‘राज्यघटना’ अथवा इंग्रजीमध्ये ‘Constitution’. बारा अक्षरे असलेल्या इंग्रजीतील या शब्दाने आपल्या सर्वांचे आयुष्य व्यापून टाकले आहे.
राज्यघटना म्हणजे काय?
देश, देशातील संस्था आणि देशातील नागरिकांच्या संपूर्ण जीवनाचे नियमन करणारा जिवंत दस्तावेज म्हणजेच राज्यघटना, असे म्हणता येईल.
अर्थात राज्यघटनेची सर्वमान्य अशी कोणतीही एकच व्याख्या करता येणार नाही. राज्यघटनेला जिवंत दस्तावेज म्हणण्याचे कारण असे, की हा दस्तावेज अपरिवर्तनीय नाही, राज्यघटनेत काळाला अनुसरून वेगवेगळे बदल आणि सुधारणा करण्याची मुभा घटनाकारांनी घटनेमध्येच दिलेली आहे.
राज्यघटना, घटनावाद आणि घटनात्मक नैतिकता
राज्यघटना, घटनावाद आणि घटनात्मक नैतिकता हे तीनही शब्द सकृतदर्शनी जरी समान दिसत असले, तरी या शब्दांचे प्रतित होणारे अर्थ मात्र वेगवेगळे आहेत. राज्यघटना म्हणजे अर्थातच लिखित घटना. घटनावाद (Constitutionalism) म्हणजे राज्यघटनेमध्ये जे लिहिलेले आहे, त्यानुसारच देश चालला अथवा चालवला जाईल ही भावना अथवा प्रक्रिया. लिखित राज्यघटनेशी कायम असणारी कटिबद्धता म्हणजेच Constitutionalism होय. जगातील अनेक देशांमध्ये राज्यघटना आहे, मात्र घटनावाद नाही. या दोन्हीहून भिन्न अशी संकल्पना म्हणजे ‘घटनात्मक नैतिकता’ (Constitutional Morality). घटनात्मक नैतिकता या दोन्हीपेक्षा वेगळी अशी आहे, की एखाद्या राज्यघटनेत एखादा मुद्दा जरी लिहिला नसेल, तरीदेखील राज्यघटनेला तो अपेक्षित आहे, त्यानुसार आदर्शवतवर्तन अथवा कृती अपेक्षित आहे असे मानून ती करणे म्हणजे घटनात्मक नैतिकता, असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. ऐतिहासिकदृष्ट्या विचार करता भारताच्या दृष्टीने राज्यघटना हा शब्द तसा नवीन नाही. हजारो वर्षांपूर्वीदेखील सिंधू संस्कृतीमध्ये त्या त्या भागाच्या नियमन करणाऱ्या स्थानिक यंत्रणा अस्तित्वात होत्या, असे पुरावेदेखील पुढे आलेले आहेत. शेकडो वर्षांपूर्वी राज्यकारभार करताना राजे स्वतःच्या मनाने निर्णय न घेता धर्मामध्ये याबद्दल काय म्हटले आहे, याचा आधार घेत असत.आज ज्याप्रमाणे निर्णय घेताना राज्यकर्त्यांना राज्यघटनेचा आधार घ्यावा लागतो, त्याचप्रमाणे शेकडो वर्षांपूर्वी निर्णय घेताना राज्यकर्त्यांना धर्माचा अथवा वेद, स्मृती इत्यादींमध्ये काय म्हटले आहे, याचा आधार घ्यावा लागत असे. आज ज्याप्रमाणे राज्यघटना ही सर्वोच्च शक्ती आहे, त्याचप्रमाणे पूर्वी काही धार्मिक ग्रंथ हे सर्वोच्च शक्ती होते, असे म्हणता येईल. अर्थात धर्मग्रंथांचे स्वरूप हे बंदिस्त आणि मर्यादित समूहांसाठी असते मात्र राज्यघटना ही सर्वांना समता-स्वातंत्र्य-बंधुतेची शिकवण देऊन त्या त्या देशातील सर्व नागरिकांना एकाच चौकटीत आणते.
ब्रिटिश पहिल्यांदा भारतात आले तेव्हा ते व्यवसायासाठी आले होते. इंग्लंडच्या तेव्हाच्या राणीने ईस्ट इंडिया कंपनीला केवळ व्यवसायापुरते मर्यादित अधिकार दिले होते. मात्र, कालांतराने इंग्लंडच्या राणीने चार्टरमध्ये अधिक सुधारणा करून ईस्ट इंडिया कंपनीला भारताच्या ज्या ज्या भागात ही कंपनी व्यवसाय करत आहे, त्या त्या भागासाठी कायदे अथवा आदेश जारी करण्याचीदेखील मुभा दिली. १६७७च्या सनदेने ईस्ट इंडिया कंपनीला एक पाऊल पुढे जाऊन युद्ध घोषित करण्याचा आणि परकीय राजांशी तह करण्याचादेखील अधिकार देण्यात आला. तेथूनच ईस्ट इंडिया कंपनी शक्तिशाली होण्यास खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली. त्यानंतरच ईस्ट इंडिया कंपनीने वेगवेगळ्या राज्यांशी युद्ध करून मोठा मुलूख आपल्या हाती, आपल्या नियंत्रणाखाली आणला व१७७३मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारताची एकप्रकारे अधिकृत राज्यकर्ती कंपनी बनली.
१७७३ चा कायदा
१७७३चा रेग्युलेटिंग कायदा हा एक अत्यंत महत्त्वाचा कायदा मानला जातो. या कायद्यान्वये ब्रिटिश संसदेने भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनीला भारतातील प्रशासनाचे अधिकार दिले आणि ईस्ट इंडिया कंपनीच्या राजकीय व प्रशासकीय जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या. अशाच प्रकारे १७९३, १८१३, १८३३ आणि १८५३ या वर्षांत वेगवेगळे कायदे करण्यात येऊन त्या कायद्यांन्वये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचे वेगवेगळे अधिकार वाढवण्यात आले अथवा त्यांच्या संरचनेत बदल करण्यात आले.
१८५७चा उठाव व राणीचे राज्य
१८५७साली पहिले भारतीय स्वातंत्र्ययुद्ध झाले. इंग्रजांनी या स्वातंत्र्ययुद्धाची अत्यंत गांभीर्याने दखल घेतली होती. १८५७मध्ये कंपनीची सत्ता संपुष्टात येऊन भारतावर राणीची अधिकृत सत्ता प्रस्थापित झाली, व त्याचवेळी१८५८च्या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली. या कायद्यान्वये ‘सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया’ या पदाची निर्मिती करण्यात आली. यापूर्वीच्या प्रशासकीय घडीमध्ये या कायद्याने फारसे बदल जरी केले नसले, तरी या कायद्याने राणीचा अंमल भारतावर थेट प्रस्थापित झाला. यानंतर ‘इंडियन कौन्सिल्स अॅक्ट १८६१’ संमत करण्यात येऊन त्याअन्वये भारतामध्ये गव्हर्नर जनरल आणि गव्हर्नर जनरलला साहाय्य करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची निर्मिती करण्यात येऊन याच कायद्यान्वये बॉम्बे व मद्रास या प्रांताची स्वतंत्र विधिमंडळे निर्माण करण्यात आली.
त्यानंतर १८८५साली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा जन्म झाला. भारतीयांना ब्रिटिश सरकारमध्ये अधिकाधिक अधिकार मिळावेत ही भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची मूळ मागणी होती. १९०६ यावर्षी काँग्रेसने पहिल्यांदा स्वराज्याची मागणी केली. काँग्रेसच्या या मागणीचा परिणाम म्हणून पुढे मोर्ले-मिंटो सुधारणा आणि ‘इंडियन कौन्सिल्स अॅक्ट१९०६’ अन्वये प्रांतिक व राष्ट्रीय विधिमंडळांमध्ये आणि गव्हर्नर जनरल कौन्सिलमध्ये भारतीयांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यात आले.
मॉन्टेग्यू-चेम्सफर्ड रिपोर्ट
मॉन्टेग्यू-चेम्सफर्ड अहवाल भारतीय संविधानिक इतिहासाच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा अहवाल मानला जातो. या अहवालात सर्वात पहिल्यांदा भारतातील संवैधानिक व जबाबदार सरकारविषयी भाष्य करण्यात आले होते. या अहवालाची परिणिती म्हणूनच ‘भारत सरकार कायदा, १९१९’ची निर्मिती करण्यात आली व या कायद्यान्वयेच भारतामध्ये जबाबदार सरकारच्या दृष्टीने पावले टाकण्यात आली. या कायद्याद्वारे देशात पहिल्यांदाच राष्ट्रीय स्तरावर दोन सभागृहे निर्माण करण्यात आली. याच सभागृहांना सध्या लोकसभा व राज्यसभा म्हणून संबोधले जाते. या कायद्यान्वये प्रांतिक व केंद्रीय सरकारचे विषय ठरवण्यात येऊन जबाबदाऱ्यांचे वाटप करण्यात आले.
भारत सरकार कायदा, १९३५
हा कायदा भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा कायदा असून सध्याच्या संविधानात असलेल्या बऱ्याच संस्थात्मक संरचना ह्या १९३५च्या कायद्यातूनच घेतलेल्या आहेत. अनेकदा असाही आक्षेप घेतला जातो, की ‘भारताचे संविधान हे भारत सरकार कायदा,१९३५ची एक आवृत्ती आहे’ मात्र या आक्षेपामध्ये तथ्य नाही. १९३५च्या कायद्यातील संस्थात्मक संरचनांचा ढाचा जरी तसाच ठेवण्यात आला असला, तरी घटनासभेने भारतीय राज्यघटनेत अनेक महत्त्वाच्या बाबींची मोठ्या प्रमाणावर भर घातली आहे.
भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा, १९४७
क्रिप्स मिशन, वेवेल प्लॅन आणि कॅबिनेट मिशनच्या नंतर लॉर्ड माउंटबॅटन यांना भारतात व्हॉईसरॉय म्हणून पाठवण्यात आले आणि त्यांच्यावर सत्तेच्या हस्तांतरणाची जबाबदारी देण्यात आली. ब्रिटिशांच्या आधिपत्याखालील भारत हा एकसंध भारत राहू शकत नाही, असे लक्षात आल्यामुळे माउंटबॅटन यांनी फाळणीची योजना आखल्यानंतर भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा ब्रिटिश संसदेने संमत करून भारताला अधिकृतरित्या स्वातंत्र्य दिले व ‘ब्रिटनची सत्ता १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी संपुष्टात येईल’ असे या कायद्यान्वये जाहीर करण्यात आले.
भारताची घटनासभा
स्वातंत्र्यापूर्वीदेखील भारताचे संविधान तयार करण्याचे वेगवेगळे प्रयत्न झाले होते. यामध्ये मोतीलाल नेहरू यांच्या समितीचा रिपोर्ट तसेच १९२२ साली ॲनी बेझंट यांच्या पुढाकाराने महात्मा गांधींच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आलेले ‘कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल’ अशा काही निवडक प्रयत्नांचा उल्लेख करता येईल, मात्र हे प्रयत्न केवळ सरकारवर दबाव आणण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग होते. या प्रयत्नांना राजमान्य प्रयत्न म्हणता येणार नाही. त्यानंतरही वेळोवेळी काँग्रेस व महात्मा गांधींनी भारतीयांनी स्वतः तयार केलेल्या संविधानाची मागणी ब्रिटिशांकडे केलेली होती.
सुरुवातीला भारतीय संविधानसभा ही थेट लोकांमधून निवडली जावी, अशीच सर्वांची भावना होती. मात्र संविधानसभा थेट लोकांमधून निवडायची वेळ आल्यास त्याला मोठा विलंब होण्याची दाट शक्यता होती, म्हणूनच प्रांतिक विधिमंडळातील निवडलेल्या सदस्यांमधूनच घटना समितीसभेचे सदस्य निवडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. घटनासभेच्या २९६ सदस्यांपैकी २०८ सदस्य काँग्रेसचे होते तर ७३ सदस्य मुस्लिम लीगचे होते.
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला, आणि त्याच क्षणी भारताची घटनासभा ही एक सार्वभौम समिती निर्माण होऊन संपूर्ण भारताचे भविष्य ठरवण्याची जबाबदारी या घटनासभेवर आली. या घटना समितीमध्ये वेगवेगळ्या उपसमित्यादेखील होत्या. उदाहरणार्थ, मूलभूत हक्क समिती, केंद्रीय अधिकार समिती, अनुसूचित जाती व जनजाती समिती, घटनेची मसुदा समिती इत्यादी. भारतीय राज्यघटनेचा कच्चा मसुदा हा संविधानसभेचे सल्लागार बी. एन. राव यांनी तयार केला होता. या कच्च्या मसुद्यालाच आधार मानून पुढे संविधानाचा अंतिम मसुदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या मसुदा समितीने तयार केला.
जवळपास तीन वर्षांचे अथक परिश्रम आणि चर्चांनंतर निर्माण झालेल्या संविधानाच्या अंतिम मसुद्याला भारतीय संविधानसभेने २६ नोव्हेंबर १९४९ या दिवशी मान्यता दिली आणि २६ जानेवारी १९५०रोजी भारताचे संविधान लागू झाले.
या संदर्भाने एक महत्त्वाचा उल्लेख करावासा वाटतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानासंदर्भातील त्यांच्या शेवटच्या भाषणात असा इशारा दिला होता, ‘‘संविधान कितीही चांगले असले तरी जर ते वाईट लोकांच्या हातात पडले, तर ते वाईट संविधान होईल, मात्र संविधान कितीही वाईट असले आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी चांगल्या लोकांच्या हातात असेल तर ते अंतिमतः चांगले संविधान सिद्ध होईल.’’
भारतीय राज्यघटनेने अन्य देशांतील राज्यघटनेतून काय स्वीकारले?
तीन वर्षाच्या अथक परिश्रमांतून तयार केलेली भारताची राज्यघटना ही जगाच्या सर्व राज्यघटनांमधील सर्वाधिक सविस्तर लिहिलेली राज्यघटना आहे. राज्यघटनेची निर्मिती करीत असताना घटना समितीने जगभरातील अनेक देशांच्या राज्यघटनांचा बारकाईने अभ्यास केला, आणि त्या राज्यघटनांमधील काही तत्त्वांचा स्वीकारही केला. भारतीय राज्यघटनेने राज्यघटनेची मार्गदर्शक तत्त्वे आयरिश संविधान राज्यघटनेतून स्वीकारली आहेत. राज्यघटनेचे संसदीय मॉडेल व मंत्र्यांचे संसदेप्रती उत्तरदायित्व ब्रिटिश राज्यघटनेतून स्वीकारले आहे.
राष्ट्रपती हा देशाचा प्रमुख व भारत सैन्यदलांचा प्रमुख असेल, आणि उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा अध्यक्ष असेल हे मुद्दे भारतीय राज्यघटनेने अमेरिकी राज्यघटनेतून स्वीकारले. अमेरिकी राज्यघटनेतील ‘बिल ऑफ राइट्स’ म्हणजेच भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार असे म्हणता येईल. राज्यघटनेचा संघराज्यात्मक ढाचा तसेच केंद्र-राज्य संबंधांच्या संदर्भातील तत्त्वे आणि केंद्र-राज्यातील विषयांचे वाटप हे भारतीय राज्यघटनेने कॅनडाच्या राज्यघटनेतून स्वीकारले आहे.
समवर्तीसूची तसेच वित्तआयोग आणि संसदीय विशेष अधिकार यांचे मॉडेल ऑस्ट्रेलियन राज्यघटनेतून स्वीकारलेले असून भारतीय राज्यघटनेतील आणीबाणीविषयक तरतुदी जर्मनीच्या राज्यघटनेपासून प्रेरित आहेत.
