कंपनी सरकारची
प्रशासन रचना :
बंगालमध्ये र्लॉड
क्लाईव्ह पुरस्कृत दुहेरी राज्यव्यवस्था : बंगालच्या नबाबने
फेब्रुवारी १७६५ मध्ये निजामतीचे (लष्करी,फौजदारी,
न्यायनिवाडा) अधिकार कंपनीकडे दिले. १६ ऑगस्ट १७६५ मध्ये
अलाहाबादच्या तहानुसार सम्राट शहाआलमने बंगाल, बिहार,ओरिसाचे दिवाणीचे (कर, वसूल, करणे)
अधिकार कंपनीला दिले.त्यामुळे कंपनीच्या हाती निजामती आणि दिवाणीचे आकार केंद्रित झाले.
पंरतू प्रत्यक्षात संपूर्ण राजकीय सल्तनत कंपनीने स्वत:कडे घेतली नाही कारण
ब्रिटिश संसदेचे कंपनीवरील नियंत्रण व हस्तक्षेपाची आणि अंतर्गत बाहय शत्रु यांची
कंपनीला भीती वाटत होती. भारतीय शासनपध्दतीची माहिती असणारा प्रशिक्षित कर्मचारी
वर्ग नव्हता, म्हणून र्लॉड क्लाईव्हने दुहेरी राज्यव्यवस्था
सुरु केली कंपनीने दिवाणी करवसुली व न्यायदान अधिकार नबाबाकडे ठेवला व्यापार सैन्य,
परराष्ट्र, व्यवहार आणि खजिना इ. महत्वाची
कार्ये कंपनीने स्वत:कडे ठेवली अशा प्रकारे नबाब आणि कंपनी यांच्यात सल्तनत
विभागली गेली म्हणूनच तिला दुहेरी राज्यव्यस्था असे म्हणतात. या कार्यासाठी
बंगालच्या नबाबला ५३ लाख रुपयांची पेन्शन देण्यात आली. १७६५-१७७२ या काळात
बंगालमध्ये दुहेरी राज्यव्यवस्था अस्तित्वात होती. या व्यवस्थेमुळे गोंधळ व भ्रष्टाचार
निर्माण झाल्याने १७७२ मध्ये वॉरन हेस्टीग्जने
बंद केली.
नियामक कायदा १७७३
कंपनीचा दिवाळखोरीपणा
आणि दुहेरी राज्यव्यवस्थेच्या दुष्परिणामामुळे कंपनीचे ब्रिटिश सरकारकडे १४ लाख
कर्ज मागितले याचा फायदा घेऊन पार्लमेंटने कंपनीवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करण्याच्या
हेतुने नियामक कायदा १७७३ मध्ये मंजूर केला. कायदा मंजूर करण्याची कारणे
पुढीलप्रमाणे
बंगालमध्ये अत्याचार
:
कंपनीच्या नोकरांनी
बंगालमध्ये मोठया प्रमाणात अत्याचार केला. कारागिराकडून जबरदस्तीने स्वस्त दरात
माल घेणे,
दंड करणे कारागृहात पाठविणे शेतकरी व्यापारी यांच्यकडून जबरदस्तीने कर्जाचे
रोखे लिहून घेणे यामुळे इंग्लडची जनता कंपनी शासनावर टीका करुन कंपनी सरकार
बरखास्त केले.
कंपनीचे शासन
म्हणजे व्यापारी धोरण :
प्लासीच्या
युध्दाने राजकारणात प्रवेश तर बक्सारच्या युध्दाने सल्तनत स्थिर झाली. संरक्षण
परराष्ट्रीय धोरण, करार, तह
इ. महत्वाचे अधिकार कंपनीला मिळाले शासनविषयक सल्तनत व्यापारी संघटनेकडे असणे
योग्य नाही असे मत
ब्रिटिश
पार्लमेंटला संधी :
कंपनीच्या
कर्मचार्यांनी अनेक मार्गाने मोठया प्रमाणात पैसा स्वत:साठी गोळा केला. कंपनीने
सतत युध्दाचे धोरण स्वीकारले त्यामूळे आर्थिक स्थिती कोलमडली होती. यासाठी कंपनीने
पार्लमेंटकडे आर्थिक मदत मागितली. १७७२ मध्ये संसदेने कंनीच्या कारभाराची चौकशी
करण्यासाठी ३१ सदस्य असलेल्या प्रवर समिती व त्याचबरोबर १३ सदस्य असलेल्या गुप्त समितीची
नेमणूक केली. समितीच्या अहवालाच्या आधारे १४ लाख पौंड रक्कम कर्जाऊ दिली.
त्याचवेळी १ ऑक्टोबर १७७३ रोजी नियंत्रणाचा कायदा मंजूर केला.
नियामक कायद्याचे
स्वरुप /तरतुदी :
कंपनीच्या संघटनेतील
व प्रशासनातील दोष दूर करुन भारतीय जनतेला चांगले शासन प्रदान करणे हा उद्देश
होता. त्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे:
(१) मुंबई,
मद्रास, कोलकत्ता या तीन प्रांताचे एकीकरण करुन
कोलकत्ता येथे मुख्य ठिकाण केले.
(२) कोलकत्याच्या
गव्हर्नरला गव्हर्नर जनरल हे उच्च पद देऊन कंपनीच्या प्रदेशाचा सर्वोच्च शासक
म्हणून घोषित केले. तसेच मुंबई, मद्रास, गव्हर्नरच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार दिले.
(३) प्रांतीय
गव्हर्नरने जनरलला कारभारात मदत करण्यासाठी ४ लोकांचे कार्यकारी मंडळ नियुक्त
केले. हे मंडळ बहुमतानुसार कार्य करीत असे.
(५) कोलकत्ता येथे
सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. एक मुख्य व इतर तीन असे चार न्यायाधीश
असत. दिवाणी फौजदारी, धार्मिक, तसेच कंपनीच्या अधिकार्याच्या विरूध्द (गव्हर्नर जनरल गव्हर्नर आणि
कौन्सिल सोडून ) निर्णय देणे. या निर्णयाविरुध्द इंग्लंडमधील प्रिव्ही कौन्सिलकडे
अपील करता येत असे
(६) दर २० वर्षाने विशेषाधिकाराचे
नूतनीकरण करावे.
नियामक कायद्यातील
दोष :
(१) प्रशासनाचे
अधिकार कौन्सिलकडे सोपविल्याने गव्हर्नर जनरलची स्थिती अतिशय दुबळी होती.
(२) गव्हर्नर जनरल, कौन्सिल, आणि न्यायालय यांच्यातील अधिकारात
अस्पष्टता होती.
(३) प्रांतीय
गव्हर्नरने परिस्थितीनुसार गव्हर्नर जनरलचे आदेश आज्ञा नाकारल्याने सर्वोच्च
सत्तेला अर्थ उरला नाही.
१७८१ चा दुरुस्ती
कायदा :
१७७३ च्या कायद्यातील
दोष दुर करण्याच्या हेतुने ब्रिटिश संसदेने
१७८१ मध्ये दुरुस्ती कायदा मंजूर केला. त्यानूसार कंपनी कर्मचार्यांवर सर्वोच्च
न्यायलयात कोणतीही कार्यवाही होणार नाही.
१७८४ चा पिट्स
कायदा :
या कायद्यान्वये सहा कमिशनरांचे
एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापन करण्यात आले. भारतीय राज्यकारभारावर देखरेख आणि अंकुश
ठेवण्याचे बरेचसे अधिकार ह्या बोर्डाला देण्यात आले. गव्हर्नर जनरलच्या मुंबई व
चेन्नई राज्यांवरील अधिकारांमध्ये वाढ करण्यात आली. रेग्यूलेटिंग अॅक्टामध्यें जे
दोष होते त्या दोषांचा परिणाम थोडक्याच दिवसात दिसू लागला. तशातच वारन
हेस्टिंग्जच्या स्वैरकारभारामुळें तर कंपनीच्या कारभाराकडे पार्लमेटचे लक्ष जोराने
वेधले गेले.लॉर्ड नॉर्थ व फॉक्स यांचे प्रधान मंडळ अधिकारारूढ झाल्यावर फॉक्सने या
बाबतींत एक बिल आणले. या बिलाचा उद्देश कंपनीचे राजकीय बाबतींतील अधिकार काढून
घेण्याचा होता. पण फॉक्सचें बिल नापास झाले. त्यानंतर पिट हा इंग्लंडचा प्रधान
झाल्यानंतर त्यानें कंपनीच्या कारभारांत सुधारणा करणारे आपलें बिल पुढे मांडले व
ते पासहि झाले. या बिलाने पार्लमेटमधील सहा सभासदांचे एक मंडळ स्थापण्यांत येऊन
त्याला बोर्ड ऑफ कंट्रोल हे नांव देण्यांत आले.
१७७३ च्या नियंत्रण
कायद्यातील काही दोष नष्ट करण्याचा प्रयत्न १७८१ च्या दुरुस्त या कायद्याने केला.
१७८३ मध्ये श्री दंडास यांनी कंपनी प्रशासन व भारतातील सुधारण या संदर्भात विधेयक
मांडलें. पंरतु विरोधी सदस्य असल्याने विधेयक नामुंजूर झाले. त्यानंतर नोव्हेबर
१७८३ मध्ये फॅक्स नॉर्थ याच्या सरकारने विधेयक मांडले त्याचेही विधेयक नामंजूर
झाले कारण पिट यांनी त्याला विरोध केला. कंपनी शासनावर नियंत्रण असावे
असेही वाटत होते.
पंतप्रधान पिट यांनी जानेवारी १७८४ मध्ये कंपनी शासनासंबंधी विधेयक सादर केले, विरोधी केला. निवडणूकीनंतर ऑगस्ट १७८४ मध्ये पुन्हा विधेयक मांडले व मंजूर
झाले. या कायद्यास पिट्स कायदा म्हणतात.
या कायद्यातील
तरतुदी पुढीलप्रमाणे :
(१) इंग्लंडचा
अर्थमंत्री भारत सचिव प्रिव्ही कौन्सिलच्या सभासदातून सम्राट चार सदस्यांची निवड
करुन ६ सदस्यांचे र्बोड ऑफ कंट्रोलची स्थापना करण्यात आली. भारतासंबंधची सर्व
कागदपत्रे र्बोड ऑफ डायरेक्टर्सला र्बोड ऑफ कंट्रोलसमोर ठेवावी लागत असत. भारतातील
राज्यकारभरावर नियंत्रण व मार्गदर्शन करण्याचे अधिकार दिले होते.
(२) र्बोड ऑफ कंट्रोलच्या
संमतीने गव्हर्नर जनरलची नियुक्ती र्बोड ऑफ डायरेक्टर करत असे. त्याच्या
कार्यकारिणीची सदस्य संख्या तीन करण्यात आली.
(३) मुंबई, मद्रास, गव्हर्नरवर गव्हर्नर जनरलचे पूर्ण अधिकार
असतील.
(४) कंपनीच्या संचालक
मंडळाकडून तीन सदस्याची एक गुप्त समिती स्थापन केली. या समितीने र्बोड ऑफ कंट्रोलचे
गुप्त स्वरुपाचे निणर्य आदेश भारत सरकारला पाठविणे.
(५)
गव्हर्नरच्या कार्यकारी मंडळाचा एक सदस्य सेनापती असावा.भारतीय शासनासंबंधीचे
नियंत्रण आणि पर्यवेक्षणाचा अधिकार र्बोड ऑफ कंट्रोलला देण्यात आला प्रशासनाची
जबाबदारी आणि त्याला लागणारे अधिकार्यांच्या नेमणूकीचे अधिकार र्बोड ऑफ
डायरेक्टर्सना देण्यात आले. त्यामुळे भारतातील प्रशासनाची पध्दत ही द्विसरकार पदधत म्हणून प्रसिध्द आहे. थोडया फार बदलाने ही
पध्दत १८५८ पर्यत सुरु होती.
१७८६ चा कायदा :
र्लॉड कॉर्नवॉलिसच्या
मागणीनुसार ब्रिटिश संसदेने १७८६चा कायदा मंजूर केला या कायद्यानूसार गव्हर्नर
जनरलला कमांडर इन चिफ म्हणून घोषित केले. तसेच गरज असल्यास कार्यकारीणीच्या निर्णयाविरुध्द
कार्य करण्याची परवानगी देण्यात आली. भारतीय प्रशासनात कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना
इंग्लडमध्ये परत गेल्यावर मालमत्ता घोषित करावी लागत असे ही अट रद्द करण्यात आली.
चार्टर अॅक्ट
किंवा सनदी कायदा (१७९३-१८५७) :
कंपनी शासनाचा काळ
१७५७-१८५७ असा होता. त्यामध्ये १७७३ ते ९२ पर्यतचा काळ संसदीय कायद्यांचा व
नियंत्रणाचा काळ म्हणून ओळखला जातो. १७९३-१८५७ चा काळ हा चार्टर अॅक्ट किंवा सनदी
कायदा म्हणून ओळखला जातो. चार्टर अॅक्टनुसार कंपनीला व्यापारविषयक क्षेत्रात सवलती
देण्यात आल्या. त्यामध्ये संसदेने परिवर्तन केले.
१७९३ चा सनदी
कायदा :
या कायद्यानुसार ईस्ट
इंडिया कंपनीला भारतात राज्यकारभारासाठी २० वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. समिती
सदस्यांनी दिलेल्या सूचना नाकारण्याचा अधिकार गव्हर्नरला मिळाला. नियंत्रणाच्या
कायद्यामध्ये अशी तरतूद होती की दर, २०वर्षानी
कंपनीच्या कारभाराची फेरतपासणी करुन भारतामधील व्यापारी मक्तेदारीची व
राज्यकारभाराची नवी सनद दिली जावी त्यानुसार १७९३ साली आज्ञापेताचे नूतनीकरण
करण्यात आले. त्यातील तरतूदी पुढीलप्रमाणे :
(१)
भारताबरोबर पुर्वेकडील देशाशी व्यापार करण्याचा विशेषाधिकार आणखी २० वर्षासाठी
प्राप्त झाला.
(२) र्बोड ऑफ
कंट्रोलची सदस्य संख्या पाच करण्यात आली.त्यांचे वेतन भारतीय कोषातून तिजोरीतून
देण्यात यावे
(३) गव्हर्नर
जनरल आणि गव्हर्नर यांना त्यांच्या कौन्सिलच्या निर्णयाविरूध्द कार्य करण्याचे स्वांतत्र्य
देण्यात आले.
(४) भारतामधील
कंपनीच्या कोणत्याही अधिकार्याला परत बोलावण्याचा अधिकार ब्रिटिश सरकारला प्राप्त
झाला.
