1784 चा पिट्स कायदा
ब्रिटीश पंतप्रधान विल्यम पिट याच्या नावावरून या कायद्याला पिट्स इंडिया कायदा असे नाव पडले .
या कायद्याने भारतीयांची प्रकरणे थेट ब्रिटिश सरकारच्या अधिपत्याखाली आणली.
कंपनीचे राजकीय व व्यापारी कार्य वेगवेगळे केले गेले
या कायद्याने सहा सदस्य असलेले बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापन करण्यात आले.जे पूर्णपणे राजकीय कार्य पाहणार होते.
मुंबई व मद्रास हे विभाग पूर्णपणे गव्हर्नर जनरल च्या नियंत्रण खाली आले
तसेच बंगाल गव्हर्नर परिषद यातील सदस्य संख्या 3 केली गेली.
या कायद्याने भारतीय शासनासंबंधीचे नियंत्रण आणि पर्यवेक्षणाचा अधिकार र्बोड ऑफ कंट्रोलला देण्यात आला
तर प्रशासनाची जबाबदारी आणि त्याला लागणारे अधिकार्‍यांच्या नेमणूकीचे अधिकार र्बोड ऑफ डायरेक्टर्सना देण्यात आले.
थोडया फार बदलाने ही पध्दत 1858 पर्यत सुरु होती.
चार्टर अ‍ॅक्ट किंवा सनदी कायदा (1793-1857)
कंपनी शासनाचा काळ 1793-1857 असा होता.
त्यामध्ये 1773 ते1792 पर्यतचा काळ संसदीय कायद्यांचा व नियंत्रणाचा काळ म्हणून ओळखला जातो.
1793-1857 चा काळ हा चार्टर अ‍ॅक्ट किंवा सनदी कायदा म्हणून ओळखला जातो.
चार्टर अ‍ॅक्टनुसार कंपनीला व्यापारविषयक क्षेत्रात सवलती देण्यात आल्या. त्यामध्ये संसदेने परिवर्तन केले.
1793 चा चार्टर अ‍ॅक्ट
रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्ट मध्ये अशी तरतूद होती की दर, 20 वर्षानी कंपनीच्या कारभाराची फेरतपासणी करुन भारतामधील व्यापारी मक्तेदारीची व राज्यकारभाराची नवी सनद दिली जावी त्यानुसार 1793 साली त्याचे नूतनीकरण करण्यात आले.
त्यातील तरतूदी पुढीलप्रमाणे :
(1)भारताबरोबर पुर्वेकडील देशाशी व्यापार करण्याचा विशेषाधिकार आणखी 20 वर्षासाठी कंपनी ला प्राप्त झाला.
(2) र्बोड ऑफ कंट्रोलची सदस्य संख्या पाच करण्यात आली. त्यांचे वेतन भारतीय कोषातून तिजोरीतून देण्यात यावे ही नवीन अट टाकण्यात आली
(3) गव्हर्नर जनरल आणि गव्हर्नर यांना त्यांच्या कौन्सिलच्या निर्णयाविरूध्द कार्य करण्याचे स्वांतत्र्य देण्यात आले.
(4) भारतामधील कंपनीच्या कोणत्याही अधिकार्‍याला परत बोलावण्याचा अधिकार ब्रिटिश सरकारला प्राप्त झाला.
