सुधारित नागरिकत्व कायद्याला केरळ सरकारने सर्वोच्च
न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
हा कायदा राज्यघटनेतील समता, स्वातंत्र्य,
धर्मनिरपेक्षता या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे जाहीर
करावे, अशी मागणी केरळ सरकारने याचिकेद्वारे न्यायालयात केली
आहे.
सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात विधानसभेत ठराव करणारे
केरळ हे पहिले राज्य ठरले होते.
या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारेही केरळ हे
पहिले राज्य ठरले.
सुधारित नागरिकत्व कायदा २०१९ हा राज्यघटनेतील कलम १४ , २१ आणि २५ यांचा भंग करणारा असल्याचे न्यायालयाने जाहीर करावे, अशी मागणी केरळ सरकारने या याचिकेद्वारे केली आहे.
सुधारित नागरिकत्व कायद्यान्वये अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४
पर्यंत भारतात आलेल्या मुस्लिमेतर निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.
सुधारित नागरिकत्व
कायद्याविरोधात एकूण ५९ याचिका दाखल करण्यात आल्या असून त्यांच्यावर सर्वोच्च
न्यायालय २२ जानेवारीला सुनावणी घेणार आहे.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश, राजद
नेते मनोज झा, तृणमूल नेत्या महुआ मोईत्रा, एमआयएम नेते असदुद्दीन ओवेसी, इंडियन युनियन मुस्लीम
लीग यांच्या याचिकांचा समावेश आहे.
‘जामा मशीद पाकिस्तानमध्ये असल्यासारखे पोलिसांचे वर्तन’
‘आंदोलन करणे हा प्रत्येकाचा घटनात्मक अधिकार आहे’, असे
दिल्लीतील तीस हजारी न्यायालयाने पोलिसांना सुनावले. ‘जामा
मशीद पाकिस्तानमध्ये असल्यासारखे दिल्ली पोलिसांचे वर्तन आहे’, अशा शब्दांत न्यायालयाने भीम आर्मीचे नेते चंद्रशेखर आझाद यांच्या
याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान पोलिसांना फटकारले. सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधातील
निदर्शनादरम्यान चंद्रशेखर आझाद यांना २१ डिसेंबर रोजी पोलिसांनी जामा मशीद येथून
ताब्यात घेतले होते.
विरोधाचे सूर मैदानापर्यंत
सुधारित नागरिकत्व कायदा, एनआरसी,
एनपीआरविरोधाचे लोण क्रिकेटच्या मैदानापर्यंत पोहोचले.
भारत-ऑस्ट्रेलिया सामना पाहण्यासाठी वानखेडे स्टेडियमवर
आलेल्या रसिकांनी सफेद रंगाचे टी-शर्ट परिधान करून ‘से नो
टू एनआरसी’, ‘से नो टू सीएए’ आणि ‘से नो टू एनपीआर’, असा संदेश दिला.
