मनरेगा प्रकल्प महाराष्ट्र

मनरेगा  प्रकल्प महाराष्ट्र

देशात ग्रामीण
मजुरांना अकुशल रोजगाराची हमी 1977 पासून कायद्यान्वये
देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य

.भारत सरकारने ग्रामीण रोजगाराचे विविध कार्यक्रम
(जवाहर रोजगार योजना, एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम,
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इ.) निधीच्या उपलब्धतेनुसार राबविले
होते मात्र या कार्यक्रमात रोजगाराची हमी नव्हती, तर फक्त
रोजगारांची उपलब्धता होती. महाराष्ट्राचा रोहयो कायदा, त्याची
यशस्वी अंमलबजावणी, माहितीच्या अधिकाराचा कायदा व
सद्यस्थितीच्या अनुषंगाने अभ्यास करुन केंद्रशासनाने संपुर्ण देशासाठी दिनांक 5 सप्टेंबर 2005 पासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय
ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 2005 अमलात आणला.संपूर्ण देशातील
ग्रामीण कुटुंबांना वित्तीय वर्षात 100 दिवस प्रती कुटुंब
अकुशल रोजगाराचा हक्क प्राप्त. राष्ट्रीय कायद्याची अंमलबजावणी दिनांक 2 फेब्रुवारी 2006 पासून टप्प्याटप्प्याने सुरु व
दिनांक 1 एप्रिल 2008 पासून देशातील
सर्व जिल्हयांचा समावेश.