रौलट ऍक्ट
(१९१९)
भारतातील राष्ट्रीय आंदोलन व क्रांतिकारी चळवळीला
प्रतिबंध घालण्याकरिता ब्रिटिश शासनाला नवीन
कायद्याची आवश्यकता भासत होती. या कायद्याचा अहवाल तयार करण्याकरिता शासनाने सर सिडने रौलेट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीने तयार केलेला अहवाल एप्रिल १९१८मध्ये अनाíककल अँड रिव्हॉल्युशनरी क्राईम ऍक्ट पास केला. या कायद्यातील तरतुदींनुसार कोणत्याही व्यक्तीला विनाचौकशी अटक करण्याचा अधिकार शासनास मिळणार होता. अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीची तीन न्यायाधीशांच्या चौकशी मंडळापुढे चौकशी करून शिक्षा करण्याचा अधिकार शासनास मिळाला होता.
गांधीजींनी १९१९ मध्ये रौलेट कायद्याच्या निषेर्धार्थ सभा घेतली. ६ एप्रिल १९१९
हा संपूर्ण भारतभर सत्याग्रहाचा दिवस म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या दिवशी हरताळ, उपवास, निषेध मिरवणुकी आणि निषेध सभा असा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. ६ एप्रिल १९१९
रोजी हा सत्याग्रहाचा कार्यक्रम यशस्वीरीत्या पार पडला. हा काँग्रेसमार्फत पाळण्यात आलेला अखिल भारतीय बंद होय.
