काँग्रेसची स्थापना
२८ डिसेंबर इ.स. १८८५ मध्ये ब्रिटिश राजाच्या काळी झाली; एलेन ओक्टेवियन ह्यूम, दादाभाई नौरोजी आणि दिनशा
वाचा यांनी स्थापन केली. मुंबईच्या तेजपाल संस्कृत पाठशाळेत संपूर्ण देशभरातील 72
प्रतिनिधी एकत्र येऊन 28 डिसेंबर 1885 रोजी 'इंडियन नॅशनल काँग्रेस' म्हणजेच
राष्ट्रीय सभेची स्थापना करण्यात आली. पूर्वनियोजित राष्ट्रीय काँग्रेसचे पहिले
अधिवेशन पुणे या ठिकाणी घेतले जाणार होते. मात्र पुण्यात प्लेगची साथ सुरू
असल्यामुळे हे अधिवेशन मुंबईच्या गोकुळदास तेजपाल संस्कृत पाठशाळेत घेतले गेले.
राष्ट्रीय काँग्रेसच्या या पहिल्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष कलकत्त्याचे ख्यातनाम वकील
उमेशचन्द्र बॅनर्जी हे होते. राष्ट्रीय काँग्रेसच्या माध्यमातून सरकार व जनता
यांच्यामध्ये एक संवादात्मक स्वरूपाची वाटचाल सुरू झाली. काँग्रेस याचा अर्थ
संघटना असा होतो. सुरवातीच्या काळामध्ये काँग्रेसचे नेतृत्व हे मवाळ गटाकडे होतं.
पुढे 1906 ते 1919 पर्यंत काँग्रेसचे
नेतृत्व जहाल गटाकडे होतं.
त्यानंतर मात्र 1920 ते 1947
या काळामध्ये संपूर्ण काँग्रेसचे नेतृत्व हे महात्मा गांधींनी केलं.
'महात्मा गांधी म्हणजे एका माणसाचे सैन्य' असे गौरवोद्गार त्यांच्यासंदर्भात माऊंटबॅटन यांनी काढले होते. १९व्या
शतकाच्या शेवटी आणि २०व्या शतकाच्या मध्यपर्यंत, काँग्रेस
भारताचा स्वातंत्र्यलढयात, आपल्या १.५ कोटी पासून जास्त
सदस्य आणि ७ कोटी पासून जास्त सहभागींसोबत, ब्रिटिश वसाहती
शासनाच्या विरोधात एक केंद्रीय भागीदार बनली. काँग्रेस पक्षाने भारतीय स्वातंत्र्य
लढ्यामध्ये आणि स्वातंत्र्यानंतर देखील देशाच्या राजकारणामध्ये महत्त्वपूर्ण
भूमिका बजावलेली आहे.
संस्थानांबाबतचे
धोरण
इ.स. १९३६च्या फैजपूर
येथील अधिवेशनात काँग्रेसने सर्व संस्थानातील प्रजेस स्वयंनिर्णयाचा अधिकार मिळावा
अशी मागणी करून त्याबाबतचा संघर्ष त्या त्या संस्थानातील जनतेने चालू करावा असे मत
व्यक्त केले. पुढच्याच वर्षी इ.स. १९३७च्या अधिवेशनात या आशयाचा ठराव मंजूर करून
संस्थानी प्रजेच्या लोकशाही हक्कांच्या चळवळीचे व स्वतंत्र नागरिक म्हणून
त्यांच्या अधिकारांचे काँग्रेसने समर्थन केले होते.
२० व्या शतकाच्या
सुरूवातीस ब्रिटीश सरकारच्या सततच्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसच्या
मागण्या अधिक मूलगामी झाल्या आणि पक्षाने स्वातंत्र्य चळवळीच्या बाजूने निर्णय
घेतला
1885 ते1905
च्या काळातील भारतीय
राष्ट्रीय कॉंग्रेसची धोरणे
1885 ते1905
दरम्यान भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसने आपल्या वार्षिक अधिवेशनात अनेक
ठराव संमत केले. या ठरावांच्या माध्यमातून कॉंग्रेसने केलेल्या नम्र मागण्यांमध्ये
नागरी हक्क, प्रशासकीय, घटनात्मक आणि
आर्थिक धोरणांचा समावेश होता. या पद्धतींबाबत झालेल्या ठरावावर नजर टाकल्यास
कॉंग्रेसच्या कार्यक्रमांच्या दिशानिर्देशांची कल्पना घेण्यात येईल.
नागरी हक्कः
भाषण आणि प्रेस स्वातंत्र्याचे मूल्य, मिरवणुका,
सभा आयोजित करण्याचे व इतर हक्कांचे अधिकार कॉंग्रेस नेत्यांना
समजले.
प्रशासकीयः
कॉंग्रेस नेत्यांनी सरकारला काही प्रशासकीय गैरवर्तन दूर करण्यासाठी व
जनकल्याणकारी उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सरकारी सेवेत भारतीयांच्या
नेमणुकीवर भर दिला. शेतकर्‍यांच्या सुटकेसाठी कृषी बँका उघडण्यासाठी विशिष्ट
प्रस्ताव देण्यात आले आहेत. कॉंग्रेस नेत्यांनीही सरकारने लागू केलेल्या
भेदभाववादी कायद्याच्या विरोधात आवाज उठविला.
घटनात्मकः
घटनात्मक बाबींसंदर्भात कॉंग्रेसच्या सुरुवातीच्या नेत्यांनी केलेली नम्र मागणी
अशीः विधानपरिषदांची शक्ती वाढवणे; निवडलेल्या
भारतीय प्रतिनिधींचा समावेश करणे. येथे नमूद करणे आवश्यक आहे की भारतीय ब्रिटिश
सरकारने कॉंग्रेसने केलेल्या वरील मागण्यांकडे क्वचितच पैसे दिले.
आर्थिक:
आर्थिक क्षेत्रात कॉंग्रेसने ब्रिटीशांच्या चुकीच्या धोरणांवर ठपका ठेवला ज्यामुळे
भारतीय जनतेची संपत्ती आणि आर्थिक दडपशाही वाढली. देश आणि तिथल्या लोकांच्या
आर्थिक उन्नतीसाठी काही विशिष्ट सूचनाही कॉंग्रेसने पुढे केल्या. यामध्ये आधुनिक
उद्योगाची ओळख, सार्वजनिक सेवांचे भारतीयकरण इत्यादींचा
समावेश होता.
