भारतीय विद्यापीठ कायदा, १९०४ (The Indian Universities Act) – :
मेकॉलेच्या धोरणावर टीका करून कर्झनने असे म्हटले की, त्या धोरणात देशी भाषांवर अन्याय झाला. त्याने कमी दर्जाच्या अध्यापक वर्गावर तसेच परीक्षा कार्यावर भर देणाऱ्या शिक्षण पद्धतीवरही टीका केली. त्यामुळे सप्टेंबर १९०१ मधे कर्झनने सिमला येथे संपूर्ण भारतातील उच्च शिक्षण व विद्यापीठ अधिकाऱ्यांचे एक संमेलन बोलाविले.
आपल्या प्रारंभिक भाषणात कर्झनने भारतातील सर्वच क्षेत्रातील शिक्षणाचे समालोचन करून असे स्पष्ट केले की, “आपण येथे शिक्षणाची एखादी समग्र योजना बनविण्यासाठी आणि जनतेची इच्छा असो वा नसो त्यांच्यावर लादण्यासाठी एकत्र जमलो नाही. पण पुढे घडलेल्या घटनांवरून त्याने नेमके तेच केल्याचे दिसते.शिक्षणाच्या सर्वच अंगाला स्पर्श करणारे १५० ठराव संमेलनात संमत करण्यात आले.त्यानंतर थॉमस रलेच्या (Thomas Raleigh) अध्यक्षतेखाली एक आयोग नियुक्त करण्यात आला. विद्यापीठांच्या स्थितीचा आढावा घेऊन त्यांच्या संरचनेबाबत व कार्यक्षमतेसंबंधी सूचना करणे आयोगाचे काम होते. त्यात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणक्षेत्रात अंतर्भाव नव्हता.त्यानुसार
१९०४ मधे भारतीय विद्यापीठ कायदा संमत करण्यात आला. आणि त्यानुसार पुढील तरतुदी करण्यात आल्या
· विद्यापीठांनी अध्ययन कार्यासाठी व संशोधनासाठी प्राध्यापकांच्या (Professors) व व्याख्यात्यांच्या Lecturers) नियुक्तीची व्यवस्था करावी. प्रयोगशाळा व ग्रंथालयांची निर्मिती करावी तसेच विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची जबाबदारी उचलावी
· विद्यापीठ सदस्यांची संख्या ५० पेक्षा कमी आणि १०० पेक्षा जास्त असू नये, हे सदस्य आजीव न रहाता ६ वर्षांसाठी असावे.
· सदस्य प्रामुख्याने सरकारद्वारा नियुक्त असावेत. निर्वाचित सदस्यांची संख्या कलकत्ता, मुंबई व मद्रास विद्यापीठात जास्तीत जास्त २० आणि इतर विद्यापीठात १५ असावी.
· विद्यापीठांवरील सरकारचे नियंत्रण अधिक वाढविण्यात आले आणि सिनेटने संमत केलेले ठराव नाकारण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला. सिनेटने बनविलेल्या नियमांमधे सरकार भर घालू शकत होते वा बदल करू शकत होते वा नवे नियम तयार करू शकत होते,
· या कायद्याद्वारे खाजगी महाविद्यालयांवरील सरकारचे नियंत्रण अधिकच कडक करण्यात आले. संलग्नीकरणाच्या अटी जाचक करण्यात आल्या आणि वेळोवेळी महाविद्यालयांची तपासणी करण्याची जबाबदारी सिंडीकेट कडे सोपविली गेली.आपल्या कार्यक्षमतेचा योग्य स्तर कायम राखणे महाविद्यालयांना आवश्यक होते तसेच विद्यापीठाशी संलग्नीकरणासाठी सरकारची संमती अनिवार्य करण्यात आली.
· विद्यापीठांचे क्षेत्र ठरविण्याचा अधिकार व्हाईसरॉयला देण्यात आला.
· 1९०२ पासून विद्यापीठांच्या सुधारणांसाठी दरवर्षी ५ लक्ष रु. प्रमाणे पाच वर्षांसाठी देण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानंतर सरकारी अनुदान सरकारच्या धोरणाचा एक भाग बनून गेले.
या कायद्यावर झालेली टीका
· कायदेमंडळात आणि कायदेमंडळाच्या बाहेर राष्ट्रवाद्यांनी ह्या कायद्यावर कडक टीका केली. त्यांच्या मते साम्राज्यवाद अधिक दृढ करण्याचा आणि अनुषंगाने राष्ट्रवादाच्या विकासाच्या भावनेला नख लावण्याचा प्रयत्न या कायद्याने केला.
· १९१७ मधे सैंडलर आयोगाने सुद्धा हे मान्य केले की, १९०४ च्या कायद्याने भारतातील विद्यापीठे सर्व जगात पूर्णपणे सरकारी विद्यापीठे बनली.
