प्रशासना व्यवस्था (कायदे) :
नियामक कायदा ( रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्ट1773) :-
कंपनीचा दिवाळखोरीपणा आणि दुहेरी राज्यव्यवस्थेच्या दुष्परिणामामुळे कंपनीचे ब्रिटिश सरकारकडे 14 लाख कर्ज मागितले याचा फायदा घेऊन पार्लमेंटने कंपनीवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करण्याच्या हेतुने नियामक कायदा (रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्ट1773) मध्ये मंजूर केला.
कायदा मंजूर करण्याची कारणे
कंपनीच्या नोकरांनी बंगालमध्ये मोठया प्रमाणात अत्याचार केला.ही सबब पुढे करून ब्रिटीश सरकारने हा कायदा मंजूर केला.
प्लासीच्या युध्दाने कंपनी सरकारचा राजकारणात प्रवेश तर बक्सारच्या युध्दाने सत्ता स्थिर झाली. संरक्षण परराष्ट्रीय धोरण, करार, तह इ. महत्वाचे अधिकार कंपनीला मिळाले पण शासनविषयक सल्तनत व्यापारी संघटनेकडे असणे योग्य नाही असे मत राजनीती तज्ञांनी व्यक्त केले.
कंपनीच्या कर्मचार्‍यांनी अनेक मार्गाने मोठया प्रमाणात पैसा स्वत:साठी गोळा केला.
कंपनीने सतत युध्दाचे धोरण स्वीकारले त्यामूळे आर्थिक स्थिती कोलमडली होती. यासाठी कंपनीने पार्लमेंटकडे आर्थिक मदत मागितली.
1772 मध्ये संसदेने कंनीच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी 31 सदस्य असलेल्या प्रवर समिती व त्याचबरोबर 13 सदस्य असलेल्या गुप्त समितीची नेमणूक केली. समितीच्या अहवालाच्या आधारे 14 ब्रिटीश सरकारने 14 लाख पौंड रक्कम कर्जाऊ दिली.
आणि त्याचवेळी 1 ऑक्टोबर 1773 रोजी रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्ट मंजूर केला.
कायद्याचे स्वरुप /तरतुदी
कंपनीच्या संघटनेतील व प्रशासनातील दोष दूर करुन भारतीय जनतेला चांगले शासन प्रदान करणे हा उद्देश होता.
(1) मुंबई, मद्रास, कोलकत्ता , या तीन प्रांताचे एकीकरण करुन कोलकत्ता येथे मुख्य ठिकाण केले.
(2) कोलकत्याच्या गव्हर्नरला गव्हर्नर जनरल हे उच्च पद देऊन कंपनीच्या प्रदेशाचा सर्वोच्च शासक म्हणून घोषित केले. तसेच मुंबई, मद्रास, गव्हर्नरच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार दिले.
(3) प्रांतीय गव्हर्नरने जनरलला कारभारात मदत करण्यासाठी 4 लोकांचे कार्यकारी मंडळ नियुक्त केले. हे मंडळ बहुमतानुसार कार्य करीत असे.
(4) कोलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. या मध्ये एक मुख्य व इतर तीन असे चार न्यायाधीश असत.
(5) दर 20 वर्षाने कार्यकारी मंडळाच्या विशेषाधिकाराचे नूतनीकरण करणे.
कायद्यातील दोष
(1) प्रशासनाचे अधिकार कौन्सिलकडे सोपविल्याने गव्हर्नर जनरलची स्थिती अतिशय दुबळी होती.
(2) गव्हर्नर जनरल, कौन्सिल, आणि न्यायालय यांच्यातील अधिकारात अस्पष्टता होती.
(3) प्रांतीय गव्हर्नरने परिस्थितीनुसार गव्हर्नर जनरलचे आदेश नाकारल्याने सर्वोच्च सत्तेला अर्थ उरला नाही.
अमेंडिंग अ‍ॅक्ट १७८१
रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्टमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी ५ जुलै १७८१ मध्ये हा कायदा करण्यात आला. "गव्हर्नर जनरल, समिती सदस्य तसेच कंपनीचे अधिकारी आणि न्यायालयीन अधिकारी यांनी कामाच्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाबद्दल न्यायालयीन कारवाई करता येणार नाही." असा नियम करण्यात आला. या कायद्यामुळे कलकत्यातील सर्व नागरिक सुप्रीम कोर्टाच्या अखत्यारीखाली आले. न्यायालयीन अधिसूचना जारी करताना जनतेच्या सामाजिक, धार्मिक रीतिरिवाज आणि रूढींकडे लक्ष द्यावे असा नियम करण्यात आला. न्यायालयातील निर्णयाविरुद्ध केलेल्या अपिलाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टापुढे न होता ती गव्हर्नर जनरलपुढे व्हावी, तसेच न्यायालये आणि कौन्सिलसाठीचे नियम व कायदे कानून बनवण्याचे अधिकार गव्हर्नर जनरलकडेच असावेत अशी सुधारणा या कायद्यात करण्यात आली.
