल्या होत्या. त्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती.
समिती मधील सदस्य :
निवृत्त तत्कालीन उपलोकायुक्त सुरेश कुमार, माजी मुख्य सचिव तथा समिती सदस्य जयंतकुमार बांठिया, स्वाधीन क्षत्रिय, के. पी. बक्षी, अजितकुमार जैन
काय आहे सुशासन नियमावलीमध्ये ?
· सुशासन नियमावलीमध्ये नागरिकांना सुलभरीत्या सेवा मिळण्यावर भर दिला आहे.
· यामध्ये विभागनिहाय १६१ निर्देशांक तयार करण्यात आले असून अगदी जिल्हा पातळीपर्यंत या निर्देशांकाच्या आधारे सुशासनाची कामगिरी तपासली जाईल.
· ऑनलाइन सेवा कालमर्यादेत देण्यात येणार असून कुठल्याही फाइलचा प्रवास चार स्तरांपेक्षा जास्त होणार नाही, यावर कटाक्ष राहणार आहे.
· यासंदर्भातील कायद्याचा मसुदा विधि व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे.
