लॉर्ड कॉर्नवॉलीस (1786-93)
जन्म :३१ डिसेंबर १७३८ (लंडन)
१७८६ ते १७९३ व १८०५ ह्या काळातील गव्हर्नर जनरल होता .
१७५७ : मध्ये तो ब्रिटिशांकित भारताच्या सैन्यात दाखल झाला. कॉर्नवॉलिस भारतात आला, त्यावेळी त्याला मुलकी आणि लष्करी अधिकार मिळाले, पिटच्या कायद्याने कौन्सिलचे मनाविरुद्ध स्वतःचे जबाबदारीवर हुकूम देण्याचा आणि वेळप्रसंगी प्रमुख सेनापतीचे काम करण्याचा विशेष अधिकार त्यास मिळाला होता.
१७९० : टिपूचा पाडाव करण्याकरता कॉर्नवॉलिसने इंग्रज, निजाम व मराठे यांच्यात मध्ये तह घडवून आणला.
१७९१ : टिपूविरुद्ध कॉर्नवॉलिसने स्वतःकडे सेनापतिपद घेऊन श्रीरंगपटणवर चाल केली. मराठयांच्या मदतीने त्याने टिपूचा पराभव केला. टिपूचा तात्पुरता बंदोबस्त झाल्यानंतर त्याने कंपनीच्या कारभारात लक्ष घातले आणि अनेक सुधारणा केल्या
१७९२ : टिपूशी तह केला. या तहाने कूर्ग प्रांत इंग्रजांस मिळाला.
कायमधाऱ्यांची पद्धती, न्याव्यवस्थेची संघटना आणि सनदी नोकरांचा प्रश्न या तीन क्षेत्रांतील कॉर्नवॉलिसची कामगिरी उल्लेखनीय आहे.
कायामाधारा पद्धती : बंगाल, बिहार व बनारस हे प्रांत इंग्रजांच्या ताब्यात आल्यानंतर हेस्टिंग्जने सुरू केलेल्या मक्तेदारीच्या पद्धतीमुळे वसुलाच्या उत्पन्नात निश्चितपणा राहिला नव्हता. कॉर्नवॉलिसचा ओढा जमीनदारांकडे होता. त्याने पाच वर्षांची सरासरी काढून, जुन्या जमीनदारांच्या जमीनदाऱ्या चालू ठेवल्या. पुढे तीच सरासरी १७९३ मध्ये कायम करून कायमधाऱ्याची पद्धती चालू ठेवली. परंतु या पद्धतीमुळे कॉर्नवॉलिसवर बरीच उलटसुलट टीका झाली. त्याचबरोबर याच्याच काळात सर जॉन श्योर याने जमीनदारी प्रणाली बंगाल प्रांतात लागू केली.
न्यायालयीना व्यवस्था : कलेक्टरकडे मुलकी काम ठेवून दिवाणी व फौजदारी कामाकरिता स्वतंत्र न्यायाधीश नेमले. कॉर्नवॉलिसने दिवाणी व फौजदारी न्यायपद्धतीत सुधारणा केली. यांनी जिल्ह्यातील सर्व प्रशासनिक आणि न्यायिक अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हातामध्ये केंद्रित केले. प्रत्येक जिल्ह्यात न्यायालये स्थापून, अपीलांसाठी पाटणा, मुर्शिदाबाद, डाक्का व कलकत्ता येथे प्रांतिक न्यायालये स्थापण्यात आली. या सर्वांवर एक मुख्य सदर दिवाणी अदालत, गव्हर्नर जनरल व त्याचे कौन्सिल यांची योजना करण्यात आली. याशिवाय किरकोळ न्यायदानासाठी लघुवाद न्यायालये स्थापण्यात आली. सोबतच ब्राह्मण न्यायालयाची स्थापना केली. या व्यवस्थेत न्यायदानाच्या कामात एतद्देशीयांच्या ऐवजी इंग्रज अधिकारीच नेमण्याचे कॉर्नवॉलिसचे धोरण होते. न्यायालयीन व्यवस्था सुरळीत चालविण्यासाठी कायदे संहिता ज्यास बनवली जी “कॉर्नवॉलिस कोड” नावाने ओळखली जाते सोबतच कुठलाही खटला चालविण्याकरिता वकिलांची आवश्यकता केली व न्यायदान करण्यासाठी नियम नियमावली बनवली.
संनदी सेवा परीक्षेची (स्पर्धा परीक्षा) सुरुवात : कंपनीच्या वरिष्ठ प्रशासकीय पदावर अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीकरिता संधी सेवा परीक्षेची सुरुवात केली.
कंपनीच्या नोकरांनी खासगी व्यापार करू नये, म्हणून नोकरांचे पगार त्याने वाढवून दिले व त्यांस भक्कम पेन्शन ठरवून देऊन लाचलुचपतीला आणि त्यांच्या खासगी व्यापाराला आळा घातला. मुलकी व दिवाणी नोकरांना पगार व कामे ठरवून देण्यात आली.
भारतीय पोलीस व्यवस्थेचे जनक : कॉर्नवॉलिसने पोलीस सुधारणा घडवून आणल्या पोलीस विषयक जे जमीनदाराला हक्क अधिकार होत ते रद्द केले व दर चारशे किलो मिटर च्या अंतर्गत पोलिस स्टेशन निर्माण केले म्हणून कॉर्नवॉलिसला भारतीय पोलीस व्यवस्थेचे जनक असे म्हटले जाते.
इतर महत्वाची माहिती
कॉर्नवॉलिस प्रामाणिक कार्यकर्ता, मुत्सद्दी व कुशल सेनापती होता. त्याने कंपनीच्या प्रशासनातील उणिवा भरून काढून ब्रिटिश राजसत्तेच्या अंतर्गत राज्यव्यवस्थेचा पाया घातला.
१७९३ मध्ये कॉर्नवॉलिसला ‘मार्क्विस’ ही पदवी देण्यात आली.
याने उच्च पदावरून भारतीयांना वेगळे ठेवले.
१७९८ ते १८०१ पर्यंत तो आयर्लंडमध्ये व्हाइसरॉय व कमांडर-इन-चीफ या हुद्द्यांवर काम करीत होता. त्याच वेळी त्याने तेथील बंडाळी मोडून काढली.
१८०५ मध्ये लॉर्ड कॉर्नवॉलीस मध्ये पुन्हा बंगालचे गव्हर्नर जनरल म्हणून आले होते.
