केंद्र सरकारने ५० कोटींपेक्षा अधिक कर्ज घेणाऱ्या व्यक्ती वा कंपन्यांबाबतचा अहवाल केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभागाकडून घेणे बंधनकारक केले आहे.
विजय मल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी या घोटाळेखोरांनी बॅंकाकडून कोट्यवधींची कर्जे उचलली. परंतु परतफेड केली नाही. काही लाखांच्या कर्जासाठी सामान्यांची कोटीची घरे तारण ठेवणाऱ्या बॅंकांनी या घोटाळेखोरांना दिलेली कर्जे परत मिळविण्याइतपत त्यांची मालमत्ता आहे किंवा नाही याचीही काळजी घेतली नाही. कदाचित त्यामुळेच केंद्र सरकारने पुढाकार घेत ५० कोटींपेक्षा अधिक कर्ज घेणाऱ्या व्यक्ती वा कंपन्यांबाबतचा अहवाल केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभागाकडून घेणे बंधनकारक केले असावे. याशिवाय कर्जाचे हप्ते बुडवणाऱ्या बड्या असामी वा ५० कोटी वा त्यापेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्यांवरही पाळत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या कर्ज घोटाळेखोरांना चाप बसेल, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे.
काय आहे केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभाग?
काळा पैसा, करचोरी, आर्थिक फसवणुकीच्या अनुषंगाने गोपनीय माहिती मिळवून ती केंद्रीय तपास यंत्रणांना पुरविण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीत १९८५ मध्ये केंद्रीय आर्थिक गुप्ततर विभागाची स्थापना करण्यात आली. केंद्रीय महसूल विभाग (प्राप्तिकर तसेच महसूल गुप्तचर संचालनालय) तसेच गुप्तचर विभाग (आयबी), रिचर्स अँड अॅनालिसिस विंग (रॉ) तसेच केंद्रीय गुन्हे अ्वेषण विभाग (सीबीआय) यांना आर्थिक फसवणुकीच्या विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांबाबत माहिती उपलब्ध करून देणे ही या विभागाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे गेल्या काही वर्षांत आर्थिक गुन्हेगारीत झालेल्या भरमसाट वाढीमुळे आता या विभागाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. आता केंद्रीय वित्त मंत्रालयानेच आदेश जारी करून नवी जबाबदारी सोपविली आहे.
५० कोटींवरील कर्जाबाबत काय आदेश?
कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज वितरित केल्यानंतर त्याची परतफेड न करणाऱ्या व्यक्ती वा कंपन्यांची माहिती बँकांकडून केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभागाला देणे अपेक्षित होते. अशी माहिती मिळाल्यानंतर विविध केंद्रीय तपास यंत्रणांना पुरविणे अपेक्षित होते. कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड झाली नाही तरी काही होत नसल्यामुळेच बँकांच्या व तपास यंत्रणांच्या नाकावर टिच्चून विजय मल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी आदी कोट्यवधींचा घोटाळा करू शकले. आता मात्र केंद्र सरकारने ५० कोटी किंवा त्यावरील कर्ज वितरीत करण्यापूर्वी बँकेने केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभागाला तात्काळ लेखी माहिती द्यावी, असे आदेश दिले आहेत. याशिवाय ५० कोटी वा त्यावरील अधिक कर्जे थकबाकी असलेली कर्जखाती आदींची माहितीही आता पुरवावी लागणार आहे. यासाठी सर्व सरकारी बँका, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया तसेच इंडियन बँक असोसिएशनच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावून त्यात हा आदेश संमत करण्यात आला आहे. यासाठी आता स्वतंत्र ईमेल आयडी तयार करण्यात आला असून या ईमेलवर तात्काळ अहवाल पाठविण्यासाठी केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभागात विशेष कक्षही उभारण्यात आला आहे.
बँकेने अशा खात्यांची लेखी माहिती दिल्यानंतर गुप्तचर विभागाने १५ दिवसांत आपला अहवाल सादर करावा, असे आदेश जारी झाले आहेत. याआधीही अशी माहिती बँकेकडून पाठविली जात होती. परंतु आर्थिक गुप्तचर विभागाकडूनही लगेच अहवाल प्राप्त होत नव्हता. आता मात्र त्यांनाही कालमर्यादा घालण्यात आली आहे. हा अहवाल मिळाल्यानंतर बॅंकेने संबंधित व्यक्ती वा कंपनीला कर्ज मंजूर करावयाचे किंवा नाही याबाबत निर्णय घ्यावा, असे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
