स्त्रियांसाठी कार्य :
प्रसूती रजा : खाण कामगार स्त्रीला प्रसूती भत्ता, कोळसा खाणीत काम करणाऱ्या स्त्री कामगारांना पुरुषांइतकीच मजुरी, बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेला पायबंद, मजूर व कष्टकरी स्त्रियांसाठी 21 दिवसांची किरकोळ रजा, एका महिन्याची हक्काची रजा, दुखापत झाल्यास नुकसान भरपाई आणि 20 वर्षांची सेवा झाल्यावर निवृत्तिवेतनाची तरतूद यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा उल्लेख करायला हवा. कामगार किंवा नोकरी करणाऱ्या स्त्रीला प्रसूती रजा मिळवून देणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे जगातील पहिले व्यक्ती आहेत, भारतानंतरच अनेक वर्षांनी इतर देशातील महिलांना प्रसूती रजा मंजूर झाल्या आहेत.
महाड सत्याग्रह आणि चवदार तळे आंदोलन : डॉ. आंबेडकर मुंबई प्रांतिक विधानपरिषदेचे सदस्य असताना इ.स. 1927 च्या सुमारास त्यांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी व हिंदू देवळांमध्ये प्रवेशासाठी चळवळी व मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली.
कारण : संपूर्ण देशात बहुसंख्य ठिकाणी अस्पृश्यांना सार्वजनिक पाणवठ्यावर पाणी भरण्याचा किंवा पिण्याचा अधिकार नव्हता.
ध्येय : स्पृश्यास्पृश्य भेद संपवून सामाजिक समता प्रस्तावित करणे, हे आंबेडकरांच्या या सामाजिक क्रांतीच्या आंदोलनाचे प्रमुख ध्येय होते.
पार्श्वभूमी :
4 ऑगस्ट इ.स. 1923 रोजी ब्राह्मणेतर पक्षाचे नेते व मुंबई कायदेमंडळाचे सभासद असलेले समाजसुधारक रावबहादुर सीताराम केशव बोले यांनी मुंबई प्रांताच्या विधिमंडळात "सार्वजनिक निधीतून बांधलेली किंवा शासकिय नियमांनुसार बनविलेल्या संस्थांनी प्रशासित केली सार्वजनिक शाळा, न्यायालये, कार्यालये आणि दवाखाने व सर्व सार्वजनिक पाण्याची ठिकाणे, विहिरी व धर्मशाळाचा वापर करण्यास परिषदेने अस्पृश्य वर्गांना परवानगी असावी." असा ठराव मंजूर करुन घेतला.
रावबहादुर बोले यांनी 5 ऑगस्ट 1923 रोजी मुंबई विधिमंडळात "ज्या नगरपालिका आणि जिल्हामंडळे पहिल्या ठरावाची अंमलबजावणी करणार नाहीत, त्यांना सरकारतर्फे दिले जाणारे वार्षिक अनुदान बंद करण्यात यावे." असा दुसरा ठराव मांडला. या ठरावानुसार महाडच्या नगरपालिकेने आपल्या ताब्यातील चवदार तळे अस्पृश्यांना खुले केल्याचे जाहीर केले. परंतु सनातनी स्पृश्यांनी अस्पृश्यांना तळ्यातून पाणी भरू दिले नाही.
आंदोलनाला सुरुवात :
अस्पृश्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी आंबेडकरांनी 19 मार्च व 20 मार्च 1927 रोजी येथे स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली कुलाबा जिल्हा बहिष्कृत परिषद, अधिवेशन पहिले अशा नावाखाली परिषद भरवली आणि 20 मार्च 1927 रोजी महाड येथे आंदोलन सुरु करण्याचे निश्चित केले. 20 मार्च 1927 रोजी आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली परिषदेतील सर्वांनी चवदार तळ्याकडे कूच केली. बाबासाहेबांनी सर्वप्रथम चवदार तळ्यातील पाणी आपल्या हातांच्या ओंजळीत घेतले व तो पाणी प्राशन केले. त्यानंतर सर्व आंदोलनकर्त्यांनी आंबेडकरांचे अनुसरण करत तळ्यातील पाणी प्राशन केले.
सभासद : सुरेंद्र चिटणीस, संभाजी गायकवाड, अनंत चित्रे, रामचंद्र मोरे, गंगाधरपंत सहस्त्रबुद्धे आणि बापूराव जोशी हे दलितेतर सवर्ण व ब्राह्मण नेते सुद्धा उपस्थित होते.
परीणाम : या आंदोलनाद्वारे आंबेडकरांनी आपला कायदेशीर, नागरी व मानवी हक्क अमलात अस्पृश्यांबरोबर सामुदायिक रीतीने चवदार तळ्याचे पाणी पिण्याचे आंदोलन यशस्वी केले.
सहकार्य : यामध्ये त्यांना संभाजी गायकवाड, विश्राम सवादकर, रामचंद्र मोरे, शिवराम जाधव, केशवराव व गोविंद आड्रेकर इत्यादी अस्पृश्य कार्यकत्यांचे तसेच अनंतराव विनायक चित्रे, सुरेंद्रनाथ टिपणीस, गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे, कमलाकांत चित्रे इत्यादी स्पृश्य समाजसेवकांचेही महत्त्वाचे सहकार्य मिळाले होते.
मनुस्मृती दहन : समाजातील सामाजिक विषमता पसरवणारा मनुस्मृती हा ग्रंथ आंबेडकर यांनी 25 डिसेंबर 1927 रोजी दहन केला. हे काम आंबेडकरांचे ब्राह्मण सहकारी गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे तसेच पाच-सहा अस्पृश्य साधू या सहकाऱ्यांनी पूर्ण केले. मनुस्मृतीचे जाहीरपणे दहन ही घटना म्हणजे सनातनी हिंदू धर्माला बसलेला मोठा धक्का होता. मनुस्मृती दहनाचे परिणाम इतके दुरगामी होते की, त्या घटनेची तुलना मार्टिन ल्युथरने केलेल्या पोपच्या (ख्रिश्चन धर्मगुरू) धर्मबहिष्कृततेच्या आज्ञेच्या दहनाशी केली गेली.
उद्देश : हिंदू समाजातील व धार्मिक सामाजिक विषमतेचा आधार असलेल्या मनुस्मृती ग्रंथाचे दहन करून. प्रतीकात्मक रीतीने हिंदूंतील सामाजिक विषमतेचे निर्मूलन करावयाचे.
मनुस्मृती ग्रंथ : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते दलितांच्या सर्व प्रमुख समस्या या मनुस्मृतीमुळे निर्माण झालेल्या आहेत. काही हिंदुंना मनुस्मृती हा ग्रंथ आदरणीय असून अस्पृश्यांच्या दृष्टीने मात्र तो तिरस्कारणीय आहे. हा ग्रंथ सुमारे 2000 वर्षापूर्वी मनूने लिहिला असला तरी तो रूढीवादी हिंदुंच्या जीवनाचे आजही नियंत्रण करतो. मनुस्मृतीने कनिष्ठ जातींवर अनेक अपात्रता लादल्या तर उच्च जातींना अनेक विशेषाधिकार दिले. आंबेडकरांच्या मते मनुस्मृती हा ग्रंथ अस्पृश्यांवर होणाऱ्या अन्यायाचे, क्रूरतेचे व विषमतेचे प्रतीक आहे. स्मृतिकाराने अस्पृश्यांवर केलेल्या अन्यायाची जंत्री म्हणून मनुस्मृतीचा उल्लेख केला जातो.
समाज समता संघाची स्थापना : 4 सप्टेंबर, 1927 रोजी आंबेडकरांनी स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली समाज समता संघ नावाच्या संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांत अस्पृश्यांसह स्पृश्यही होते.
या संस्थेतर्फे त्यांनी रोटीबंदी व बेटीबंदी तोडण्याकरिता काम करण्याचे ठरविले. या संघात भिन्न जातींचे पदाधिकारी व सभासद होते, त्या प्रत्येकांनी आळीपाळीने एकामेकांची घरी सहभोजनाचे कार्यक्रम केले. पहिला सहभोजनाचा कार्यक्रम आंबेडकरांच्या घरी 15 ऑगस्ट 1928 रोजी झाला. मात्र बेटीबंदी तोडण्याच्या दृष्टीने समाज समता संघाकडून एकही आंतरजातीय विवाह होऊ शकला नाही.
समता (पाक्षिक) : आंबेडकरांनी 29 जून 1928 पासून समाज समता संघासाठी समता नावाचे पाक्षिक सुरू केले पण आर्थिक अडचणीमुळे इ.स. 1929 मध्ये ते बंद पडले.
धर्मांतराची घोषणा : सार्वजनिक जीवनात पदार्पण केल्यानंतर पहिली दहा वर्षे समाजसुधारक बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू धर्माच्या चौकटीत राहूनच हिंदू समाजात सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला.पण सवर्ण हिंदुंचा दृष्टिकोन बदलणे अशक्य आहे याची खात्री त्यांना झाली, तसेच हिंदू धर्मात राहून अस्पृश्यांची आर्थिक स्थिती व सामाजिक दर्जा सुधारणार नाही, याची जाणीव झाल्यानंतर आंबेडकरांनी हिंदू धर्माचा त्याग करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आंबेडकरांनी 13 ऑक्टोबर 1935 रोजी नाशिक जवळील येवला येथे धर्मांतराची घोषणा केली. त्या वेळेस आपण कोणत्या धर्माचा स्वीकार करणार हे त्यांनी स्पष्ट केले नव्हते. 30 व 31 मे 1936 रोजी घेण्यात आलेल्या मुंबई इलाखा महार परिषदेत धर्मांतराच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
'हरिजन' शब्दाला विरोध : महात्मा गांधी अस्पृश्यांसाठी 'हरिजन' ही संज्ञा वापरत, जिचा अर्थ 'ईश्वराची लेकरे' असा होतो.तसेच गांधी इ.स. 1933 मध्ये 'हरिजन' नावाचे एक नियतकालिकही चालवत होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी "अस्पृश्य हे 'हरिजन' असतील तर उरलेले लोक 'दैत्यजन' आहेत काय?", असा सवाल करत 'हरिजन' हा शब्दाला विरोध केला.
या मुद्यावरून त्यांनी मुंबई विधिमंडळात 22 जानेवारी 1938 रोजी सभात्यागसुद्धा केला होता.
पुढे 1982 सालात भारतीय केंद्र सरकारने 'हरिजन' शब्दावर बंदी घालत तो शब्द जातप्रमाणपत्रातूनही हद्दपार केला. आता 'हरिजन'च नव्हे तर 'दलित' या शब्दाचाही सरकार दरबारी वापर करण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे, व त्याऐवजी 'अनुसूचित जाती' (इंग्रजीत: 'शेड्युल्ड कास्ट्स') हा शब्द स्वीकारण्यात आला आहे.
