प्रधानमंत्री
ग्राम सडक’ योजनेच्या तिसर्या टप्प्याचे
उद्घाटन
18 डिसेंबर 2019 रोजी केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषी व शेतकरी कल्याण
आणि पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत ‘प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) याच्या तिसर्या
टप्प्याचे उद्घाटन झाले.
PMGSY-III याचे
स्वरूप –
वसाहत व मुख्य
ग्रामीण मार्गांना जोडणारा 1,25,000 कि.मी. लांबीचा
रस्ता तयार करणे. त्याद्वारे ग्रामीण वसाहतींना ग्रामीण कृषी बाजारपेठे, उच्च माध्यमिक शाळा व रुग्णालये यांना जोडणे, हे
यावेळीचे उद्दिष्ट आहे.
बांधकामासाठी वर्ष 2019-20 ते वर्ष 2024-25 या कालावधीत अंदाजे 80,250 कोटी रूपयांचा खर्च येणार; त्यात 53,800 कोटी रुपयांचा केंद्र सरकारचा वाटा असणार.
योजनेसाठी होणार्या
वित्तपुरवठ्याचे प्रमाण:- 1) ईशान्येकडील व हिमालयातल्या
राज्यांना वगळता इतर राज्यांसाठी - 60:40 (केंद्र-राज्य) तर 2)
ईशान्येकडील व हिमालयातल्या राज्यांसाठी – 90:10 (केंद्र-राज्य)
आतापर्यंतचे
बांधकाम
आतापर्यंत ग्रामीण
भारतात 6 लक्ष किलोमीटरहून अधिक लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले आहेत. 16 डिसेंबर 2019 पर्यंत योजनेच्या अंतर्गत एकूण 1,53,491 ग्रामीण रस्ते प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले, ज्याद्वारे
पात्र व व्यवहार्य वसाहतींच्या 97.27% जोडण्यात आले.
देशभरातल्या रस्त्यांची एकूण लांबी 6,07,900 कि.मी. एवढी
झाली.
त्यापैकी, हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करून 36,063 कि.मी.
लांबीच्या रस्त्यांचे बांधकाम केले गेले आहे, ज्यातला एक
मोठा भाग प्लास्टिकचा कचरा आणि कोल्ड मिक्स तंत्रज्ञानाचा आहे.
योजनेविषयी
प्रधानमंत्री ग्राम
सडक योजना (PMGSY) ही भारत सरकारची एक प्रमुख योजना आहे,
ज्याद्वारे ग्रामीण भागांना देशाच्या मुख्य भागांशी जोडून ग्रामीण
अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. भारत सरकारचे केंद्रीय ग्रामीण
विकास मंत्रालयातर्फे ही योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेचे उद्घाटन 25 डिसेंबर 2000 रोजी झाले.
प्रधानमंत्री ग्राम
सडक योजनेचा मुख्य उद्देश हा सन 2001 च्या जनगणनेनुसार
सर्वसाधारण क्षेत्रात 1000 पेक्षा जास्त व आदिवासी भागातल्या
500 पेक्षा जास्त पात्र लोकवस्तीची न जोडलेली गावे बारमाही
रस्त्याद्वारे (वर्षभर चालू रहाणारे कलव्हर्ट व क्रॉस ड्रेनेज बांधून) जोडणे हा
आहे.
