सर्वोच्च न्यायालयाने महिला आरक्षणावरून केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले.
सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच नागालँडमधील महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. ज्या राज्यांमध्ये भाजपाचं सरकार आहे, तिथे कारवाई करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरतं. मात्र, जिथे बिगर भाजपा सरकार आहे, तिथे केंद्र सरकारकडून कठोर पावलं उचलली जातात, असं निरीक्षणही न्यायालयाने यावेळी नोंदवलं.
“तुम्ही तुमच्याच पक्षाच्या (भाजपा) राज्य सरकारांविरुद्ध कारवाई का करत नाही? ज्या राज्यात तुमचं सरकार नाही, तिथे तुम्ही कठोर भूमिका घेता. पण ज्या राज्यात तुमच्या पक्षाचं सरकार आहे, तिथे काहीही करत नाही,” अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारवर ताशेरे ओढले.
खरं तर, न्यायालयाने नागालँड सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला (SEC) महिलांच्या 33 टक्के आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. पण नागालँड सरकारने संबंधित निर्देशांचं पालन न केल्याने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सुनावणी पार पडली. दरम्यान, न्यायालयाने ही निरीक्षणं नोंदवत केंद्र सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.
सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती एस के कौल म्हणाले, “आरक्षण ही सकारात्मक बदल घडवण्याची संकल्पना आहे. महिला आरक्षणही त्यावरच आधारित आहे. त्यामुळे तुम्ही घटनात्मक चौकटीबाहेर निर्णय कसे काय घेता? हेच मला समजत नाही. नागालँडमध्ये महिलांचा शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक स्तर सर्वोत्कृष्ट आहे. त्यामुळे येथे महिलांसाठी आरक्षण का लागू केलं जाऊ शकत नाही? हे समजत नाही.” या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने भाजपाशासित मणिपूरमधील हिंसाचाराचाही उल्लेख केला.
