पुणे करार : पहिल्या व दुसऱ्या गोलमेज परिषदेतील चर्चेच्या आधारे ब्रिटिश पंतप्रधान रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांनी 17 ऑगस्ट, 1932 रोजी जातीय निवाडा (कम्युनल वॉर्ड) जाहीर केला. यानुसार भारतातील अस्पृश्यांना युरोपीयन, अँग्लो इंडियन, भारतीय ख्रिश्चन, मुसलमान व शीख यांच्याप्रमाणे राजकीय हक्क देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. यामुळे अस्पृश्यांना दुहेरी राजकीय लाभ मिळणार होता. पहिला लाभ असा की, कायदेमंडळावर निवडून येण्याकरिता अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ मान्य करण्यात आले होते. त्या स्वतंत्र मतदारसंघातून अस्पृश्य उमेदवार निवडून येऊन प्रांतिक कायदेमंडळाचे सभासद बनू शकत होते. अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदार संघाच्या हक्कास गांधीजीनी विरोध केला आणि तो बदलण्यासाठी पुण्याच्या येरवडा तुरूंगात 20 सप्टेंबर, 1932 रोजी प्राणांतिक उपोषण सुरू केले. स्पृश्य हिंदूंच्या हृदयपरिवर्तनाने अस्पृश्यता निर्मूलन होईल असे गांधींना वाटे. आंबेडकरांना काँग्रेसचे नेते भेटू लागले आणि गांधींचे प्राण वाचविण्यास विनवू लागले. या कालावधीत देशात अशांतता निर्माण झाली होती. अखेर डॉ. आंबेडकर व महात्मा गांधी यांच्यात तडजोड होऊन 24 सप्टेंबर, 1832 रोजी पुणे करार करण्यात आला, त्याद्वारे आंबेडकरांनी राखीव मतदारसंघाची मागणी मान्य करत स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी मागे घेतली. ब्रिटिश सरकारने 26 सप्टेंबर, 1932 रोजी पुणे करार मान्य केला, त्यानंतर गांधींनी 27 सप्टेंबर, 1932 रोजी आपले प्राणांतिक उपोषण समाप्त केले.
पुणे कराराचा संक्षिप्त मसुदा
प्रांतीय विधानसभांमध्ये साधारण निवडणूक क्षेत्रांमधील जागांपैकी दलित वर्गासाठी पुढीलप्रमाणे राखीव जागा ठेवण्यात येतील: मद्रास - 30, मुंबई व सिंध मिळून - 15, पंजाब - 7, बिहार व ओरिसा - 18, मध्य भारत - 20, आसाम - 7, बंगाल - 30, मध्यप्रांत - 20 अशा प्रकारे एकूण 147 जागा. या 8 प्रांताच्या कायदेमंडळात हिंदूंच्या 787 जागा होत्या.
या जागांची निवडणूक संयुक्त निवडणूक संघ पद्धतीद्वारे केली जाईल. प्रत्येक राखीव जागेसाठी दलित वर्गातील 4 उमेदवारांचे पॅनल निवडले जाईल. या चार उमेदवारांतून ज्याला सर्वाधिक मते मिळतील तो उमेदवार विजयी जाहीर होईल.
केंद्रीय कार्यकारिणीमध्ये दलित वर्गाचे प्रतिनिधित्व वरील कलम दोननुसार होईल.
केंद्रीय कारिणीमध्ये दलित वर्गाच्या राखीव जागांची संख्या 18% असेल आणि त्यांची निवड वरील प्रकारे होईल.
वर उल्लेख केलेली उमेदवारांच्या पॅनलच्या प्राथमिक निवडींची व्यवस्था अशा केंद्रीय तसेच प्रांतिक कार्यकारिणींसाठी 10 वर्षांनंतर समाप्त होईल.
जोपर्यंत दोन्ही संबंधित पक्षांद्वारा आपसांत समझौता होऊन दलितांच्या प्रतिनिधीस हटविण्याचा सर्वसंमत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत प्रांतीय व केंद्रीय कार्यकारिणीमध्ये दलितांच्या जागांचे प्रतिनिधित्व कलम 1 व 4 मध्ये दिले आहे त्याप्रमाणे अंमलात असेल.
केंद्रीय व प्रांतिक कार्यकारिणींच्या निवडणुकीत दलितांचा मतदानाचा अधिकार लोथियन समितीच्या अहवालानुसार असेल.
दलितांना स्थानिक निवडणुका व सरकारी नोकरीसाठी जातीय कारणामुळे डावलल्या जाऊ नयेत. पात्रता असलेल्या प्रत्येक दलितास नोकरीत घ्यावे.
सर्व प्रांतांत शैक्षणिक अनुदान देऊन दलितांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम करण्यात यावे.
