तैनाती फौज धोरणा मुळे कंपनी ला झालेले फायदे
तैनाती फौजेमुळे भारतातील राज्य एकमेकान पासून अलग झाले म्हणून इस्ट इंडिया कंपनीला हा सगळ्यात मोठा फायदा झाला. म्हणजे आता राज्य एकमेकां सोबत मैत्री करू शकत नव्हते आणि बरोबर लढू सुद्धां शकत नव्हते.
सगळ्या गोष्टींवर कंपनीचे नियंत्रण झाले. आता कुठलाच राज्य इंग्राज विरुद्धात आवाज उचलू शकत नव्हता कारण त्यांची सुरक्षा इंग्रजच करत होते. राज्यांच्या या कमजोरी चा फायदा इंग्रजांनी पूर्णपणे उचलला, त्यांनी एक एक करून सर्व राज्यांना आपल्या प्रभावा खाली आणले.
भारतीय राज्यांच्या संपत्तीच्या जोरावर इंग्रजांनी एक विशाल सेना तयार केली, आणि पुढे चालून त्यांनी त्याच सेनेचा वापर दुसऱ्या राज्यांसोबत युद्ध करण्यासाठी केला. या धोरणा मुळे इंग्रजांनी आपल्या नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्या मार्फत राज्यांच्या प्रशासना मध्ये आपले प्रभाव निर्माण करणे सुरु केले. काही काळाने राज्य कारभार करण्यासाठी पूर्णपणे इंग्रजान वर अवलंबून राहू लागले.
तैनाती फौजेचा स्वीकार केलेली काही महत्वाचे संस्थानिक
निजाम, मैसूर, तंजावर, सुरत, कर्नाटक, अवध, पेशवे, नागपूर चे भोसले, शिंदे, जोधपुर, जयपूर, मच्छेरी, बुंदी आणि भरतपूर.
बंगालमध्ये र्लॉड क्लाईव्हची दुहेरी राज्यव्यवस्था
16 ऑगस्ट 1765 मध्ये अलाहाबादच्या तहानुसार सम्राट शहाआलमने बंगाल, बिहार, ओरिसाचे दिवाणीचे (कर, वसूल, करणे) अधिकार कंपनीला दिले. त्यामुळे कंपनीच्या हाती निजामती आणि दिवाणीचे आधिकार केंद्रित झाले. कंपनी कडे भारतीय शासनपध्दतीची माहिती असणारा प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग नव्हता, म्हणून र्लॉड क्लाईव्हने दुहेरी राज्यव्यवस्था सुरु केली
काय होती ही पद्धत ?
यातील कंपनीने दिवाणी करवसुली व न्यायदान अधिकार नबाबाकडे ठेवला. तर व्यापार सैन्य, परराष्ट्र, व्यवहार आणि खजिना इ. महत्वाची कार्ये कंपनीने स्वत:कडे ठेवली अशा प्रकारे नबाब आणि कंपनी यांच्यात सल्तनत विभागली गेली म्हणूनच तिला दुहेरी राज्यव्यस्था असे म्हणतात.
या कार्यासाठी बंगालच्या नबाबला 53 लाख रुपयांची पेन्शन देण्यात आली. 1765-1772 या काळात बंगालमध्ये ही दुहेरी राज्यव्यवस्था अस्तित्वात होती. या व्यवस्थेमुळे गोंधळ व भ्रष्टाचार निर्माण झाल्याने 1772 मध्ये वॉरन हेस्टिंग्ज ने बंद केली.
