मोदी सरकारकडून सरकारी तेल कंपन्यांच्या विलीनीकरणाची तयारी
देशातील १० सरकारी बँकांचे विलीनीकरण करून ४ मोठ्या बँका तयार करण्याचे काम मोदी सरकारने केले होते. आता मोदी सरकार सरकारी पेट्रोलियम कंपन्यांच्या विलीनीकरणाचीही योजना आखत आहे. दोन सरकारी तेल कंपन्यांच्या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावावर पेट्रोलियम मंत्रालय काम करीत आहे. या कंपन्या मंगळुरु रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)च्या आहेत. शेअर बाजारात सूचिबद्ध या दोन्ही कंपन्या ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ONGC) च्या उपकंपन्या आहेत. मात्र, त्यांचे विलीनीकरण देशासाठी कसे फायदेशीर ठरेल? हे जाणून घेऊयात
एमआरपीएल आणि एचपीसीएलच्या विलीनीकरणाची कल्पना ५ वर्षांपूर्वी आली होती, जेव्हा ओएनजीसीने एचपीसीएलचे अधिग्रहण केले होते. परंतु त्यावेळी सरकारच्या या प्रस्तावावर काम झालेले नव्हते, मात्र आता सरकार ती योजना पुढे नेत आहे. विशेष म्हणजे हा शेअर स्वॅप करार असू शकतो. सूत्रांच्या मते, विलीनीकरणाअंतर्गत HPCL आणि MRPL च्या शेअर होल्डर्सना नवीन शेअर्स जारी करू शकते. यामध्ये रोखीचे व्यवहार होणार नाहीत. या प्रस्तावित विलीनीकरणावर पेट्रोलियम मंत्रालय लवकरच कॅबिनेटची मंजुरी घेणार आहे.
HPCL मध्ये ONGC ची हिस्सेदारी वाढणार
ओएनजीसी आणि एचपीसीएल या एमआरपीएलमधील प्रवर्तक कंपन्या आहेत. यामध्ये ओएनजीसीचा ७१.६३ टक्के तर एचपीसीएलचा १६.९६ टक्के हिस्सा आहे. तर ११.४२ टक्के सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग आहेत. अशा परिस्थितीत हे विलीनीकरण झाल्यास HPCL मधील ONGC ची हिस्सेदारी वाढेल, जी सध्या ५४.९ टक्के आहे. सध्याच्या सेबीच्या नियमामुळे हे विलीनीकरण पूर्ण होण्यासाठी आणखी १ वर्ष लागू शकेल. कारण सेबीच्या नियमानुसार कंपनीच्या दोन विलीनीकरणामध्ये किमान २ वर्षांचे अंतर असणे आवश्यक आहे. आणि एमआरपीएलने गेल्या वर्षी त्याच्या उपकंपनी ओएमपीएलचे विलीनीकरण पूर्ण केले आहे.
ओएनजीसी समूहाच्या विविध उपकंपन्या एकाच ब्रँड एचपीसीएलअंतर्गत आणणे हा या विलीनीकरण योजनेचा उद्देश आहे. यामुळे कंपनीला काही कर लाभही मिळतील. हिंदुस्थान पेट्रोलियमचे देशभरात मोठे रिटेल नेटवर्क आहे. या विलीनीकरणानंतर कंपनीला एमआरपीएलची मालमत्ताही मिळेल. एमआरपीएलचे कर्नाटकात मोठे नेटवर्क आहे.
