रिझर्व्ह
बॅंकेचे कार्य
पतचलननिर्मितीवर
नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेले अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेला आहेत. पतनिर्मितीवर
संख्यात्मक निर्बंध लादण्याच्या दृष्टीने व्याजाच्या दरात फेरफार करणे रोख्यांची
खरेदी-विक्री करणे व बॅंकांनी ठेवावयाच्या राखीव निधीचे प्रमाण बदलणे या तीनही
साधनांचा उपयोग रिझर्व्ह बॅंकेने वेळोवेळी केलेला दिसतो; त्याचप्रमाणे गुणात्मक निर्बंधांचा योग्यवेळी परिणामकारक उपयोग करण्याच्या
दृष्टीने तिने पावले उचललेली दिसतात. रिझर्व्ह बॅंकेने १९३५ च्या नोव्हेंबरमध्ये
व्याजाचा दर ३·५ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांवर आणला व १९३५–५१ या काळात सुलभ द्रव्यपुरवठा योजना स्वीकारून व्याजाचा दर ३% स्थिर
ठेवला. १९५१ मध्ये व्याजाचा दर पुन्हा ३·५ टक्क्यांवर
नेण्यात आला. १९५६-५७ मध्ये किंमती वाढत गेल्यामुळे चलनवाढीस आळा घालण्यासाठी १९५७
च्या मे महिन्यात व्याजाचा दर ४ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला. भाववाढ
रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजाचा दर जानेवारी १९६३ मध्ये ४·५%, सप्टेंबर १९६४ मध्ये ५% आणि फेब्रुवारी १९६५
मध्ये ६% केला. भांडवलउभारणीस उत्तेजन मिळावे आणि अर्थकारणास गती प्राप्त व्हावी,
म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेने मार्च १९६८ मध्ये व्याजाचा दर ६
टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत उतरविला; पण पुन्हा बॅंकेने ‘महाग पैसा’ धोरणाचा पाठपुरावा केला आणि व्याजाचा दर
जानेवारी १९७१ मध्ये पुन्हा ६ टक्क्यांवर नेला. व्याजाच्या दरांत फेरबदल करून
चलनविषयक नीती कार्यवाहीत आणण्याचे कार्य रिझर्व्ह बॅंकेने प्रथमपासून मोठ्या
सावधगिरीने केले आहे, असे म्हटले पाहिजे. दुसऱ्या
महायुद्धापूर्वी रिझर्व्ह बॅंकेच्या खुल्या बाजारातील व्यवहारांचे प्रमाण मर्यादित
होते. युद्धोत्तर काळात पतचलनाच्या विस्ताराकरिता आणि बॅंकांजवळील घटलेले रोकडीचे
प्रमाण वाढविण्याकरिता रिझर्व्ह बॅंक रोख्यांची खरेदी करीत होती. १९४८–५१ या काळात बॅंकेने २०० कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीचे रोखे खरेदी केले.
कोरियातील युद्धामुळे खूपच तेजीचे वातावरण निर्माण झाले होते, तेव्हा रिझर्व्ह बॅंकेने रोखेविक्रीचे धोरण अवलंबिले. १९५१–५६ या काळात ५० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री करण्यात आली.
