इंग्रजांच्या काळातील विविध शैक्षणिक ब्रिटिश समित्या

style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-2641908921743196"
data-ad-slot="5919196816"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">

हंटर आयोग

 हंटर आयोगाची स्थापना ब्रिटिशांच्या काळात 1882 मध्ये लॉर्ड रिपन द्वारे करण्यात आली. चार्ल्स वूड च्या अहवाला चे
निरीक्षण करण्यासाठी या आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाचे अध्यक्ष विल्यम
हंटर हे होते. या आयोगात आठ भारतीय सदस्य देखील होते. या आयोगाचे क्षेत्र केवळ
प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणा पूरते मर्यादित होते. वुड चा अहवाल 19 जुलै 1854 ला सादर करण्यात आला. या अहवालाचा प्रभाव
पुढील 50 वर्षे होता. या अहवालाचे निरीक्षण करण्यासाठी हंटर
आयोग स्थापन करण्यात आला होता.

 या आयोगाने प्राथमिक शिक्षण विषयक धोरण , कायदे, व्यवस्थापन, प्राथमिक
शाळांना प्रोत्साहन, शिक्षकाचे प्रशिक्षण इत्यादी वर आपला
अहवाल प्रसिद्ध केला.

हंटर आयोगाच्या
शिफारशी

हंटर आयोगाने खलील
काही महत्वपूर्ण शिफारशी केल्या होत्या

प्राथमिक शिक्षण
स्थानिक भाषेत द्यावे

प्राथमिक शिक्षणाला
अधिक वित्त पुरवठा मिळावा

कोणत्याही व्यक्तीला
नोकरी देतांना त्या व्यक्तीस लिहिता वाचता येते की नाही हे पाहावे

इंग्लंड मध्ये 1870 ते 1876 प्रमाणे केलेल्या कायद्यासारखे शिक्षण
विषयक कायदे भारतात देखील करावे

प्राथमिक शिक्षणाची
जिम्मेदारी जिल्हा किंवा नगरपरिषदा कडे सोपवावी

स्थानिक शाळांना
प्रोत्साहन द्यावे.

प्राथमिक शाळांतील
शिक्षका साठी प्रशिक्षणाची सोय करावी.

भारतीय विद्यापीठ
आयोग

लॉर्ड करझन ने
विद्यापीठाच्या सुधारणेकडे लक्ष दिले व त्यांच्या सुधारणा साठी 27 जानेवारी 1902 मध्ये विद्यापीठ आयोगाची स्थापना
केली. या आयोगाचे अध्यक्ष ब्रिटिश व्हाईस रॉय यांच्या मंडळाचे एक सभासद रॅक्ले हे
होते. हा आयोग विद्यापीठाच्या सुधारणेसाठी स्थापन करण्यात आला होता भारतातील
विद्यापीठाची अंतिम व्यवस्था निश्चित करणे व प्रचलित पद्धती मध्ये योग्य ते बदल
करण्यासाठी या आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

या आयोगाने मूलभूत
परिस्थिती चा अभ्यास न करता केवळ विद्यापीठ स्तरीय गोष्टींचा अभ्यास केला व योग्य
त्या शिफारशी केल्या. या आयोगाच्या शिफारशी खलील प्रमाणे सांगता येतील.

भारतीय विद्यापीठ
आयोगाच्या शिफारशी

भारतीय विद्यापीठ
आयोगाने पुढील प्रमाणे शिफारशी केल्या.

विद्यापीठ व्यवस्थापनाची
पुनर्रचना करावी.

विद्यापीठाना कडक
नियम घालून व्यवस्थितपणे त्यांच्या कामावर नियंत्रण ठेवावे.

विद्यापीठाने काही
प्रमाणात अध्यापनाचे कार्य केले तरी चालेल

कलकत्ता विद्यापीठ
आयोग 

कलकत्ता विद्यापीठ
आयोगाची स्थापना 1917 मध्ये करण्यात आली.लीड्स
विद्यापीठाचे त्या वेळेचे कुलगुरू सर एम्. ई.सॅडलर यांच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग
स्थापन करण्यात आला. भारतीय विद्यापीठा समोरील समस्या व भविष्या विषयी अभ्यास
करण्यासाठी हा आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाचे नाव जरी कलकत्ता विद्यापीठ आयोग
असे असले तरी याचे क्षेत्र भारतातील सर्व विद्यापीठा पर्यंत सीमित होते तसेच
यांच्या शिफारशी सर्व विद्यापीठांना लागू होणार होत्या. या आयोगाने उच्च शिक्षणा
बरोबर माध्यमिक शिक्षणाचा देखील अभ्यास केला कारण या आयोगाच्या मध्ये उच्च
शिक्षणाचा पाया माध्यमिक शिक्षणात घातला जातो.

कलकत्ता विद्यापीठ
आयोगाच्या शिफारशी

कलकत्ता विद्यापीठ
आयोगाने खालीलप्रमाणे काही महत्वपूर्ण शिफारशी केल्या होत्या.

उच्च शिक्षणासाठी
प्रवेश प्रक्रिया मॅट्रिक ऐवजी इंटरमेडियट असाव्या

शासनांने इंटरमेडियट
महाविद्यालय ही नवीन व्यवस्था स्थापन करावी.

महाविद्यालयात कला, स्थापत्य, वैद्य इत्यादी अभ्यासक्रम असावे.

ही महाविद्यालये
स्वायत्त संस्था असू शकतील किंवा इतर शाळांना जोडलेली असतील.

प्रत्यक राज्यातील
शाळांत इंटरमेडियट शिक्षण मंडळ असावे.

कलकत्ता येथील
विद्यार्थ्यांची संख्या वाढल्यामुळे ढाका येथे देखील एक विद्यापीठ स्थापन करावे

विद्यापीठ नियमनाचे
नियम शिथिल करावेत तसेच ग्रामीण भागातील विद्यालयांचा अशा तऱ्हेने विकास करावा की
त्यातून नवीन विद्यापीठे स्थापन करता येतील.

विद्यापीठातून
सामान्य तसेच विशेष गुणवत्ता पूर्ण अभ्यासक्रम सुरू करावे.

इंटरमेडियट परिक्षेनंतर
पदवी अभ्यासक्रमाचा तीन वर्षांचा असावा

मुसलमान समाजातील
शैक्षणिक मागासलेपण लक्षात घेऊन या वर्गातील लोकांच्या शिक्षणाकडे विशेष लक्ष
द्यावे.

प्रत्येक
विद्यापीठाने शारीरिक शिक्षण संचालक,  विद्यापीठ कल्याण मंडळ, आरोग्य अधिकारी इत्यादींची नेमणूक करावी.

कलकत्ता विद्यापीठात
मुलींच्या शिक्षणासाठी विशेष मंडळ स्थापन करावे व मुलींसाठी पडदा शाळा सुरू
कराव्यात. सर्व विद्यापीठात व्यावसायिक शिक्षणाची सोय करावी

1781 मतरशाची स्थापना – वॉरेन हेस्टिंग्ज अरबी आणि पारशी भाषेच्या अध्यायनासाठी

1791 बनारसला संस्कृत पाठशाळा – जोनाथम डंकब (बनारसचा इंग्रजी रेसिडेंट)

1800 – Fort
William College – लॉर्ड वेलस्ली

कंपानीच्या प्रशासकीय
अधिकार्‍यांना शिक्षण
देण्यासाठी. 1802 मध्ये हे कॉलेज कंपनीच्या संचालकांच्या आदेशावरून बंद केले.

1813 च्या चार्टर अॅक्ट नुसार भारतात विद्येच्या प्रसारासाठी वार्षिक एक लक्ष रुपये कंपनीने खर्च करावे अशी तरतूद

राजा राममोहन
रॉय यांनी शिक्षण पाश्चात्य शिक्षण इंग्रजी भाषेतून दिले जाई.

वार्षिक एक
लक्ष रुपये कसे खर्च करावे यावर ब्रिटीशांच्या लोकशिक्षण समितीत 2 गट-

H.T प्रिन्सेस – प्राचीन भारतीय भाषेच्या आणि विद्येच्या प्रसारासाठी खर्च करावेत.

इंग्रजी भाषेतून
पाश्चात्य शिक्षणासाठी खर्च करावेत.

हा वाद
सोडण्यासाठी बेंटिंगने लॉर्ड मेकॉल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली.

मेकॉलने दुसर्‍या गटाचे (इंग्रजी शिक्षणाचे) जोरदार समर्थन केले.

मेकॉल समिती :

अनुदानाचा वापर इंग्रजी भाषेतून होणार्‍या यूरोपियन
विज्ञान व साहित्याच्या प्रसारासाठी
खर्च केला जाईल.

पूर्वे कडील (भारतीय) भाषांमधील
शिक्षणासाठी कोणतेही धन उपलब्ध होणार नाही.

शिक्षणाचे माध्यम – इंग्रजी भाषा

मेकॉल असा
वर्ग निर्माण करू इच्छित होता.

“जो रक्त व रंगाने भारतीय
असेल पण प्रवृत्ती, विचार, नितीमत्ता, बुद्धिमत्तेने इंग्रज असेल.”

म्हणजेच मेकॉलेला
कंपनीसाठी कमी दर्जाच्या जागेवर काम करणारे करड्या रंगाचे इंग्रज बनवायचे होते.

जेम्स थॉमसनची शिक्षण व्यवस्था :

वायव्य सरहद्द
प्रांतात (1843-53)

देशी भाषेच्या
ग्रामीण शिक्षणाची व्यवस्था

ग्रामीण भागात
कृषि विज्ञानासारखे विषय स्थानिक भाषेतून शिकवण्याची व्यवस्था सूरु केली.

वुडचा अहवाल – 1854

हा अहवाल
भारतीय शिक्षणाचा मॅग्नाकार्टा म्हणून ओळखला जातो.

1.सरकारच्या शिक्षण धोरणाचा उद्देश पाश्चात्य शिक्षणाचा प्रसार करणे आहे. त्यामुळे सरकारने
युरोपियन तत्वज्ञान विज्ञान, कला, साहित्य यांचा
प्रसार करावा.

2. प्राथमिक शाळा – प्रादेशिक भाषेचा शिक्षणासाठी वापर – खेड्याच्या पातळीवर

3. जिल्हा स्तरावर – हायस्कूल (माध्यमिक) आणि महाविद्यालये – इंग्रजी व प्रादेशिक भाषेचा
वापर

4. पदवी – इंग्रजी भाषेचा वापर (उच्च शिक्षणासाठी)

5. शिक्षण क्षेत्रात खाजगी प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी अनुदान पद्धती सुरू करावी.

6. लंडन विद्यापीठाचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून मुंबई, मद्रास, कोलकाता इथे विद्यापीठे स्थापन करण्यात यावीत.

7. कंपांनीच्या प्रत्येक प्रांतात लोकशिक्षण विभाग स्थापन करावा

8. वुडच्या अहवालात व्यावसायिक आणि तांत्रिक शिक्षणावर (Technical)जोर

9. अध्यापक परिक्षण संस्था स्थापन करण्यात याव्यात (इंग्लंडच्या धर्तीवर)

10. स्त्री-शिक्षणाला प्रोत्साहन
देण्याची शिफारस

हंटर समिती (1882-83) :

वुडचा अहवाल
लागू केल्यानंतर शिक्षणाच्या प्रगतीचे निरीक्षण करण्यासाठी हंटर समितीची स्थापना

हंटर आयोगाचे
कार्यक्षेत्र प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण
होते.विद्यापीठांचा त्यांच्या
कार्यक्षेत्रात समावेश नव्हता.

शिफारस. 
प्राथमिक शिक्षण – स्थानिक भाषेतून घ्यावे

प्राथमिक शिक्षणाचे
नियंत्रण जिल्हा व नगर नियोजन
मंडळाकडे दिले जावे.

माध्यमिक शिक्षणाचे दोन प्रकार असावेत.

साहित्य शिक्षण – पुढील विद्यापीठीय अभ्यासासाठी

व्यवहारीक शिक्षण – व्यापारासाठी किंवा व्यवसायासाठी विद्यार्थी तयार करणे

शिक्षण क्षेत्रात
खाजगी प्रयत्नांना पूर्ण चालना द्यावी. सरकारने लवकरात लवकर महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठीय शिक्षणातून स्वतःला बाजूला करावे.

स्त्री शिक्षणाला
चालना देण्याची शिफारस

शॉमस रॅले समिती :

या समितीच्या
अहवालानुसार ‘भारतीय विद्यापीठ कायदा 1904‘ करण्यात आला.

भारतीय विद्यापीठ
कायदा (1904)

विद्यापीठावरील सरकारचे नियंत्रण
वाढवले.

खाजगी महाविद्यालयांवरील
सरकारचे नियंत्रण अधिकच दृढ करण्यात आले.

विद्यापीठांचे क्षेत्र
ठरविण्याचा अधिकार व्हाईसरॉयला देण्यात आला.बडोदा
संस्थानात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे (1904)

सॅडलर समिती (1917-18)

कलकत्ता विद्यापीठाच्या
समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर अहवाल देण्यासाठी या आयोगाची निर्मिती

अध्यक्ष– M.E.सॅडलर

सदस्य – आशुतोष मुखर्जी (भारतीय), झियाउद्दीन अहमद (भारतीय)

हाटोंग समिती :

शिक्षणविषयक घसरणार्‍या दर्जावर अभ्यास करण्यासाठी नेमली.

तरतुदी . 1.
प्राथमिक शिक्षणाला राष्ट्रीय महत्व देण्यात आले.

        2. शिक्षणात सुधारणा व संघटनांवर भर
देण्यात यावा.

             3. ग्रामीण विद्यार्थ्यांना
माध्यमिक स्तरावर रोखले पाहिजे आणि त्यांना व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षणाकडे
वळविले पाहिजे.

वर्धा योजना / मौलिक व आधारभूत शिक्षण :

तत्व-काम करताना
शिक्षण

मातृभाषेतून शिक्षण

ही योजना झकिर हुसेन समितीने पुढे आणली.