२० मे हा जागतिक मधमाशी दिन : मधमाशापालन आणि महाराष्ट्र
महाराष्ट्रात महाबळेश्वर येथे १९४३ पासून मधमाशापालन उद्योगास सुरुवात झाली. त्या वेळेच्या मुंबई खादी व ग्रामोद्योग समितीने या कार्यक्रमाची सुरुवात करून दऱ्याखोऱ्यातील गरजू शेतकरी, मधपाळांना मध उद्योगाद्वारे रोजगाराची संधी निर्माण करून दिली. १९५२ साली महाबळेश्वर येथे अ‍ॅपिकल्चर इन्स्टिटय़ूटची स्थापना झाली. समितीचे रूपांतर नंतर महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळात झाले. आज तिथे मंडळाचे स्वतंत्र मध संचालनालय आहे. मंडळामार्फत सुरुवातीला प्रशिक्षण देऊन साहित्य पुरविण्यात येत असे. १९८०-८१ पासून केंद्रशासन पुरस्कृत पश्चिम घाट विकास कार्यक्रमांतर्गत मध उद्योगाचे प्रशिक्षण आणि अर्थसाहाय्य पुरविण्यासाठी योजना सुरू झाली. अर्थसाहाय्य पुरविलेल्या लाभार्थीनी महाबळेश्वर येथे एकत्र येऊन मधोत्पादक सहकारी सोसायटी स्थापन केली. ती अद्याप कार्यरत आहे. मंडळामार्फत शासनाच्या विविध योजना- अंतर्गत सुमारे हजारो मधपेटय़ांचे आतापर्यंत वाटप करण्यात आले आहे. दऱ्याखोऱ्यांतील मधपाळ लाभार्थी शेतकऱ्यांना मधसंकलनाद्वारे रोजगार व स्वयंरोजगार मिळाला आहे.
मधमाशापालन हा एक वैशिष्टय़पूर्ण बहुउद्देशीय उद्योग आहे. मधसंकलन, परागसंकलन, मधमाशांच्या वसाहतींची संख्या वाढविणे, उत्पादनांचे संकलन, तसेच मराठवाडा विभागातील तेलबियांच्या पिकांचे व पश्चिम घाट क्षेत्रात तसेच विदर्भातील जिल्ह्यांत असणारे वनक्षेत्र, कोकण विभागातील जंगल व फळबागांचे क्षेत्र अशी वैविध्यपूर्ण निसर्गसंपदा असल्याने महाराष्ट्रात मध उद्योगाच्या विकासाला वाव आहे.
महाराष्ट्रातील वनसंपदा, शेतीपिके, तेलबियांचे क्षेत्र, फळबागायती पिके व यातून मिळणारा फुलोरा या सर्व समृद्ध साधनसंपत्तीचा अत्याधुनिक शास्त्रोक्त पद्धतीने योग्य असा वापर करून घेतल्यास मधमाशांच्या २.५० लाख वसाहती राहू शकतील एवढी क्षमता उपलब्ध आहे. एवढय़ा वसाहतींचे संगोपन केल्यास वार्षिक १५ लाख किलो मध मिळू शकेल असा अंदाज आहे. सुमारे २.५० लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिकास परागीभवन सेवा उपलब्ध करून वार्षिक १२५० लाख रुपयांपर्यंत संपत्तीत भर घालण्यात साहाय्यक होऊ शकेल. रोजगारनिर्मितीस प्रचंड क्षमता असलेल्या हा उद्योग असून मध गोळा करणे, मध प्रक्रिया करून त्याची विक्री करणे, मधपेटय़ा, मधयंत्र या साधनांची निर्मिती करणे याद्वारे ग्रामीण कारागीर युवकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतील.
महाराष्ट्र राज्यात सन १९४६ साली मुंबई खादी ग्रामोद्योग समितीने महाबळेश्वर येथे आधुनिक पद्धतीने मधपेटय़ांमध्ये मधमाशांच्या वसाहती पाळून मध काढण्याचा उद्योग एक ग्रामोद्योग म्हणून सुरू केला.
विद्यमान स्थितीत राज्यातील १०७९ गावांमध्ये ४५३९ मधपाळ शेतकरी मधमाशांच्या सुमारे ३२,५०० मधपेटय़ांमधून मध उत्पन्न करीत आहेत. गेल्या वर्षी राज्यात १,६०,००० किलो मध उत्पादन झाले. त्याचे मूल्य २६९ लक्ष होते. या उत्पादनात खादी मंडळाचा सिंहाचा वाटा आहे.
यंदापासून मधपाळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मंडळाने ‘मधुमित्र पुरस्कार योजना’ जाहीर केली आहे.
मे २०२२ मध्ये महाबळेश्वर तालुक्यात ‘मांघर’ हे देशातील पहिले मधाचे गाव म्हणून विकसित झाले. गावातील ९०% परिवाराचा हा व्यवसाय असून त्यामुळे महिला व युवकांना रोजगार मिळाला आहे. २० मे या जागतिक मधमाशी दिनानिमित्त मंडळाने महाबळेश्वर येथे मधपाळांचा मेळावा आयोजित केला आहे.
महिलांसाठी ‘मधुरिमा’ ही विशेष योजना कार्यरत आहे. राज्यातील मध उद्योगाला चालना देण्यासाठी राज्य खादी मंडळाने सेंद्रिय मध व मेण खरेदीसाठी हमीभाव जाहीर केला आहे त्यानुसार सेंद्रिय मध प्रति किलो ५०० रुपये व मेणास रु. ३०० भाव मिळाला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ नंतर खादी विषयास ऊर्जितावस्था आणली आणि त्यांनीच केलेल्या ‘मधुक्रांती’ आवाहनास अनुसरून महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने महाराष्ट्रात ‘मधुक्रांती’ करण्याचा संकल्प केला आहे.
