१७९३ च्या आज्ञापेतानूसार
जी प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण झाली. त्यास संसदेने आवश्यकतेनुसार बदल केले. १७९३
च्या कायद्यानुसार कॉर्नवालिसने केलेल्या नियमांना मान्यता दिली. भारतीयांना
ब्रिटिश नागरिकांनी जो कर्जपुरवठा केला त्यास कायद्याने मान्यता दिली १७९५ च्या
कायद्यानुसार कंपनीला ब्रिटिश सैन्यात वाढ करण्याची परवानगी संसदेने दिली.
१८००च्या कायद्यानुसार कोलकत्ता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात वाढ करण्यात
आली.
१८१३ चा चार्टर
अॅक्ट /सनदी कायदा :
या कायद्याने ईस्ट
इंडिया कंपनीला दिलेली २० वर्षांची मुदतवाढ १८१३ मध्ये संपुष्टात आली.
हिंदुस्थानात व्यापार करण्याचे कंपनीचे एकाधिकार काढून घेण्यात आले. फक्त चीनबरोबर
चहा आणि अफूचा व्यापार करण्याचे सर्वाधिकार कंपनीस देण्यात आले. ख्रिश्चन
मिशनऱ्यांना हिंदुस्थानात धर्मप्रचार करण्याची परवानगी देण्यात आली. हिंदुस्थानी
नागरिकांच्या शिक्षणावर दरवर्षी एक लाख रुपये खर्च करण्याची सूचना कंपनीला देण्यात
आली. कंपनीच्या सर्व व्यवहारांवर ब्रिटिश सरकारचा अंमल प्रस्थापित झाला. कंपनीचा
व्यापारविषयक एकाधिकार रद्द करुन मुक्त व्यापारी धोरण आणि ख्रिश्चन मिशनर्यांना
भारतात प्रवेश हि ब्रिटिश नागरिकांची मागणी होती तर याला कंपनी समर्थकानी विरोध
केला. यातून १८१३ आज्ञापत्र मंजूर करण्यात आले.
त्यातील तरतुदी
पुढीलप्रमाणे :
(१) कंपनीची
भारतातील व्यापारी मक्तेदारी नष्ट करुन केवळ २० वर्षासाठी चहाचा विशेषाधिकार
देण्यात आला
(२) कंपनी
नियंत्रणाखालील प्रदेश हा ब्रिटिश साम्राज्याचा भाग समजून त्यांच्या संरक्षणासाठी
२ हजार सैनिक
भारतात ठेवावेत
(३) गव्हर्नर
जनरल, गव्हर्नर, कंमाडर, इन चिफ यांच्या नेंमणूकिस ब्रिटिश सम्राटाची मान्यता घ्यावी
(४)
भारतीयांचा धार्मिक व नैतिक विकास करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने दरवर्षी १ लाख रु खर्च
करावेत.
१८३३ चा चार्टर
अॅक्ट:
कंपनीच्या
व्यापारविषयक अधिकारची मुदत संपून तिचे नूतनीकरण १८३३ साली करण्यात आले. नियंत्रण
मंडळाचे अध्यक्ष चार्ल्स गंट यांनी कंपनीचे व्यापारविषयक अधिकार संपूर्ण नष्ट करावी
अशी मागणी केली. तरतुदी पुढीलप्रमाणे
(१) कंपनीला भारतात राजकीय
व प्रशासकीय सत्तेची प्रयोग करण्याची परवानगी ३० एप्रिल १८५३ पर्यत दिली
(२) भारत-चीनमधील चहाच्या
सवलती रद्द करुन ९ कोटी नुकसानभरपाई देण्यात आली.
(३) संचालक
मंडळाचे विशेषाधिकार नष्ट केले
(४) भारतात असलेल्या
ब्रिटिश नागरिकांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी गव्हर्नर जनरलवर सोपविली
(५) लॉ.मेंबर
कौन्सिलला भारतासाठी कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आला. कौन्सिलमध्ये एका लॉ
मेंबर
समावेश करण्यात आला.
(६) बंगाल प्रांताचे
आग्रा व बंगाल असे दोन प्रांतांत विभाजन केले.
(७) कोणताही भेदभाव
धर्म,
वेश, लिंग,वर्ण न करता
भारतीयांना कंपनी प्रशासनात नोकऱ्या द्याव्यात या आज्ञापत्राद्वारे एका केंद्रीय
कौन्सिलची स्थापना करुन संपूर्ण भारतासाठी विधिनियम करण्याचा अधिकार दिला.
त्यानुसार केंद्रीय विधिमंडळ व केंद्रीय विधिनिर्मितीच्या पध्दतीचा प्रारंभ भारतात
झाला.
१८५३ चा चार्टर
अॅक्ट :
कंपनीला दिलेल्या
सनदेची मुदत १८५३ मध्ये संपली, कंपनीकडे राजकीय सल्तनत
ठेवण्यास अनेक संसद सदस्यांचा विरोध होता. त्यातून आज्ञापत्र मंजूर करण्यात आले.
त्यातील तरतुदी :
(१)
आज्ञापत्रांची २० वर्षाची मुदत रद्द केली. संसद कंपनीचे अधिकार रद्द करत नाही. तोपर्यत
सम्राटाचा प्रतिनिधी म्हणून कंपनीने भारतात कारभार करावा
(२) कंपनीच्या
संचालकांची संख्या १८ करण्यात आली. त्यामध्ये १०वर्षासाठी सम्राटाकडून ६ तर
स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यामातून १२ अशी निवड करावी
(३) नियंत्रण
मंडळाच्या गव्हर्नरची नेमणूक करण्याची परवानगी दिली. प्रत्यक्षात १९१२ मध्ये गव्हर्नरची
नेमणूक झाली.
(४) भारतीय
कायद्यांचे संहितीकरण करण्यासाठी इंडियन लॉ कमिशनची नेमणूक करण्यात आली.
(५) विधीनिर्मितीसाठी
कार्यकारणी परिषदेची सदस्य संख्या १२ निश्चित करण्यात आली. यामध्ये सर्वोच्च
न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश इतर एक न्यायाधीश आणि चांर प्रांताचे मुंबई, मद्रास, आग्रा,बंगाल चा सदस्य
असे ६ सदस्य व इतर ६ सरकारी सदस्य असे.
