1. विमा
कंपन्यांकडून अडवणूक रोखण्यासाठी केंद्राच्या धर्तीवर स्वतंत्र पीक विमा कंपनी
स्थापन करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे.
2. यंदाच्या
रब्बी हंगामासाठी विमा कंपनीची नेमणूक न होऊ शकलेल्या १० जिल्ह्यंत पर्यायी
व्यवस्था निर्माण करण्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा
निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
3. आधी
राज्यातील अनिश्चित हवामानाच्या पाश्र्वभूमीवर शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न
मिळण्याच्या दृष्टीने राज्यात क्षेत्र हा घटक धरून राष्ट्रीय कृषी विमा योजना
राबविण्यात येत होती.
4. सन
२०१६ पासून या योजनेत सुधारणा करून प्रधानमंत्री कृषी विमा योजनेची अंमलबजावणी
करण्यात येत आहे.
5. सध्या
ई-निविदा पद्धतीने जिल्हास्तरावर योजना अंमलबजावणी यंत्रणेची निवड केंद्र शासनाने
निश्चित केलेल्या १८ विमा कंपन्यांमधून केली जाते.
6. यावर्षी
आयसीआयसीआय लोम्बार्ड इन्शुरन्स, टाटा एआयजी जनरल
इन्शुरन्स, चोलामंडलम जनरल इन्शुरन्स आणि श्रीराम जनरल
इन्शुरन्स या चार विमा कंपन्यांनी आता या योजनेतून माघार घेतली आहे. त्यामुळे
यंदाच्या रब्बी हंगामासाठी विमा कंपन्यांकडून प्रतिसाद प्राप्त न झाल्यामुळे १०
जिल्ह्यंमध्ये अद्यापर्प्यत ही योजनाच सुरू होऊ शकलेली नाही.
7. याबाबत
मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पीकविमा व फळ पिक विमा
योजनेसंदर्भात आवश्यक उपाययोजना सुचवून निर्णय घेण्याचे अधिकार समितीस देण्यास आले
आहेत.
8. सद्यस्थितीत
येाजनेतील विविध त्रुटी दूर करण्यासाठीही समिती उपाययोजना सुचविणार आहे. लवकरच ही
समिती पंतप्रधानांना भेटून विमा कंपन्यांकडून होणाऱ्या अडवणुकीबद्दलही दाद मागणार
असून केंद्राच्या पीकविमा कंपनीच्या धर्तीवर राज्यातही विमा कंपनी स्थापन
करण्याबाबत निर्णय घेणार आहे.
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2641908921743196"
data-ad-slot="5919196816"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
