नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधातील ठराव
पंजाब विधानसभेने तीन तासांच्या चर्चेअंती मंजूर केला आहे.
असा ठराव करणारे केरळ नंतर पंजाब हे
दुसरे राज्य ठरले आहे.
राज्याचे मंत्री ब्रह्मा मोहिंद्रा यांनी
विशेष विधानसभा अधिवेशनाच्या दुसऱ्या व अखेरच्या दिवशी हा ठराव सादर केला होता.
आम आदमी पक्ष व काँग्रेस यांनी ठरावाला
पाठिंबा दिला तर शिरोमणी अकाली दलाने नागरिकत्व देण्यात येणाऱ्या समुदायात
मुस्लिमांचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे.
मोहिंद्रा यांनी सांगितले,की संसदेने केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे देशात सामाजिक असंतोष
पसरला आहे.
पंजाबमध्ये या कायद्याविरोधात मोठय़ा
प्रमाणात पण शांततेने निदर्शने करण्यात आली. त्यात सर्व थरातील लोक सहभागी होते.
का केला हा ठराव ?
ठरावात म्हटले आहे,की नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा भारतीय राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या
तत्त्वाच्या विरोधात आहे. लोकशाही देशातील हा कायदा फुटीरतेकडे जाणारा असून त्यात
लोकशाही तत्त्वांचे उल्लंघन केले आहे.
नागरिकत्व देताना धर्माच्या आधारे भेदभाव
केला जात असून त्यात समानतेचे उल्लंघन झाले आहे.
नागरिकत्व कायद्याने भाषिक व सांस्कृतिक
बहुविधताही धोक्यात आली असून त्यामुळे परदेशात राहणाऱ्या ओसीआय कार्डधारक
नागरिकांची नोंदणी कायद्याचे उल्लंघन होत असल्यास रद्द होणार आहे.
बेकायदेशीर स्थलांतरित ठरवताना त्यात
धर्माचा आधार घेण्यात आला असून राज्यघटनेतील समानता व सर्व नागरिकांना
संरक्षणाच्या तत्त्वाची पायमल्ली झाली आहे.
हा कायदा धर्मनिरपेक्षतेविरोधी असून तो
रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती राज्य सरकार
केंद्राला करीत आहे.
लोकसंख्या नोंदणीलाही आक्षेप
राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी यातही अनेक उणिवा असून त्यामुळे लोकांमध्ये
भीती आहे.
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीच्या अर्जांचे
स्वरूपही बदलण्यात यावे, अशी मागणी ठरावात केली आहे.
