र्लॉड विल्यम बेंटिक
(१८२८-१८३५) हा उदारमतवादी होता. हिंदी राज्याच्या कारभारात शक्यतो हस्तक्षेप
करायचा नाही असे त्यांचे धोरण होते. त्याने भारतात अनेक महत्वपूर्ण सूधारण केल्या
बंडाळी व अशांतता निर्माण झाल्यामुळे त्याला म्हैसूर राज्याचा कारभार हाती घ्यावा
लागला व कूर्ग राज्य खालसा करावे लागले. त्याच्यानंतर आलेल्या र्लॉड ऑकलंड या
गव्हर्नर जनरलच्या कारकिर्दीतचत (१८३६-१८४२) पहिले अफगाण युध्द घडून आले. हा
प्रदेश रशियाच्या वर्चस्वाखाली जाऊ नये यासाठी त्याने १८३९ साली आपली सेना
अफगाणिस्ताननात नेली व आपल्या बाजूला असलेल्या अमीरची सल्तनत येथे स्थापन केली. पण
लवकरच अफगाणंनी बंड करुन आपल्या प्रदेशातील सर्व इंग्रज सेना कापून काढली. १८४१
येथे इंग्रजांना अपयश आले. त्याच्यानंतर आलेल्या लॉर्डे एलनबरो (१८४२-१८४४) यानेही
अफगाणिस्तानात पुन्हा लष्कर पाठवून अफगाणांचा पराभव केला. इंग्रजांनी या वेळी निरपराधी
अफगाण प्रजेवर अत्याचार केले, पण या वेळी इंग्रजांनी
तेथे आपल्या सेना ठेवल्या नाहीत. यानंतर बरीच वर्षे अफगाणिस्थानशी इंग्रजांचे
मैत्रित्वाचे संबंध राहिले.
कंपनी कारभारासाठी
केलेले विविध कायदे ( १८७४- १८५३ )
पिट्स इंडिया
अॅक्ट १७८४
या कायद्यान्वये सहा कमिशनरांचे
एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापन करण्यात आले. भारतीय राज्यकारभारावर देखरेख आणि अंकुश
ठेवण्याचे बरेचसे अधिकार ह्या बोर्डाला देण्यात आले. गव्हर्नर जनरलच्या मुंबई व
चेन्नई राज्यांवरील अधिकारांमध्ये वाढ करण्यात आली. रेग्यूलेटिंग अॅक्टामध्यें जे
दोष होते त्या दोषांचा परिणाम थोड्याच दिवसात दिसू लागला. तशातच वारन
हेस्टिंग्जच्या स्वैरकारभारामुळें तर कंपनीच्या कारभाराकडे पार्लमेटचे लक्ष जोराने
वेधले गेले.लॉर्ड नॉर्थ व फॉक्स यांचे प्रधान मंडळ अधिकारारूढ झाल्यावर फॉक्सने या
बाबतींत एक बिल आणले. या बिलाचा उद्देश कंपनीचे राजकीय बाबतींतील अधिकार काढून
घेण्याचा होता. पण फॉक्सचें बिल नापास झाले. त्यानंतर पिट हा इंग्लंडचा प्रधान
झाल्यानंतर त्यानें कंपनीच्या कारभारांत सुधारणा करणारे आपलें बिल पुढे मांडले; व ते पासहि झाले. या बिलाने पार्लमेटमधील सहा सभासदांचे एक मंडळ स्थापण्यांत
येऊन त्याला बोर्ड ऑफ कंट्रोल हे नांव देण्यांत आले.
चार्टर अॅक्ट १७९३
या कायद्यानुसार ईस्ट
इंडिया कंपनीला भारतात राज्यकारभारासाठी २० वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. समिती
सदस्यांनी दिलेल्या सूचना नाकारण्याचा अधिकार गव्हर्नरला मिळाला.
चार्टर अॅक्ट १८१३
या कायद्याने ईस्ट
इंडिया कंपनीला दिलेली २० वर्षांची मुदतवाढ १८१३ मध्ये संपुष्टात आली.
हिंदुस्थानात व्यापार करण्याचे कंपनीचे एकाधिकार काढून घेण्यात आले. फक्त चीनबरोबर
चहा आणि अफूचा व्यापार करण्याचे सर्वाधिकार कंपनीस देण्यात आले. ख्रिश्चन
मिशनऱ्यांना हिंदुस्थानात धर्मप्रचार करण्याची परवानगी देण्यात आली. हिंदुस्थानी
नागरिकांच्या शिक्षणावर दरवर्षी एक लाख रुपये खर्च करण्याची सूचना कंपनीला देण्यात
आली. कंपनीच्या सर्व व्यवहारांवर ब्रिटिश सरकारचा अंमल प्रस्थापित झाला.
चार्टर अॅक्ट १८३३
या कायद्यान्वये
कंपनीचा कारभार हळूहळू आटोपता घेण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकले गेले. कंपनीचे
चीनबरोबर व्यापाराचे सर्वाधिकार काढून घेण्यात आले. कंपनीच्या प्रमुखाला गव्हर्नर
जनरल ऑफ बंगाल ऐवजी गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया हा हुद्दा देण्यात आला. कायद्याची
अंमलबजावणी संपूर्ण हिंदुस्थानभर करण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला. गव्हर्नर
जनरलच्या समितीमध्ये चौथ्या सभासदाची भर घालण्यात आली. त्यासाठी पहिली नेमणूक
लॉर्ड मेकॉले या अधिकाऱ्याची करण्यात आली. मद्रास आणि मुंबई राज्य गव्हर्नर
जनरलच्या अखत्यारीखाली आले. याच कायद्याने आग्रा हा नवीन विभाग अस्तित्वात आला.
कोणाही भारतीयाला त्याच्या धर्म, जन्मस्थान, वर्ण वा वंश ह्या कारणावरून नोकरीची संधी नाकारण्यात येऊ नये असा नियम
जाहीर झाला. ब्रिटिश नागरिकांना भारतात मालमत्ता खरेदी करण्याचे व कायम
नागरिकत्वाचे अधिकार मिळाले.
चार्टर अॅक्ट १८५३
या कायद्याने
कंपनीकडून भारताचा राज्यकारभार त्यांच्या इच्छेनुसार काढून घेण्याचे अधिकार
ब्रिटिश सरकारला देण्यात आले. कंपनी डायरेक्टर्सची संख्या २४ वरुन १८ करण्यात आली.
त्यांचे अधिकार कमी करण्यात आले. बंगालची पुनर्रचना करून त्याचा कारभार स्वतंत्र
लेफ्टनंट गव्हर्नरकडे सोपवण्यात आला. कायदे बनवण्यासाठी जबाबदार असलेल्या सभासदाला
कौन्सिलरचा दर्जा देण्यात आला. या सर्व बदलांमुळे कंपनीचे उरलेसुरले अधिकार
संपुष्टात आले.
