ब्रिटिश ईस्ट इंडिया
कंपनीच्या स्थापनेबरोबर नागरी सेवेला प्रारंभ झाला. प्रारंभी व्यापारी व प्रशासकीय
कामे
कंपनीचे सेवक करत
असल्याने त्यांना व्यापारी सेवक किंवा रायटर्स म्हणत असत. त्यांची निवड कंपनी
संचालक मंडळ करत असे कंपनीने हिंदुस्थानात हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली.
कंपनीमध्ये उच्च जागांवर ब्रिटिश तर कनिष्ठ जागेवर भारतीयांची नेमणूक होत असे कंपनी
नोकरांना पगार कमी असल्याने ते खाजगी कामे करत असत व बक्षिसे घेत असत. त्यामूळे
कंपनी प्रशासनात गोंधळ व भष्ट्रचार निर्माण झाला.
र्लॉड क्लाईव्हचे
धोरण :
कंपनीमधील
भाषांतरांवरूनरष्ट्राचार नष्ट करण्यासाठी क्लाईव्हने कंपनीच्या नोकराकडून शपथपत्र
लिहून घेतले की इतर कोणाकडूनही कोणत्याही स्वरुपात नजराणे, भेट किंवा बक्षिसे घेणार नाहीत. तसेच कंपनी नोकरांनी खाजगी व्यापार करु
नये. त्यांचे पगार वाढविण्याचे प्रयत्न केले. परंतु ही क्लाईव्हची योजना कंपनी
संचालकांना मान्य नव्हती.
र्लॉड कॉर्नवॉलिसचे
धोरण :
कंपनीचा गव्हर्नर
जनरल म्हणून र्लॉड कॉर्नवॉलिस १७८६ मध्ये भारतात आला. कंपनीच्या स्वच्छ व
कार्यक्षम कारभारासाठी अनेक सुधारणा घडवून आणल्या त्याचा सुधारणा करण्याचा उद्देंश
(१) वशिलेबाजी बंद
करुन व्यक्तीची योग्यता, कर्तृत्व प्रामणिकपणा
इ.गुणांवर निवड करणे इंग्रजी नोकरांना प्रचंड पगार देऊन नोकऱ्यांचे युरोपियनीकरण
करणे
(२) नोकरांचा पगार
वाढ करणे इ. त्याने कंपनीच्या कारभारातील लाचतुचपत व गोंधळ दूर केला कंपनीच्या
नोकरांनी खाजगी व्यापर करु नये लाच, नजराणे,बक्षीस, पारितोषिक घेऊ नये. असे निर्बंध लादले.कंपनी
नोकरवर्गाचे पगार वाढवले. उदा कलेक्टरचा पगार १२०० रु ऐवजी १५०० रु केला तसेच
महसूल वसुलीतील १% कलेक्टरला द्यावा ज्येष्ठतेनुसार बढतीचे तत्व लागू केले. शासनात
कार्यक्षमता आणण्यासाठी कंपनीचे व्यापार व शासनविषयक असे दोन स्वतंत्र विभाग केले.
उच्च मुलकी सेवेत भारतींयाना प्रवेश नाकरण्यात आला.कॉर्नवालिसने पोलीस खात्यातही
सुधारणा केली. १७८८ मध्ये पोलीस विभाग कंपनी नोकरांकडे दिला. बंगाल ओरिसा, बिहार, या प्रांताचे ३६ ऐवजी २३ जिल्हे केले.
प्रत्येक जिल्हयाचे लहान विभाग करुन दर वीस मैलांवर पोलीस चौक्या बनवल्या.
प्रत्येक विभागावर दरोगा याची नियूक्ती केली. जिल्हयातील सर्व दरोगांवर
जिल्हाधिकार्याने
नेमलेल्या अधिकाराचे नियंत्रण असे.
र्लॉड वेलस्लीचे
धोरण :
कंपनीचा गव्हर्नर
जनरल म्हणून र्लॉड वेलस्ली भारतात इ. स.१७९८ मध्ये आला. नोकरांची कार्यक्षमता ही
वेतनाप्रमाणेच प्रशिक्षणावरही अवलंबून असते भारतात आलेल्या अनेक प्रशिक्षित युवकांची
भरती कंपनीच्या प्रशासनात होत असे. अशा नोकरवर्गाच्या प्रशिक्षणासाठी र्लॉड
वेलस्लीने इ.स. १८०४ मध्ये कॉलेज ऑॅफ फ़ोर्ट विल्यम नावाची संस्था कोलकत्ता येथे
स्थापन केली. कंपनीच्या वरिष्ठ जागेवर नियुक्ती होण्यापूर्वी इंग्रज तरुणांना या
कॉलेजमध्ये तीन वर्षाचा अभ्यासक्रम पुरा करावा लागत असे. कारण ब्रिटिश लोकांना
भारतातील हिंदीभाषा, कायदे व इतिहास या विषयाची
माहिती व्हावी र्लॉड वेलस्लीची ही योंजना संचालकांना पसंत पडली नाही त्यामुळे ही
संस्था बंद पडली. कंपनी संचालकांना र्लॉड वेलस्लीच्या प्रशिक्षणाच्या योजनेचे महत्व
समजल्याने कोलकत्या ऐवजी इंग्लडमधील हेलिबरी येथे १८०६ मध्ये ईस्ट इंडियन कॉलेज
स्थापन केले. या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी र्बोड ऑफ डायरेक्ट्रर्स किंवा
र्बोड ऑफ कंट्रोल या मंडळाची शिफारस लागत असे. कंपनीच्या प्रशासनातील भरतीसाठी या
कॉलेजमधील अभ्यासक्रम पूर्ण करणे सक्तीचे बनवले. कंपनीच्या नोकरभरतीचा अधिकार
कंपनी संचालकांकडे होता.
१८१३ च्या चार्टर
अॅक्टनुसार :
नियम तयार करण्यात
आला की,
भारतातील कंपनीच्या सेवेतील नोकऱ्यांसाठी इंग्रजी व्यक्तीने हेलिबरी
कॉलेंजमध्ये अभ्यासक्रम चार सत्रांमध्ये पूर्ण करावा कंपनीच्या डायरेक्टरांनी नाव सुचविलेल्या
व्यक्तींनाच या संस्थेने प्रवेश द्यावा.
र्लॉड विल्यम
बेंटिंगचे धोरण :
१८३३ च्या चार्टर
अॅक्टनुसार भारतीयांना कोणताही भेदभाव न करता कंपनी प्रशासनात नोकर्या द्याव्यात
त्याचा फायदा घेऊन र्लॉड विल्यम बेंटिंकने सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न
केला.इंग्रज अधिकार्यांना अधिक पगार द्यावा लागत असल्याने र्लॉड बेटिंगने कनिष्ठ व मध्यमवर्गाच्या पदावर
भारतीयाची नेमणूक करण्यास सुरुवात केली. डेप्युटी कलेक्टर, डेप्यूटी,मॅजिस्ट्रेट यांसारख्या पदावरही भारतीयांची नेमणूक होऊ
लागली.
१८५३ चा चार्टर
अॅक्ट :
भारतामधील मुलकी
खात्यातील उच्च अधिकाऱ्यांची निवड करण्याचा संचालक मंडळ आणि र्बोड ऑफ कंट्रोल याचा
अधिकार या कायद्याने रद्द करण्यात आला. त्याची निवड स्पर्धा परीक्षेतून करण्यात
यावी. या परीक्षेसाठी हिंदुस्थानातील किंवा युरोपातील कोणत्याही ब्रिटिश नागरिकास
बसता येईल. ही परीक्षा इंग्लडमध्ये होत असून वयाच्या अटीमूळे भारतीय तरूणांना
स्पर्धा परीक्षेची फारशी संधी मिळत नसे.
