लॉर्ड विल्यम बेन्टीक
यांच्या शासनकाळात शासनाच्या शैक्षणिक धोरणात बदल झाला. त्यांनी थॉमस बॅबिंग्टन
मॅक्युले या प्रसिध्द शिक्षणतज्ज्ञाची पब्लिक इन्स्ट्रक्शन कमिटीच्या चेअरमनपदी
नियुक्ती केली. त्यावेळेस समितीत पौर्वात्य व पाश्चिमात्य शिक्षण असे दोन प्रवाह
पडले.
ब्रिटिश वसाहतवादी
शासकांनी शिक्षणामध्ये रस दाखविला नाही. पण सर्वप्रथम ख्रिश्चन मिशनरीज पुढे
सरसावले. बॅप्टीस्ट मिशनरी विल्यम केरी हे इसवी सन १७९३ मध्ये भारतात आले. त्यांनी
त्यांच्या मित्रांच्या सहकार्याने सन १८ मध्ये सेरामपूर येथे बॅप्टीस्ट मिशनरीची
स्थापना केली. त्यांच्या उत्साहामुळे आसपासच्या ठिकाणी बऱ्याचशा प्राथमिक शाळा
सुरू झाल्या. त्याकाळात काही उदारमतवादी भारतीय आणि परकियांनी इंग्रजी शिक्षणाचा
प्रसार होण्यासाठी अशासकीय शाळांची स्थापना केली. त्यातील संस्मरणीय व्यक्तींमध्ये
राजाराम मोहन राय, राजा राधाकांत देब, बुर्दवानचे तेजचंद्रराय बहादूर आणि स्कॉटलंडचे घड्याळजी, डेव्हीड हेअर यांचा समावेश होतो. राजाराम मोहन राय हे आधुनिक भारताचे
पितामह म्हणून संबोधले गेले. इसवी सन १८१५ मध्ये स्वप्रयत्नाने त्यांनी अँग्लो
हिंदू शाळेची स्थापना केली. त्यांनी स्वतः इसवी सन १८ मध्ये चिनसुराह व भवानीयूद
येथे सन १८४८ मध्ये दोन इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची स्थापना केली. काही उत्साही
भारतीय आणि असैनिक इंग्रजांनी पुढे येऊन १८१७ मध्ये कोलकाता येथे हिंदू कॉलेजची
स्थापना केली. जे आताचे प्रेसिडेन्सी कॉलेज होय.
सन
१८१३ च्या चार्टर अ‍ॅक्टनुसार भारतीय शिक्षणाच्या विकासासाठी एक लाख रुपये
प्रतिवर्ष या प्रमाणे निधीला मंजुरी देण्यात आली. काही जणांचे म्हणणे होते की, ही रक्कम इंग्रजी शिक्षणासाठी खर्च करावी. राजाराम मोहन राय हे या पैशाचा
विनियोग पाश्चिमात्य शिक्षणासाठी व्हावे या मताचे होते. पण त्यांचे म्हणणे काही
मान्य झाले नाही. सन १८२३ मध्ये जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शनच्या सूचनेनुसार
ही रक्कम पौर्वात्य शिक्षणावर खर्च करण्याचे ठरविण्यात आले व इसवी सन १८२३ मध्ये
कोलकाता येथे संस्कृत महाविद्यालयाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
लॉर्ड
विल्यम बेन्टीक यांच्या शासनकाळात शासनाच्या शैक्षणिक धोरणात बदल झाला. त्यांनी
थॉमस बॅबिंग्टन मॅक्युले या प्रसिध्द शिक्षणतज्ज्ञाची पब्लिक इन्स्ट्रक्शन
कमिटीच्या चेअरमनपदी नियुक्ती केली. त्यावेळेस समितीत पौर्वात्य व पाश्चिमात्य
शिक्षण असे दोन प्रवाह पडले. प्रिन्सेप, कोलबृक,
विल्सन हे पौर्वात्य शिक्षणाचे पुरस्कर्ते होते. त्यांना पौर्वात्य
भाषा व साहित्य यांचे पंडित म्हणून ओळखले जायचे. पण मॅक्युले यांच्यासारखी माणसे
युरोपीयन शिक्षणाचे पुरस्कर्ते होते. त्यांच्या बाजूने अ‍ॅलेक्झांडर डफ, सँडर्स, कोलवीन आदी होते. त्यांना इंग्रजी भाषा व
साहित्याचे पुरस्कर्ते म्हणून संबोधले जायचे. सन १८३५ मध्ये मॅक्युले यांनी
इंग्रजी शिक्षणाच्या वाढीसाठी एक प्रस्ताव सादर केला. ज्याला मॅक्युले मिनिटस
संबोधले गेले. त्यांनी इंग्रजी शिक्षणाचा जोरदारपणे पुरस्कार केला. उच्च व मध्यम
वर्गीय विद्यार्थ्यांच्या छोटछोट्या गटांना योग्य शिक्षण दिल्यास ते ‘लॉ ऑफ इन्फील्ट्रेशन’प्रमाणे जास्तीत जास्त
लोकांपर्यंत पोहचेल, असा त्यांचा विचार होता. हा नियम
इन्फील्ट्रेशन थिअरी म्हणून ओळखला जाऊ लागला. त्यांना ब्रिटिश सरकारला मदत
करण्यासाठी कृष्णवर्णीय युरोपीयनांची निर्मिती करावयाची होती. सरकारने मॅक्युले
यांचा प्रस्ताव स्वीकारला व त्यानंतर इंग्रजी शिक्षण, इंग्रजी
भाषा व विज्ञान यांचा वेगाने प्रसार होण्यास सुरुवात झाली. त्याच वर्षी १८३५ मध्ये
कोलकाता मेडिकल कॉलेज व एल्फिस्टन कॉलेज, मुंबई या
महाविद्यालयांची स्थापना झाली. याच कालावधीत लॉर्ड ऑकलंड सरकारने इंग्रजी शिक्षण
प्रसारासाठी जास्तीत जास्त निधी मंजूर केला. इसवी सन १८४२ मध्ये पब्लिक
इंस्ट्रक्शन कमिटी संपुष्टात येऊन शिक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात आली. या शिक्षण
परिषदेत काही मोजक्याच भारतीयांचा समावेश करण्यात आला. उच्च शिक्षणाचा प्रसार
करण्यासाठी चार्ल्सऊड यांनी केलेल्या सूचना व शिफारशी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरल्या.
त्यांचा शिक्षणविषयक प्रस्ताव हा ‘वुड्स’चा खलिता म्हणून ओळखला जातो. यामध्ये त्यांनी प्राथमिक ते विद्यापीठ
स्तरापर्यंतचे शिक्षण नियंत्रित करण्यासाठी काही सूचना केल्या. त्यात
विद्यार्थ्यांना इंग्रजी तसेच मातृभाषेतून शिक्षण देण्याची सूचना करण्यात आली.
त्यानुसारच सन १८५७ मध्ये शिक्षण विभागाची स्थापना करण्यात आली व मुंबई, कोलकाता व मद्रास विश्वविद्यालयांची स्थापना झाली. सन १८४४ मध्ये लॉर्ड
हार्डिंग यांनी असे जाहीर केले की, इंग्रजी जाणणाऱ्या
भारतीयांनाच सरकारी नोकऱ्या मिळतील. परिणामतः भारतीय लोक इंग्रजी शिक्षण पध्दतीकडे
आकर्षिले गेले. सन १८८२ मध्ये लॉर्ड रिपॉन यांच्या शासन काळात सर विल्यम हंटर
यांच्या नेतृत्वाखाली हंटर कमिशनची स्थापना करण्यात आली. त्यात १८८४ मध्ये या
आयोगाच्या अहवालात विविध गोष्टी नमूद करण्यात आल्या. शाळा व महाविद्यालयांना
शासकीय अनुदान देण्यात येईल, सरकारी निर्बंध उठविण्यात येतील,
प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी ही नगरपरिषद आणि जिल्हा बोर्ड यावर
सोपविण्यात येईल, या बाबींचा त्यात समावेश होता. इसवी सन १९२
मध्ये लॉर्ड कर्झन यांनी सर थॉमस राल्फ यांच्या नेतृत्वाखाली राल्फ कमिशनची
स्थापना केली. यालाच ‘भारतीय विद्यापीठ आयोग’असे म्हणतात. १९४ साली विद्यापीठ कायदा पास होऊन १९१७ साली सर मायकेल
सॅडलर यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक आयोग नेमण्यात आला. ज्याला कोलकाता विद्यापीठ
आयोग असे म्हणतात. ब्रिटिश शासनकालीन शिक्षणाचा हा प्रवास भारतामधील शिक्षणपद्धती
रुजविण्यात महत्त्वाचा ठरला.
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2641908921743196"
data-ad-slot="5919196816"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">
