ब्रिटिश ईस्ट इंडिया
कंपनीची स्थापना १६०० च्या चार्टर अॅक्टनुसार
करण्यात आली. या अॅक्टनुसार कंपनीला कायदे व नियम तयार करणे, अध्यादेश काढणे इ. अधिकार देण्यात आले होते. हे अधिकार कंपनीच्या
ताब्यातील प्रदेश व तिचे प्रशासन या संदर्भात दिले होते. कंपनीच्या कायद्यानुसार
दिवाणी व फौजदारी खटल्यांचा निकाल दिला जात नसे.१६६९ च्या कायद्यानुसार कंपनीच्या
ताब्यात मुंबई देण्यात आली. तसेच या प्रदेशा संदर्भात कायदे करण्याचा अधिकार
देण्यात आला. १७८३-१७८६ च्या कायद्यानुसार व्यापारी व नाविक दलासंबंधी न्यायालये
स्थापन करण्याचा अधिकार कंपनीला देण्यातआला. १७२६ मध्ये मुंबई, मद्रास, फ़ोर्ट विल्यम कोलकत्ता येथे मेयर कोर्ट
स्थापण्याची परवानगी कंपनीला देण्यात आली.
प्रत्येक कोर्टामध्ये
१ मेयर व ९ मदतनीस असत. ९ पैकी ७ जण ब्रिटनमध्ये जन्मलेले व ब्रिटिश नागरिक असावेत
असे बंधन होते. या कोर्टांनी आपल्या क्षेत्रातील दिवाणी खटल्यांचा निकाल
देणे.त्याच्या विरोधात सरकारच्या कोर्टात अपील करणे. सरकारी कोर्टाचे सदस्य त्या
प्रांताचे गव्हर्नर व कौन्सिलचे तीन सदस्य असतात. ८०० शिलिंग वरचे खटले इंग्लडमधील
राजा आपल्या कौन्सिलला ऐकत असे खटल्याचा अंतिम निकाल ब्रिटिश कायद्यानुसार दिला
जात असे ही न्यायालय व्यवस्था १७७२ पर्यत सूरू होती. त्यानंतर त्यात बदल होत गेले.
कंपनीच्या न्यायव्यवस्थेबरोबरच स्थानिक न्यायालये होती. नबाबाला दिवाणी व फौजदारी
अधिकार होते. त्याच्या कोर्टातील फौजदारी ,खटल्यासाठी
मुसलमानी कायदा तर दिवाणी खटल्यासाठी हिंदू मुसलमान अशा दोन्ही कायद्यांचा आधार घेतला
जात असे नबाब हा त्याच्या प्रांताचा प्रमुख न्यायाधीश असे.
रेग्युलेटिंग
अॅक्ट १७७३:
या कायद्यानुसार कोलकत्ता
येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. दिवाणी फौजदारी आणि धार्मिक
खटल्यांचा निकाल या न्यायालयातून दिला जात असे. गव्हर्नर जनरल आणि त्याचे
कौन्सिलचे सदस्य
सोडून इतर सर्वाच्या संदर्भात
हे न्यायालय निर्णय देत असे. या न्यायालयाच्या निर्णयाविरुध्द इंग्लंडमधील
प्रिव्ही कौन्सिलकडे अपील करता येत असे निर्णयासाठी ज्युरी पध्दतीचा उपयोग केला
जात असे.
वॉरन हेस्टिंग्ज :
न्यायव्यवस्थेत
सुधारणा करण्यासाठी वॉरन हेस्टिंग्ज याने दहा विद्वान पंडितांची एक समिती स्थापन
करून हिंदू कायद्याचे संहितीकरण केले. न्यायदानाच्या सोयीसाठी प्रत्येक जिल्हयात दिवाणी
व फौजदारी अशी न्यायालये स्थापन केली.दिवाणी न्यायालय कलेक्टरच्या अधिकार
क्षेत्रामध्ये असे फौजदारी न्यायालय भारतीयांकडे सोपविण्ययात आले. तेथे काझी हा
न्यायाधीशांचे कार्य करी तो मुफती व दोन मौलवी यांच्या मदतीने कार्य करत असे
त्यांच्या कार्यावर कलेक्टरचे नियंत्रण असे, दिवाणी व
फौजदारी न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र ठरवून दिले होते. दिवणी न्यायालयात चोरी,
दरोडे, फसवाफसवी, खून,
इ खटले असत. न्यायालय यंत्रणेत सुव्यवस्था आणण्यासाठी जिल्हयातील सर्व
कोर्टानी व वरिष्ठ कोर्टानी खटल्याची सर्व माहिती ठेवावी जिल्हा कोर्टाची
कागदपत्रे सदर दिवाणी अदालतकडे पाठविण्याची पध्दत सुरु केली. न्यायाधीशांना
नियमितपणे पगाराची व्यवस्था केली. शांतता व व्यवस्था राखण्यासाठी प्रत्यके जिल्हयात
एक फौजदार नियुक्त केला. त्याच्याकडे गुन्हयाचा शोध व गुन्हेगाराला पकडणे हे कार्य
त्याच्याकडे सोपविले.
र्लॉड कॉर्नवॉलिस
:
न्याय विभागतील गोंधळ
दूर करून तेथे इंग्लिश न्यायप्रणाली प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न र्लॉड
कॉर्नवॉलिसने
केला. १७८०, १७८७, १७९४ या काळात सुधारण केल्या त्या
पुढीलप्रमाणे. प्रशासन खर्चात कपात करण्यासाठी १७८७ मध्ये जिल्हयाची संख्या ३६
ऐवजी २३ केली प्रत्येक जिल्हयाचा प्रमुख म्हणून कलेक्टरची नियूक्ती केली. दिवाणी
खटल्याची रक्कम ५ हजारांपेक्षा जास्त असेल तर कलेक्टरने दिलेल्या निर्णयावर कोलकत्ता
सदर दिवाणी अदालतकडे अपील करण्याची व गरज वाटल्यास इंग्लंडच्या राजाकडे अपील करण्याची
व्यवस्था केली होती. जमीन महसुलीचे दावे महसूल मंडळाकडे सोपविले त्यांनी दिलेल्या
निर्णयावर ग.ज. आणि त्याचे कौन्सिलेकडे अपील करता येत असे. २०० रु पर्यतच्या
दाव्यांचा निर्णय करण्याचा अधिकार रजिस्ट्रार्सना देण्यात आला.१७९० मध्ये काही
नवीन सुधारणा अमलात आणल्या महसूल मंडळाच्या जमीन महसुलाबाबतचे दावे चालविण्याचे
अधिकार कमी केले. त्यासाठी प्रत्येक जिल्हयात स्थानिक महसूल न्यायालये स्थापन
केली. यावर कलेक्टरचे नियंत्रण ठेवले तसेच फौजदारी न्यायव्यवस्थेत बदल केले.
जिल्हा फौजदारी न्यायालये बंद केली बंगाल, बिहार, ओरिसा या तीन प्रांताचे चार विभाग करुन कोलकत्ता ढाका, मुर्शिदाबाद पाटणा येथे फिरते न्यायालय स्थापन केले. प्रत्येक न्यायालयात
दोन इंग्रज अधिकारी आणि सल्ला देण्यासाठी भारतीय अधिकारी असे.आपल्या
कार्यक्षेत्रात दौरे करुन फौजदारी व दिवाणी खटल्याचे न्यायदान करावे. या
न्यायालयाने जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा दिली तर सदर निजामत अदालतने ती शिक्षा
मंजूर केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करावी सदर निजामत अदालतेने ती कोलकत्ता येथे
स्थालांतरित करुन नबाबचे अधिकार रद्द केले.१७९३ मध्ये स्थानीय महसूल न्यायालये आणि
महसूल मंडळ रद्द करुन दिवाणी न्यायालयाला महसुलाचे दावे चालवण्याचे अधिकार दिले.
त्यासाठी प्रत्येक जिल्हयात दिवाणी अदालत स्थापन करण्यात आले. इंग्रज व्यक्तीची
न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली. या न्यायालयातील न्यायदान हिंदु मुसलमान यांच्या
पारंपारिक कायद्याच्या आधारावर चालत आले. भारतीयांना सराकारी अधिकारी विरोधात ५००
रु पर्यत दावे चालविण्याचा अधिकार देण्यात आला जिल्हा दिवाणी न्यायालयात तिन
न्यायाधीश असत. त्यांच्या निर्णयाविरुध्द अपील कोलकत्याच्या सदर दिवाणी न्यायालयात
करता येत असे.जिल्हा दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाविरूध्द प्रांतीय दिवाणी
न्यायालयात करता येत असे.जिल्हा दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाविरूध्द प्रांतीय दिवाणी
न्यायालयात अपील करता येत असे. ५० रु पर्यतच्या दाव्याची कामे निकालात काढण्याचा
अधिकार मुन्सिफांना देण्यात आला. १७७७ मध्ये कलेक्टरला दिवाणी व फौजदारी अधिकार
कमी करुन केवळ मालगुजारीचेच कार्य करावे लागत होते.
र्लॉड विल्यम
बेंटिकच्या सुधारणा :
र्लॉड कॉर्नवालिसने
ज्या सुधारणा केल्या त्यामध्ये कालापहरण, पैशाचा
अपव्यय, अनिश्चितता इ. दोष होते. सर चार्लस मेटकाफ बेली,
आणि होल्ट मेकेंझी यांच्या मदतीने ते दोष दुर करण्याचा प्रयत्न
र्लॉड बेटिंकने केला.त्याच्या सुधारणा पुढीलप्रमाणे.र्लॉड बेटिंगने प्रांतीय अपील
न्यायालये व मंडळ न्यायालय १८२९ मध्ये बंद केले बंगाल प्रांताचे २० विभाग करुन
प्रत्येक विभागावर कमिशनरची नियूक्ती केली. त्याच्याकडे पूर्वीच्या अपील कोर्टाची
व मंडळ न्यायालयाची कामे सोपविला. कलेक्टर व पोलीस विभागाच्या कार्यावर नियंत्रण
ठेवण्याची जबाबदारी दिली.कमिशनरच्या न्यायदान व महसूल कारभारावरा अनुक्रमे सदर निजामत
अदालत आणि रेव्हिन्यू र्बोड यांचे नियंत्रण ठेवण्यात आले. १८२९ मध्ये
मॅजिस्ट्रेटचे अधिकार कलेक्टरकडे देण्यात आले. तसेच २ वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा
देण्याचा अधिकारही दिला.१८३१ मध्ये शेतीच्या खंडासंबंधित दाव्याची सुनावणी
संक्षिप्तपणे करावी अशी ही सूचना दिली. जिल्हयातील दिवाणी न्यायाधिशाकडे फौजदारी
न्यायदानाचे अधिकार दिले. वायव्य प्रांतासाठी आग्रा येथे सर्वोच्च न्यायालयाची
स्थापना केली. अलाहाबाद येथे एक सदर निजामी व सदर दिवाणी न्यायालय स्थापन केले.
तसेच तेथेच एक रेव्हन्यू बोर्डाची स्थापना केली. सेशन कोर्टाचे अधिकार काढून ते
सिव्हिल कोर्टाकडे दिले सेशन जज्जला डिस्टि्रक्ट जज्ज म्हटले जाऊ लागले त्यांच्या मदतीसाठी सब जज्जांची नियुक्ती केली.
१८३१ मध्ये डेप्युटी कलेक्टर व डेप्यूटी मॅजिस्ट्रेटच्या पदावर भारतीयांच्या
नियुक्तीला सुरुवात केली. त्यांनी जास्तीत जास्त ३०० रु पर्यतचे खटले चालविण्याचा
अधिकार दिला. या भारतीय न्यायाधीशांना मुन्सिफ आणि अमीन म्हटले जाई. इंग्रज लोकांचा
खटला चालविण्याचा अधिकार त्यांना नव्हता १८३२ पासून ज्युरीची पध्दत सुरु केली
न्यायालयाचे व अन्य सरकारी कार्यालयाचे कामकाज त्या त्या ठिकाणच्या प्रांतीय भाषेत
सुरु करावे असे आदेश बेंटिगने दिले. गुन्हेगारांना फटके मारण्याची शिक्षा त्याने
बंद केली.
कायद्याचे
संहितीकरण :
हिंदुस्थानात विविध
प्रांतांमध्ये वेगवेगळया स्वरूपात कायदे असल्याने न्यायदानात गोंधळ होत असे तो
नष्ट करण्याचा प्रयत्न १८३३ व १८५३ च्या चार्टर अॅक्टने केला. देशातील दिवाणी व फौजदारी
कायद्यांचे एकत्रीकरण केले. त्याचा अध्यक्ष लॉ मेंबर र्लॉड मेकॉले यांची नियूक्ती
केली. या कमीशनच्या अहवालांची व
कामकाजाची तपासणी
करण्यासाठी इंग्लडमध्ये लॉ कमिशन नियुक्तीची शिफारस १८५३ च्या कायद्याने केली.
र्लॉड मेकॉलेने
भारतीय दंडविधान संहिता तयार केली. १८५३ च्या चार्टर अॅक्टनुसार दुसरे लॉ कमिशन
स्थापन केले. या कमिशनने दिवाणी आचार संहिता १८५५ आणि फौजदारी आचारसंहिता
१८६१निर्मिती केली त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले.
कायद्याचे राज्य :
मध्ययुगामध्ये अनेक
राजकीय सल्तनत होत्या.त्या प्रत्येकाचे कायदे वेगवेगळे होते. त्याची अंमलबजावणी
राज्यकर्त्याच्या इच्छेंनुसार होत असे. त्याच्यावर कोणाचेही बंधन नसे त्यामूळे ते
एक प्रकारे व्यक्तीचे राज्य असे. ब्रिटिशांची राजकीय व प्रशासकीय सल्तनत स्थापन
झाली. कायद्यानुसार निर्णय घेऊन प्रशासन चालवावे असे बंधन होते. आपल्या राज्यात
प्रत्येक व्यक्तीला कोणते हक्क व अधिकार आहेत हे ठरविण्यासाठी कायदे तयार केल.
र्लॉड कॉर्नवॉलिसने न्यायदान पध्दतीत अनेक सुधारणा केल्या. या कायद्याच्या राज्यात
उच्च किंवा कनिष्ठ व्याक्तीने उल्लंघन केल्यास त्याला न्यायालयात खेचण्याची तरतूद
होती. म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीने कायद्याचे पालन सक्तीने केले. पाहिजे असा दंडक
होता. व्यक्तीच्या हक्कांचे व अधिकारांचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी
होती.यासाठी इंग्रजांनी कायदेसंहिता तयार केली. यामध्ये कायदे त्यातील तरतूदी
ठरवून घेतल्या त्यानुसार सरकारी न्यायालयाने निर्णय द्यावे. ते निर्णय जनतेने
मान्य केले पाहिजेत. असे ब्रिटिश काळात कायद्याचे राज्य होते. कायद्याच्या
राज्यातील कायदे हे लोकशाही प्रक्रियेतून तयार केलेले नसून ते परकीय लोकांनी
भारतीयांवर लादलेले होते.त्याची अंमलबजावणीही त्यांच्याकडेच होती त्यामुळे लोकशाही
व उदारमतवाद या विचारांना स्थान नव्हते. तसेच काही कायदे मुळातच सदोष अन्यायकारक
होते.
कायद्यासमोर सर्व
समानता :
ब्रिटिशांपूर्वी
भारतात धर्म, पंथ, जात, लिंग, वर्ण, याआधारे न्यायदान
केले जात असे. परंपरागत न्यायदान, कायद्यातील जातिव्यवस्था व
धर्मशास्त्र तत्व यामुळे उच्चवर्णियांसाठी वेगळा कायदा व शूद्र समजल्या जाणाऱ्या
लोकांसाठी वेगळा कायदा होता. जमीनदार,जाहागीरदार, उमराव, इ. लोकांना कमी शिक्षा असे,प्रंसगी शिक्षाही नसे. यामुळे कायद्यासमोर सर्व समानता नव्हती.इंग्रजांनी भारतामध्ये
कायद्यांच्या राज्यात कायद्यासमोर सर्व समान हे लोकशाही तत्व अमंलात आणले त्यांनी
धर्म पंथ,जात, वर्ण, लिंग, यांचा विचार न करता सर्वासाठी एकच कायदा अमलात
आणला. एकाच गुन्हयाबदल वेगवेगळया शिक्षा
होत्या. त्या एकत्र करून एकच शिक्षा ठरविण्यात आली.व्यक्ती किती मोठी किंवा छोटी
असली तरीही ती कायद्यासमोर समानच आहे हे तत्व रुजवले त्यामूळे सामाजिक समता
निर्माण होण्यास मदत झाली. १८३३ च्या चार्टर अॅक्टनुसार प्रांतीय कायदे करण्याचे
अधिकार रद्द करून सर्व भारतीयासाठी कायदे करण्याचा अधिकार गव्हर्नर जनरल आणि
त्याच्या कौन्सिलला देण्यात आला. सर्व भारतासाठी एकच कायदा करणारी स्वतंत्र
यंत्रणा स्थापन झाली.या यंत्रणेने भारतातील विविध कायद्याचे एकत्रीकरण करुन कायदेसंहिता
तयार केली. कायदेसंहितेमध्ये सर्व व्यक्ती कायद्यासमोर समान आहेत. ती सर्व
भारतासाठी लागू केली.
न्यायव्यवस्थेतील
दोष :
कायद्यासमोर सर्व
समान या संदर्भात इंग्रजांची दुप्पटी भूमिका होती. भारतीय लोक आणि युरोपियन यांच्यासाठी
समान न्याय नव्हता युरोपियन व्यक्तीचा खटला युरोपियन न्यायाधीशासमोर चालविला जात
असे.युरोपियन व्यक्तीने भारतीयांवर कितीही अन्याय, अत्याचार
केली तरीही त्यांना संरक्षण दिले जात असे. ब्रिटिश न्यायदान व्यवस्था अधिक
गुंणागुंतीची व खर्चिक होती. कोर्ट फी-वकिल साक्षीदार इ. खूप खर्च असे जिल्हयाच्या
ठिकाणी न्यायालय असल्याने आणि खटला दिर्घकाळ लांबला तर खर्च अधिक वाढत असे,
साक्षी पुरावे यावर आधिरीत न्यायव्यवस्था होती. इंग्रजांच्या
राज्यात न्याय मिळणे ही गोष्ट सोपी, स्वस्त आणि जलद नव्हती.
