ब्रिटिशकालीन जमीनदारी पद्धती : महालवारी पद्धत

 

महालवारी पद्धत

Ø महालवारी पद्धतीचा प्रस्ताव प्रथम 'हॉल्ट मॅककेन्झी' ने सादर केला. या प्रणालीअंतर्गत, ग्रामिण समाजाला जमिनीवर सामुहिक अधिकार होते.

Ø प्रत्यक्षात लॉर्ड विल्यम बेंटीक ने ही पद्धत लागू केली

Ø जमीनदारी (कायामाधारा पद्धत) व रयतवारी पद्धतीच्या अपयशा मुळे ही पद्धत लागू करण्यात आली.

Ø या नुसार एक महाला किंवा एक विभाग यातील जमीन मालकांना त्यातून मिळणाऱ्या उत्पनासाठी सरकारच्या महासुला करीता संयुक्तपणे  व व्यक्तीश: जाबाबदार धरले जात असे. 

Ø ही पद्धत अवध, आग्रा आणि उत्तर प्रदेशातील नंतरच्या काळात ब्रिटिश राज्यास जोडल्या गेलेल्या प्रदेशासाठी लागू करण्यात आली.

Ø जर महाल मोठा असेल त्यातील काही निवडक मालकांवर महालातील महसूल वसुलीची जबाबदारी येत असे.

Ø या पद्धती नुसार जमिनीची मालकी व भोगावाटा हा एकाचा मालकाकडे असे. गाव प्रमुखा करवी किंवा इतर मध्यस्ताकरावी करा सरकार ला जमा केला जाई

Ø महाल मध्ये लहान आणि मोठ्या सर्व स्तरांचे जमींदार असायचे.

Ø हा प्रस्ताव १८२२ रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्ट ७  द्वारे कायदेशीर केला गेला.

Ø महालवारी  प्रणालीत ब्रिटीश भारताच्या सुमारे 30०% जमीन व्यापलेली होती.

Ø या प्रणालीमध्ये सुरुवातीच्या काळात भाडे हा एकूण उत्पन्नाच्या 80% दर निश्चित करण्यात आला होता.

Ø नंतर लॉर्ड विल्यम बेंटिंकने मार्टिन बर्ड याच्या सहकार्याने  १८८३३ रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्ट ९ पास केला 

Ø त्यानुसार हा दर कमी करून 66% करण्यात आला.

Ø नंतर १८५५ मध्ये पुन्हा लॉर्ड डलहौसी ने कराचा दर 50% निश्चित केला.

या व्यवस्थेचा परिणाम देखील शेतकर्‍यांवर प्रतिकूल होता, परिणामी या प्रणालीमुळे प्रभावित झालेल्या बर्‍याच लोकांनी 1857 च्या उठावात  भाग घेतला.