पहिली गोलमेज परिषद
ब्रिटिश सरकारने भारताला देऊ केलेल्या वसाहतींचे स्वराज्य व भावी राज्यघटना यावर चर्चा व विचारविनिमय करण्यासाठी भारतातील नेत्यांसह इंग्लंड येथे गोलमेज परिषद भरवली. पंतप्रधान रॅम्से मॅक्डोनाल्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली 12 नोव्हेंबर 1930 ते 19 जानेवारी 1931 पर्यंत गोलमेज परिषदेच्या बैठका होत राहिल्या. या परिषेदला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व रावबहादूर श्रीनिवासन अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होते. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांचा खलिता या परिषदेत सादर केला.
भविष्यात भारत स्वतंत्र होऊन ज्या राज्यघटनेच्या आधारे राज्यकारभार करतील त्या राज्यघटनेत अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांचा समावेश असावा, असे मत आंबेडकर व श्रीनिवास यांनी मांडले. ते हक्क खालीलप्रमाणे
अस्पृश्य वर्गासाठी समान नागरिकत्व
समान हक्क
जातिद्वेषरहित वागणूक
कायदेमंडळात भरपूर प्रतिनिधित्व
सरकारी नोकरीत अस्पृश्यांची भरती करण्यात यावी
सरकारची पूर्वग्रहरहित वर्तवणूक
अस्पृश्यता निर्मूलन सरकारी खाते
दुसरी गोलमेज परिषद :
दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत 1931च्या ऑगस्टमध्ये काँग्रेसचे प्रतिनिधी म्हणून महात्मा गांधी यांची निवड करण्यात आली. पहिल्या गोलमेज परिषदेवेळी गांधीजी तुरुंगात बंद होते आणि काँग्रेसनेही पहिल्या गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता. तर इकडे आंबेडकरांनाही दुसऱ्या गोलमेज परिषदेचे निमंत्रण मिळाले.
दुसऱ्या गोलमेज परिषदेचे कामकाज 7 सप्टेंबर 1931 ते 1 डिसेंबर 1931 पर्यंत चालू होते.
4 नोव्हेंबर 1931 रोजी आंबेडकरांनी भारताच्या भावी संविधानात अल्पसंख्य अस्पृश्यांना काही राजकीय हक्क असावेत याची मागणी केली.
यामध्ये दोन प्रमुख मागण्या होत्या त्या खालील प्रमाणे
स्वतंत्र्य मतदार संघ, ज्याद्वारे अस्पृश्यांना त्यांचे प्रतिनिधी स्वतंत्रपणे निवडून देण्याचा हक्क असावा.
अस्पृश्यता पाळणे हा कायद्याने गुन्हा समजण्यात यावे.
संपूर्ण परिषदेत आंबेडकर व गांधी यांचे एकमत होऊ शकले नाही. मुसलमान, शीख, अँग्लो इंडियन इत्यादी अल्पसंख्यांना राजकीय हक्क देण्यासाठी गांधी तयार होते, मात्र त्यांनी अस्पृश्यांना राजकीय हक्क देण्याच्या मागणीचा विरोध केला.
'फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी': भारताला संघराज्यात्मक राज्यघटना देण्यात यावी, असा विचार पहिल्या गोलमेज परिषदेत झाला होता. म्हणून दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत भारताला भावी राज्यघटनेचे स्वरुप कसे असावे यावर विचारविनिमय झाला आणि 'फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी' म्हणजेच एक प्रकारची संविधान समिती नेमण्यात आली, व तिच्यावर भारताच्या भावी संविधानाविषयी विचारविनिमय करण्याची जबाबदारी सोपण्यात आली. 38 विद्वानांना या समितीचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केले गेले, ज्यात काही ब्रिटिश प्रतिनिधी आणि काही भारतीय प्रतिनिधी होते. या भारतीय प्रतिनिधींमध्ये आंबेडकरांनाही स्थान मिळाले,
कमिटी मधील महत्वाचे इतर भारतीय प्रतिनिधी : सयाजीराव गायकवाड, म. गांधी, बॅ. जयकर, सर तेजबहादूर सप्रू इत्यादी.
इंडियन फ्रंचाईज कमिटी : भारतीय जनतेला मतदानाचे अधिकार कोणत्या पात्रतेवर द्यावेत, याचा विचार करण्यासाठी 'इंडियन फ्रंचाईज कमिटी' नेमण्यात आली होती आणि तिच्या 17 सभासदांमध्ये आंबेडकरांचाही समावेश करण्यात आला होता.
परिणाम : दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत ठरल्यानुसार इंग्रज सरकारने 17 ऑगस्ट 1932 रोजी जातीय निवाडा जाहीर करुन अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ देण्याची तरतूद मान्य केली. आंबेडकरांच्या अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कांच्या मागणीला यश मिळाले. मात्र याला महात्मा गांधींनी विरोध करून 22 सप्टेंबर 1932 रोजी येरवाडा तुरूंगात प्राणांतिक उपोषण सुरू केले व अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदार संघाच्या मागणीस विरोध केला. त्यामुळे नाईलाजास्तव आंबेडकर यांनी 24 सप्टेंबर 1932 पुणे करारावर साक्षरी करून स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी मागे घेतली व अस्पृश्यांसाठी संयुक्त राखीव मतदारसंघ मान्य केला.
तिसरी गोलमेज परिषद : ब्रिटिश सरकार भारताला वसाहतीचे स्वराज्य देणार होते व त्याच्याबरोबरच राज्यकारभारासाठी स्वतंत्र राज्यघटना सुद्धा देणार होते. त्यामुळे त्यांनी तिसरी गोलमेज परिषद बोलावली होती.
तिसऱ्या गोलमेज परिषदेचे कामकाज 21 नोव्हेंबर 1932 रोजी सुरु झाले आणि 24 डिसेंबर 1932 पर्यंत चालले.
यावेळी भारतासंबंधीच्या घटनात्मक सुधारणेच्या संयुक्त समितीवर सभासद म्हणून आंबेडकरांचा समावेश करण्यात आला.
मागण्या :
"ब्रिटिश सरकारने भारताला लवकरात लवकर स्वातंत्र्य देण्याचा प्रयत्न करावा."
भारताची मध्यवर्ती सत्ता व प्रांतिय सत्ता या दोन्ही सत्ता एकाच वेळी भारतीयांच्या हातांत आल्या पाहिजेत.
गोलमेज परिषदांतील सहभागामुळे त्यांना 'अस्पृश्यांचा महान नेता', 'कायदेपंडित' व 'बुद्धिमान व्यक्ती' म्हणून जागतिक पातळीवर ओळखले जाऊ लागले.
