रिझर्व्ह
बॅंकेचे कार्य
पतचलननिर्मितीवर
नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेले अधिकार रिझर्व्ह
बॅंकेला आहेत.
पतनिर्मितीवर संख्यात्मक निर्बंध लादण्याच्या दृष्टीने व्याजाच्या दरात फेरफार
करणे रोख्यांची खरेदी-विक्री करणे व बॅंकांनी ठेवावयाच्या राखीव निधीचे प्रमाण
बदलणे या तीनही साधनांचा उपयोग रिझर्व्ह बॅंकेने वेळोवेळी केलेला दिसतो; त्याचप्रमाणे गुणात्मक निर्बंधांचा योग्यवेळी परिणामकारक उपयोग करण्याच्या
दृष्टीने तिने पावले उचललेली दिसतात.
रिझर्व्ह बॅंकेने
१९३५ च्या नोव्हेंबरमध्ये व्याजाचा दर ३·५
टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांवर आणला व १९३५–५१ या काळात सुलभ
द्रव्यपुरवठा योजना स्वीकारून व्याजाचा दर ३% स्थिर ठेवला. १९५१ मध्ये व्याजाचा दर
पुन्हा ३·५ टक्क्यांवर नेण्यात आला. १९५६-५७ मध्ये किंमती
वाढत गेल्यामुळे चलनवाढीस आळा घालण्यासाठी १९५७ च्या मे महिन्यात व्याजाचा दर ४
टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला. भाववाढ रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजाचा दर
जानेवारी १९६३ मध्ये ४·५%, सप्टेंबर
१९६४ मध्ये ५% आणि फेब्रुवारी १९६५ मध्ये ६% केला. भांडवलउभारणीस उत्तेजन मिळावे
आणि अर्थकारणास गती प्राप्त व्हावी, म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेने
मार्च १९६८ मध्ये व्याजाचा दर ६ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत उतरविला; पण पुन्हा बॅंकेने ‘महाग पैसा’ धोरणाचा पाठपुरावा केला आणि व्याजाचा दर जानेवारी १९७१ मध्ये पुन्हा ६
टक्क्यांवर नेला. व्याजाच्या दरांत फेरबदल करून चलनविषयक नीती कार्यवाहीत आणण्याचे
कार्य रिझर्व्ह बॅंकेने प्रथमपासून मोठ्या सावधगिरीने केले आहे, असे म्हटले पाहिजे.
