भारतीय बँकिंग आयोग
, फेब्रुवारी 1969 मध्ये आर. जी. सरैया यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेला आयोग. याचे इतर सदस्य एन् रामानन्द राव आणि भबतोश दत्ता हे असून वि. गो. पेंढारकर ह्यांना सदस्य-सचिव म्हणून नेमण्यात आले होते. आयोगाने आपला अहवाल केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना 31 जानेवारी 1972 रोजी सादर केला.
भारतीय मध्यवर्ती बँकिंग चौकशी समितीने 1931 मधील आपला अहवाल सादर केल्यानंतरच्या पुढील 40 वर्षांत बँकिंग क्षेत्रात बऱ्याच घडामोडी झाल्या. 1935 मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँक स्थापण्यात आली. 1949 मध्ये एक खास बँकिंग अधिनियम करण्यात आला व 1950-51 पासून स्वतंत्र भारताने आर्थिक नियोजनाची कास धरली, बँकिंग व्यवसायातील त्रुटींबद्दलच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी 1967 अखेर शासनाने बँकांच्या सामाजिक नियंत्रणाचे धोरण अंमलात आणले. त्याचे प्रमुख दोन उद्देश होते :
(1) पतवितरण करताना बँकांनी भेदभाव दाखवून विशिष्ट खातेदारांवर अनुग्रह करू नये;
(2) बँकांच्या संचालक मंडळाच्या निवडीवर आणि कर्जवाटपाच्या निर्णयांवर भागधारकांचे अवास्तव वर्चस्व पडू नये. यासाठी आवश्यक ते वैध व प्रशासकीय उपायही योजण्यात आले; परंतु ते प्रभावी न ठरल्यामुळे केंद्र शासनाने बँकिंग व्यवसायाचा योग्य मार्गाने विकास होण्यासाठी काय केले पाहिजे, हे सुचविण्यासाठी बँकिंग आयोगाची नेमणूक केली व त्याकडे पुढील विषय विचारार्थ व शिफारशींसाठी सोपविले :
(1) बँकांचा आकार, त्यांचे विकीर्णन व कार्यक्षेत्रे इ. बाबींचा विचार करून व्यापारी बँकिंगच्या संरचनेचा अभ्यास व तीमध्ये सुधारणा;
(2) बँकिंग व्यवस्थेचा भौगोलिक व कार्यात्मक व्यापाचा विस्तार;
(3) व्यापारी बँकांच्या कार्यपद्धती व व्यवस्थापकीय धोरणे यांमध्ये सुधारणा व त्यांचे आधुनिकीकरण;
(4) बँकाचा खर्च व भांडवल-संरचना यांचा अभ्यास करून बँकिंग यंत्रणेच्या विकासाच्या दृष्टीने त्यांना उपलब्ध होणाऱ्या शिल्लक रकमा व राखीव निधी कितपत पुरेसे आहेत, याचा आढावा व आनुषंगिक शिफारशी;
(5) बँक कर्मचाऱ्यांची भरती, त्यांचे प्रशिक्षण व कर्मचारी-नियोजनाचे धोरण यांचा आढावा घेऊन बँक व्यवस्थापनाच्या सर्व स्तरांवर आवश्यक त्या व्यावसायिक संवर्गाची उभारणी;
(6) सहकारी बँकांच्या कामकाजाच्या आढाव्याच्या आधारे त्यांच्या व व्यापारी बँकांच्या समन्वित विकासाच्या योजना;
(7) बँकिंगखेरीज अन्य वित्तीय व्यवहार करणाऱ्या विविध प्रकारच्या मध्यस्थांच्या कार्याचे परीक्षण करून आणि त्यांच्या संचरनेचा व कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून त्यांच्या सुव्यवस्थित विकासाचे उपाय;
(8) मुलतानी व सराफ यांसारख्या निरनिराळ्या प्रकारच्या देशीय बँकिंग अभिकरणांच्या (एजन्सी) व्यवहारांचा आढावा व त्यांची नाणेबाजारसमूहाला उपयुक्तता;
(9) व्यापारी व सहकारी बँकिंगविषयक चालू अधिनियमांचा आढावा व
(10) विचारार्थ विषयाशी निगडित वाटणाऱ्या आणि शासनाकडून सोपविण्यात येणाऱ्या विषयांसंबंधी शिफारशी करणे. बँकिंग आयोगाचे 7 मार्च 1969 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी उद्‍घाटन केले. त्यानंतर काही महिन्यांतच म्हणजे 19 जुलै 1969 रोजी केंद्र शासनाने भारतातील चौदा प्रमुख व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. त्यामुळे आयोगाला काही प्रश्नांचा तातडीने विचार करावा लागला. केंद्र शासन, रिझर्व्ह बँक, राष्ट्रीय बँकव्यवस्थापन संस्था आणि बँक व्यवसायींची तदर्थ समिती यांनी बँकांच्या कार्यपद्धतीविषयी निकडीच्या समस्यांची उकल करण्यासाठी अनेक अभ्यासगट व कार्यकारी गट नेमले व त्यांच्या निष्कर्षाचा आणि शिफारशींचाही विचार आयोगास करावा लागला.
भारताची समग्र बँकिंग यंत्रणा व तिचे विविध घटक यांचा उपयोग राष्ट्रातील बचत संघटित करून कामी लावण्यासाठी अधिक कार्यक्षमतेने करता यावा आणि अर्थव्यवस्थेच्या गरजांनुसार सर्व कार्यक्षेत्रांना पतपुरवठा सुरळीतपणे व्हावा, या दृष्टीने आयोगाने बँकिंगविषयक प्रश्नांचा समग्र अभ्यास करून शिफारशी केल्या. आयोगाने आपल्या कामासाठी विविध कार्यपद्धतींचा अवलंब केला. बँकिंग व अर्थव्यवस्थेशी निगडित असलेल्या अनुभवी व्यक्ती व संस्था यांच्याशी पत्रव्यवहार करून त्यांचे दृष्टिकोन समजावून घेतले.
एक व्यापक प्रश्नावली तयार करून ती 84 व्यापारी व 228 सहकारी बँका, 22 राज्यसरकारे, 27 शिक्षणसंस्था आणि बँकांकडून कर्जे घेणाऱ्या 4,050 व्यक्ती व संस्था यांना पाठविली. त्यांपैकी 20 राज्यसरकारे, 79 व्यापारी बँका, 168 सहकारी बँका, 15 शिक्षणसंस्था व 200 व्यापारी संस्था ह्यांची आयोगाकडे उत्तरे आली. शिवाय आयोगाने पुढील विषयांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांचे अभ्यासगट नेमले :
(1) बँकांचा खर्च;
(2) बँकिंग कायदे;
(3) देशीय बँकिंग मध्यस्थ;
(4) बँकांची कार्यपद्धती व
(5) बँकिंगखेरीज इतर वित्तीय व्यवहार करणारे मध्यस्थ. अभ्यासगटांचे अहवाल आल्यानंतर त्यांच्याशी आयोगाने चर्चाही केली. काही प्रश्नांविषयी माहिती मिळविण्यासाठी सर्वेक्षणे करण्याची कामगिरी आयोगाने तज्ज्ञ संस्थांकडे सोपविली. ही सर्वेक्षणे पुढील बाबतींत करण्यात आली :
(1) लघुउद्योग व लघुकारागीर;
(2) बँकिंग सेवांबद्दल ठेवीदार व बँकव्यवस्थापक यांचे मूल्यमापन;
(3) मोठ्या आणि मध्यम प्रमाणावरील उद्योग व व्यापार या क्षेत्रांतील कर्जे घेणाऱ्यांची मते;
(4) निवडक जिल्ह्यांमधील ग्रामीण भागात उपलब्ध होणाऱ्या बँकिंगच्या सोयी आणि
(5) व्यापारी व सहकारी बँक व्यवसायी आणि राज्यसरकारे यांचे दृष्टिकोन. या सर्वेक्षणांव्यतिरिक्त आयोगाने पुढील प्रकल्पांना आर्थिक साहाय्य केले :
(1) भारतीय बँकिंगचे अर्थमितीय प्रतिमान;
(2) बँकिंगमधील आकारानुवर्ती काटकसरी व
(3) साधनसाम्रगी नियंत्रण-तंत्राचा बँकांतील रोकडव्यस्थापनासाठी वापर. शिवाय आयोगाने सर्व राज्यांना भेटी देऊन संबंधित शासकीय-अशासकीय संस्था व व्यक्ती मिळून 1,321 एककांशी प्रत्यक्ष चर्चा केली व त्यांच्या टिपणांचाही विचार केला. या सर्व मार्गांनी उपलब्ध झालेल्या माहितीचा सांगोपांग विचार करून राष्ट्राच्या आर्थिक विकासास पोषक ठरेल, अशी बँकिंग यंत्रणा उभारण्याविषयी आयोगाने आपल्या अहवालात एकूण 411 शिफारशी केल्या आहेत. त्यांतील काही प्रमुख पुढीलप्रमाणे : शासकीय क्षेत्रातील 22 बँकांची 2 किंवा 3 अखिल भारतीय बँका व विस्तीर्ण क्षेत्रातील बँकिंग सेवांचा विकास करण्यात विशेषीकरण साधणाऱ्या इतर सहा बँका यांमध्ये पुनर्रचना करावी.
खाजगी क्षेत्रातील ज्या व्यापारी बँकांचे कार्य समाधानकारक नाही, त्यांचे एकत्रीकरण करावे. ग्रामीण भागासाठी अनेक खेड्यांचा एक, असे गट बनवून प्रत्येक गटाकरिता एक ग्रामीण बँक स्थापण्यात यावी. या ग्रामीण बँकेने ग्रामीण जनतेला बँकिंग सेवांबरो``बरच गुदामे बांधणे व चालविणे, शेतकऱ्यांना कृषिविषयक साधनसामग्री पुरविणे, शेतमाल व इतर उत्पादनाच्या विपणनाची सोय करणे व आपल्या कार्यक्षेत्रातील खेड्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी मदत करणे, या कार्याची जबाबदारी घ्यावी. बँकिंगखेरीज इतर वित्तीय व्यवहार करणाऱ्या मध्यस्थांना कडक नियमनाखाली आणावे.
देशीय बँकिंग अभिकरणांचा संघटित बँकिंग यंत्रणेशी दुवा जोडण्यात यावा. बँकांच्या कार्यपद्धती व त्यांची व्यवस्थापकीय धोरण यांच्यामध्ये सुधारणा करून त्यांचे आधुनिकीकरण साधावे. बँकांसंबंधीच्या कायद्यांमध्ये सुसूत्रता आणावी आणि व्यापारी बँका व बँकिंगखेरीज अन्य वित्तीय मध्यस्थ यांच्यासाठी एक व्यापक संहिता तयार करण्यात यावी. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी एक राष्ट्रीय बँकिंग सेवा आयोग स्थापन करण्यात यावा व त्याच्या कामकाजाची पद्धत केंद्रीय आयोगाप्रमाणे असावी अशीही बँकिंग आयोगाची शिफारस होती. तीनुसार ए. एन्. बॅनर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली बँकिंग सेवा आयोग 1977 च्या सुरुवातीस स्थापन करण्यात आला.
राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून कर्मचाऱ्यांची भरती करताना या आयोगांतर्फे सर्वत्र एकच निकष लावला जाईल. सार्वजनिक बँकांमधील कारकुनांच्या सर्व जागांसाठी आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या 25 टक्के जागांसाठी परीक्षा घेण्याचे आणि निवड करण्याचे काम बँकिंग सेवा आयोगाकडे सोपविण्यात आल्याने हे निवडीचे कार्य निःपक्षपातीपणाने पार पाडले जाईल व अनुसूचित जातिजमातींमधील तरुणांना शासकीय धोरणानुसार इष्ट प्रमाणात नोकऱ्या मिळू शकतील, अशी अपेक्षा आहे.
आयोगाची मुख्य कचेरी दिल्ली येथे आहे. सहकारी व खाजगी क्षेत्रांतील बँकांनासुद्धा आपल्या कर्मचाऱ्यांची पद्धतशीरपणे भरती करण्यासाठी बँकिंग सेवा आयोगाची मदत घेता येईल. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीयीकृत बँकांना लागणाऱ्या विशेषज्ञ अधिकाऱ्यांची भरती करण्यासाठीसुद्धा हा आयोग मदत करू शकेल, असे भारतीय बँकिंग आयोगाने सुचविले आहे. बँकिंग आयोगाने सुचविल्याप्रमाणे शासकीय क्षेत्रातील 22 बँकांची पुनर्रचना करण्याविषयी सविस्तर शिफारशी करण्यासाठी केंद्रशासनाने 24 जुलै 1976 रोजी मनुभाई शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची नियुक्ती केली.
अध्यक्षाखेरीज समितीचे इतर सदस्य एन्. सी. सेनगुप्ता, जे. सी. ल्यूथर, जे. एन्. सक्सेना व ए. के. दत्ता हे असून एम्. के. वेंकटाचलम् हे सचिव होते. शासकीय क्षेत्रातील बँकांनी ग्रामीण विकासामध्ये, विशेषतः 20 कलमी आर्थिक कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीमध्ये, अधिक सखोलपणे व प्रत्यक्षपणे भाग घ्यावा, समतोल प्रादेशिक विकासाकडे बँकिंगची अधिक वेगाने प्रगती व्हावी आणि राष्ट्रीय नियोजनाच्या कक्षेत शासकीय क्षेत्रातील बँका, इतर पतसंस्था आणि विकाससंस्था यांच्यामध्ये संयुक्तपणे व समन्वित कार्य साधावे, या दृष्टींनी शासकीय क्षेत्रातील बँकाची पुनर्रचना कशी करावी याबद्दल शिफारशी करण्याची जबाबदारी या समितीकडे होती. मनुभाई शाह समितीने केलेल्या शिफारशींवर केंद्र सरकारने निर्णायक आदेश अद्यापि जारी न केल्याने शासकीय क्षेत्रातील बँकांच्या पुनर्रचनेविषयी विशेष प्रगती झाल्याचे आढळत नाही.
लेखक - ए. रा.धोंगडे
