फोर्ब्सची
दखल ;अर्थमंत्री
सीतारामन पॉवरफुल वुमन!
जगातील
पाचव्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या अर्थ खात्याची धुरा सांभाळणाऱ्या अर्थमंत्री
निर्मला सीतारामन या फोर्ब्सच्या जगातील १०० पॉवरफुल वुमनच्या यादीत पहिल्यांदाच
समावेश झाला आहे.
या
यादीत जर्मन चॅन्सलर अँजेला मर्केल अव्वल स्थानी असून सीतारामन यांना ३४ वे स्थान
देण्यात आले आहे.
याच
यादीत नुकताच टाइम मॅगझीनच्या ‘पर्सन ऑफ द इयर’ ल पुरस्काराची मानकरी ठरलेली अवघ्या
सोळा वर्षाच्या ग्रेटा थनबर्ग हिचाही पहिल्यांदाच समावेश करण्यात आला आहे.
राज्य
मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर
▪मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या राज्य
मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपास राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी मान्यता दिली आहे.
खातेवाटप पुढीलप्रमाणे.
▪ श्री. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे,
मुख्यमंत्री : कोणत्याही मंत्र्यांना विवक्षितपणे नेमून न दिलेले
विभाग किंवा त्यांचे भाग.
▪ श्री. एकनाथ संभाजी शिंदे : गृह, नगर विकास, वने,
पर्यावरण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, मृद व जलसंधारण, पर्यटन, सार्वजनिक
बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), संसदीय कार्य, माजी सैनिक कल्याण.
▪श्री. छगन चंद्रकांत भुजबळ : ग्रामविकास, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, सामाजिक न्याय व विशेष
सहाय्य, राज्य उत्पादन शुल्क, कौशल्य
विकास व उद्योजकता, अन्न व औषध प्रशासन.
▪ श्री. विजय उर्फ बाळासाहेब
भाऊसाहेब थोरात : महसूल, ऊर्जा व
अपारंपरिक ऊर्जा, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय
शिक्षण, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय
विकास व मत्स्यव्यवसाय.
▪ श्री. सुभाष राजाराम देसाई :
उद्योग आणि खनिकर्म, उच्च व तंत्रशिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, कृषि, रोजगार
हमी योजना, फलोत्पादन, परिवहन, मराठी भाषा, सांस्कृतिक कार्ये, राजशिष्टाचार, भूकंप पुनर्वसन
▪श्री. जयंत राजाराम पाटील : वित्त आणि नियोजन, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, सहकार व पणन, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, कामगार, अल्पसंख्याक विकास.
▪डॉ. नितीन काशिनाथ राऊत : सार्वजनिक बांधकाम
(सार्वजनिक उपक्रम वगळून), आदिवासी
विकास, महिला व बाल विकास, वस्त्रोद्योग,
मदत व पुनर्वसन, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती,
भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण.
--------------------------------------------------
व्यक्तीवेध- तारा सिन्हा
‘भारतीय जाहिरात क्षेत्रातील पहिली महिला’ असा
त्यांचा उल्लेख होई तेव्हा अनेक जण सावध प्रतिक्रिया देत : ‘‘या क्षेत्रात तारा सिन्हा आल्या त्या साधारण १९५४ साली.. त्यांच्याआधी
कुणीच नव्हत्या? पाहावे लागेल..’’ असा
साधारण सूर या सावधगिरीमागे असे.
पण आपल्या देशात
स्वत:ची जाहिरात संस्था स्थापणारी पहिली महिला कोण, या प्रश्नाचे
निर्विवाद उत्तर एकच : तारा सिन्हा! त्यांची निधनवार्ता बुधवारी आली, तेव्हा एक धडाडीचे व्यक्तिमत्त्व लोपले, अशीच
सर्वसाधारण प्रतिक्रिया होती. ही धडाडी कुठून आली, याला
नेमके उत्तर नाही.
धनबादमधील चिरंजीवलाल
आणि सीता पसरिचा या सुखवस्तू दाम्पत्याची कन्या तारा ही विशीच्या उंबरठय़ावर असताना
इंग्लंडमध्ये जाहिरात व जनसंपर्क पदविकेचे शिक्षण घेण्यासाठी जाते, हीदेखील
धडाडीच.
आईवडिलांनी त्या वेळी
आधार दिल्यामुळे तारा १९५४ साली डी. जे. केमर या जाहिरात कंपनीत नोकरीनिमित्त
कोलकात्यासही गेल्या. परंतु वर्षभरातच या कंपनीने भारतातील कारभार गुंडाळण्याचे
ठरविले,
तेव्हा तारा आणि सहकाऱ्यांनीही निर्णय घेतला
भागीदारीत जाहिरात
कंपनी स्थापण्याचा.. तिचे नाव ‘क्लॅरियन’. तारा या
कंपनीच्या संचालक झाल्या.. वयाच्या २३ व्या वर्षी! पण ही तारा यांची ‘स्वत:ची’ कंपनी नव्हे. तो क्षण बराच नंतर आला.
त्याआधी
त्यांना अमेरिकेत कामाचा अनुभव मिळणार होता. चांगली संधी म्हणून १९७३ साली ‘कोका कोला एक्स्पोर्ट कॉपरेरेशन’च्या भारतातील
कार्यालयात तारा रुजू झाल्या; पण ‘जनता’
सरकारने १९७७ साली या अमेरिकी पेयावर बंदी घातली.
‘कोक’च्या
अमेरिकी कंपनीने, तारा यांच्यासह काही वरिष्ठांना अमेरिकेत
काम करण्याचा प्रस्ताव दिला. तो स्वीकारून तारा अ‍ॅटलांटा येथे गेल्या. तेथील
कामाने आपणास आंतरराष्ट्रीय अनुभव दिला, असे त्या आवर्जून
सांगत; पण १९८४-८५ साली त्या पुन्हा ‘क्लॅरियन’मध्ये परतल्या.
तेथे पटेनासे
झाल्यामुळे कंपनीने त्यांना कामावरून दूर केले. पण तारा यांनी जोडलेला ग्राहकवर्ग
(जाहिरातीची कामे देणाऱ्या कंपन्या) त्यांच्याचकडे राहिला. त्यांनी दिल्लीत ‘तारा
सिन्हा असोसिएट्स’ या कंपनीची स्थापना केली. जाहिराती म्हटले
की अलेक पदमसी ते प्रसून पांडेपर्यंतच्या जाहिरातकारांची नावे आठवतात, त्यात तारा यांचे नाव नसते; कारण तारा यांचे
कार्यक्षेत्र सृजनशील नव्हते.
------
पाकिस्तानी
अंपायर अलीम डार यांनी केला सर्वाधिक कसोटी सामन्यात अंपायरिंग करण्याचा विक्रम
ऑस्ट्रेलिया
आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पर्थ कसोटीत अलीम डार यांनी गुरुवारी सर्वाधिक कसोटी
सामन्यात अंपायरिंग करण्याचा विक्रम स्वत:च्या नावावर केला.
डार
यांनी वेस्ट इंडिजचे अंपायर स्टीव्ह बकनर यांना मागे टाकले. बकनर यांनी १२८ कसोटीत
अंपायरिंग केली होती.
डार
यांनी पर्थ कसोटीत हा विक्रम मागे टाकला.
त्यांनी
२००३ मध्ये इंग्लंड विरुद्ध बांगलादेश यांच्यातील कसोटी सामन्यात पहिल्यांदा
अंपायरिंग केली होती.
Fast Tag नव्या
वर्षात होणार लागू; केंद्राचा निर्णयामुळे दिलासा
टोल
नाक्यावरील वाहनांची गर्दी टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने वन नेशन वन फास्टॅग योजना
लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता.
१५
डिसेंबरपासून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार होती. मात्र, फास्टॅगचा तुटवडा निर्माण
झाल्यानं केंद्र सरकारने योजना लागू करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला आहे.
नव्या
वर्षातच फास्टॅग योजना लागू होणार असून, ज्यांनी फास्टॅग घेतलेलं नाही. त्यांना महिनाभराचा
दिलासा मिळाला आहे.
राष्ट्रीय
महामार्गावर असलेल्या टोल नाक्यांवर वाहनधारकांना मोठ्या रांगांचा सामना करावा
लागत होता. या रांगा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग
प्राधिकरणाच्या अंतर्गत येणाऱ्या टोलनाक्यांवर फास्टॅगची योजना तयार केली होती.
‘वन नेशन
वन फास्टॅग’ असं या योजनेचं नाव आहे. टोलनाक्यांवरील सर्व
मार्गिकांवर तर उर्वरित एकाच मार्गिकेवर रोख रक्कम भरण्याची सुविधा अंमलात आणली
जाणार होती.
मात्र, फास्टॅगचा तुटवढा निर्माण
झाल्यानं केंद्रानं फास्टॅग लागू करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला आहे.
योजनेला
एक महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
केंद्रीय
परिवहन मंत्रालयानं शनिवारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला यासंदर्भात परिपत्रक
पाठवले आहे.
फास्टॅग
अंमबजावणी करण्याची अखेरची तारीख १५ डिसेंबर आहे. त्याला त्याची मुदत ३० दिवसांनी
वाढवण्यात यावी, असं
म्हटलं आहे.
असे
असले तरी टोल नाक्यावर रांगेतील ७५ टक्के वाहनधारकांकडून फास्टॅगच्या माध्यमातूनच
टोल वसूल केला जावा. २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक गाड्यांकडून रोखीने टोल स्वीकारू नये, असंही परिवहन मंत्रालयानं म्हटलं
आहे.
काय
आहे नियमावली -
फास्टॅग
मिळवण्यासाठी कार मालकाचे केवायसी कागदपत्र, ओळखपत्र,
वास्तव्याचा पुरावा, वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र व
मालकाचा फोटो हवा
एक
लाख रुपयांपर्यंत फास्टॅग रिचार्ज करता येणार असून बचत खात्याला लिंक करता येईल.
डेबिट-क्रेडीट
कार्ड, आरटीजीसी,
चेकद्वारे टॅग ऑनलाइन रिचार्ज करण्याची सुविधा
टोल
नाक्यावरून जाताना वाहन चालकांना वाहनाचा वेग कमी ठेवावा लागेल.
फास्टॅग
नोंदणी केल्यानंतर पाच वर्षांपर्यंतच काम करणार आहे. त्यानंतर पुन्हा नवीन टॅग
घ्यावे लागेल व नोंदणी करावी लागणार आहे. ओडिशा राज्य सरकारने जिंकला ‘वर्ल्ड हॅबिटॅट अवॉर्ड 2019’
हा पुरस्कार #Prize
संयुक्त
राष्ट्रसंघ-अधिवास (UN-Habitat) या संघटनेच्या संयुक्त विद्यमाने ब्रिटनच्या वर्ल्ड हॅबिटॅट या
संस्थेच्यावतीने ओडिशा राज्य सरकारला त्यांचा 2019 सालासाठीचा
‘वर्ल्ड हॅबिटॅट अवॉर्ड’ देऊन
गौरविण्यात आले.
हा
पुरस्कार ओडिशा सरकारच्या “जगा मिशन”
नावाच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी देण्यात आला आहे. राज्य
सरकारने या उपक्रमाच्या माध्यमातून दरिद्री लोकांचे शहरी जीवनमान उंचावण्याचा
मार्ग जगाला दाखविलेला आहे.
ओडिशा
सरकारच्या “जगा मिशन”
या पुढाकाराच्या अंतर्गत कायद्याद्वारे जमिनीचा हक्क देणे आणि
झोपडपट्टी कमी करणे यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यामुळे पायाभूत सुविधा आणि
सेवांमध्ये सुधारणा दिसून आली आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये देखील वाढ झालेली आहे.
UN-अधिवास
संघटना :
संयुक्त
राष्ट्रसंघ-अधिवास (UN-Habitat) म्हणजेच संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवी वसाहत कार्यक्रम (UN Human
Settlement Program)
ही
मानवी वसाहत आणि शाश्वत शहरी विकासासाठी समर्पित असलेली संयुक्त राष्ट्रसंघाची एक
संघटना आहे.
स्थापना
:1978
मुख्यालय
: नैरोबी (केनिया)
अभिनेत्री
गीता सिद्धार्थ काक यांचं निधन
अभिनेत्री
गीता सिद्धार्थ काक यांचं १४ डिसेंबर रोजी मुंबईत निधन झालं. गीता काक यांनी
बॉलिवूडमध्ये 'शोले', 'त्रिशूल',
'राम तेरी गंगा मैली' आणि 'नूरी' सारख्या सिनेमात काम केलं होतं.
गीता
सिद्धार्थ काक यांनी त्यांच्या करिअरची सुरुवात गुलझार दिग्दर्शित परिचय सिनेमातून
केली. या सिनेमात त्यांच्यासोबत जितेंद्र आणि जया भादूरीही होते.
याशिवाय
१९७३ मध्ये आलेल्या 'गरम हवा' या
सिनेमातील त्यांच्या कामाचं विशेष कौतुक करण्यात आलं.
७०
आणि ८० च्या दशकात गीता यांनी अनेक नावाजलेल्या सिनेमांमध्ये काम केलं. यात 'गमन' (१९७८),
'सदगति' (१९८१), 'शौकीन'
(१९८२), 'देश प्रेमी' (१९८२),
'अर्थ' (१९८२), 'मंडी'
(१९८३) आणि 'निशान' (१९८३)
सिनेमे केले.
गीता
यांनी टीव्ही होस्ट आणि निर्माता सिद्धार्थ काक यांच्याशी लग्न केलं. सिद्धार्थ
काक हे नाव आजही 'सुरभि'
या शोसाठी ओळखलं जातं. रेणुका शहाणे या शोचं सूत्रसंचालन करायच्या.
१९९० ते २००१ पर्यंत दूरदर्शनवर हा शो प्रसारित व्हायचा. गीता या शोच्या आर्ट
डिरेक्टरही होत्या.
सिनेमांव्यतिरिक्त
गीता या सामाजिक कार्यातही सक्रिय होत्या. गीता आणि सिद्धार्थ यांना अंतरा काक ही
एक मुलगी आहे.
ब्राझील
सोबतच्या सामाजिक सुरक्षा करारास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी
- 11 डिसेंबर
2019 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारताला ब्राझील सोबत सामाजिक सुरक्षा विषयक करारावर
स्वाक्षरी करण्यास मंजूरी दिली आहे.
▪कराराविषयी
- अल्प
कालावधीसाठी परदेशात काम करणाऱ्या भारतीय व्यवसायिक / कुशल कामगारांच्या हिताचे
रक्षण करण्यासाठी आणि भारतीय कंपन्यांची स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी भारत इतर
देशांसोबत द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करार करीत आहे.
या
प्रकाराच्या कराराचे तीन फायदे असतात, ते म्हणजे -
कामगारांद्वारे
(असंबद्धता) दुहेरी सामाजिक सुरक्षा योगदान देण्याचे टाळले जाते.
फायद्याचे
सुलभ विप्रेषण (निर्यातक्षमता) होते.
लाभांमधली
तुट टाळण्यासाठी (दोन देशांमध्ये) योगदानाचा कालावधी एकत्रित केला जातो म्हणजेच
संपूर्ण केला जातो.
या
कराराद्वारे परदेशात काम करणाऱ्या भारतीय नागरिकांना अपंगत्व विमा लाभदेखील
देण्यात येणार आहे. आजपर्यंत भारताने 18 देशांसोबत असे करार
केले आहेत.
ब्राझील
ब्राझील
हा दक्षिण अमेरिका उपखंडातला सर्वात मोठा देश आहे. ब्राझीलच्या पूर्वेस अटलांटिक महासागर;
उत्तरेस व्हेनेझुएला, सुरीनाम, गयाना; वायव्येस कोलंबिया, पश्चिमेस
बोलीव्हिया व पेरू; नैर्ऋत्येस अर्जेन्टिना व पेराग्वे;
तर दक्षिणेस उरुग्वे हे देश आहेत.
ब्राझीलिया
हे ब्राझीलचे राजधानी शहर आहे. ब्राझीलियाई रिआल हे राष्ट्रीय चलन आहे. पोर्तुगीज
ही इथली अधिकृत भाषा आहे.
भारतातल्या
शिक्षकांना डिजिटल तंत्रज्ञानाविषयी प्रशिक्षण देण्यासाठी UNESCO आणि डेल कंपनीचा नवा उपक्रम
शालेय
शिक्षकांना वर्गात तंत्रज्ञान अवलंबण्यास सक्षम करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान
क्षेत्रातल्या डेल इंडिया या कंपनीने UNESCO MGIEP सोबत
भारतातल्या शिक्षकांना डिजिटल तंत्रज्ञानाविषयी प्रशिक्षण देण्यासाठी एका नवीन
भागीदारीची घोषणा केली आहे.
- या
भागीदारीद्वारे, डेल कंपनीचा ‘डेल आरंभ
- ए PC फॉर एज्युकेशन’ उपक्रम आणि UNESCO
MGIEP याचे ‘फ्रेमरस्पेस’ व्यासपीठ एकत्र येऊन निवडक शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी सहकार्य करणार
आहेत.
उपक्रमाविषयी
UNESCO MGIEP याचे ‘फ्रेमरस्पेस’ व्यासपीठ
शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी विश्लेषनाच्या अंतर्ज्ञानासह समृद्ध सामग्री
निर्मिती क्षमता असलेल्या शिक्षकांना मदत करते.
- हा
कार्यक्रम तीन टप्प्यात चालवला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ज्या शिक्षकांनी ‘डेल आरंभ’ फाउंडेशनचे प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले आहे,
त्यांना सामग्री तयार करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाणार. द्वितीय
टप्प्यात ‘फ्रेमरस्पेस’चे 200 तासांचे प्रशिक्षण दिले जाणार. तिसर्‍या टप्प्यात कार्यक्रमाचे मूल्यांकन
केले जाणार आहे.
- प्रतिबद्धतेच्या
पहिल्या वर्षात आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तीन
राज्यांमधल्या शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
- शाळांमध्ये
शिक्षक, पालकांना संगणकाचे महत्त्व आणि त्याचा शिक्षणामधला
उपयोग समजून घेण्यासाठी मदत करण्यासाठी ‘डेल आरंभ’ कार्यक्रम आधीपासूनच भारतात चालवला जात आहे. डिजिटल साक्षरता ही भारताच्या
डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या विकासास उत्तेजन देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.
या
भागीदारीमुळे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे डिजिटल साक्षरतेचे ‘शाश्वत
विकास ध्येय 4.7’ साध्य करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
UNESCO MGIEP विषयी
महात्मा
गांधी शांती व शाश्वत विकास शिक्षण संस्था (MGIEP) हा
संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक
संघटना (UNESCO) आणि भारत सरकारचा एक संयुक्त उपक्रम आहे.
या
संस्थेची स्थापना नोव्हेंबर 2012 मध्ये झाली आणि त्याचे
मुख्यालय नवी दिल्लीत आहे.
भारतातली
पहिली UNESCO विशेषज्ञ शिक्षण संस्था आणि आशिया-प्रशांत
प्रदेशातली पहिली ‘श्रेणी-1’ची संस्था
आहे.
‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा
केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) विधेयक-2019’ संसदेत मंजूर
भारतातल्या
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांमध्ये (IFSC) होणार्‍या
सर्व आर्थिक क्रियाकलापांचे नियमन एकाच जागी करण्याच्या उद्देशाने एका
प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची परवानगी देणारे विधेयक 12
डिसेंबर 2019 रोजी संसदेच्या राज्यसभेत मंजूर केले गेले.
लोकसभेत
11 डिसेंबर रोजी प्रस्तावित कायद्यास मान्यता दिली गेली
होती.
कायद्यांमध्ये केल्या गेलेली दुरूस्ती
सध्या,
IFSC संस्थांमधले बँकिंग, भांडवली बाजारपेठ
आणि विमा हे क्षेत्र अनेक नियामकांद्वारे नियमित केले जात आहेत. भारतीय रिझर्व्ह
बँक (RBI), भारतीय रोखे व विनिमय मंडळ (SEBI), निवृत्तीवेतन निधी नियंत्रण व विकास प्राधिकरण (PFRDA) आणि भारतीय विमा नियंत्रण व विकास प्राधिकरण (IRDAI) या संस्थांकडून हा कारभार व्यवस्थापित केला जात आहे.
या
विधेयकाद्वारे SEBI कायदा, IRDA कायदा
आणि PFRDA कायद्यासह एकूण 14 कायद्यांमध्ये
दुरूस्ती करण्यात आली आहे.
प्राधिकरणाचे स्वरूप
आंतरराष्ट्रीय
वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (International Financial Services Centres
Authority –IFSCA) हे भारतातल्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा
केंद्रांमध्ये (IFSC) चालणार्‍या सर्व आर्थिक
क्रियाकलापांमध्ये समन्वय राखणार, नियंत्रण राखणार व त्यांचे
व्यवस्थापन करणारी संस्था असणार आहे.
या
प्राधिकरणात अध्यक्षांसह एकूण नऊ सदस्यांचा समावेश असणार आहे आणि त्या सर्वांची
नियुक्ती केंद्र सरकार करणार. हे सदस्य RBI, SEBI, IRDAI व PFRDA
यांचे प्रत्येकी एक आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे दोन अधिकारी
कर्मचारी असणार आहेत.
उर्वरित
दोन सदस्यांची नेमणूक शोध समितीच्या शिफारशीवरून केली जाणार.
भारतातले
पहिले IFSC केंद्र गुजरात राज्यात गांधीनगर या शहरातल्या GIFT
सिटी येथे उभारण्यात आले आहे. हे केंद्र ‘विशेष
आर्थिक क्षेत्र कायदा-2005’ अन्वये स्थापन करण्यात आले आहे.
-------
ओडिशा
राज्य सरकारने ‘वर्ल्ड
हॅबिटॅट अवॉर्ड 2019’ हा पुरस्कार जिंकला
संयुक्त
राष्ट्रसंघ-अधिवास (UN-Habitat) या संघटनेच्या संयुक्त
विद्यमाने ब्रिटनच्या वर्ल्ड हॅबिटॅट या संस्थेच्यावतीने ओडिशा राज्य सरकारला
त्यांचा 2019 सालासाठीचा ‘वर्ल्ड
हॅबिटॅट अवॉर्ड’ देऊन गौरविण्यात आले.
हा
पुरस्कार ओडिशा सरकारच्या “जगा मिशन” नावाच्या
महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी देण्यात आला आहे. राज्य सरकारने या उपक्रमाच्या
माध्यमातून दरिद्री लोकांचे शहरी जीवनमान उंचावण्याचा मार्ग जगाला दाखविलेला आहे.
ओडिशा
सरकारच्या “जगा मिशन” या पुढाकाराच्या
अंतर्गत कायद्याद्वारे जमिनीचा हक्क देणे आणि झोपडपट्टी कमी करणे यासाठी प्रयत्न
करण्यात येत आहेत. त्यामुळे पायाभूत सुविधा आणि सेवांमध्ये सुधारणा दिसून आली आणि
रोजगाराच्या संधींमध्ये देखील वाढ झालेली आहे.
UN-अधिवास बाबत
संयुक्त
राष्ट्रसंघ-अधिवास म्हणजेच मानवी वसाहत आणि शाश्वत
शहरी विकासासाठी समर्पित असलेली संयुक्त राष्ट्रसंघाची एक संघटना आहे. 1978
साली या संघटनेची स्थापना झाली आणि त्याचे मुख्यालय नैरोबी (केनिया)
येथे आहे
मालदीवचे
परराष्ट्र मंत्री अब्दुल्ला शाहिद यांनी घेतली पंतप्रधानांची भेट
मालदीवचे
परराष्ट्र मंत्री अब्दुल्ला शाहिद यांनी आज नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
यांची भेट घेतली.
सहाव्या
भारत-मालदीव संयुक्त आयोगाच्या बैठकीसाठी अब्दुल्ला शाहिद भारताच्या अधिकृत
दौऱ्यावर आले आहेत.
मालदीवचे
अध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने पहिल्या वर्षात
केलेल्या कामगिरीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मालदीवचे परराष्ट्र मंत्री
शाहिद यांच्याकडे प्रशंसा केली.
भारत आणि
मालदीव यांच्यातील वाढत्या सहकार्याबद्दल आणि गेल्या वर्षभरातल्या द्विपक्षीय
सहकार्याच्या सकारात्मक परिणामांबाबतही त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
सहाव्या
संयुक्त आयोगाच्या बैठकीदरम्यान होणाऱ्या चर्चेमुळे दोन्ही देशांना प्रगतीचा आढावा
घेता येईल आणि उभय देशांमध्ये परस्परांना हितकारक सहकार्य अधिक वृद्धिंगत
करण्याच्या महत्वाकांक्षी उपाय योजनांची आखणी करता येईल, असा
विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मजबूत, लोकशाही प्रधान,
समृद्ध आणि शांततामय मालदीवसाठी मालदीवच्या सरकारबरोबर भागिदारी
करण्यासाठी भारत वचनबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार पंतप्रधान मोदी यांनी केला.
भारत-मालदीव
संबंधांना दिशा देण्यात पंतप्रधान मोदी यांची दूरदृष्टी आणि कणखर नेतृत्वाबद्दल
परराष्ट्रमंत्री शाहिद यांनी त्यांचे आभार मानले. मालदीवमध्ये सध्या राबवण्यात येत
असलेल्या विविध विकास सहकार्य उपक्रमांमध्ये भारताच्या मदतीबद्दल त्यांनी कृतज्ञता
व्यक्त केली. ‘भारत प्रथम’ धोरणाप्रति
तसेच
भारताबरोबरचे
संबंध अधिक वृद्धिंगत करण्यासाठी मालदीवचे नेतृत्व बांधिल असल्याचे त्यांनी
सांगितले.
सरकारने
प्रथमच ‘औषध किंमत
नियंत्रण अध्यादेश-2013’ लागू केला
सरकारने
प्रथमच ‘औषध किंमत नियंत्रण अध्यादेश-2013’ लागू केला असून, त्याद्वारे औषधांची उपलब्धता
सुनिश्चित करण्यासाठी किंमती नियंत्रणाच्या अंतर्गत असलेल्या 21 औषध वा औषधी-घटकांच्या किंमतीत वाढविण्यात येत आहे.
नॅशनल
फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) यांच्या नियंत्रणात
असलेल्या औषधांच्या सध्याच्या कमाल मर्यादेच्या किंमतींमध्ये 50 टक्के वाढ केली जाणार आहे. ही वाढ एकदाच केली जाणार.
या
निर्णयामुळे, BCG लस, पेनिसिलिन,
मलेरिया आणि कुष्ठरोगावरील औषधे (डॅप्सोन), फ्युरोसेमाइड
सारखी जीवनरक्षक औषधे (हृदय, यकृत किंवा मूत्रपिंडाच्या
आजारामध्ये वापरली जाणारी), ‘क’ जीवनसत्त्व,
काही प्रतिजैविके आणि अँटी-अॅलर्जी औषधे यासारख्या औषधांच्या
किंमतींमध्ये वाढ होणार आहे.
पार्श्वभूमी
अॅक्टिव
फार्मास्युटिकल इंग्रेडिंयंट (API) किंवा चीनमधून मोठ्या
प्रमाणात आयात केल्या जाणार्‍या औषधांच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.
त्यामुळे औषधांच्या किंमतींमध्ये देखील वाढ करण्यात यावी याविषयी जवळजवळ दोन
वर्षांपासून भारतातले औषधी-निर्मिती उद्योग मागणी करीत होते.
उत्पादनांनुसार
APIच्या किंमती 5-88 टक्क्यांच्या गटात
वाढल्या आहेत. APIद्वारे तयार करण्यात येणार्‍या औषधांच्या
किंमतीमध्ये त्याचा 40-80 टक्के वाटा असतो. पॅरासिटामोल
सारख्या काही औषधांसाठी, API ची किंमत तयार उत्पादनाच्या
सुमारे 80 टक्के असते.
--------------------------------–--------------
NASAने ‘बेन्नू’ लघुग्रहावरील नमुने संकलित करण्यासाठी
ठिकाणांची निवड केली
NASA या
अंतराळ संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी ‘बेन्नू’ लघुग्रहाच्या पृष्ठभागावर नमुने संकलित करण्यासाठी ठिकाणांची निवड केली
असून त्यांना “नाईटिंगेल” म्हणून ओळख
दिली गेली आहे.
या जागा
बेन्नूच्या उत्तर गोलार्धात शोधल्या गेल्या आहेत. ‘सॅन्डपीपर’,
‘ओस्प्रे’, ‘किंगफिशर’ आणि
‘नाईटिंगेल’ अशी नावे त्या जागांना
दिली गेली आहेत.
मोहिमेविषयी
‘बेन्नू’
लघुग्रहाच्या पृष्ठभागाचे नमुने घेण्यासाठी NASA ने तीन वर्षांपूर्वी ‘OSIRIS-REx’ (ऑरिजिन्स,
स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स
आयडेन्टिफिकेशन, सिक्यूरिटी-रेगोलिथ एक्सप्लोरर) नावाचे
अंतराळयान पाठवले होते. यानाने 17 ऑगस्ट 2018 रोजी 2.3 दशलक्ष किलोमीटर अंतरावरून पहिल्यांदा
लघुग्रहाचे छायाचित्र घेतले.
NASAची
ही मोहीम 2023 साली लघुग्रहाचे नमुने घेऊन पृथ्वीवर पोहचणार
आहे. यापूर्वी जापान आणि युरोप यांनीही अशी मोहीम राबवलेली होती, मात्र यावेळी प्रथमच एखाद्या लघुग्रहाचे नमुने गोळा केले जाणार आहे.
बेन्नू’
लघुग्रहाचा व्यास सुमारे 500 मीटर इतका आहे.
हा सध्या सर्वात प्राचीन अंतराळ घटक आहे. सध्या हा लघुग्रह अंतराळयानापासून सुमारे
2.3 दशलक्ष किलोमीटर अंतरावर आहे. हा एक कार्बन-समृद्ध
लघुग्रह आहे.
--------------------------------------------------
दुसऱ्या
महायुद्धापूर्वी रिझर्व्ह बॅंकेच्या खुल्या बाजारातील व्यवहारांचे प्रमाण मर्यादित
होते. युद्धोत्तर काळात पतचलनाच्या विस्ताराकरिता आणि बॅंकांजवळील घटलेले रोकडीचे
प्रमाण वाढविण्याकरिता रिझर्व्ह बॅंक रोख्यांची खरेदी करीत होती. १९४८–५१ या काळात बॅंकेने २०० कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीचे रोखे खरेदी केले.
कोरियातील युद्धामुळे खूपच तेजीचे वातावरण निर्माण झाले होते, तेव्हा रिझर्व्ह बॅंकेने रोखेविक्रीचे धोरण अवलंबिले. १९५१–५६ या काळात ५० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री करण्यात आली.
---------
साहित्य अकादमीने २०१९च्या वार्षिक पुरस्काराची घोषणा बुधवारी केली. त्यात २३ भाषांसाठी हे पुरस्कार घोषित करण्यात आले. सात कवितासंग्र, सहा कथासंग्रह, तीन निबंध, एक कथात्तर गद्य आणि आत्मचरित्र आदी साहित्य प्रकारांचा त्यात समावेश आहे.
यात मराठीतून अनुराधा पाटील यांच्या ‘कदाचित अजूनही’ या कविता संग्रहाला यंदाचा साहित्य अकदमी पुरस्कार घोषित करण्यात आला. गेल्या ४५ वर्षांपासून अनुराधा पाटील निष्ठेने आणि चिंतनपूर्णतेने काव्यलेखन करीत आहेत. त्यांचे पाच कवितासंग्रह प्रकाशित आहेत.
पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर ‘मटा’ने त्यांच्याशी संवाद साधला असता त्या म्हणाल्या, ‘या पुरस्काराने आनंद झाला आहे. आजवर निष्ठेने लिहित आलेल्या कवितेचा तो सन्मान आहे.’
------
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
(IFSCA)
विधेयक-2019’ संसदेत मंजूर
भारतातल्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा
केंद्रांमध्ये (IFSC) होणार्‍या सर्व आर्थिक
क्रियाकलापांचे नियमन एकाच जागी करण्याच्या उद्देशाने एका प्राधिकरणाची स्थापना
करण्याची परवानगी देणारे विधेयक 12 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेच्या राज्यसभेत मंजूर
केले गेले.
लोकसभेत 11 डिसेंबर रोजी प्रस्तावित कायद्यास
मान्यता दिली गेली होती.
कायद्यांमध्ये केल्या गेलेली दुरूस्ती
सध्या, IFSC संस्थांमधले
बँकिंग, भांडवली बाजारपेठ आणि विमा हे क्षेत्र अनेक
नियामकांद्वारे नियमित केले जात आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), भारतीय रोखे व विनिमय मंडळ (SEBI), निवृत्तीवेतन
निधी नियंत्रण व विकास प्राधिकरण (PFRDA) आणि भारतीय विमा
नियंत्रण व विकास प्राधिकरण (IRDAI) या संस्थांकडून हा
कारभार व्यवस्थापित केला जात आहे.
या विधेयकाद्वारे SEBI
कायदा, IRDA कायदा आणि PFRDA कायद्यासह एकूण 14 कायद्यांमध्ये दुरूस्ती करण्यात आली आहे.
पराधिकरणाचे स्वरूप
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
(International
Financial Services Centres Authority IFSCA) हे भारतातल्या
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांमध्ये (IFSC) चालणार्‍या
सर्व आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये समन्वय राखणार, नियंत्रण
राखणार व त्यांचे व्यवस्थापन करणारी संस्था असणार आहे.
-----
वर्ल्डकप
नेमबाजीत भारत नंबर वन- ५ सुवर्ण
पुढील
वर्षी होत असलेल्या टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय नेमबाजांकडून अपेक्षा बऱ्याच
उंचावल्या आहेत.
रिओत
झालेल्या वर्ल्डकप नेमबाजीत भारताने ५ सुवर्ण आणि प्रत्येकी २ रौप्य व
ब्राँझपदकांसह अव्वलस्थान मिळविल्यामुळे भारतीय नेमबाजांवरचा विश्वास आता आणखी
वाढला आहे.
या
वर्षीच्या चार वर्ल्डकपमध्ये भारताने एकूण २२ पदकांची कमाई केली आहे.
त्यातच
१० मीटर एअर रायफल नेमबाजी महिला गटाच्या जागतिक क्रमवारीत भारताच्या अपूर्वी
चंडेला, अंजुम मुदगिल आणि वलरिव्हन एलावेलिन यांनी पहिले तीन
क्रमांक पटकाविल्यामुळे एकूणच भारताने नेमबाजीत जागतिक स्तरावर पहिले स्थान
मिळविले आहे.
भारताचे
युवा नेमबाज मनू भाकेर आणि सौरभ चौधरी यांनी आयएसएसएफ वर्ल्डकप नेमबाजी स्पर्धेत
१० मीटर एअर पिस्तुलच्या मिश्र गटात सुवर्णयश पटकावले.
याच
प्रकारात भारताच्या यशस्विनी देसवाल आणि अभिषेक वर्माने रौप्यपदकाची कमाई केली.
मिश्रच्या
एअर पिस्तुलच्या फायनलमध्ये मनू-सौरभ जोडीने शेवटपर्यंत चुरशीच्या झालेल्या लढतीत
आपलेच सहकारी यशस्विनीसिंग देसवाल-अभिषेक वर्माला १७-१५ असे नमविले.
मनू आणि
सौरभ दोन्ही सतरा वर्षांचे आहेत. अंतिम फेरीत अनेक चढ-उतार बघायला मिळाले.
मनू-सौरभ सुरुवातीला ३-९ने पिछाडीवर होते.
यानंतर
ते ७-१३ आणि ९-१५ असे पिछाडीवर पडले होते. मात्र, त्यांनी
हार मानली नाही. यानंतरच्या सलग चार फेऱ्या जिंकून त्यांनी प्रतिस्पर्धी जोडीला
निष्प्रभ केले. तत्पूर्वी, पात्रतेच्या दुसऱ्या फेरीत
मनू-सौरभ जोडीने ४०० पैकी ३९४ गुणांची कमाई केली.
अखेरच्या
सीरिजमध्ये तर या जोडीने प्रत्येकी १०० गुण मिळवले. यशस्विनी आणि अभिषेक जोडीने
३८६ गुण मिळवून दुसरे स्थान पटकावले होते. यातील अव्वल आठ जोड्या अंतिम फेरीत दाखल
झाल्या.
मनू-सौरभ
जोडीने वर्ल्डकपमधील एअर पिस्तुलमध्ये चारही सुवर्णपदके आपल्या नावे केले आहेत.
वर्ल्डकपमध्ये
भारताचे वर्चस्व
या
वर्षाच्या चारही वर्ल्डकपमध्ये भारतीय नेमबाजांनी निर्विवाद वर्चस्व राखले.
ब्राझीलमध्ये
झालेल्या या वर्ल्डकपमध्येही भारतीय नेमबाजांनी आपला दबदबा राखला.
मंगळवारी
संपलेल्या या वर्ल्डकपमध्ये भारताने पाच सुवर्ण, दोन रौप्य
आणि दोन ब्राँझ, अशी एकूण नऊ पदके पटकावली. या वर्ल्ड
कपमध्ये इतर देशांच्या नेमबाजांना एक सुवर्णपदकाच्या वर कमाई करता आली नाही.
भारताने
या वर्षातील चारही वर्ल्डकपमध्ये मिळून २२ पदकांची कमाई केली आहे. गेल्या वर्षी
भारताने वर्ल्डकपमध्ये एकूण १९ पदके मिळवली होती.
