भारतीय संविधान - संरचना व वैशिष्ट्ये

                         

संरचना :
डिसेंबर १९४६ मध्ये भारताचे संविधान तयार करणारी घटनासमिती स्थापन झाली. तिची
पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाली आणि शेवटची बैठक २४ जानेवारी १९५० रोजी होऊन
भारताचे प्रजासत्ताक गणराज्याचे संविधान अंतिम करण्यात आले. संविधानात ३९५
अनुच्छेद व आठ परिशिष्टे होती. त्यानंतर पहिल्या  संविधानदुरुस्तीने
त्यात आणखी एका परिशिष्टाची भर घातली. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे अधिकार ह्यासारख्या
सूक्ष्म तपशीलांमुळे हे जगातील सर्वांत दीर्घ लिखित संविधान झाले असून त्यात
शासनाचे स्वरूप, अधिकार, त्याच्या विविध अंगांचे परस्परांशी संबंध व मर्यादा विशद
केल्या आहेत. शिवाय शासनाने कुठल्या दिशेने सामाजिक परिवर्तन घडवून आणावे, त्यासंबंधी मार्गदर्शन केले आहे. संविधानात लोकशाही आणि
सामाजिक व आर्थिक न्याय ह्या तत्त्वांना अग्रकम दिलेला आहे. ह्या मूल्यांशी सुसंगत
असे संस्थात्मक, सांस्कृतिक
परिवर्तन समाजात घडवून आणावे लागेल, ह्याची जाणीव घटनाकारांना होती. संविधानात केंद्र आणि
राज्ये ह्यांच्या घटना समाविष्ट आहेत, हे संविधानाच्या दीर्घतेचे दुसरे एक कारण आहे. याशिवाय
अल्पसंख्याक गटांत सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्याच्या उद्देशाने काही तरतुदी
अंतर्भूत केल्या आहेत. उदा., समाजाच्या दुबळ्या गटांसाठीच्या तरतुदी तसेच
अल्पसंख्याकांचे शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार, अनुसूचित जातिजमातींसाठी संसदेमध्ये ठेवलेल्या राखीव जागा
इत्यादी. घटनाकारांना प्रजासत्ताक शासनयंत्रणा आणि धर्मनिरपेक्ष राज्य भारतात निर्माण
करावयाचे होते. त्याकरिता सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय प्रस्थापित होईल, अशी शासनयंत्रणा कार्यवाहीत यावी, हा त्यांचा हेतू होता. भारताच्या संविधानात जरी इतर
देशांच्या संविधानांशी साम्य असलेल्या तरतुदी असल्या, तरी त्या तरतुदींच्या प्रेरणा भारतीय जनतेच्या अनुभूतीतून
तसेच इच्छा आकांक्षातूनच उगम पावल्या आहेत. भारताच्या राजकीय सावतंत्र्याचा ज्या
वेळी विचार झाला, त्याच वेळी स्वातंत्र्य हे नवीन समाज घडविण्याचे साधन आहे, हेही भारतीय नेतृत्वाने सातत्याने व आग्रहाने सांगितले
होते. नवीन समाज हा व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता, सामाजिक व आर्थिक न्याय आणि जबाबदार शासन ह्या तत्त्वांवर
उभारला जायचा होता भारतीय घटनातज्ञांनी हेच सिद्धांत आधारभूत मानून अनेक
राष्ट्रांच्या घटनात्मक तरतुदींचा तौलनिक अभ्यास केला आणि प्रदीर्घ परिश्रमानंतर
भारतीय घटनेची घडण केली. भारतीय घटनेची उद्दिष्टये घटनेच्या प्रास्ताविकात
(प्रीॲम्बल) स्पष्ट केलेली आहेत :

“आम्ही, भारताची जनता भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष
लोकशाही प्रजासत्ताक (गण) राज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय 
विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना यांचे स्वांतत्र्य  दर्जाची आणि संधीची समानता   निश्चितपण प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या
सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन
देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधानसभेत आज
दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी या द्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून
स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत.”

संविधानाची काही ठळक वैशिष्टये पुढीलप्रमाणे :

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2641908921743196"
data-ad-slot="4793160860">

(१) संसदीय लोकशाही

(२) मूलभूत अधिकार

(३) सामाजिक न्याय

(४) न्यायालयीन पुनर्विलोकन

(५) संघराज्य पद्धती

(६) मार्गदर्शक तत्त्वे.

(१) संसंदीय लोकशाही : केंद्रात संसद (पार्लमेंट) द्विसदनी (लोकसभा व राज्यसभा)
असून,
ती लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींची असते. लोकसभेत
जास्तीतजास्त ५५० सदस्य असतात. हे सदस्य प्रौढ मतदानपद्धतीने निवडले जातात.
त्यांपैकी ५२५ किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य घटक ज्यातून व २५ किंवा त्यापेक्षा कमी
सदस्य केंद्रशासित प्रदेशांतून निवडले जातात. प्रत्येक राज्यात अनेक मतदारसंघ
असतात आणि शक्यतो ते सारख्या लोकसंख्येचे केलेले असतात. राज्यसभेत बारा सदस्यांस
वगळून बाकीचे सदस्य राज्यांच्या विधानसभांमार्फत निवडले जातात. हे बारा सदस्य
राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले असतात ते कला, साहित्य, शास्त्र किंवा समाजसेवा ह्या क्षेत्रांत विशेष कामगिरी
केलेले असावे लागतात. लोकसभेची मुदत पाच वर्षांची असते. पाच वर्षांनी तिचे विसर्जन
होते व पुन्हा निवडणूक होऊन तिची पुनर्रचना करण्यात येते. मात्र पंतप्रधानांना
वाटल्यास ते राष्ट्रपतींना लोकसभेचे विसर्जन पाच वर्षांपेक्षा आधी करावयाचा सल्ला
देऊ शकतात आणि मध्यावधी निवडणूक जाहीर करू शकतात. अशा प्रकारे दोन वेळा (१९७१ व
१९७९) लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका घेण्यात आल्या. तसेच ४२व्या
संविधानदुरुस्तीने संसदीय लोकसभेची मुदत सहा वर्षांची करण्यात आली होती परंतु ४४
व्या संविधान-दुरुस्तीने ती पूर्ववत पाच वर्षे केली. राज्यसभा विसर्जित होत नाही.
मात्र तिचे एक-तृतीयांश सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होऊन त्या जागी नव्याने
निवडलेले सदस्य येतात.

प्रत्येक विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्य करावे
लागते. ही मान्यता बहुमताने मिळते. जर एखादे विधेयक एका सभागृहाने संमत केले असेल
आणि त्याला दुसऱ्या सभागृहाची मान्यता नसेल, तर दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलावून ते विधेयक मान्य
करून घेता येते. अर्थविषयक विधेयकाबाबत मात्र राज्यसभेला केवळ आपले नकारार्थी मत
व्यक्त करता येते पण हे मत लोकसभेने मानलेच पाहिजे, असे नाही. लोकसभेच्या अध्यक्षपदी सभापती (स्पीकर) असतो.
त्याची निवड  बहुमताने लोकसभा करते.
राज्यसभेच्या अध्यक्षपदी उपराष्ट्रपती असतो.

लोकसभेत बहुमताचा पाठिंबा असलेल्या नेत्याला मंत्रिमंडळ
बनवण्यासाठी राष्ट्रपती पाचारण करतात. तो नेता-पंतप्रधान-व इतर मंत्री संसदेच्या
कुठल्या तरी सभागृहाचे सदस्य असावेच लागतात. तसे ते नसल्यास सहा महिन्यांच्या आत
त्यांस निवडून वा निमित्त होऊन यावे लागते. पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ संयुक्तपणे
संसदेला जबाबदार असतात. जोपर्यंत लोकसभेत त्यांचे बहुमत आहे, तोपर्यंत त्यांना अधिकारात राहता येते. त्यांच्या विरुद्ध
जर अविश्वासाचा ठराव संमत झाला, तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागतो. हे बहुमत त्या नेत्याचा
राजकीय पक्ष बहुमतात असल्यामुळे असेल किंवा त्यास त्याचा व इतर पक्षांचा पाठिंबा
असल्यामुळे असेल. संविधानात ‘राजकीय पक्ष’ हे शब्द नाहीत.

केंद्र शासनाचे सर्वोच्चपद राष्ट्रपतींचे असून त्यांची निवड
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे निवडून आलेले सदस्य व राज्याच्या विधानसभांचे
निर्वाचित सदस्य करतात. प्रत्येक सदस्याच्या मताचे मूल्य ठरवताना संसदेच्या दोन्ही
सभागृहांच्या सदस्यांच्या मतांचे मूल्य सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या मतांइतके
होईल व राज्यांचे मतबल समान असेल, ह्या तत्त्वांवर ठरवण्यात येते. थोडक्यात राष्ट्रपतींची
निवडणूक प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार एकल संक्रामणीय मताद्वारे घेतली जाते
आणि अशा निवडणुकीतील मतदान गुप्तमतदानपद्धतीने होते. राष्ट्रपतींची मुदत
अधिकारग्रहणानंतर पाच वर्षांची असते. मात्र त्यांना पुन्हा निवडणुकीस उभे राहता
येते. राष्ट्रपतिपदासाठी उभा असलेला उमेदवार भारताचा नागरिक असला पाहिजे त्याचे वय
३५ वर्षे पूर्ण आणि त्याच्यात लोकसभेच्या सदस्य म्हणून निवडून येण्यास लागणारी
क्षमता असायला हवी. तसेच तो शासनाच्या नियंत्रणाखालील कुठल्याही पगारी अगर मानधन
मिळणाऱ्या जागेवर नसावा. अशा जागेवर तो असल्यास निवडणुकीपूर्वी त्याने त्या पदाचा
त्याग करावा मात्र राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल किंवा केंद्र वा राज्य सरकारातील मंत्रिपद ह्या
जागेवर असलेल्या व्यक्तीस निवडणुकीस उभे राहण्यास हरकत नाही. याच अटी
उपराष्ट्रपतिपदासही लागू आहेत.

उपराष्ट्रपती राज्यसभेचा पदसिद्ध अध्यक्ष व राष्ट्रपतींच्या
अनुपस्थितीत किंवा काही कारणाने राष्ट्रपती गैरहजर असल्यास किंवा निधन पावल्यास
निधनानंतर सहा महिन्यांपर्यंत किंवा नवीन राष्ट्रपतींची निवड होईपर्यंत कार्यकारी
राष्ट्रपती म्हणून काम पाहतात. राष्ट्रपती जर घटनेविरूद्ध वागले, तर त्यांना पदच्युत करता येते. संविधानाच्या या व्यतिक्रमणाबद्दल
राष्ट्रपतींवर महाभियोग करावयाचा असेल, त्या वेळी संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात हजर असलेल्यांपैकी
दोन-तृतीयांश सभासदांचा व सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या दोन-तृतीयांश
सभासदांचा पाठिंबा आवश्यक असतो.

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2641908921743196"
data-ad-slot="4793160860">

राष्ट्रपती हा नामधारी प्रमुख आहे काय ? हा प्रश्न पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी प्रथमच
१९५८ मध्ये उपस्थित केला. तेव्हापासून अशी चर्चा कायदेपंडितांत चालू आहे. संसदीय
लोकशाही संकेतानुसार मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींनी मानलाच पाहिजे आणि
भारतातही हा नियम अव्याहतपणे मानला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील
मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असतो, असे मत व्यक्त केले आहे. बेचाळिसाव्या संविधानदुरुस्तीने
मूळ संविधानातील ही संदिग्धता काढून टाकली आणि राष्ट्रपतींनी मंत्रिमंडळाचा सल्ला
मानलाच पाहिजे, अशी
स्पष्ट तरतूद केली. चव्वेचाळिसाव्या संविधानदुरुस्तीने ही तरतूद कायम ठेवली आणि
राष्ट्रपतींना मंत्रिमंडळाकडे एखादा प्रश्न पुनर्विचारासाठी पाठवण्याचा अधिकार
दिला आणि पुनर्विचारानंतरचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक राहील असे नमूद केले.
सभागृहाची बैठक बोलावणे, त्यात अभिभाषण करणे, सभागृहाचे विसर्जन करणे, कायद्याला संमती देणे, वटहुकूम काढणे इ. राष्ट्रपतींचे वैधानिक अधिकार असून
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व सरन्यायधीश, उच्च न्यायालयांचे न्यायधीश व सरन्यायधीश, लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सभासद, पंतप्रधान, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक आणि निर्वाचन आयुक्त यांच्या नेमणुका
ते करतात. एखाद्या व्यक्तीस माफी देणे, खटला काढून घेणे किंवा शिक्षा कमी करणे, हेही त्यांचे अधिकार आहेत.

संसदेत प्रत्येक सभासदाला संपूर्ण भाषण स्वातंत्र्य असते.
संसदेत केलेल्या भाषणावरून कुठलाही खटला करता येत नाही. संसदेच्या प्रत्येक
सभागृहाला अनेक विशेष अधिकार असतात. हे विशेष अधिकार संसदेला कायदा करून ठरविता
येतील परंतु असा कायदा करेपर्यंत इंग्लंडच्या पार्लमेंटला आपले संविधान
कार्यान्वित होतेवेळी जे विशेष अधिकार व सवलती होत्या, त्याच भारताच्या संसदेच्या सभागृहाच्याही राहतील. आजवर असा
कायदा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ह्या विशेष अधिकाराबद्दल अनिश्चितता आहे.

 केंद्र
सरकारप्रमाणेच राज्यसरकारेही चालतात. फरक इतकाच की घटकराज्याच्या प्रमुखपदी
राज्यपाल असतात. राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात आणि राष्ट्रपतींच्या
मर्जीनुसार ती नेमणूक रद्द होऊ शकते. राज्यपाल हे जरी राज्याचा घटनात्मक प्रमुख
असले,
तरी ते केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करतात. राज्यात
संविधानाप्रमाणे राज्य चालते किंवा नाही हे ते पाहतात आणि तसे नसल्यास
राष्ट्रपतींकडे अहवाल सादर करतात. प्रत्येक राज्यात विधिमंडळ असते. त्याची मुदत
पाच वर्षे असते. हे विधिमंडळ आंध्र प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, बिहार, तमिळनाडू, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश ह्या राज्यांत द्विसदनी आहे व
बाकीच्या राज्यांत एक सदनी आहे. ह्या दोन सभागृहांना अनुक्रमे विधानसभा व विधान
परिषद ह्या नावाने संबोधले जाते. विधानसभेत ५०० हून कमी व ६० पेक्षा जास्त सभासद
निरनिराळ्या मतदारासंघांतून निवडलेले असतात. सबंध राज्याची विभागणी अशा प्रकारे
करण्यात येते, की
त्यातली लोकसंख्या व त्या मतदारसंघास मिळणाऱ्या जागा ह्यांचे प्रमाण सर्व राज्यभर
सारखेच राहते. विधान परिषदेच्या सभासदांची संख्या विधानसभेच्या सभासदसंख्येच्या
एक-तृतीयांशापेक्षा जास्त असता कामा नये मात्र ही सभासदसंख्या ४० पेक्षा कमी
नसावी. ह्यात एक-तृतीयांश सभासद विधिमंडळाच्या सभासदांनी निवडलेले असतात. काही
राज्यपालांनी नेमलेले असतात. एक-तृतीयांश सभासद त्या राज्यातील नगरपालिका, जिल्हा मंडळे व संसद विधिद्वारा उल्लेखित अशा स्थानिक
प्राधिकाऱ्यांचे सदस्य यांनी मिळून बनलेल्या मतदारसंघातून जवळजवळ एक-दशांश, भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही विद्यापीठाचे कमीत
कमी तीन वर्षे पदवीधर असतील, अशा व्यक्तींनी मिळून बनलेल्या मतदारसंघातून व जवळजवळ
एक-द्वादशांश माध्यमिक व इतर शिक्षणसंस्थातून शिकवण्याच्या कामात कमीत कमी तीन
वर्षे असलेल्या व्यक्ती मिळून बनलेल्या मतदारसंघातून निवडले जातात.

केंद्रशासित प्रदेशाची शासनपद्धती परिस्थितीनुसार ठरविण्यात
येते. अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, दमण, दीव,
मिझोरम व पाँडिचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांवर
राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेला ले. गव्हर्नर हा प्रमुख असतो. अंदमान आणि निकोबार
बेटे व चंडीगढ यांवर चीफ कमिशनर हा प्रमुख असतो. लक्षद्वीप बेटासाठी स्वतंत्र
प्रशासक नेमलेला आहे. अरुणाचल प्रदेश, गोवा, दमण, दीव,
मिझोराम, पाँडिचेरी या प्रदेशात स्वतंत्र विधानसभा व मंत्रिमंडळे
आहेत. दिल्लीसाठी महानगर परिषद व कार्यकारी परिषद आहेत.

 

 

 

(२) मूलभूत अधिकार : भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामात मूलभूत अधिकारांच्या
मागणीस फार महत्व होते. व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांना शासनाच्या सत्तेपासून
अबाधित ठेवायचे – बहुमतावर नियंत्रण ठेवणे व बहुमताने त्यांना मर्यादा पडणार नाही याची निश्चिती
असणे –
हा त्यामागचा हेतू होता. ही मागणी संविधानात फलद्रुप झाली.
ह्या मूलभूत अधिकारांना शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच कायद्याने निर्माण केलेल्या
विद्यापीठांसारख्या संस्था उल्लंघू शकत नाहीत. ह्या मूलभूत अधिकारांचा शासनाने
संकोच करता कामा नये, असा दंडक संविधानात समाविष्ट करण्यात आला आहे : (१) समान वागणुकीचा अधिकार.
कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, ह्याचा अर्थ सर्वांना एकच कायदा लागू व्हावा असे नाही.
असमानांना समान वागणूक दिल्याने विषमता निर्माण होते. प्राप्तिकराचा दर ठरवताना
उत्पन्नाचा निकष लावावा लागतो. समान उत्पन्न असणाऱ्यांना समान दराने प्राप्तिकर
द्यावा लागतो पण जास्त उत्पन्नाच्या व्यक्तीस कमी उत्पन्नाच्या व्यक्तीपेक्षा
जास्त दर पडतो. ह्याला वाजवी वर्गीकरण म्हणतात आणि तसे करण्याचा अधिकार
विधिमंडळाला आहे. मात्र धर्म, जात, लिंग,
वंश ह्या कारणास्तव पक्षपात होता कामा नये, असे स्पष्टीकरण संविधानाने दिले आहे. ह्याला एक अपवाद आहे.
सामाजिक दृष्टया किंवा शैक्षणिक दृष्टया मागासलेल्या वर्गांना विशेष सवलती देऊन
त्यांना समाजाच्या इतर प्रगत घटकांबरोबर आणण्याचा प्रयत्न शासनाला करता येतो.
अनुसूचित जातिजमातींसाठी ज्या विशेष सवलती आहेत, त्या ह्यामुळे वैध ठरतात. (२) अस्पृश्यतेचे समूळ उच्चाटन
झाले असून त्याविरूद्ध संसदेने योग्य तो कायदा करावा, असे संविधानात म्हटले आहे. ह्यानुसार अस्पृश्यता प्रतिबंध
कायदा १९५५ मध्ये करण्यात आला. १९७६ मध्ये त्यात दुरुस्ती करून त्याला नागरी हक्क
कायदा असे नवे नावही देण्यात आले. (३) शासनाने कुणाही व्यक्तीस विशेष सन्मानार्थी
पदवी (शौर्य व शिक्षणविषयक सोडून) देऊ नये. (४) प्रत्येक भारतीय नागरिकास खालील
सात स्वातंत्र्ये उपभोगता येतात : (अ) भाषण व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य, (आ) जमावाचे स्वातंत्र्य (सशस्त्र नाही), (ई) भारताच्या सर्व भूभागात मुक्तपणे संचार करण्याचे
स्वातंत्र्य (उ) संघटना स्थापण्याचे स्वातंत्र्य, (ई) भारताच्या कुठल्याही प्रदेशात राहण्याचे व स्थायिक
होण्याचे स्वातंत्र्य, (ऊ) मालमत्ता मिळविण्याचे, जतन करण्याचे व तिचा विनियोग करण्याचे स्वातंत्र्य आणि (ए)
कुठलाही व्यवसाय किंवा व्यापारधंदा करण्याचे स्वातंत्र्य. ह्या सात
स्वातंत्र्यांवर शासनाला वाजवी मर्यादा घालता येतात. ज्या कारणास्तव ह्या मर्यादा
घालता येतात, ती
कारणे संविधानात नमूद करण्यात आली आहेत. ह्यांपैकी ‘ऊ’ मधील स्वातंत्र्य (मालमत्तेचे) ४४व्या संविधानदुरुस्तीने काढून टाकण्यात आले.
भाषण स्वातंत्र्यावर मूळ संविधानात फक्त राज्याच्या सुरक्षिततेसाठीच मर्यादा घालता
येतात. पहिल्या संविधानदुरुस्तीने कायदा, सुव्यवस्था व परकीय राष्ट्रांशी असलेले संबंध ह्यांच्या
संरक्षणार्थाही मर्यादा घालण्याचा अधिकार शासनाला दिला. सोळाव्या
संविधानदुरुस्तीने देशाचे सार्वभौमत्व व एकात्मता ह्यांच्या संरक्षणार्थ भाषण व
अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालण्याचा अधिकार शासनाला दिला. (५)
फौजदारी गुन्ह्यांच्या आरोपींना खालील अधिकार आहेत : (अ) एखादी कृती ज्या वेळी
घडली,
त्यानंतर कायदी करून व तदनुसारे तीस गुन्हा ठरवून त्या
व्यक्तीस शिक्षा देता येत नाही. ज्या वेळी ती घडली त्याच वेळी ती पूर्वीच केलेल्या
कायद्यानुसार गुन्हा असावयास हवी. (आ) कुणाही व्यक्तीवर एकाच कारणासाठी एकापेक्षा
जास्त वेळा खटले भरले जाऊ नयेत किंवा शिक्षा दिली जाऊ नये आणि (इ) स्वतःच्या
विरूद्ध पुरावा देण्याची सक्ती आरोपीवर करू नये. (६) कोणाच्याही
व्यक्तिस्वातंत्र्यावर कायद्याने नेमून दिलेल्या प्रक्रियेखेरीज बंधने घालता येणार
नाहीत. (७) एखाद्या व्यक्तीस अटक झाल्यास तीस लगतच्या दंडाधिकाऱ्यापुढे २४
तासाच्या आत सादर करण्यात यावे व दंडधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय अटकेत ठेवता कामा
नये. अशा व्यक्तीस अटक करण्याची कारणे दिली पाहिजेत व स्वतःचा बचाव करण्यास तीस
योग्य वाटेल, त्या
व्यक्तीचा कायद्याचा सल्ला घेता आला पाहिजे. संविधानात ह्यास अपवाद फक्त  प्रतिबंधक
स्थानबद्धतेचा आहे. एखादी व्यक्ती देशहितविरोधी कारवाया करत आहे, असे जर शासनाला वाटत असेल, तर त्या व्यक्तीला प्रतिबंधक स्थानबद्धतेत ठेवता येते. अशा
व्यक्तीस तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ जर स्थानबद्ध करावयाचे असेल तर सल्लागार
मंडळाची अनुमती लागते. ह्या सल्लागार मंडळावर न्यायाधीश होण्याची पात्रता असलेल्या
व्यक्ती असतात. प्रतिबंधक स्थानबद्धता ही संकल्पना लोकशाहीशी सुसंगत नाही  परंतु संविधान बनविण्याच्या वेळी भारतात जी
परिस्थिती होती, त्यामुळे
त्या तरतुदी आवश्यक झाल्या. १९७५ च्या आणीबाणीत ह्या तरतुदींचा फार मोठ्या
प्रमाणावर दुरुपयोग झाला. (८) सक्तीची मजुरी व वेठबिगार संविधानाने बेकायदा
ठरवल्या. (९) चौदा वर्षांखालील बालकांना गिरण्या, खाणी इ. अपायकारक ठिकाणी काम देऊ नये. (१०) प्रत्येक
व्यक्तीस आपल्या धर्माचे पालन व त्याचा प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. ह्या
स्वातंत्र्याचा उपयोग कायदा व सुव्यवस्था, नीतिमत्ता, आरोग्य आणि इतर मूलभूत अधिकार ह्यांच्याशी सुसंगत असायला
हवा. धर्माशी निगडित अशा आर्थिक, वित्तीय, राजकीय किंवा इतर ऐहिक बाबींवर शासनाला नियंत्रण ठेवता येते.
तसेच सामाजिक सुधारणांकरता किंवा हिंदूंची देवालये सर्व जातींना खुली करण्याकरता
ह्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालता येतात. धार्मिक संस्थांना मालमत्ता बाळगण्याचा
व त्यांचा धार्मिक कारणासाठी विनियोग करण्याचाही अधिकार आहे. ह्या अधिकारावर
शासनाचे नियंत्रण असते. कोणाही व्यक्तीवर एखाद्या धर्माच्या संवर्धनासाठी कर लादला
जाऊ नये. शासनाने चालविलेल्या शैक्षणिक संस्थांत धार्मिक शिकवणूक दिली दिली जाऊ
नये. ज्या संस्था शासनाकडून अनुदान घेतात किंवा ज्यांना शासनाची मान्यता आहे, त्यात धार्मिक शिकवणूक दिली गेल्यास तिची सक्ती कुठल्याही
व्यक्तीवर होऊ नये. (११) धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांकरिता काही विशेष अधिकार
आहेत. त्यांना स्वतःची भाषा, लिपी व संस्कृती जतन करण्याचा अधिकार आहे. तसेच स्वतःच्या
शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा व चालविण्याचा अधिकार आहे. (१२) १९७७ पूर्वी
मालमत्तेचा अधिकार मूलभूत अधिकाराच्या यादीत होता. ४४ व्या संविधानदुरुस्तीने तो
त्या यादीतून वगळण्यात आला आहे परंतु व्यक्तीची मालमत्ता कायद्याने दिलेल्या
अधिकाराशिवाय हिरावली जाऊ नये, हा अनुच्छेद दुसऱ्या भागात घालण्यात आला आहे. (१३) मूलभूत
अधिकारांचा संकोच झाला असता, सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्याचादेखील मूलभूत अधिकार
आहे. न्यायालयांचे संरक्षण असल्याशिवाय मूलभूत अधिकाराला अर्थ नसतो, म्हणूनच ही तरतूद करण्यात आली. ह्या तरतुदीचे वर्णन डॉ
भीमराव आंबेडकर ह्यांनी ‘घटनेचा
आत्मा’
ह्या शब्दांत केले होते.

बेचाळिसाव्या संविधानदुरुस्तीने मूलभूत कर्तव्यांची यादी
संविधानात अंतर्भूत झाली. ती कर्तव्ये प्रत्येक नागरिकाने पाळली पाहिजेत. ती पुढील
प्रमाणे : (अ) संविधानाप्रमाणे वर्तन करणे, संविधानाचा तसेच त्याच्या आदर्शांचा व त्याने निर्माण
केलेल्या संस्थांचा, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत ह्यांचा आदर करणे. (आ) स्वातंत्र्य मूल्याला प्रेरक
असलेल्या आदर्शांचे संवर्धन करणे आणि ती अनुसरणे. (इ) देशाचे सार्वभौमत्व, एकता व एकसंधता ह्यांचा परिपोष व रक्षण करणे. (ई) देशाचे
संरक्षण करणे व वेळ आल्यास राष्ट्रसेवेत समाविष्ट होणे. (उ) देशाच्या विविध धर्मीय, भाषिक तसेच वांशिक लोकांमध्ये बंधुत्वाची भावना दृढ करणे, तसेच रूढीच्या प्रतिष्ठेस बाधा आणणाऱ्या चालीरीतींचा त्याग
करणे. (ए) जंगले, उद्याने, नद्या
आणि वन्यजीवन ह्यांसारखअया नैसर्गिक संपत्तीचे रक्षण करणे व ती वाढीस लावणे आणि
सर्व प्राणिमात्रांबाबत दयाभाव बाळगणे. (ऐ) शास्त्रीय दृष्टीकोन, मानवतावादी भूमिका व चौकस तसेच सुधारणावादी दृष्टीकोन
ह्यांचा परिपोष करणे. (ओ) राष्ट्रीय संपत्तीचे रक्षण करणे व हिंसाचार निषिद्ध
मानण. (औ) वैयक्तिक तसेच सामाजिक जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत प्रगती साधून देशाच्या
प्रगतीस हातभार लावणे. [⟶ मूलभूत अधिकारि].

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2641908921743196"
data-ad-slot="4793160860">

(३) सामाजिक न्याय : सामाजिक न्याय हे उद्दिष्ट संविधानाच्या प्रतिज्ञापत्रकात
तसेच मूलभूत अधिकार व मार्गदर्शक तत्त्वे ह्यात समाविष्ट आहे. नवीन समाज हा
न्यायावर आधारलेला असावा, ही जाणीव स्वातंत्र्य चळवळीपासून भारतीय जनतेत दृढमूल झाली. मालमत्तेचे वाटप
न्याय्य पद्धतीने व्हावे, उत्पादनाची साधने फक्त थोड्या लोकांच्या हाती राहू नयेत, सर्वांना समान वेतन मिळावे, स्त्रिया व मुळे ह्यांचे हितसंबंध सुरक्षित रहावेत व
समाजातल्या दुबळ्या गटांना वर येण्याची संधी मिळावी, ही ती तत्वे होत. सामाजिक व आर्षिक विषमता कमी व्हावी, ही त्यामागची प्रमुख प्रेरणा होय.

(४) न्यायालयीन पुनर्विलोकन : संसदेने केलेला कायदा संविधानाशी सुसंगत असायला हवा, हे तत्त्व लिखित संविधानामागे असते. स्वातंत्र्याच्या
पूर्वी भारतीय कायदेमंडळांनी केलेले कायदे ब्रिटिश पार्लमेंटने केलेल्या घटनात्मक
कायद्याशी सुसंगत आहेत किंवा नाहीत, हे न्यायालये पाहत असत. ह्यालाच  न्यायिक
पुनर्विलोकन म्हणतात. भारताच्या संविधानात संसदेवर, राज्य विधानसभांवर तसेच शासनावर मर्यादा घालण्यात आल्या
आहेत. ह्या मर्यादा सजीव करण्याचे कार्य न्यायालये करतात. एखादा कायदा मूलभूत
अधिकारांचा संकोच करतो किंवा तो मुख्यतः संसदेच्या किंवा राज्य विधिमंडळाच्या
अधिकार क्षेत्राबाहेरचा आहे का, हे न्यायालयाने ठरवावयाचे असते. हा अधिकार उच्चतम न्यायालये
राजकीय दबावापासून संपूर्णपणे अलिप्त असणे आवश्यक असते. उच्च न्यायालयाचा प्रमुख
न्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीश यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. या संदर्भात ते
सरन्यायाधीश व संबंधित घटकराज्याचा राज्यपाल यांच्याशी सल्लामसलत करतात. न्यायाधीश
हे मुख्यतः वकील म्हणून किमान १० वर्षांचा अनुभव असणाऱ्यांतूनच निवडले जातात.
ख्यातनाम कायदेपंडिताची सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायधीश म्हणून नेमणूक होऊ
शकते  परंतु आजवर अशी नेमणूक झालेली नाही.
त्यांचा पगार संविधानात नमूद केला आहे. त्यांचे भत्ते संसद ठरवते  पण नेमणूक झाल्यानंतर त्यांना मिळत असणाऱ्या
भत्त्यात अगर सवलतीत कपात करता येत नाही. त्यांना पदच्युत करता येते   पण
त्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन-तृतीयांश
सभासदांचा पाठिंबा लागतो. उच्चतम न्यायालयाचा उच्च न्यायाधीश ६५ वर्षे वयापर्यंत, तर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ६२ वर्षे वयापर्यंत
न्यायाधीश म्हणून काम करू शकतात. त्यानंतर त्यांना इतर शासकीय सेवकांप्रमाणे
निवृत्तिवेतन मिळते.

(५) संघराज्य पद्धती : भारतात प्रथम १९३५ च्या कायद्याने संघराज्य पद्धती आली पण
प्रत्यक्षात ती १९४६ पर्यंत कार्यवाहीत नव्हतीच. विस्तीर्ण भूप्रदेश, सास्कृतिक वैविध्य आणि बहुभाषिकता ह्यांमुळे संघराज्य
पद्धती भारताला सोयीची आहे, हे तत्त्व संविधानाने मानले. संघराज्य पद्धतीत एकाच वेळी दोन शासनयंत्रणा
कार्य करीत असतात. एक केंद्र शासन व दुसरे राज्य शासन. त्यांच्या
अधिकारक्षेत्रांची विभागणी संविधानाने केलेली असून दोन्ही शासने आपापल्या
क्षेत्रात सार्वभौम असतात. संघराज्याचे तत्त्व जसेच्या तसे कार्यवाहीत आणणे कधीच
शक्य नसते. व्यावहारिक पातळीवर व देशाच्या, समाजाच्या गरजानुरूप त्यात बदल होत राहतात. भारताच्या
संविधानाची जुळवाजुळव ज्या वेळी सुरू झाली, त्या वेळी मुसलमानांचे मताधिक्य असलेल्या प्रांतांना
जास्तीतजास्त स्वायत्तता मिळावी, ह्या हेतूने रचना करण्यात आली होती परंतु फाळणीचे तत्त्व
मान्य झाल्यानंतर भारत व पाकिस्तान ही दोन राष्ट्रे निर्माण झाली आणि ही मूळ योजना
बाजूला ठेवणे क्रमप्राप्त झाले. भारताचे अखंडत्व टिकवण्यासाठी आणि सामाजिक
परिवर्तन व आर्थिक विकास साधण्यासाठी प्रबल अशा केंद्र शासनाची आवश्यकता निर्माण
झाली. त्यामुळे सत्तेचे वाटप करताना तीन सूची आखण्यात आल्या : सूची क्र. १ वरील
विषयावर फक्त केंद्रीय संसदच कायदे करू शकते. सूची क्र. २ वर फक्त राज्य विधानसभाच
कायदे करू शकतात आणि सूची क्र. ३ ही सामाइक यादी आहे, की ज्यावरील विषयांवर केंद्र तसेच राज्ये कायदे करू शकतात
मात्र केंद्राने केलेल्या कायद्यास प्राधान्य मिळते. राज्यसभेत राज्यांच्या
विधानसभांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी असतात आणि ते आपल्या राज्याचे हितसंबंध
सुरक्षित ठेवतील, अशी अपेक्षा असते. काही विशिष्ट परिस्थितीत राज्यसभा ठराव करून राष्ट्रहिताचे
दृष्टीने राज्याच्या यादीतील विषयांवर कायदा करण्याचा अधिकार केंद्राला देते किंवा
दोन किंवा अधिक राज्यांनी विनंती केल्यास केंद्र कायदा करते. सूची क्र. २ व ३
यांमध्ये अंतर्भूत नसलेले सर्व विषय केंद्राच्या अधिकार क्षेत्रातले आहेत. आणीबाणीमध्ये
राज्यांच्या सूचीतील सर्वच विषयांवर केंद्र कायदे करू शकते. राज्यांनी आपले शासन
केंद्राने केलेल्या कायद्याशी सुसंगत असे ठेवले पाहिजे. त्याकरता आवश्यक त्या
सूचना केंद्र राज्यांना देते. एखादे घटकराज्य शासन जर संविधानाप्रमाणे कार्य करीत
नसेल किंवा त्या राज्यात घटनात्मक यंत्रणा कोलमडून पडली असेल तर त्या राज्यात
राष्ट्रपतींची राजवट आणली जाते. ह्या सर्व तरतुदींचा आढावा घेतल्यावर भारतीय
संविधानाने प्रबल केंद्र शासन व राज्यांनी स्वायत्तता ह्या दोन्ही मूल्यांचा
समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. आर्थिक बाबतीत केंद्र सरकारला करविषयक
व्यापक अधिकार आहेत परंतु केंद्राला ह्या करांचा काही वाटा राज्यांना द्यावा
लागतो. राज्यांना किती प्रमाणात हिस्सा द्यावयाचा हे वित्त आयोग ठरवतो. ह्या
आयोगाची नेमणूक दर पाच वर्षांनी राष्ट्रपती करतात. ह्या आयोगावर तज्ञ व्यक्ती असतात.
ह्याशिवाय राज्यांना पंचवार्षिक योजनेत विकासाकरता केंद्राकडून मदत देण्यात येते.
भारतीय संघराज्यात काश्मीर राज्याला वेगळा दर्जा देण्यात आला आहे. अनुच्छेद ३७०
प्रमाणे जम्मू आणि काश्मीर राज्याबाबत संसदेचा कायदा करण्याचा अधिकार इतर
राज्यांबाबत कायदे करण्याच्या अधिकाराच्या मानाने संकुचित आहे. सूची क्र. १ मधील
जे विषय काश्मीरच्या सामीलीकरण करारात अंतर्भूत झाले आहेत, तेवढ्यावरच संसदेला कायदा करता येतो. त्याखेरीज इतर
विषयांवर कायदा करण्याचा अधिकार काश्मीर शासनाच्या अनुमतीशिवाय संसदेला प्राप्त
होत नाही. भारतीय संविधानातील कोणते अनुच्छेद काश्मीरला लागू करायचे, तेही राष्ट्रपतींनीच ठरवायचे आहेत पण हा निर्णय त्यांनी
काश्मीर शासनाशी विचारविनिमय करूनच घेतला पाहिजे. सामीलनाम्यात समाविष्ट नसलेल्या
बाबींबाबतचा निर्णय घेण्यात काश्मीर शासनाची संमती असावी लागते.

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2641908921743196"
data-ad-slot="4793160860">

 

(६) मार्गदर्शक तत्त्वे : मूलभूत तत्त्वांबरोबर संविधानाच्या चौथ्या प्रकरणात
मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद केली आहेत. हे एक संविधानाचे वैशिष्टयपूर्ण अंग आहे.
शासनाला धोरण ठरविताना ही तत्त्वे मार्गदर्शक ठरावीत, हा घटनाकारांचा त्यामागे हेतू होता. भारतात आर्थिक व सामाजिक
लोकशाहीची प्रस्थापना करणे, हे त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या तत्त्वानुसार कायदे करून सामाजिक परिवर्तन
घडवून आणण्याची जबाबदारी शासनावर आहे आणि ही जबाबदारी राजकीय स्वरूपाची आहे. ही
तत्त्वे खालीलप्रमाणे :

(१) सर्वांसाठी रोजगार हमीची तरतूद करणे.

(२) समान कामासाठी समान मोबदला.

(३) संपत्तीचे न्याय्य वितरण.

(४) विनामूल्य व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण.

(५) सामाजिक सुरक्षितता

(६) नशाबंदी.

ही तत्त्वे न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा हक्क देत नसली, तरी देशाच्या शासनात त्यांचे नैतिक अधिष्ठान मोठे आहे.
शासनाला धोरणात्क मार्गदर्शन करण्यात ही तत्त्वे महत्त्वाचा कार्यभाग पार पाडतात.
मूलभूत हक्क राजकीय लोकशाही प्रस्थापित करीत असले, तर मार्गदर्शक तत्त्वे आर्थिक लोकशाहीची जाण देतात.
मार्गदर्शक तत्त्वे ही केवळ नीतिनिर्देशके आहेत. मूलभूत हक्कांचे अतिक्रमण झाल्यास
न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा अधिकार प्रत्येकास नागरिकास आहे. मात्र शासनाने
मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्यास कोणासही न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा अधिकार
नाही तथापि संविधानाचा अन्वयार्थ लावताना मार्गदर्शक तत्त्वाचा आधार न्यायालये
नेहमी घेतात. मार्गदर्शक तत्त्वे राज्याने काय केले पाहिजे या विषयी विधायक सूचना
करतात पण मूलभूत हक्क राज्याने काय केले पाहिजे या विषयी विधायक सूचना करतात पण
मूलभूत ह्क्क राज्याने काय करू नये, याविषयी नकारात्मक बंधने नमूद करतात.

मार्गदर्शक तत्त्वे आदर्श कल्याणकारी राज्यास पोषक असून ही
कुठल्याही एका विशिष्ट राजकीय पक्षाची तत्त्वे नाहीत. लोकशाहीत सत्ताधारी पक्ष
बदलला,
तरी देशाचा विकास एका निश्चित दिशेने होण्यासाठी मार्गदर्शक
तत्त्वे आवश्यक आहेत. त्या दृष्टीने देशाने मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कसोटीवर आपले
ध्येयधोरण ठरवावे, अशी घटनाकारांची धारणा होती. भारतीय संघराज्याचे नागरिकत्व हे अमेरिकन
संविधानाप्रमाणे दुहेरी नाही. संविधान अंमलात आले त्याच्या अगोदर भारतात ज्यांचे
वास्तव्य असेल आणि ज्याचा भारतात जन्म झाला असेल किंवा ज्याच्या आईवडिलांपैकी एकजण
तरी भारतात जन्माला आला असेल किंवा संविधान अंमलात येण्यापूर्वी निदान पाच वर्षे
जो सर्वसाधारणपणे भारताचा निवासी असेल, तोच भारताचा नागरिक समजला जाईल, अशी स्पष्ट भारतीय नागरिकत्वाची व्याख्या आहे.

संविधानदुरुस्ती : प्रत्येक लिखित संविधानात त्याच्या
दुरुस्तीची प्रक्रिया समाविष्ट असते. संविधान बदलत्या काळाशी व समाजाच्या गरजांशी
सुसंगत राहण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक आहे. भारताच्या संविधानात  संविधानदुरुस्ती
च्या तीन प्रक्रिया समाविष्ट आहेत. काही तरतुदी संसदेला साधारण बहुमताने बदलता
येतात. काही तरतुदींच्या दुरुस्तीसाठी संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात हजर असलेल्या व
मत देणाऱ्या सभासदांपैकी दोन-तृतीयांश सभासदांचा पाठिंबा लागतो तर काही
तरतुदींच्या दुरुस्तीसाठी संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात वरील प्रकारच्या
पाठिंब्याने विधेयक संमत झाल्यावर त्यास अर्ध्याहून अधिक राज्यांच्या विधानसभांची
अनुमती लागते. यामध्ये तीन प्रकारच्या तरतुदी समाविष्ट आहेत

(१) केंद्र आणि घटकराज्यांमधील वैधानिक सत्तेचे वाटप.

(२) राज्यांचे संसदेमधील प्रतिनिधित्व व

(३) सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये यांचे अधिकार.

१९८० पर्यंत संविधानात एकूण ४४ दुरुस्त्या झाल्या.
संसदेच्या संविधानदुरुस्तीच्या अधिकारावर काही मर्यादा आहेत काय, ह्या प्रश्नाचा सर्वोच्च न्यायालयाने विचार केला व
संविधानाची मूलभूत चौकट बदलणारी संविधानदुरुस्ती संसदेला करता येणार नाही, असा निर्णय दिला. तसेच तीन वेळा सर्वोच्च न्यायालयाने
संविधानदुरुस्ती विधेयकांच्या तरतुदी रद्दबातल ठरवल्या. ज्यामुळे संविधानातील
सत्तेच्या वाटपाची चौकट बदलेल किंवा एखादे मूलभूत तत्त्व संपूर्णपणे डावलले जाईल
त्या वेळी मूलभूत चौकट बदलली गेली असे म्हणता येईल. उदा., एखादा कायदा हा मार्गदर्शक तत्त्वांशी निगडित आहे की नाही, हे न्यायालयाने अवैध ठरवल्यावर संसदंनं संविधानदुरुस्तीने
ती वैध आहे, असे
घोषित करायचे किंवा कुठल्याही मार्गदर्शक तत्त्वाची कार्यवाही करणाऱ्या कायद्यास
तो अनुच्छेद १४ व १९ ह्यांमध्ये दिलेल्या अधिकारांचा संकोच करतो ह्या कारणास्तव
आक्षेप घेता येऊ नये किंवा कुठल्याही संविधानदुरुस्ती करणाऱ्या कायद्यास
न्यायालयात आक्षेप घेतला जाऊ नये, ह्या तरतुदी मूलभूत संविधानाच्या चौकटीस बाधक आहेत, असे न्यायालयाने ठरविले. ह्या प्रत्येक संविधानदुरुस्तीत
मूळच्या संहितेशी विसंगत अशा तरतुदी केल्या होत्या.

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2641908921743196"
data-ad-slot="4793160860">

आणीबाणीच्या काळातील तरतुदी : बाह्य आक्रमण, अंतर्गत बंडाळी किंवा त्याचा धोका यांमुळे निर्माण होणाऱ्या
परिस्थितीत राष्ट्रपती जाहीरनामा काढून आणीबाणीची घोषणा करू शकतात. ती ताबडतोब
अंमलात येते. दोन महिन्यांच्या आत हा जाहीरनामा संसदंपुढे ठेवावा लागतो. संसद ठराव
करून त्याची मुदत सहा महिन्यांपर्यंत वाढवू शकते. एकूण तीन वर्षांपर्यंत तो
जाहीरनामा अमंलात राहू शकतो. हा जाहीरनामा अंमलात असताना केंद्र सरकार राज्यांवर
पूर्ण नियंत्रण गाजवू शकते आणि मूलभूत हक्क निलंबित करू शकते. राज्यातील
राज्यकारभार संविधानाप्रमाणे चालू राहणे अशक्य आहे, अशी राज्यपालाच्या अहवालावरून किंवा इतर मार्गांनी
राष्ट्रपतींची खात्री झाली, तर राष्ट्रपती जाहीरनामा काढून घटकराज्यांची कामे आपल्याकडे घेऊन, राज्यमंत्रिमंडळ व विधिमंडळ बरखास्त करून, राज्याच्या कायदेमंडळाचे अधिकार संसदेच्या अधिकाराखाली
बजावले जातील, असे
जाहीर करतील आणि जाहीरनाम्यातील उद्दिष्टे सिद्धीस नेण्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदी
करतील. मात्र उच्च न्यायालयासंबंधीच्या तरतुदींमध्ये राष्ट्रपती कोणताही बदल करू
शकत नाहीत.

देशाचे किंवा एखाद्या भागाचे आर्थिक स्थैर्य किंवा पत
धोक्यात आहे अशी राष्ट्रपतींची खात्री झाली, तर ते तशा अर्थाचा जाहीरनामा काढून तशी घोषणआ करू शकतील. हा
जाहीरनामा जारी असेपर्यंत संघ सरकार आवश्यक ती अर्थविषयक औचित्याची तत्त्वे
पाळण्याबद्दल कोणत्याही राज्याला आदेश देऊ शकेल.

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2641908921743196"
data-ad-slot="4793160860">