वित्तीय समित्या

वित्तीय समित्या

लोकअंदाज
समिती/प्रकलन समिती

जॉन मथाई यांच्या
शिफारशीने - 1950 मध्ये स्थापन

रचना 30 सदस्य - सर्व लोकसभेमधूनच

सर्व पक्षांना
प्रतिनिधीत्व

मंत्री सदस्य नाही.

अध्यक्षांची
नेमणुक-लोकसभा अध्यक्षांकडून

अध्यक्ष नेहमी सरकारी
पक्षातीलच

कार्य- अर्थसंकल्पीय
खर्चाच्या अंदाजाची

मितव्यायिता सुचविणे.

लोकलेखा समिती

रचना-22 सदस्य (15 लोकसभा+7 राज्यसभा)

एका वर्षासाठी
सदस्यांची निवड

मंत्री सदस्य नसतात.

लोकसभेतील एका
सदस्याची लोकसभेच्या अध्यक्षांकडून अध्यक्ष म्हणून निवड.

1967-68 नंतर
अध्यक्ष नेहमी विरोधी पक्षातील

CAG च्या
अहवालांची तपासणी करण्याचे कार्य.

समितीला कार्य पार
पाडतांनी महालेखापरिक्षक वेळोवेळी मदत

करतात म्हणून त्यांना
लोकलेखा समितीचे कान, डोळे, मित्र,

मार्गदर्शक व तत्वज्ञ
असे म्हणतात.

सार्वजनिक उपक्रम
समिती

1964- मध्ये
कृष्ण मेनन यांच्या शिफारशीने स्थापन

सदस्य संख्या 22-
(15 लोकसभा+7 राज्यसभा)

एका वर्षासाठी

मंत्री सदस्य बनू शकत
नाही.

लोकसभेतील सदस्याची
लोकसभेच्या अध्यक्षांमार्फत अध्यक्ष

म्हणून नेमणुक.

कार्य-सार्वजनिक
उपक्रमांचे अहवाल व लेखे तपासणे.

विभागीय स्थायी
समित्या

कार्यकारी मंडळाची
संसदेप्रती अधिक जबाबदारी साध्य करण्याच्या उद्देशाने स्थापना.

एकूण समित्या-24

रचना-एक विभागीय
स्थायी समिती एक/अधिक मंत्रालय/

विभागासाठी कार्य
करतात.

प्रत्येक समितीत 31 सदस्य पैकी 21 लोकसभेतून (अध्यक्षांमार्फत)

तर 10 राज्यसभेतून (सभापतींमार्फत)

अध्यक्षाची नेमणुक
संसदेचे पिठासीन अधिकारी करतात.

मंत्री सदस्य नाही .