पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील निती आयोगाच्या बैठकीला १० मुख्यमंत्री गैरहजर.
२७ मे ला झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील निती आयोगाच्या आठव्या बैठकीला तब्बल १० मुख्यमंत्री गैरहजर राहिले. हे सर्व गैरभाजपा शासित राज्यांचे मुख्यमंत्री आहेत. राज्य सरकारांच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावर त्यांनी ही भूमिका घेतल्याचं बोललं जात आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांनी निती आयोगाच्या बैठकीत २०४७ मधील विकसित भारत या विषयावर बोलताना राज्यांच्या अधिकारांचा मुद्दा उपस्थित केला. ते बैठकीत म्हणाले, “केंद्र सरकारने राज्यांच्या अधिकारांचा सन्मान केला पाहिजे. तसेच राज्यांच्या हिश्शाची संसाधनं सन्मानपूर्वक राज्यांकडे हस्तांतरित करण्याची व्यवस्था मजबूत केली पाहिजे.”
हे १० मुख्यमंत्री निती आयोगाच्या बैठकीत गैरहजर
अरविंद केजरीवाल : दिल्ली
भगवंत मान : पंजाब
नितीश कुमार : बिहारचे
ममता बॅनर्जी : पश्चिम बंगाल
अशोक गेहलोत : राजस्थान
के. चंद्रशेखर राव : तेलंगणा
नवीन पटनायक : ओडिशाचे
एम. के. स्टॅलिन : तामिळनाडू
पिनरयी विजयन : केरळ
सिद्धरमय्या : कर्नाटक
मुख्यमंत्री गैरहजर राहण्याचं कारण काय?
आपशासित दिल्ली आणि पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी निती आयोगाच्या बैठकीवर जाहीर बहिष्कार टाकत गैरहजर राहण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारकडून राज्यांच्या अधिकारावर होत असलेल्या अतिक्रमणाचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी हा निर्णय जाहीर केला. अरविंद केजरीवाल म्हणाले, “केंद्र सरकार उघडपणे देशाच्या सहकार्यावर अवलंबून संघराज्य व्यवस्थेची चेष्टा करत असताना निती आयोगाच्या बैठकीला हजर राहण्यात काय अर्थ आहे.”
“निती आयोगाचा उद्देश भारताच्या भविष्याचा एक दृष्टिकोन तयार करणं आणि संघराज्य व्यवस्थेला प्रोत्साहन देणं आहे. मात्र, मागील काही वर्षांपासून केंद्रातील भाजपा सरकार जसं वागत आहे त्यातून तसं होताना दिसत नाही,” असंही केजरीवालांनी नमूद केलं. दुसरीकडे उर्वरित मुख्यमंत्र्यांनी विविध कारणं सांगत निती आयोगाच्या बैठकीला दांडी मारली.
