महानगरपालिका

सध्या
महाराष्ट्रात एकूण 05 नगर
पंचायत आहेत.

देशातील
पहिली महानगरपालिका मद्रास ही आहे. महाराष्ट्रातील सर्वात
पहिली महानगरपालिका मुंबई ही आहे. सध्या महाराष्ट्रात एकूण 26 महानगरपालिका अस्तित्वात आहेत. महानगर पालिका स्थापन करण्यासाठी आवश्यक
लोकसंख्या 03 लाखापेक्षा जास्त असते.
महाराष्ट्रात एकूण 221 नगरपालिका अस्तित्वात आहे. नागरी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्वोच्च संस्था म्हणून महानगरपालिकेस ओळखले जाते. भारतात
महानगरपालिकेची सुरुवात ब्रिटिश काळापासून झालेली आहे. ब्रिटिशांनी मध्यवर्ती
शासनाचा भार कमी करण्यासाठी महानगरपालिका स्थापन केल्या त्या अनुषंगाने भारतातील
पहिली महानगरपालिका मद्रास महानगरपालिका अस्तित्वात आली. महानगरपालिका स्थापन करण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे
महानगरातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवणे हा होय.

सध्या
महाराष्ट्रात एकूण 26 महानगरपालिका
आहे.

महत्वाचे:- 2011 मध्ये महाराष्ट्र
शासनाने 03 नवीन महानगरपालिकांना मान्यता दिली आहे.

1.लातूर 2.परभणी 3.चंद्रपूर

महत्वाचे:- महाराष्ट्र शासनाकडून
महानगरपालिका स्थापन करण्याकरिता काही निकष विचारात घेतले जातात.

शहराची
लोकसंख्या 03 लाखापेक्षा जास्त असावी.

त्या
शहरातून मिळणारे स्थानिक कर उत्पन्न 01 कोटी रुपये असावे.

त्या
शहरातील जनमत हे महानगरपालिका निर्मिती करिता पूरक असावे

विद्यमान
नगर पालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली असावी.

स्थानिक
स्वराज्य संस्थेचा विषय राज्य सूचित येत असल्याने महानगरपालिका
स्थापन करण्याचा अधिकार राज्य शासनास असतो. केंद्रशासित प्रदेशातील महानगरपालिका संसद कायद्यानुसार केंद्र शासन
स्थापन करते.

महाराष्ट्र
शासनाने महानगरपालिका व नगरपालिका अधिनियम 1965 मध्ये
मंजूर केला. त्यानुसार राज्यात महानगरपालिकांची रचना करण्यात आली. मुंबई
महानगरपालिका अधिनियम 1888 मध्ये अस्तित्वात आला. नागपूर
महानगर पालिका अधिनियम 1948 मध्ये अस्तित्वात आला.

महत्वाचे:- मुंबई प्रांतिक
महानगरपालिका अधिनियम 1949 पासून मुंबई व नागपूर
महानगरपालिका सोडून राज्यातील महानगरपालिका स्थापन करण्यात आल्या.

महत्वाचे:- महाराष्ट्रातील नगर परिषद व
नगर पंचायती या 1965 च्या महानगरपालिका व नगरपालिका
अधिनियमानुसार अस्तित्वात आल्या आहेत.

 ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थेत 73
व्या घटना दुरुस्तीनुसार 1993 मध्ये बदल करण्यात आले.

 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत 74
व्या घटनादुरुस्तीनुसार 1993 मध्ये बदल करण्यात आले.

महत्वाचे:- महाराष्ट्र महानगरपालिका व
नगर परिषद हा सुधारित अधिनियम 1994 मध्ये लागू झाला. या
अधिनियमानुसार सध्या महाराष्ट्रातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार
चालतो.

महानगरपालिकेची
रचना:- महानगरपालिकेमध्ये
दोन प्रकारचे सभासद असतात.

निर्वाचित
सभासद

नामनिर्देशित
सभासद

 निर्वाचित सभासद:- महानगरपालिकेमध्ये
प्रत्यक्ष पौढ मताधिकार पद्धतीने व गुप्त मतदान पद्धतीने जनतेकडून प्रत्यक्ष
निवडून आलेल्या सभासदांना निर्वाचित सभासद म्हणतात. महानगरपालिकेच्या सदस्यास नगरसेवक या नावाने ओळखले जाते. नगरसेवक ही
संकल्पना बाळासाहेब ठाकरे यांनी मांडली होती. महानगरपालिकेमध्ये कमीत
कमी 65 व जास्तीत
जास्त 223 एवढे सदस्य असतात. महानगरपालिका
क्षेत्रातील एकूण लोकसंख्येच्या आधारे सदस्य संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार राज्य
निर्वाचन आयोगास असतो. राज्य निर्वाचन आयोग प्रादेशिक मतदार संघ निश्चित करतो. या
मतदारसंघात वार्ड असे
म्हणतात.

 महत्वाचे:- 03 ते 06 लाख
लोकसंख्येच्या महानगरपालिकेसाठी किमान 65 व कमाल 84 सभासद
असतात.

03 लाख
लोकसंख्येनंतरच्या प्रत्येक 15000 लोकसंख्येसाठी एक सभासद
वाढवला जातो.

 06 ते 12 लाख लोकसंख्येच्या पाठीमागे महानगरपालिकेमध्ये किमान 85 व कमाल
115 सदस्य असतात.पुढे प्रत्येक 20000 लोकसंख्येसाठी एक सभासद वाढवला जातो.

12 ते 14
लाख लोकसंख्येच्या मागे महानगरपालिकेमध्ये किमान 115 व कमाल
145 सभासद असतात.

12 लाखांच्या
पुढे 40000 लोकसंख्येमागे एक सभासद वाढवला जातो.

14 लाखापेक्षा
अधिक लोकसंख्या असल्यास किमान 146 व कमाल 223 सदस्य
संख्या असते.

14 लाखापेक्षा
अधिक लोकसंख्या असल्यास प्रत्येकी 1 लाख लोकसंख्या करता एक सदस्य वाढवला जातो.

महानगरपालिका
सभासद पात्रता

भारतीय
नागरिकत्व

21 वर्ष
वय पूर्ण

संबंधित
महानगरपालिकेच्या मतदार यादी मध्ये नाव असणे आवश्यक.

तो
महानगरपालिकेचा थकबाकीदार नसावा.

कोणत्याही
फौजदारी गुन्ह्यामध्ये शिक्षा झालेली नसावी.

महानगरपालिका
सभासदां करिता आरक्षण:- महानगरपालिकेतील अनुसूचित जाती जमातीची एकूण लोकसंख्या विचारात घेऊन
त्यांना आरक्षण दिले जाते. इतर मागासवर्गीय वर्गांना (ओबीसी) 27% जागा राखीव असतात.

नवीन
घटनादुरुस्तीनुसार महिलांना 50 टक्के आरक्षणाची
तरतूद करण्यात आली आहे.

महानगरपालिकेचा
कार्यकाल:- सर्वसाधारण
कार्यकाळ 05 वर्ष असतो.
सहाजिकच सदस्यांचा कार्यकाल ही  05 वर्षे इतका असतो.
महानगरपालिकेच्या सदस्यांना देखील नगरसेवक असे म्हणतात.

महानगरपालिकेचे
पदाधिकारी:- मुंबई
प्रांतिक महानगर पालिका अधिनियम 1949 अंतर्गत
महानगरपालिकेसाठी महापौर व उपमहापौर या
पदाधिकाऱ्यांची तरतूद करण्यात आली आहे.

महानगरपालिकेच्या
सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये शहरातील मतदार महानगरपालिका सभासदांना निवडून देतात.
महानगरपालिकेच्या बोलावलेल्या पहिल्या बैठकीत सदस्य आपल्यातूनच एकाची महापौर व
एकाची उपमहापौर म्हणून निवड करतात. सदरच्या निवड संदर्भात बोलावलेल्या बैठकीत
अध्यक्ष हा जिल्हाधिकारी असतो.

महापौर
आरक्षण:- राज्यातील
महापौर पदाची एकूण पदे व अनुसूचित जाती व जमाती यांची एकूण लोकसंख्या विचारात घेऊन
लोकसंख्येच्या प्रमाणात काही पदे ही राखीव ठेवली जातात. राज्यातील एकूण महापौर
पदांपैकी 27 टक्के पदे इतर मागासवर्गीय वर्गांना (OBC) असतात.
राज्यातील एकूण महापौर पदांपैकी 50 टक्के पदे महिलांकरिता राखीव असतात.

महापौर
व उपमहापौर यांचा कार्यकाल:-

महानगरपालिकेच्या
सर्वसाधारण बैठकीमध्ये जेव्हा महापौरांची निवड होते तेव्हापासून महापौरांचा
कार्यकाल गणला जातो. महापौरांचा कार्यकाळ हा 2.5 वर्षे इतका असतो. कार्यकाल
पूर्ण होण्याआधी महापौर आपला राजीनामा विभागीय
आयुक्तांकडे देऊ शकतो. तसेच महानगरपालिका सदस्य व
उपमहापौर हे आपला राजीनामा महापौर यांच्याकडे देतात. महापौर हा शब्द विनायक दामोदर सावरकर यांनी सुचविलेला आहे.

महापौर
अधिकार व कार्य

महानगरपालिकेच्या
बैठका बोलवणे व बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवणे.

महानगरपालिकेच्या
राजकीय व प्रशासकीय कार्यावर नियंत्रण ठेवणे.

महानगरपालिकेचे
सर्व अभिलेख पाहणे.

शहराचा
प्रथम नागरिक असल्याने सार्वजनिक सभा समारंभांमध्ये भाग घेणे.

नगर
आयुक्तांचा गोपनीय अहवाल शासनाकडे पाठविणे.

 महानगरपालिका आयुक्त:- हा भारतीय प्रशासन
सेवेतील उच्च अधिकारी असतो. याची निवड यूपीएससी मार्फत केली जाते व नेमणूक राज्य शासन करते. आयुक्त हा महानगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख असतो. महानगरपालिकेचा प्रशासकीय
कारभार आयुक्तांमार्फत चालवला जातो. राज्य शासन व महानगरपालिका यांच्यातील दुवा म्हणून तो काम
करतो. महानगर पालिका आयुक्तांवर थेट राज्य शासनाचे नियंत्रण असते.

महानगरपालिका
आयुक्त कार्य

महानगरपालिकेच्या
सर्वसाधारण व विशेष सभांमध्ये सहभाग घेऊन आपले मत नोंदवणे.

महानगरपालिकेने
पारित केलेले ठराव व निर्णयांची अंमलबजावणी करणे.

महानगरपालिकेतील
वर्ग 3 व 4
च्या कर्मचारी यांची नियुक्ती करणे.

महानगरपालिकेचे
अंदाजपत्रक तयार करणे व
मान्यते करता स्थायी समितीकडे सादर करणे.

महापौर
व नगरसेवकांना महानगरपालिका कार्याची माहिती देणे इत्यादी.

महानगरपालिकेच्या
समित्या:-

केंद्र
शासनाच्या 74 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्यघटनेमध्ये कलम 243 मध्ये राज्यविधीमंडळांना
महानगरपालिकेमध्ये महानगर नियोजन समिती व वार्ड
समिती स्थापन करण्या विषयी मार्गदर्शन केले जाते.

स्थायी
समिती:- महानगरपालिकेमधील
सर्वात महत्त्वाची समिती असते. महानगर पालिकेच्या कायद्यामध्ये या समितीची रचना,
अधिकार व कार्य याविषयी ची तरतूद करण्यात आली आहे. या समितीतील
सभासदांची निवड मनपातील निर्वाचित सभासदांकडून होते. या समितीमध्ये एकूण 16
सदस्य असतात. प्रत्येक वर्षानंतर या समितीचे 1/2 सभासद निवृत्त होतात व त्या जागी तेवढेच नवीन सभासद निवडले जातात.
समितीमधील सभासदांचा कार्यकाल हा एक वर्ष वर्षाचा असतो.

परिवहन
समिती:- या
समितीमध्ये परिवहन, अभियांत्रिकी, वित्त
व व्यापार, उद्योग व मजुर इत्यादी क्षेत्रातील अनुभवी तज्ञ
सभासद असतात. या समितीचे सदस्य आपल्यातूनच एका सभासदाची सभापती म्हणून निवड करतात. यातील सदस्य व
सभापती यांचा कार्यकाल 01 वर्षाचा असतो.

शिक्षण
समिती:- यामध्ये
एकूण 16 सदस्य असतात.
यापैकी 12 सदस्य मनपाच्या निर्वाचित सदस्यांमधून निवडले
जातात व चार सभासद हे विविध क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्ती असतात. या समितीचे सदस्य
आपल्यातूनच एका सभासदाची सभापती म्हणून निवड करतात. यातील सदस्य व सभापती यांचा
कार्यकाल 01 वर्षाचा असतो.

महत्वाचे:- महानगर नियोजन समिती:- 1993 च्या 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार महानगरपालिका
क्षेत्रांमध्ये महानगर नियोजन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. महानगर नियोजन
समितीचे अधिकार व कार्य राज्य विधिमंडळ कार्यानुसार निश्चित होतात. महानगराचा विकास व नियोजन आराखडा तयार
करण्याची जबाबदारी या समितीवर असते.

प्रभाग
समिती:- महानगरपालिकेच्या
प्रादेशिक मतदारसंघास प्रभाग किंवा वार्ड असे
म्हणतात. 74 व्या घटनादुरुस्तीनुसार
ज्या शहराची लोकसंख्या तीन लाखांपेक्षा जास्त आहे त्या शहराच्या महानगरपालिकेत प्रभाग समित्या स्थापन करण्यात
आलेल्या आहे. या समित्यांची संख्या किमान 03 व कमाल 25
इतकी असते.

मनपाच्या
उत्पन्नाची साधने:-

शासनाकडून
मिळणारे अनुदान

स्थानिक
कर्ज

पाणीपट्टी, घरपट्टी, जकात
इत्यादी कर्जे

स्वतःची
मालमत्ता विक्री करून मिळवलेले उत्पन्न.

महानगरपालिकेची
कार्ये:-

सार्वजनिक
पाणी पुरवठा

आरोग्य
सेवा उपलब्धता करून देणे.

जन्म-मृत्यूची
नोंद ठेवणे क्रीडांगणे, उद्याने,
बगीचे आणि सार्वजनिक वाचनालय यांची स्थापना करणे.

प्राथमिक
व माध्यमिक शिक्षण

रोगराई
निर्मूलन व स्वच्छता कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे.

-----

थोडक्यात महत्वाचे

·        
3 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरी भागात महानगरपालिका अस्तित्वात येऊ शकते.

·        
महानगरपालिकेच्या
निवडणुका दर पाच वर्षानी होतात.

·        
महानगरपालिकेच्या
निवडून आलेल्या सदस्यापैकी एक महापौर तर एक उपमहापौर निवडला जातो.

·        
महापौराचा कालावधी 2.5 वर्षाचा असतो.

·        
महानगर
पालिकेतील निवडून आलेल्या सदस्यांना ‘नगरसेवक’ म्हणतात.

·        
महापौरास
शहरातील प्रथम नागरिक असे संबोधतात.

·        
महानगरपालिकेचा
प्रशासकीय प्रमुख महानगरपालिका आयुक्त असतो.

·        
आयुक्त हा भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ सनदी अधिकारी असतो.

·        
महानगरपालिका
आयुक्ताची नेमणूक राज्यसरकार तीन वर्षासाठी करते.

·        
महानगरपालिकेचे
अंदाजपत्रक महानगरपालिका आयुक्त तयार करतो.

·        
महानगरपालिकेच्या
बैठकांना हजर राहण्याचा अधिकार आयुक्तांना असतो.

·        
सध्या महाराष्ट्रात 26 महानगरपालिका आहेत.

·        
पिंपरी
चिंचवड ही महानगरपालिका
देशातीलच नव्हे तर संपूर्ण आशिया खंडातील श्रीमंत
महानगरपालिका गणली जाते.