राजकीय कारकीर्द
आंबेडकरांनी इ.स. 1919 पासून सामाजिक व राजकीय क्षेत्रांमध्ये काम करायला सुरू केले होते. इ.स. 1956 पर्यंत त्यांना अनेक राजकीय पदांवर नियुक्त केले गेले.
मुंबई विधानपरिषदेचे सदस्य (1926 – 1937)
डिसेंबर 1926 मध्ये मुंबईचे गव्हर्नर हेनरी स्टॅव्हले लॉरेन्स यांनी त्यांना मुंबई विधानपरिषदेचे (बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिल) सदस्य म्हणून नेमले. तेथे त्यांनी अनेकदा आर्थिक विषयांवर भाषणे दिली. ते 1936 पर्यंत मुंबई विधानपरिषदेचे सदस्य होते.
स्वतंत्र मजूर पक्ष, आणि मुंबई विधानसभेचे सदस्य व विरोधी पक्षनेते (1937 – 1942)
“या देशातील काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व भांडवलदार, जमिनदार व ब्राह्मणवर्ग यांच्या हातात असल्याने, राजकीय सत्ता त्यांच्याच हाती जाईल व येथील दलित कष्टकरी समाज गुलामासारखा राबविला जाईल,' असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना वाटत होते. असे होऊ नये यासाठी त्यांनी लोकशाही मूल्यांवर आधारित असणारा 'स्वतंत्र मजूर पक्ष' स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. अस्पृश्य वर्गांची स्वतंत्र्य राजकीय ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी इ.स. 1936 मध्ये स्वतंत्र मजूर पक्षाची (इंडिपेन्डन्ट लेबर पार्टी) स्थापना केली.
17 फेब्रुवारी 1937 मध्ये मुंबई इलाख्याच्या प्रांतिक विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या प्रयत्नांमुळे या पक्षाचे 17 पैकी 15 उमेदवार निवडून आले. यावेळी आंबेडकरांची सुद्धा मुंबई विधानसभेचे सदस्य (आमदार) म्हणून निवड झाली. सन 1942 पर्यंत ते विधानसभेचे सदस्य राहिले आणि यादरम्यान त्यांनी मुंबई विधानसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणूनही काम केले.
शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन आणि ब्रिटिश भारताचे केंद्रीय मजूरमंत्री (1942 ते 1946)
आपल्या राजकीय पक्षास राष्ट्रीय स्वरूप देण्यासाठी व सर्व अनुसूचित जातींना या पक्षाच्या झेंड्याखाली आणण्यासाठी त्यांनी 'ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन'ची (अखिल भारतीय अनुसूचित जाती महासंघाची) इ.स. 1942 मध्ये स्थापना केली. शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन ही एक सामाजिक-राजकीय संघटना होती, या संस्थेचा प्रमुख उद्देश दलित-शोषित समाजाच्या हक्कांच्या मोहिमांसाठी होता. इ.स. 1942 ते 1946 या कालावधीत आंबेडकरांनी तत्कालीन भारताचे मध्यवर्ती सरकार असलेल्या संरक्षण सल्लागार समिती व व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी समितीमध्ये कामगारमंत्री किंवा मजूरमंत्री म्हणून काम केले.
बाबासाहेब आंबेडकर हे 1942 ते 1946 दरम्यान व्हाइसरॉयच्या एक्झिक्यूटिव्ह कौन्सिलमध्ये (कार्यकारी मंडळामध्ये) अर्थात ब्रिटिश भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री होते.
संविधान सभेचे सदस्य (1946 – 1950)
आंबेडकरांनी स्थापन केलेला राजकीय पक्ष 'ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशन' (अखिल भारतीय अनुसूचित जाती संघ) 1946 मध्ये भारतीय संविधान सभेसाठीच्या झालेल्या निवडणुकीत उत्तम कामगिरी करु शकला नाही. नंतर आंबेडकर मुस्लिम लीगची सत्ता असलेल्या बंगाल प्रांताच्या (आजचा बांगलादेश) मतदार संघातून संविधान सभेत निवडून गेले. ऑगस्ट 1947 मध्ये आंबेडकरांची राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार झालेली भारताची राज्यघटना 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आली.
भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीत मोठे योगदान दिल्यामुळे आंबेडकरांना "भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार" म्हणून ओळखले जाते.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात डॉ. आंबेडकरांना भारताचे कायदा व न्यायमंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले. मात्र त्यांनी संसदेत मांडलेल्या हिंदू कोड बिलास विरोध झाल्याने ते नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातून राजीनामा देऊन बाहेर पडले.
