माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या प्रदीर्घ राजकीय प्रवासाला 31 ऑगस्ट 2020 रोजी पूर्णविराम
मिळाला. प्रणव मुखर्जी यांच्याप्रमाणे विविध राजकीय पदं भूषवणारा नेता सध्याच्या
काळात विरळाच...
भारताचे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचा मृत्यू दिल्लीतील लष्करी
रुग्णालयात सोमवारी 31ऑगस्ट 2020 झाला.
मेंदूच्या शस्त्रक्रियेसाठी मुखर्जी यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं.
या शस्त्रक्रियेपूर्वी त्यांची कोरोना चाचणी करण्यात आली असता ती पॉझिटिव्ह
असल्याचा अहवाल प्राप्त झाला.
आपल्या पन्नास वर्षांच्या लांबलचक राजकीय कारकिर्दीत प्रणव मुखर्जी यांनी
प्रचंड यश मिळवलं. त्यांना अपेक्षित असलेलं जवळपास सगळंच त्यांना प्राप्त झालं.
2012 ते 2017 दरम्यान भारताचे राष्ट्रपती राहिलेल्या प्रणव मुखर्जी
यांची ओळख फक्त राजकीय नेत्यापर्यंत मर्यादित नव्हती. प्रणव मुखर्जी यांना एक
अर्थशास्त्रज्ञ म्हणूनही संबोधलं जाऊ शकतं. सुरुवातीच्या काळात ते शिक्षकही होते.
इतकंच नव्हे तर त्यांनी काही काळ पत्रकार म्हणूनही काम केलं आहे.
प्रणव मुखर्जी यांनी भारताचे संरक्षण मंत्री म्हणूनही काम पाहिलं. ते
परराष्ट्र खात्याचे तसंच अर्थमंत्रीही होते.
प्रणव मुखर्जी भारतीय बँकांच्या अनेक समित्यांचे सदस्य राहिले. शिवाय, वर्ल्ड बँकेच्या संचालक मंडळाचेही ते सदस्य होते.
मुखर्जी यांनी लोकसभेचं अध्यक्षपदही भूषवलं आहे. तसंच अनेक सरकारी समित्यांचं
नेतृत्वही प्रणव मुखर्जी यांनी केलं होतं.
1984 आणि 2004 मध्ये प्रणव मुखर्जी यांना पंतप्रधान या पदासाठी प्रमुख दावेदार मानलं जात होतं.
इंदिरा गांधीच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेले मुखर्जी स्वतः या पदावर हक्क दाखवत
होते. पण प्रत्येकवेळी पंतप्रधानपदाने त्यांना हुलकावणी दिली.
काँग्रेस पक्षातील विविध गटांपैकी कोणाचाही प्रणव मुखर्जी यांच्या नावावर
आक्षेप नव्हता. पण गांधी कुटुंबाच्या मर्जीतले नसल्यामुळेच त्यांना बाजूला करण्यात
आल्याचं राजकीय तज्ज्ञ सांगतात.
२०१९ मध्ये मोदी सरकारने प्रणव
मुखर्जी यांना भारतरत्न पुरस्काराने गौरवलं होतं.
राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात
नम्र स्वभावाच्या मुखर्जी यांचा जन्म 11 डिसेंबर 1935 रोजी पश्चिम बंगालमध्ये मिराटी या छोट्याशा गावात झाला
होता. त्यांचे वडील काँग्रेस पक्षाचे स्थानिक नेते होते. ते एक स्वातंत्र्यसैनिकही
होते.
प्रणव मुखर्जी यांनी इतिहास तसंच राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी प्राप्त
केली. तसंच कोलकाता विद्यापीठातून त्यांनी कायद्याची पदवीही घेतली. त्यानंतर
सुरुवातीच्या काळात महाविद्यालयीन शिक्षक आणि पत्रकार म्हणून त्यांचं व्यावसायिक
जीवन सुरू झालं.
1969 मध्ये प्रणव मुखर्जी यांची राजकीय कारकिर्द सुरू झाली.
त्यावेळी मुखर्जी यांनी काँग्रेसकडून राज्यसभेच्या सदस्यपदी वर्णी लागली होती.
पुढे इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांचा राजकीय प्रवास सुरू झाला.
तेव्हापासून मुखर्जी यांनी मागे वळून पाहिलंच नाही.
पुढे 1984 साली
तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली. त्यानंतर सर्वांच्या नजरा
प्रणव मुखर्जी यांच्यावर खिळल्या होत्या. पण आईनंतर पंतप्रधान बनलेल्या राजीव
गांधींनी प्रणव मुखर्जी यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिलं नाही. त्यावेळी याची राजकीय
वर्तुळात मोठी चर्चा झाली होती.
प्रणव मुखर्जी यांना या प्रसंगाचा उल्लेख आपल्या 'The
Turbulent Years 1980-1996' ("द
टर्बुलेंट इयर्स 1980-1996) या पुस्तकात केला आहे.
पुढे 2004 मध्ये
काँग्रेसला बहुमत मिळालं आणि सोनिया गांधी पंतप्रधान बनणार नसल्याचं स्पष्ट
झाल्यानंतर मुखर्जी यांचं नाव पंतप्रधानपदाकरिता पुन्हा चर्चेत आलं.
The Coaltion Years
1995-2012 (द कोएलिशन इयर्स 1995-2012)
या आपल्या पुस्तकात त्यांना त्यावेळची परिस्थिती सांगितली
आहे.
पक्षाची सेवा करत त्यांनी आपली मिस्टर डिपेंडेबल प्रतिमा आणखी मजबूत बनवली.
याचा उल्लेख त्यांनी आपल्या पुस्तकात केला आहे.
राष्ट्रपती बनल्यानंतर त्यांनी गंभीरपणे काम पाहिलं. 2014 ला भाजप सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी मोदी सरकारशीही चांगले
संबंध ठेवले.
style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2641908921743196"
data-ad-slot="4793160860">