भारत चीन सीमावादाची सुरुवात आणि १९६२ चे
युद्ध
१ ऑक्टोबर १९४९ पासून
चीनमध्ये (तैवान सोडून) कम्युनिस्ट राजवट सुरू झाली. १९५१ अखेर तिबेट राष्ट्र हे
चीनचाच एक भाग आहे, या सबबीवरून त्याची तथाकथित
साम्राज्यवादी व वसाहतवादी अंमलातून चीनने दंडेलीने मुक्तता केली. अशाप्रकारे
चीनची सीमा भारताच्या सीमेला भिडली. भारत व चीन यांच्यातील संघर्षाची अनेक कारणे
संभवत असली, तरी सीमाप्रश्न हे त्यांपैकी एक प्रमुख कारण
आहे. चीनला मान्य असलेली सीमा व सीमाप्रदेश, भारत स्वीकारीत
नाही, हे पाहून चीनने भारताच्या सीमाप्रदेशावर अकस्मात
आक्रमण केले. चीनने सुरू केलेले हे अघोषित युद्ध २० ऑक्टोबर पासून २१ नोव्हेंबर
१९६२ पर्यंत चालले. २२ नोव्हेंबरच्या सकाळपासून चीनने एकतर्फी गोळीबार स्थगित केला
व युद्ध बंद पडले तथापि या आकस्मित सैनिकी कारवाईनंतरही चीनला स्वतःच्या अपेक्षेप्रमाणे
सीमाप्रश्न सोडविण्यात यश मिळाले नाही.
आंतरराष्ट्रीय कायदा, आशियातील सत्तासमतोल, भारताचे परराष्ट्रीय संबंध आणि राजकीय मतप्रणाली यांच्या दृष्टीने हे
युद्ध महत्त्वाचे ठरते. या युद्धात भारताचे १,३८३ सैनिक ठार
झाले १,६९६ हरवले व ३,९६८ सैनिक
युद्धबंदी झाले तुरळक वस्तीच्या डोंगरी प्रदेशात युद्ध झाल्याने नागरी प्राणहानी व
वित्तहानी नगण्य होती. वायुसेनेचा उपयोग कोणीही केला नाही. मात्र जखमी सैनिकांसाठी
हेलिकॉप्टरचा वापर करण्यात आला. रणगाड्यांचा वापर अगदी किरकोळ प्रमाणात झाला.
चीन
चा राजकीय इतिहास
हानवंशीय चीनवर परकीय
लोकांनी म्हणजे तथाकथित रानटी मंगोल, तिबेटी,
तुर्की इ. लोकांनी बऱ्याच वेळा सैनिकी आक्रमणे केली होती. ही
आक्रमणे बंद करण्यासाठी प्राचीन काळात चीनची सुप्रसिद्ध भिंत बांधण्यात आली.
त्यापुढचे संरक्षणात्मक कार्य म्हणजे शेजारील उपद्रवी राष्ट्रांवर आक्रमण करून
त्यांना चिनी साम्राज्यात कायमचे विलीन करणे. ज्या ज्या वेळी चिनी सत्ता लष्करी
दृष्टीने बलवान होई व अंतर्गत शांतता नांदू लागे त्या त्या वेळी चीन तिबेटसारख्या
लगतच्या देशावर आपला अंमल बसवू शके. हा अंमल अल्पकाळच टिकत असे. १७२० ते १९४९
अखेरपर्यंत तिबेट स्वतंत्र राष्ट्र म्हणूनच अस्तित्वात होते. रशिया व ब्रिटन यांनी
फक्त स्वहितासाठी तिबेटचे स्वातंत्र्य मान्य न करता त्यावर चीनची अधिसत्ता आहे,
असे जाहीर केले. १९३६ सालीच चीनचे कम्युनिस्ट पुढारी (१ ऑक्टोबर
१९४९ पासून कम्युनिस्ट चीनचे अध्यक्ष) माओ -त्से -तुंग याने तिबेट व सिंक्यांग या
बौध्दधर्मीय तसेच इस्लामी राष्ट्रांची (ते कधीकाळी चीनचे प्रांत होते या
कारणावरून) मुक्तता करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले होते. चीनमध्ये कम्युनिस्ट सरकार
आल्याबरोबर तिबेटची तथाकथित मुक्तता करण्यासाठी ७ ऑक्टोबर १९५० रोजी तिबेटवर चीनने
सैनिकी आक्रमण सुरू केले. पंचन लामाने चिनी आक्रमाणाची भलावण केली. चीनला
साम्राज्यवादी राष्ट्रांकडून धोका असल्यामुळे व तिबेटमध्ये साम्राज्यवादी देश
हस्तक्षेप करीत असल्यामुळे चीनला तिबेट मुक्त करणे आणि चीनच्या सरहद्दी बळकट करणे
आवश्यक आहे, असे पीकिंग सरकारचे म्हणणे होते.त्या वेळी पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी जागतिक परिस्थिती
धोक्याची आहे वगैरे म्हटले तर भारत साम्राज्यशाहीचा हस्तक असल्याचा आणि भारत
चीनच्या मार्गात अडथळे आणीत आहे, असा चीनने आरोप केला.
संयुक्त
राष्ट्रांच्या साधारण समितीत २४ नोव्हेंबर १९५० रोजी एल्‌ साल्वादोरच्या
प्रतिनिधीने तिबेट हा कसा स्वतंत्र देश आहे व चीनचे आक्रमण हे तिबेटच्या खनिज
संपत्तीच्या अपहाराकरिता आहे, हे पुराव्यानिशी दाखवून
दिले. भारत व ब्रिटन (प्रतिनिधी नवानगरचे जामसाहेब) यांनी तिबेटचा प्रश्न चीन व
तिबेटने शांततेने मिटवावा व साधारण समितीने प्रश्न पुढे ढकलावा, असे सुचविले. ही सूचना समितीने मान्य केली तथापि चीनने तिबेटच्या
पूर्वेकडून आणि सिंक्यांग-अक्साई चीनमार्गे ल्हासावर हल्ला केला. दलाई लामांनी
याटुंगमध्ये आश्रय घेतला. नोव्हेंबर १९५१ मध्ये ल्हासामध्ये चिनी सैन्य घुसले आणि
तिबेट चीनने गिळला. भू-सैनिकींदृष्ट्या चीन व सिंक्यांग यांना जोडणारा तिबेट हा
महत्त्वाचा दुवा आहे. तिबेटमधून सिंक्यांगमध्ये शिरण्यासाठी भारताच्या ताब्यातील
लडाखमधील अक्साई चीन हस्तगत करणे, हे चीनचे राजकीय व लष्करी
उद्दिष्ट होते.
१९६२
च्या युद्ध काळात भारताने उत्तरसीमा व सीमाप्रदेश यांच्या संरक्षणासाठी हाती
घेतलेले कार्यक्रम
२० नोव्हेंबर १९५०
रोजी कोणालाही मॅकमहोन रेषा ओलांडू देणार नाही, अशी पं.
नेहरूंनी घोषणा केली.
मॅकमहोन रेषेपाशी
चिनी लष्कर असल्याचे समजल्यावर तेथे १०० छत्रीधारी सैनिक उतरविण्यात आले.
आसाम रायफल दलाची पुनर्रचना
करण्यात आली (१९५३).
१९५४ मध्ये सीमेवरील
गुप्तवार्तासंकलन संघटना वाढविण्यात आली.
१९५२ अखेरपर्यंत
नेफातील चौक्यांची वाढ – ३ पासून २५ – करण्यात आली.
१९५४ अखेर लहान – मोठ्या १०० चौक्या सीमेवर आखण्यात आल्या.
नेफा समितीच्या सल्‍ल्याप्रमाणे
हवाई तळ,
पायवाटा, लहानमोठे रस्ते व दळणवळणाची साधने
बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले. अलाँग व झेरो येथे हवाई तळ तयार झाले.
तिबेटच्या सीमेवरील
पंजाब,
हिमाचल व उत्तर प्रदेशाच्या भागात चौक्या वाढविण्यात आल्या. सीमा
पोलीसदलात वाढ करण्यास सुरूवात झाली.
दळणवळणाची साधने, पूल, रस्ते इत्यादींची बांधणी हाती घेण्यात आली
तथापि २० ऑक्टोबर १९६२ पर्यंत लष्करी दळणवळणाच्या दृष्टीने केलेल्या सुविधा अर्धवट
अवस्थेतच होत्या.
चिनी लष्कराने भारताच्या सीमा ओलांडून भारतीय
प्रदेशात केलेली आक्रमणे :
(१) सप्टेंबर १९५५ – डॅम्‌झन व बाराहोती (निती खिंडीच्या दक्षिणेस २५ किमी.)
(२)एप्रिल १९५६-निलँग
व जडंग (त्सांग चोकघाटाच्या दक्षिणेस), शिपका
घाटातून अपसांग -खंड
(३) ऑक्टोबर १९५७ – वालाँग (लोहित खोरे) व स्पिती खोऱ्यात सीमास्तंभ उभारणे
(४) जुलै
१९५८-खुर्नाक गढी
(५) सप्टेंबर १९५८ – बाराहोतीपाशी लापथल व सांगचामाला.
भारत
आणि चीन मध्ये झालेल्या सीमावादा वरील चर्चा आणि करार
इ. स. १९५२ – ५३ या काळात अलिप्ततावादाच्या
संदर्भात चीनबरोबर शांततामय सहजीवन या त्त्वानुसार वागण्याकडे व प्राचीन काळापासून
भारताचे चीनशी असलेले मित्रत्त्वाचे संबंध चालू करण्याकडे पं. नेहरूचा कल होता.
एप्रिल १९५४ मध्ये तिबेट – भारत व्यापार व इतर संबंध या बाबतीत भारत चीन करार झाला. या
करारातच पंचशील – २ तत्वांचा अंतर्भाव होता. या करारामुळे
तिबेट चीनचा एक भाग आहे, यांवर शिक्कामोर्तब झाले. या करारात
भारतातून तिबेटमध्ये शिरण्याच्या घाटखिंडीवर चीन हक्क सांगत असल्याचे भारताला
दिसून आले. भारताने आक्षेप घेतल्यावर, औदार्याचा आव आणून
चीनने आपले म्हणणे मागे घेतले. आश्चर्याची बाब म्हणजे या खेपेसही भारताने सीमा
निश्चित करण्याचा प्रश्न उभा केला नाही. हा करार आठ वर्षाच्या मुदतीचा होता. करार
झाल्यापासून आठ वर्षानी चीनने नेफा व लडाखवर आक्रमण केले,
जनता पक्षाच्या
राजवटीत १९७८ मध्ये चीनशी परत बोलणी सुरू करण्यास त्या वेळेचे परराष्ट्रमंत्री
वाजपेयी चीनमध्ये गेले असतानाच व्हिएटनाम व चीनमध्ये अघोषित युद्ध सुरू झाल्याने
वाजपेयींना परतावे लागले.
मे १९८० मध्ये इंदिरा
गांधी व चिनी पंतप्रधान हुआ ग्युओफेंग यांच्यामध्ये पीकिंग येथे बोलणी झाली. जून
१९८० मध्ये चीनचे उपपंतप्रधान डेंग विसआवपिंग यांनी ‘सरसकट देवघेव’ (पॅकम डील) नावाचा प्रस्ताव जाहीर
केला. या प्रस्तावात तथाकथित मॅकमहोन रेषेला मान्यता (म्हणजे प्रत्यक्ष
नियंत्रणरेषा) चीन देऊ शकेल तथापि भारताने, त्याबरोबर पश्चिम
विभागात जैसे थे मान्ये केले पाहिजे, असे सुचविले. जर याबाबत
तडजोड झाली नाही तर तो प्रश्न बाजूला ठेवावा. परस्परसंबंध सुधारण्यात त्याचा अडथळा
येऊ नये तसेच भारत व पाकिस्तान यांनी उभयपक्षी बोलणी करून काश्मीरचा प्रश्न
सोडवावा, असे सुचविले होते. यापूर्वी पाकिस्तानच्या काश्मीरी
जनतेच्या स्वयंनिर्णय तत्त्वाचा चीनने पाठपुरावा केला होता. चीनच्या
परराष्ट्रमंत्र्याने भारताचे परराष्ट्रमंत्री नरसिंहराव यांच्याशी २१ ते २३ जून
१९८१ या काळात चर्चा केली. या चर्चेत पुढील गोष्टी संमत करण्यात आल्या :
(१) सीमाप्रश्न
समन्यायी दृष्टीने सोडविला जावा.
(२) सीमाप्रश्न सोडवत
असताना भारत-चीन संबंध सुधारण्याचे काम सुरू करावे.
(३) चीनने कैलास व
मानसरोवर या पवित्र तीर्थाना यात्रा करण्याची भारतीयांना परवानगी द्यावी.
सीमावाद
सोडवण्यासाठी भारत -चीनमध्ये झालेले महत्वाचे 5 करार
1993 – प्रत्यक्ष
ताबा रेषेच्या भागात शांतता राखण्याचा करार
1996 – प्रत्यक्ष
ताबा रेषेच्या भागात लष्करीदृष्ट्या विश्वासदृढतेचे प्रयत्न करण्याचा करार
2005- प्रत्यक्ष
ताबा रेषेच्या भागात लष्करीदृष्ट्या विश्वासदृढतेचा करार अंमलात आणण्यासाठी
प्रोटोकॉल निश्चित
2012- सीमेसंबंधीच्या
मुद्यावर चर्चा व समन्वयासाठी यंत्रणेची स्थापना करार
2013 – सीमा
संरक्षण सहकार्य करार
भारत-चीन
नेमका सीमा-वाद काय?
सीमाप्रश्न व भारत
-चीन संघर्ष यांच्या दृष्टीने सीमाप्रदेशाचे पुढीलप्रमाणे तीन विभाग केले जातात :
(१) पश्चिम विभाग – काश्मीरचा लडाख प्रांत व पश्चिम तिबेट तसेच काश्मीर – सिंक्यांग सीमा. ही सीमारेषा १,६०० किमी. आहे. यातच
अक्साई चीन हा लडाखाचा पूर्वेकडील प्रदेश मोडतो.
(२) मध्य विभाग : या
सीमेची लांबी सु. ६५० किमी. आहे. पंजाब, हिमालय व
उत्तर प्रदेश तसेच तिबेट यांच्यातील सीमा व सीमाप्रदेश यात अंतर्भूत होतात.
वादग्रस्त प्रदेश – उदा., स्पिती,
शिपका घाट, निलँग,जडंग ,
निती खिंड, लापथल व बाराहोती – यात मोडतात.
(३) पूर्व विभाग :
चुंबी खोरे ते दिपू खिंड. यात संपूर्ण ईशान्य भारतीय (नेफा / अरूणालच प्रदेश इ.)
प्रदेशाचा समावेश होतो.
भारत – चीन संघर्ष काळात महत्त्वाच्या लढाया अक्साई चीन आणि अरूणाचलाच्या कामेंग
व लेहित या जिल्ह्यांत झाल्या.
भारत आणि चीनमध्ये
एकूण 3488 किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. जम्मू काश्मीर, लडाखपासून
ते अगदी सिक्कीम, अरुणाचलपर्यंत तीन भागात ही सीमा विस्तारली
आहे. पश्चिमेकडे जम्मू काश्मीर, मध्य भागात हिमाचल प्रदेश
आणि उत्तराखंड आणि पूर्व भागात सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश ही सीमा विस्तारली आहे.
भारत-चीन या दोन्ही देशांमध्ये आतापर्यंत सीमा भागाची आखणी किंवा निश्चिती करण्यात
आलेली नाही. भारताच्या पश्चिम क्षेत्रातील भाग चीनचा असल्याचा दावा चीनने अनेकदा
केला आहे. हे क्षेत्र सध्या चीनच्या नियंत्रणात आहे. 1962
मध्ये झालेल्या युद्धात चीनने हा पूर्ण भाग स्वत:च्या ताब्यात घेतला होता. तर
पूर्व भागात चीनने अरुणाचल प्रदेशावरही आपला दावा केला. चीनच्या मते हा भाग
दक्षिणेकडील तिबेटचा हिस्सा आहे. अरूणाचल प्रदेश आणि चीन यादरम्यान असणार्‍या
सीमारेषेलाच मॅकमोहन रेषा (McMahon Line) म्हटलं जातं. ही
मॅकमोहन रेषा हेन्री मॅकमोहन या ब्रिटिश अधिकार्‍याच्या पुढाकारातून 1914 मध्ये आखण्यात आली. यासाठी ब्रिटिश भारतीय सरकार आणि तिबेट सरकारमध्ये
सभा झाली होती. पण या सभेला चीन गैरहजर असल्याने आजही चीनकडून या सीमारेषेबद्दल
विवाद निर्माण केला जातो.
1914 मध्ये
तिबेट हे स्वतंत्र देश होता. मात्र चीनने कधीही तिबेटला स्वतंत्र देश मानले नाही. 1950 मध्ये चीनने संपूर्ण तिबेटवर दावा करत ते आपल्या ताब्यात घेतलं. चीन हा
मॅकमोहन लाईनला मान्यता देत नाही आणि त्यामुळेच भारत चीनचा हा दावा नेहमी फेटाळते.
चीनकडून भारताच्या
भारतीय हद्दीतील रस्तेनिर्मितीला हरकत घेण्यात आली. दर्बुक-श्योक-डीबीओ रोडच्या
बांधणीला चीनने आक्षेप घेतला आहे. चीनी आक्षेपानंतर भारताने अन्य प्रकल्पांसाठी 12 हजार कामगार नेले. सीमेवर 20 ठिकाणी भारत आणि
चीनमध्ये वाद सुरु आहेत. (India-China Border territory dispute Issue)
LAC,
नियंत्रण रेषा (LOC) आणि आंतरराष्ट्रीय सीमा
यातील फरक
आपल्या देशाच्या सीमा
तीन प्रकारे विभागल्या आहेत हे आपल्याला माहिती आहे का? या सीमांना एलओसी, एलएसी आणि आंतरराष्ट्रीय सीमा
म्हणतात.
आंतरराष्ट्रीय
सीमा : ही कोणत्याही देशाची सीमा आहे जी इतर
शेजारच्या देशांना ती स्पष्टपणे विभक्त करते. आंतरराष्ट्रीय सीमा रेडक्लिफ लाइनवर
स्थित आहे. त्याला आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणतात कारण ही सीमा जगभरातून याला मंजूर
मिळालेली असते. म्हणजे, ही एक स्पष्ट सीमा आहे,
ज्यावर कोणत्याही शेजारच्या देशाशी वाद नाही. भारताची आंतरराष्ट्रीय
सीमा गुजरातच्या समुद्रापासून सुरु होऊन राजस्थान, पंजाब आणि
जम्मूपर्यंत जाते. आंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तानच्या चार प्रांतांपासून भारताला
वेगळे करते. काश्मीर, वाघा, भारत आणि
पाकिस्तानचा पंजाब विभाग हे प्रांत आहेत. भारत आणि पाकिस्तान व्यतिरिक्त देशाच्या
आंतरराष्ट्रीय सीमादेखील म्यानमार, बांगलादेश आणि
भूतानसोबतही आहेत.
नियंत्रण
रेषा(LOC) : नियंत्रण
रेषा किंवा लाइन ऑफ कंट्रोल ही दोन देशांमधील सैन्य करारांनुसार अधिकृतपणे तडजोड
केलेली सीमा आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदाय याला मानत नाही. भारत आणि पाकिस्तान
दरम्यानच्या सध्याच्या सीमेला नियंत्रण रेषा म्हणतात. १९४७ मध्ये संपूर्ण काश्मीर
भारताचा भाग होता त्यावेळी भारत आणि पाकिस्तानची फाळणी झाली. १९४८ मध्ये सुरू असलेल्या सीमा विवाद लक्षात घेता
दोन्ही देशांनी परस्पर करार करून नियंत्रण रेखा निश्चित केली होती. असे असूनही
पाकिस्तानने कुरापती करणं सोडलं नाही आणि १९७१ मध्ये त्याने काश्मीरचा एक मोठा भाग
बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतला, जो आता पाकव्याप्त
काश्मीर म्हणून ओळखला जातो. हे युद्ध १९७२ मध्ये भारत-पाक सिमला करारा नंतर झाले,
ज्यामध्ये दोन्ही बाजूंच्या सैन्याने नकाशावर नियंत्रण रेखा (एलओसी)
लावली. मात्र ही अधिकृत सीमा नाही. एलओसी हा लष्करी नियंत्रणाचा एक भाग आहे.
वास्तविक
नियंत्रण रेखा (LAC)
वास्तविक नियंत्रण
रेखा( लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल) ही एलओसीपेक्षा भिन्न आहे. भारत आणि चीनमध्ये ४
हजार ५७ किमी लांबीच्या सीमेला वास्तविक नियंत्रण (एलएसी) म्हणतात. दोन्ही
देशांमधील एलएसी लडाख, जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्कीम
आणि अरुणाचल प्रदेश या भारतीय राज्यांमधून जाते. एलओसीप्रमाणे हा दोन देशांनी
केलेला युद्धविराम रेषा आहे. या दोघांमधील फरक असा आहे की, एलओसी
स्पष्टपणे नकाशावर परिभाषित केले गेले आहे, परंतु एलएसीची
कोणतीही स्पष्ट किंवा अधिकृत व्याख्या नाही. हेच कारण आहे की याबद्दल नेहमीच वाद
असतात. १९६२ च्या युद्धानंतर चिनी सैन्य तेथे अस्तित्त्वात होते, तेव्हा त्याला वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) म्हणून स्वीकारले गेले. या
युद्धामध्ये चीनने भारताच्या कार्यक्षेत्रातील अक्साई चीन ताब्यात घेतला. हेच कारण
आहे की, आंतरराष्ट्रीय समुदाय एलएसीचा मानत नाहीत.
कारगिल युद्धाचे नायक
शहीद कॅप्टन विजयंत थापर यांचे वडील कर्नल व्ही.एन. थापर यांच्या मते, ब्रिटिशांच्या काळात त्यांनी भारत आणि चीनमधील सीमा निश्चित केली, ज्याला मॅकमोहन लाइन म्हणून ओळखले जाते. त्याअंतर्गत अक्साई चीन हा
भारताचा भाग होता. परंतु धोकेबाज चीन आता मॅकमोहन लाईन मानत नाही. १९६२ च्या
युद्धामध्ये त्यांनी भारताची भूमी ताब्यात घेतली. तोपर्यंत गलवान खोऱ्यासह संपूर्ण
परिसर हा भारताचा भाग होता. चीन आता या गलवान खोऱ्यावर आपला दावा सांगत आहे.
नुकतंच भारत आणि चीनच्या सैन्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत चिनी सैन्याच्या गोळीबारात
भारताचा एक अधिकारी आणि दोन जवान शहीद झाले आहेत. जम्मू काश्मीरमध्ये लडाखमधील गलवान
खोऱ्यात भारत आणि चीनच्या सैन्यांमध्ये चकमक झाली. (India-China Border
territory dispute Issue) भारत-चीन सीमेवर 1975 नंतर प्रथमच असा गोळीबार होऊन सैनिक शहीद झाल्याची घटना घडली आहे. 1975 मध्ये भारताचे 4 जवान शहीद झाले होते. 1975 ला अरुणाचल प्रदेशात संघर्ष उफाळला होता.
भारत-चीन
सीमाभागातील ताजा संघर्ष
5 मे 2020 पासून भारत-चीन सीमेवरील सैन्यात अनेक ठिकाणी आक्रमकता पाहायला मिळत आहे.
पॅनगाँग त्सो भागात 10 आणि 11 मे रोजी
भारत-चीन सैन्यात संघर्ष झाला. या संघर्षात भारताचे 72 जवान
जखमी झाले. त्याशिवाय सीमाभागात चीनकडून दोन हेलिकॉप्टरद्वारे गस्त घालणे सुरु
आहे. त्यामुळे भारतानेही सुखोई विमाने सीमेवर तैनात केली. दरम्यान कोणतेही चिनी
हेलिकॉप्टर भारतीय हद्दीत आले नसल्याचे स्पष्टीकरण भारताकडून देण्यात आले. 16 जून ला लडाखच्या पॅनगाँग लेक भागात झालेल्या संघर्षात 3 भारतीय जवान शहीद झाले. काही दिवसांपूर्वी सिक्कीमच्या नथु-ला खिंडीतही
संघर्ष झाला होता. यात 150 जवान आमने-सामने आले होते.
सिक्कीमधील दोन्ही देशांच्या जवानांत दगडफेक झाली. इतकंच नव्हे तर लडाखमध्ये
प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरही संघर्ष झाला. 21 मे 2020 रोजी चीनी सैन्य लडाखच्या गलवान भागात घुसले. चीनी सैन्याने भारतीय
हद्दीतून बाहेरच सीमेजवळच 70-80 तंबू ठोकले. 24 मे 2020 रोजी तीन भागात चीनी सैन्याने घुसखोरी
केली. हॉटस्प्रिंग, पॅट्रोलिंग पॉइंट्स 14 आणि 15 मध्ये चीन सैन्याने घुसखोरी केल्याचे म्हटलं
जातं. जवळ 800 ते 1000 चीनी सैन्याने 2 ते 3 कि.मी हद्दीत तंबू ठोकले.चीनकडून अवजड वाहने,
दुर्बिणी तैनात ठेवण्यात आल्या आहेत. भारतानेही अवघ्या 300 मीटर अंतरावर तंबू ठोकले आहेत.
सध्याच्या भारत चीन सीमावादाची संभाव्य कारणे
भारत आणि चीन
सीमेवरील 'या' 6 ठिकाणी आहे
तणाव गेल्या सहा वर्षांत जेव्हापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आले
तेव्हापासून आतापर्यंत दोन्ही देशांमध्ये 18 वेळा भेटी आणि
चर्चा झाल्या आहेत. दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न या दृष्टीनेच
चर्चा आणि भेटींकडे पाहण्यात आलं. त्यामुळेच गेल्या सीमेवर सुरू असलेल्या हिंसक
झटापटींनंतर, अचानक असं काय घडलं? असा
प्रश्न विचारला जातोय. हिंसक हल्ला करेपर्यंत भारत-चीन संबंध इतके का बिघडले?
लडाखमध्ये भारताकडून
रस्ता बनवला जातोय ही चीनसाठी चिंतेची बाब आहे की या चकमकीमागे दुसरं काही कारण
आहे.
लडाखमध्ये रस्ता
बांधणे हे एक कारण असू शकतं पण हे एकमेव कारण नक्कीच नाहीय.
रस्त्याचे
काम
भारत-चीन सीमेवर 3812 किमी परिसरात रस्त्याचे बांधकाम करण्यात येईल, असं
सुरक्षा मंत्रालयाच्या 2018-19 च्या वार्षिक अहवालात म्हटलं
होतं. यापैकी 3418 किमी रस्ते बनवण्याचे काम बॉर्डर रोड्स
ऑर्गनायझेशन म्हणजेच बीआरओला देण्यात आलं. यापैकी जवळपास सर्व योजना पूर्ण करण्यात
आल्या आहेत. भारत-चीनमधल्या वादाचे हेच कारण असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले
आहे.
"याआधीही
भारतीय सीमेवर दोन्ही देशांकडून छोट्या मोठ्या कारवाया होत होत्या. 2017 पूर्वीही 2013 आणि 2014 मध्ये
चुमार याठिकाणी अशा घडामोडी घडल्या होत्या. पण यावेळी अधिक हालचाली होत
आहेत."
या तणावामागे
एकमेकांशी संबंधित अनेक विषय गुंतलेले आहेत. "आपल्याला हे विसरुन चालणार नाही
की,
भारताने जेव्हा जम्मू-काश्मिरचा विशेष दर्जा काढून घेतला आणि केंद्रशासित
प्रदेशाचे नकाशे जाहीर केले तेव्हा लडाखच्या भारतीय क्षेत्रात अक्साई चीनचा समावेश
केला होता.
कलम
370 संपुष्टात
5 ऑगस्ट 2019 रोजी भारताने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या कलम 370 च्या नियमांना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीर
आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनले. चीनने भारत सरकारच्या या निर्णयाचा
विरोध केला होता. लडाखला जम्मू-काश्मीरपासून वेगळं करत केंद्रशासित प्रदेश घोषित
केल्याने चीन नाराज होता. त्यावेळी भारताच्या या निर्णयाचा विरोध करत चीन
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता हुअ चुनइंग यांनी म्हटलं होतं, "भारताने चीनच्या पश्चिम सीमेला आपल्या सीमेवर दाखवल्याचा चीन कायम विरोध
करेल." तसंच चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी हेही सांगितले की, "भारताने आपल्या अंतर्गत कायद्यात बदल करुन चीनच्या सार्वभौमत्वावर प्रश्न
उपस्थित केले आहे. भारताचे हे पाऊल आम्हाला स्वीकार नसून याचा आमच्यावर काहीही
प्रभाव पडणार नाही." भारताचे हे पाऊल आपल्यासाठी धोक्याची घंटा असल्याचा
चीनचा समज आहे, संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेतही हा
मुद्दा उचलण्यात आला. यावर अनौपचारिक बैठकही पार पडली. कलम 370 ला हटवणं हा भारताचा अंतर्गत विषय आहे असं सांगत भारताने आपली बाजू या
बैठकीत स्पष्ट केली. याला चीनने जाहीर विरोध दर्शवण्यासोबतच आपला प्रतिकारही कायम
ठेवला. एप्रिल महिन्यात थंडी कमी झाल्यावर त्या भागात चीनने आपल्या सैनिकांना
तैनात करण्यास सुरुवात केली.
काराकोरमवर
चिनी नियंत्रण
अक्साई चीनच्या 38,000 किमी व्यतिरिक्त शक्सगाम घाटीचा 5,000 वर्ग किमीहून
अधिक परिसर चीनच्या नियंत्रणात आहे. काराकोरम पर्वतातून वाहणाऱ्या शक्सगाम नदीच्या
दोन्ही बाजूला शक्सगाम खोरं पसरलेलं आहे. 1948 साली
पाकिस्तानने यावर ताबा घेतला होता. त्यानंतर 1963 मध्ये
झालेल्या करारानुसार पाकिस्तानने हा भाग चीनच्या ताब्यात दिला. पाकिस्तान आणि
चीनमध्ये यामुळे मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित होतील तसंच या जागेवर कोणतीही
आंतरराष्ट्रीय सीमा नसल्याने चीनला हा भाग सोपवल्याने काहीही नुकसान झाले नाही असं
पाकिस्तानचं म्हणणं आहे.या भागाला घेऊन पाकिस्तानने चीनसोबत तडजोड केली होती. आज
चीन आणि पाकिस्तान याच काराकोरम महामार्गावरुन एकमेकांसोबत व्यापार करतात. पश्चिम
काश्मीरमार्गे हा परिसर दोन्ही देशांना जोडतो.
जर लडाखमध्ये सुरू
असलेल्या विकास कामात भारताला यश आले आणि त्यामुळे त्या परिसरात
सैनिकांच्यादृष्टीने विकासाला गती आली तर चीनसाठी हे आक्षेपार्ह ठरू शकतं. कारण
चीनचा काराकोरमपासून पाकिस्तानकडे जो सरळ रस्ता जातो यावर येणाऱ्या काळात अडचणी
येऊ शकतात. म्हणून यामुळेही चीन लडाख सीमेवर आपली पकड मजबूत ठेवण्याचा प्रयत्न
करतो आहे.
चीनचे
अंतर्गत राजकारण
चीनच्या
राष्ट्राध्यक्षांना गेल्या काही महिन्यात विविध पातळ्यांवर अडचणींचा सामना करावा
लागला असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. खरं तर शी जिनपिंग आपल्या आठ वर्षाच्या
कारकिर्दीतील सर्वाधिक कठीण काळातून जात आहेत. वादग्रस्त प्रत्यार्पण विधेयकावरुन
हाँगकाँग येथे झालेल्या हिंसक आंदोलनाची दृश्य साऱ्या जगाने पाहिली. दुसऱ्या
बाजूला तैवान इथल्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीचे आव्हान चीनसाठी गुंतागुतींचे
होत चालले आहे. चीनच्या शिनजियांग प्रांतातील वीगर मुसलमानांविरोधातील सरकारच्या
नीतीविषयी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विरोध वाढत चालला आहे. त्यातच कोरोना आरोग्य
संकटाने चीनमध्ये थैमान घातले. 194 देश सदस्य असलेल्या
जागतिक आरोग्य विधिमंडळात जगभरातील देशांचे नुकसान करणाऱ्या कोरोना व्हायरसची
सुरुवात कुठून झाली याबाबत एक प्रस्ताव सादर करण्यात आला. हे विधिमंडळ जागतिक आरोग्य
संघटनेचे दुसरे युनिट आहे. इतर देशांसोबत भारतानेही या प्रस्तावाला समर्थन दिले.
अमेरिक आणि चीनमध्ये अघोषित सुरू असलेल्या ट्रेड वॉरची सर्वांनाच कल्पना आहे.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासाठी गेले एक वर्ष आव्हानात्मक राहिलं
आहे. ही सगळी उदाहरणं हेच सांगतात की, शी जिनपिंग आर्थिक आणि
राजकीय दोन्ही पातळ्यांवर संकटांचा सामना करत आहेत. शी जिनपिंग हे चीनी लोकांमध्ये
राष्ट्रवाद निर्माण करण्याचा प्रयत्नही करत असावेत, साऊथ
चायना सी, तैवान आणि भारत या तीन्ही सीमांवर चीन अशाच
पद्धतीनं काम करत आहे. हा
भारताचं
परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक कारणे
केंद्र सरकारने देशात
होणारी विदेशी गुंतवणूक म्हणजेच एफडीआयचे नियम त्या शेजारील देशांसाठी आणखी कडक
केले ज्यांच्या सीमा एकमेकांना लागून आहेत. नवीन नियमानुसार कोणत्याही भारतीय
कंपनीत समभाग घेण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेणे अनिवार्य असेल. याचा सर्वाधिक
फटका चीनला बसणार आहे. कारण भारताचा शेजारील देशांपैकी सर्वाधिक व्यापार चीनसोबत
होतो. या निर्णयाच्या प्रमुख कारणांपैकी एक कारण म्हणजे चीनची सेंट्रल बँक 'पीपल्स बँक ऑफ चायना'ने भारताची सर्वात मोठी खासगी
बँक 'एचडीएफसी'चे 1.75 कोटी रुपयांचे शेअर खरेदी केले. यापूर्वीही चीन भारतीय
कंपन्यांमध्ये 'बेधडक' गुंतवणूक करत होता.
"सुरक्षा
आणि आर्थिक ही दोन अशी क्षेत्रं आहेत जिथे चीन आपले वैश्विक वर्चस्व कायम
करण्यासाठी परराष्ट्र धोरण वेळोवेळी बदलत असतो." "कोरोनानंतर
जगभरातल्या शेअर बाजारात उलथापालथ झाली आहे. यावेळी चीन मोठ्या देशांमधल्या
कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करत आहे. दक्षिण आशियातील देशांमध्ये , इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि तंत्रज्ञानाच्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये चिनी कर्ज
किंवा गुंतवणूक आढळते." भारताकडून अचानक करण्यात आलेल्या एफडीआय गुंतवणूक
नियमांच्या बदलाचा असाही एक अर्थ निघतो की, चीनचं हे
परराष्ट्र धोरण भारताला फारशी रुचलेली दिसत नाही.
