केंद्र सरकारनं केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करणारे उत्तर प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरलं आहे.पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या तीन शेजारी देशांतून आलेल्या
1⃣हिंदू,
2⃣ शीख,
3⃣ जैन,
4⃣ बौद्ध,
5⃣ पारशी व
6⃣ ख्रिश्चन
स्थलांतरितांना या कायद्यानुसार नागरिकत्व देता यावे यासाठी त्यांचा शोध घेण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, असं गृहखात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अविनाश अवस्थी यांनी सांगितलं. केंद्र सरकारने ठरवून दिलेलं हे काम करणं प्रत्येक राज्यावर बंधनकारक आहे आणि जे यास नकार देतील त्यांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो, असं अवस्थी यांनी सांगितलं.
