रयतवारी पद्धत
जमीन धारणेच्या प्रकारामध्ये सरकार व जमीन कसणारी रयत यांच्यामध्ये प्रत्यक्ष संबध प्रस्तापित झालेला असे. अशा जमीनधारणेच्या प्रकाराला रयतवारी पद्धत असे म्हणत.
रयतेकडून जमीन महसूल गोळा करून तो सरकारात भरणारा कोणी मध्यस्थ अगर दलाल या प्रकारात नव्हता. बंगालमधील कायमधाऱ्याची पद्धती किंवा पंजाबमधील ‘व्हिलेज कम्युनिटी’ यापद्धती पेक्षा रयतवारी पद्धती ही वेगळी होती . रयतवारी मध्ये सरकार, प्रत्येक शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या जमिनीची मोजमापणी करे व त्यावर आधारीत जमीनीच्या प्रतिप्रमाणे महसूलचा दर ठरविला जाता असे. ज्यांच्याशी महसूल ठरवित ते प्रत्यक्ष जमीन कसणारे शेतकरी असत. या पद्धतीत व्यक्तीला आपल्या जमीनीमध्ये मालकी हक्क मिळे. रयतवारीमध्ये सरकार प्रत्येक जमिन कसणाऱ्याशी करार करीत असे.
Ø अलेक्झांडर रीड मद्रास इलाख्यात रयतवारी पद्धत राबवित होते.
Ø जनरल थॉमस मन्रोने या पद्धतीची वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे सांगितली आहेत.
Ø या पद्धतीमध्ये अनेक अल्पभूधारकांशी संबध येतो.
Ø अल्पभूधारक मिळालेल्या संधीचा फायदा घेवून उत्पादन वाढवू शकत.
Ø या पद्धतीत सरकार व जमिन कसणारा शेतकरी यांचा प्रत्यक्ष संबध येत असल्याने मध्यस्थाची गरज नव्हती.
Ø कसणाऱ्या व्यक्तीकडेच जमीन ठेवल्याने शेतकऱ्यांना न्याय मिळे त्यांच्या कष्टाचा मोबदला मिळे.
Ø जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्याचे जमिनीवरील हक्क शाबूत असत .
Ø रयतवारी मध्ये जमा महसूल निश्चीत झाल्याने शेतकरी निर्धास्त राही व सरकारचे उत्पन्न वाढत असे .
Ø रयतवारीमुळे व्यक्तीला जमीन आपल्या मालकीची आहे. अशी भावना निर्माण होवून तो शेती चांगल्या प्रकारे करीत व त्याचा फायदा सरकारला होई. रयतवारी पद्धतीबद्दल ब्रिटीश अधिकाऱ्यांची अशी विधायक भावना झाल्यामुळे एलफिन्स्टनने ही पद्धत मुंबई इलाख्यातही राबवली.
रयतवारीची कार्यपद्धती
Ø रयतवारी पद्धती लागू करण्यापूर्वी जमिनीच्या मोजमापणीचे काम केले जात असे.
Ø सर्वप्रथम जमिनीचे वर्गीकरण केले जात असे. त्यासाठी जमिनीची खोली स्वरूप आर्द्रता राखण्याची क्षमता व तिचा पिकावूपणाचा विचार केला जाई. त्यानंतरे आणेवारीच्या भाषेत जमिनीचे गट ठरविले जात असत. उदा. १६ आणे (एक रूपया) म्हणजे उत्तम जमीन ८ आणे म्हणजे मध्यम जमीन व ४ आणे म्हणजे कनिष्ठ प्रतीची जमीन मानली जात असे.
Ø जमिनीची वर्गवारी करताना तालुक्याचे पर्जन्यमान हवामान मशागतीचे स्वरूप याचाही विचार केला जात असे. त्यानंतर प्रत्येक शेतकरी, त्याच्याकडे असणारी जमीन त्या जमिनीची प्रतवारी पाहून सारा ठरविला जात असे. संपूर्ण तालुक्याचा आढावा घेवून एकंदर शेतसारा किती येवू शकेल याचा अंदाज घेवून यापूर्वी तालुक्याची महसूल वसुली किती होती याचा विचार करून शेतसारा ठरविला जाई.
रयतवारी पद्धतीचे फायदे :
Ø जमिनीवर मालकी असणारेच जमिनीची मशागत करीत असल्यामुळे जमिनीची उत्पादन क्षमता वाढली. तसेच शेतकऱ्याला आपल्या शेतीचा किंवा कृषिव्यवसायाचा विकास घडवून आणणे शक्य झाले.
Ø रयतवारी पद्धतीमुळे जमीन कसणारे व सरकार यांच्यामध्ये प्रत्यक्ष संबध प्रस्तापित झाले.
Ø रयतवारी पद्धतीमुळे रयतवारीवर्ग तयार झाला. व तो समाजस्वास्थाच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरला. छोटे छोटे शेतकरीच शेतीचे मालक झाल्याने समाजातील बेकारी कमी झाली.
Ø सरकारला शेतीची प्रगती घडवून आणणे शक्य झाले व आपण आखलेल्या धोरणाची अंमलबजावणी करणे शक्य झाले.
Ø शेतसारा कर हा उत्पादन निघाणाऱ्या जमिनीवर बसवला होता. शेतकऱ्याच्या ताब्यात असलेल्या परंतु पिकाऊ नसलेल्या जमीनीवर कर नव्हता त्यामुळे विनाकारण शेतकऱ्यावरील कर वाढत नसे.
Ø शेतकऱ्याकडे जमिनीची मालकी आल्याने तो आपल्या शेतीमध्ये उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टीने नवे नवे प्रयोग करण्यास व जादा जमिन लागवडीखाली आणण्यास प्रवृत्त झाला.
रयतवारी पद्धतीचे दोष
Ø रयतवारी पद्धतीमध्ये जशा काही जमेच्या बाजू होत्या. त्याप्रमाणे या पद्धतीत काही दोषही आढळून आले.
Ø एखाद्या शेतकऱ्यांच्या बाबत महसूल आकारणी चुकीच्या पद्धतीने किंवा गैरवाजवी झाली तर त्याबद्दल त्या शेतकऱ्यांस व्यक्तीश: सरकारकडे दाद मागावी लागे. पूर्वी अशी दाद गावातील पाटील किंवा देशमुख मार्फत मागितली जात असे. बऱ्याच वेळा सामान्य शेतकऱ्यांस शासनदरबारी संपर्क साधणे शक्य होत नसे. अशा शेतकऱ्यांना न्याय मिळविणे अवघड होत असे.
Ø रयतवारी मध्ये जमिन महसूलाच्या रकमेत ३० वर्षानी बदल होणार होता. दरम्यानच्या काळात जर एखाद्याने अधिक गुंतवणूक करून उत्पादकता वाढवली तर त्याच्या बाबत जमिन महसूलाची आकारणी जादा दराने होण्याची भिती रयताला वाटत असे. त्यामुळे जमिनीमध्ये कायमस्वरूपी सुधारणा करण्याकडे रयतेचा कल फारसा नसे.
Ø या पद्धतीमध्ये शेतकऱ्याने स्वत: जमिन कसावी अशी अपेक्षा ही पद्धत राबविण्यामागे होती. परंतु अनेक ठिकाणी शेतकरी आपली जमिन कुळांना कसण्यासाठी देत असत व त्यांच्याकडून खंड घेत असत परिणामी गैरहजर जमिनदार वर्ग निर्माण झाला. तो शहरात राहू लागला. त्यामुळे ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी या महसूल पद्धतीत मध्यस्थ म्हणून जमिनदार येवू नयेत. किंवा त्याचे महत्व वाढू नये असे वाटत होते. तो हेतू सफल झाला नाही.
Ø शेतमालक व कुळ असा एक नवा वर्ग या पद्धतीमुळे तयार झाला. शेतमालक ही जमीन कायमचीच कसण्यासाठी ठेवेल यांची शाश्वती कुळांना नसल्याने या जमिनीवर जादा भांडवल घालण्यात कुळे तयार होत नसत. त्यामुळे उत्पादनातही वाढ होत नसे .
Ø काही वेळा शेतमालक आपल्या कुळांना मनास येइल तेव्हां काढून टाकीत असत. खंडा व्यतिरिक्त इतर मार्गानी कुळाकडून पैसा वसूल करीत असत. मालक कुळाकडून शेती व्यतिरिक्त इतरही कामे करून घेत असत. त्यामुळे कुळाची प्रतिष्ठा कमी झाली. त्यामुळे कुळे व मालक यांच्यात दरी निर्माण होवून ऐक्य भावना संपली.
Ø पुर्वी जमीन महसूल गोळा करण्याचे काम रयत, पाटील व कुलकर्णी यांची संयुक्त जबाबदारी असे. आता अशा प्रकारची साखळी नसल्याने कोणी कोणाला जुमानीत नसे. थोडक्यात पुर्वीची प्रभावी वसुली यंत्रणा राहिली नाही.
