कलकत्ता विद्यापीठ आयोग

कलकत्ता विद्यापीठ आयोग 

कलकत्ता विद्यापीठ आयोगाची स्थापना 1917 मध्ये करण्यात आली.लीड्स
विद्यापीठाचे त्या वेळेचे कुलगुरू सर एम्. ई.सॅडलर यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग
स्थापन करण्यात आला. भारतीय विद्यापीठा समोरील समस्या व भविष्या विषयी अभ्यास
करण्यासाठी हा आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाचे नाव जरी कलकत्ता विद्यापीठ
आयोग असे असले तरी याचे क्षेत्र भारतातील सर्व विद्यापीठा पर्यंत सीमित होते तसेच
यांच्या शिफारशी सर्व विद्यापीठांना लागू होणार होत्या. या आयोगाने उच्च शिक्षणा
बरोबर माध्यमिक शिक्षणाचा देखील अभ्यास केला कारण या आयोगाच्या मध्ये उच्च
शिक्षणाचा पाया माध्यमिक शिक्षणात घातला जातो.

कलकत्ता विद्यापीठ आयोगाच्या शिफारशी

कलकत्ता विद्यापीठ आयोगाने खालीलप्रमाणे काही
महत्वपूर्ण शिफारशी केल्या होत्या.

उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश प्रक्रिया मॅट्रिक
ऐवजी इंटरमेडियट असाव्या

शासनांने इंटरमेडियट महाविद्यालय ही नवीन
व्यवस्था स्थापन करावी.

महाविद्यालयात कला, स्थापत्य, वैद्य इत्यादी अभ्यासक्रम असावे.

ही महाविद्यालये स्वायत्त संस्था असू शकतील
किंवा इतर शाळांना जोडलेली असतील.

प्रत्यक राज्यातील शाळांत इंटरमेडियट शिक्षण
मंडळ असावे.

कलकत्ता येथील विद्यार्थ्यांची संख्या
वाढल्यामुळे ढाका येथे देखील एक विद्यापीठ स्थापन करावे

विद्यापीठ नियमनाचे नियम शिथिल करावेत तसेच
ग्रामीण भागातील विद्यालयांचा अशा तऱ्हेने विकास करावा की त्यातून नवीन विद्यापीठे
स्थापन करता येतील.

विद्यापीठातून सामान्य तसेच विशेष गुणवत्ता
पूर्ण अभ्यासक्रम सुरू करावे.

इंटरमेडियट परिक्षेनंतर पदवी अभ्यासक्रमाचा तीन
वर्षांचा असावा

मुसलमान समाजातील शैक्षणिक मागासलेपण लक्षात
घेऊन या वर्गातील लोकांच्या शिक्षणाकडे विशेष लक्ष द्यावे.

प्रत्येक विद्यापीठाने शारीरिक शिक्षण संचालक,  विद्यापीठ कल्याण मंडळ, आरोग्य अधिकारी इत्यादींची
नेमणूक करावी.

कलकत्ता विद्यापीठात मुलींच्या शिक्षणासाठी
विशेष मंडळ स्थापन करावे व मुलींसाठी पडदा शाळा सुरू कराव्यात. सर्व विद्यापीठात
व्यावसायिक शिक्षणाची सोय करावी

1781 मतरशाची स्थापना – वॉरेन हेस्टिंग्ज अरबी आणि पारशी भाषेच्या अध्यायनासाठी

1791 बनारसला संस्कृत पाठशाळा – जोनाथम डंकब (बनारसचा इंग्रजी रेसिडेंट)

1800 – Fort William College – लॉर्ड वेलस्ली

कंपानीच्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांना शिक्षण देण्यासाठी. 1802 मध्ये हे कॉलेज कंपनीच्या संचालकांच्या आदेशावरून बंद केले.

1813 च्या चार्टर अॅक्ट नुसार भारतात विद्येच्या प्रसारासाठी वार्षिक एक लक्ष रुपये कंपनीने खर्च करावे अशी तरतूद

राजा राममोहन रॉय यांनी शिक्षण पाश्चात्य शिक्षण इंग्रजी भाषेतून दिले जाई.

वार्षिक एक लक्ष रुपये कसे खर्च करावे यावर ब्रिटीशांच्या लोकशिक्षण समितीत 2 गट-

H.T प्रिन्सेस – प्राचीन भारतीय भाषेच्या आणि विद्येच्या प्रसारासाठी खर्च करावेत.

इंग्रजी भाषेतून पाश्चात्य शिक्षणासाठी खर्च करावेत.

हा वाद सोडण्यासाठी बेंटिंगने लॉर्ड मेकॉल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली.

मेकॉलने दुसर्‍या गटाचे (इंग्रजी शिक्षणाचे) जोरदार समर्थन केले.