सॅडलर विद्यापीठ आयोग, १९१७-१९
पार्श्वभूमी
भारत सरकारने १९१३ च्या शिक्षण ठरावाने प्रत्येक प्रांतामध्ये विद्यापीठाची स्थापना करण्याची शिफारस केली मोठ्या शहरातील कॉलेजांचे विद्यापीठामध्ये रुपांतर करावे अशीही शिफारस करण्यात आली होती पण त्याचं काळात म्हणजे १९१४ला पहिल्या महायुद्धाला सुरुवात झाल्या मुळे सरकारने वरील शिफारशीकडे दुर्लक्ष केले.त्यानंतर १९१७ मध्ये कलकत्ता विद्यापीठ आयोगाची स्थापना करण्यात आली या आयोगाचा मुख्य उद्देश कलकत्ता विद्यापीठाच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाय सुचविणे हा होता.
अध्यक्ष : लीड्स विद्यापीठाचे कुलगुरु एम.इ. सॅडलर यांना आयोगाचे अध्यक्ष नियुक्त करण्यात आले.
भारतीय सदस्य आयोगाच्या सदस्यांमधे आशुतोष मुखर्जी आणि झियाउद्दीन अहमद हे दोन भारतीय होते.
कार्यक्षेत्र आयोगाला प्राथमिक स्तरापासून विश्वविद्यालयीन स्तरापर्यंतचा अहवाल द्यावयाचा होता.
आयोगाचे मत
· आयोगाने असे मत व्यक्त केले की, विद्यापीठ स्तरावरील शिक्षणाचा दर्जा सुधारावयाचा असेल तर माध्यमिक शिक्षणात सुधारणा आवश्यक आहे.
· १९०४ च्या कायद्यावर टीका करून आयोगाने असे म्हटले की, महाविद्यालय आणि विश्वविद्यालय शिक्षणाचा योग्य तो समन्वय झालेला नाही.
वैशिट्ये : हा अहवाल कलकत्ता विद्यापीठाबाबत असला तरी त्यातील व्यावहारिक सत्य इतरही विद्यापीठांना लागू पडत होते.
सॅडलर आयोगाच्या शिफारसी पुढीलप्रमाणे होत्या :-
· शालेय शिक्षण १२ वर्षाचे असले पाहिजे आणि विद्यार्थ्यांनी हायस्कूलनंतर नव्हे तर उत्तर माध्यमिक परीक्षेनंतर विद्यापीठात प्रवेश घ्यायला हवा. ह्यासाठी सरकारने उत्तर माध्यमिक प्रकारची महाविद्यालये (Intermediate Colleges) निर्माण करावीत. ही महाविद्यालये स्वतंत्र असू शकतात किंवा हायस्कूलला जोडली जाऊ शकतात. त्यांच्या प्रशासनकार्यासाठी व नियंत्रणासाठी एक माध्यमिक व उत्तर माध्यमिक शिक्षण मंडळ असावे अशी सूचना करण्यात आली.
· उत्तर माध्यमिक स्तरानंतर स्नातक (डिग्री) पदवी मिळण्यासाठी तीन वर्षाचे शिक्षण असावे, अधिक प्रतिभासंपन्न विद्यार्थ्यांसाठी प्राविण्य अभ्यासक्रम असावा आणि तो सर्वसाधारण अभ्यासक्रमापेक्षा वैशिष्ट्यपूर्ण असावा.
· विद्यापीठांसाठी नियम तयार करताना शिथिलता असावी.
· संलग्न महाविद्यालये दूरदूरपर्यंत पसरली होती अशा जुन्या स्वरुपाच्या विद्यापीठांऐवजी एकाच ठिकाणी अध्ययन, अध्यापनाची व निवासाची सोय असलेली स्वायत्त संस्थामंडळे अस्तित्वात यावीत. कलकत्ता विद्यापीठाचा भार हलका करण्यासाठी ढाका येथे एककेंद्रीत विद्यापीठ स्थापन केले जावे आणि इतरही विद्यापीठांमधे अशी व्यवस्था केली जावी.
· महिलांमधे शिक्षणाचा प्रसार होण्याकरिता असलेल्या सवलतींचा विस्तार केला जावा आणि कलकत्ता विद्यापीठात महिला शिक्षणासाठी एक मंडळ तयार केले जावे.
· अध्यापकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी खूप सवलती दिल्या जाव्या व त्यादृष्टिने कलकत्ता व ढाका विद्यापीठात शिक्षण विभाग’ स्थापन केला जावा.
· विद्यापीठांना अशी सूचना करण्यात आली की, त्यांनी व्यावहारिक विज्ञान (Applied science) व तंत्र (technology) अभ्यासक्रमांची व्यवस्था करून त्यांच्या अध्ययनानंतर डिप्लोमा व स्नातक (डिग्री) पदवी देण्याचा प्रबंध करावा त्यादृष्टिने विद्यापीठांनी व्यावसायिक महाविद्यालये उघडून त्यातील अध्यापकांना प्रशिक्षण देण्याची सोय करावी.
परिणाम
· १९१६ आणि १९२१ च्या दरम्यान म्हैसूर, पटना, बनारस, अलीगड, ढाका, लखनौ आणि उस्मानिया अशी ७ नवी विद्यापीठे अस्तित्वात आली.
· १९२० मधे सरकारने सॅडलर आयोगाने केलेल्या शिफारसी सर्व प्रांतांनी तपासून निर्णय घ्यावा असे सूचविले.
