विधानसभा

विधानसभेचे
सदस्य हे राज्यातील लोकांचे थेट प्रतिनिधी असतात कारण ते एका राज्यापेक्षा 18 वर्षांवरील वयोगटातील नागरिकांद्वारे थेट निवडले जातात. त्याचे जास्तीत
जास्त आकार भारतीय राज्य घटनेद्वारे निश्चित केले गेले आहे ज्यात 500 पेक्षा जास्त किंवा 60 पेक्षा कमी सभासद असू शकत
नाहीत. तथापि,

विधानसभा किमान 60 सदस्य
लागू शकतो संसदेत सारख्या कायदा गोवा , सिक्कीम , मिझोराम आणि केंद्रशासित प्रदेश पाँडिचेरी . काही राज्यांमध्ये राज्यपाल
अल्पसंख्यांकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी 1 सदस्य नियुक्त
करू शकतात, उदा. अँग्लो-इंडियन.अल्पसंख्याकांना सभागृहात
योग्य प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही असे वाटत असल्यास समुदायाला. राज्यपालांद्वारे
निवडलेल्या किंवा नेमणूक केलेल्या व्यक्तीस विधानसभा सदस्य किंवा आमदार असे
म्हणतात.

प्रत्येक
विधानसभेची मुदत पाच वर्षांसाठी असते ज्यानंतर पुन्हा निवडणूक होते. आपत्कालीन
परिस्थितीत , त्याचे सत्र वाढविले किंवा विरघळले जाऊ शकते.
विधानसभेचे अधिवेशन पाच वर्षांचे असले तरी मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीवरून
राज्यपालांकडून पाच वर्षांपूर्वीच ते विरघळले जाऊ शकते. आपत्कालीन परिस्थितीत
विधानसभेचे अधिवेशन वाढवता येते पण एकावेळी फक्त सहा महिन्यांसाठी. बहुसंख्य किंवा
आघाडी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर झाला तरी विधानसभेचे विघटन होऊ शकते.