ब्रिटीशकालीन विविध शिक्षण संर्दभातील आयोग

MPSC TECH
0

 


ब्रिटीशकालीन विविध शिक्षण संर्दभातील आयोग

मेकॉल समिती

उद्देश : युरोपातील पुनर्जागरणाचा (प्रबोधन) उल्लेख करून मेकॉले असा एक वर्ग निर्माण करू इच्छित होता, जो रक्त रंगाने भारतीय असेल पण प्रवृत्ती. विचार, नीतिमत्ता आणि बुद्धिमत्तेने इंग्रज असेल

 १८२८ मध्ये विल्यम बेंटिक हा गव्हर्नर जनरल बनला त्याच वेळेस मेकॉल हा कौन्सिलमध्ये कायदा सदस्य म्हणून नियुक्त झाला मेकॉल हा उदारमतवादी व इंग्रजी शिक्षणाचा पुरस्कर्ता होता. पुढे मेकॉलची पब्लिक  इन्स्ट्रक्शन कमिटीच्या अध्य्क्ष पदी निवड झाली १८३५ मध्ये मेकॉल चे Minute On Indian Education पुस्तक प्रसिद्ध झाले त्या मध्ये त्याने इंग्रजी शिक्षणाचा पुरस्कार केला होता आणि इथून पुढेच खऱ्या अर्थाने भारतात इंग्रजी शिक्षणाची सुरुवात झाली.त्याच्या मते सरकारने युरोपियन साहित्य उन्नती साठी प्रयत्न करावा, त्याचे माध्यम इंग्रजी असावे व यासाठीच शिक्षणावरील सर्व पैसा खर्च करावा. उच्च वर्गाला मिळालेले ज्ञान हे कनिष्ठ वर्गा पर्यत झिरपले जाईल यालाच झिरपण्याचा सिद्धांत असे ही म्हणतात ज्याचा पुरस्कार सी.ई त्रेवलीयन यांनीही केला त्याच्या मते सुरुवातीला श्रीमंत तसेच व्यवसायिक लोकांनी इंग्रजी शिक्षण घ्यावे जेणेकरून त्याच्या द्वारे तो गरीब लोकांपर्यत झिरपत जाईल.

विरोध : मेकॉलेच्या प्रस्तावाला पौर्वात्य विद्यासमर्थकांचा (Orientalist) गटाचा मोठा विरोध होता कमिटी ऑफ पब्लिक इनस्ट्रक्शनच्या दोन इंग्रजी सदस्यांनी राजीनामा दिला. संचालय मंडळाकडे १० हजार स्वाक्षऱ्याचा  निषेध प्रस्ताव पाठवला, एशियाटिक सोसायटीनेही निषेध नोंदवला होता.

मेकॉलेच्या प्रस्तावाला असलेला विरोध लक्षात होता १८३९ ला लॉर्ड ऑकलंडने त्यात काही बदल केले. शिक्षणाच्या एकूण खर्चापैकी  पौर्वात्य शिक्षणावर काही खर्च करावा, तसेच दर महिन्याला ५०० रुपयाचे अनुदान एशियाटिक सोसायटीला द्यावे असे ठरले. यानंतर शिक्षणाबाबतचा वाद थंडावला.

चार्ल्स वूड चा खलिता १८५४

लॉर्ड विलियम बैंटिकच्या कारकीर्दीत लॉर्ड मेकॉले यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार भारतात पाश्चात्य शिक्षणाचा प्रारंभ झालेला होता; परंतु सरकारकडून अपुरा पैसा मिळत असल्यामुळे मेकॉलेची योजना यशस्वी झाली नाही. अशा स्थितीत शैक्षणिक व्यवस्थेची  पुनर्रचना करणे आवश्यक होते.

शैक्षणिक व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यासाठी ब्रिटीश पार्लमेंट ने एक समिती नेमली या समिती मध्ये अलेक्झांडर डफ, सर चार्ल्स त्रवेलिअन , आणि जॉर्ज मार्शमेन हे शिक्षण तज्ञ होते. या तिघांनी त्या काळातील ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल च्या अध्यक्षाला म्हणजेच चार्ल्स वूड यांना एक अहवाल सबमिट केला या अहवालातील शिफारशी नुसार चार्ल्स वूड यांनी एक योजना तयार केली आणि १९ जुलै १९५४ रोजी त्या वेळचे कंपनीचे गवर्नर लॉर्ड डलहौसी याच्या पुढे ती योजना सादर केली . त्यांची ही योजना भारतातील शिक्षणपद्धतीचा शुभारंभ मानला जातो. या योजनेत चार्ल्स वुड यांनी शिक्षण प्रसारासाठी व शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी पुढील शिफारशी केल्या.

या योजनेतील महत्वाच्या शिफारशी

·        प्राथमिक शिक्षणास उत्तेजन द्यावे

·        प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रसारासाठी प्रादेशिक भाषेतून शिक्षण द्यावे

·        खाजगी शाळांना सरकारने अनुदान द्यावे

·        माध्यमिक शाळेतील शिक्षण हे मातृभाषेतून द्यावे तर उच्च शिक्षण हे इंग्रजी भाषेतून द्यावे.

·        अभ्यासक्रमात धार्मिक विषय असू नयेत.

·        स्त्रियांच्या शिक्षणास प्रोत्साहन द्यावे

·        मुंबई, चेन्नई व कोलकत्ता येथे विद्यापीठांची स्थापना करून स्थानिक महाविद्यालये त्या विद्यापीठाच्या अखत्यारीत आणावीत.

·        प्रत्यके प्रांतात स्वतंत्र शिक्षण विभाग स्थापन करावा

·        शिक्षकांच्या  प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षण शाळा सुरु कराव्यात.

·        प्राथमिक , माधामिक आणि उच्च शिक्षणा मध्ये सुसूत्रता निर्माण करावी

·        ११) खाजगी शाळा व कॉलेजला सरकारने अनुदान द्यावे. शैक्षणिक संस्था काढणाऱ्यास प्रोत्साहन द्यावे,

·        शिक्षणाच्या विविध स्तरावर शिष्यवृत्ती ठेवावी.

·        शाळा व महाविद्यालाच्या खर्चाची नोंद ठेवावी.

या अहवालामुळे शिक्षण विभागात करण्यात आलेल्या तरतुदी

·        या अहवालातील शिफारशी नुसार लॉर्ड डलहौसी याने स्वतंत्र शिक्षण विभाग स्थापन केला.

·        १८५७ मध्ये मुंबई , मद्रास (अत्ताचे चेन्नई) व कोलकत्ता येथे विद्यापीठांची स्थापना करण्यात आली

·        प्रत्येक जिल्ह्यात प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा सुरु करण्यात आल्या

·        खाजगी संस्थाना शाळा काढण्यासाठी प्रोत्साहन व अनुदान देण्यात आले.

·        मुलींच्या शिक्षणा साठी डलहौसी याने कोलकत्ता येथे बैथून कॉलेज ची स्थापना केली.

·        प्रत्येक प्रांतात शिक्षण विभागाचे संचालक नेमण्यात आले. तसेच निरीक्षक व सहाय्यक निरीक्षकाच्या नेमणुका करण्यात आल्या.

·        चार्ल्स वूड अर्ल ऑफ अॅबरडीनच्या (Earl of Aberdeen) संमिश्र मंत्रीमंडळात (१८५२-५५) नियंत्रण मंडळाचा (Board of Control) अध्यक्ष होता.

·        चार्ल्स वूड म्हणजे इंग्लंडच्या इतिहासातील पामर्स्टन युगाची निर्मिती होय.

·        इंग्रज जमातीवर आणि त्यांच्या संस्थांच्या कार्यकुशलतेवर वूडचा पूर्ण विश्वास होता.

·        भारतातील काही शिक्षणतज्ञांपेक्षा त्याने भारतीय शिक्षणाबाबत व्यापक दृष्टिकोन ठेवला.

·        या अहवालातील तरतुदीनुसार पब्लिक इन्स्ट्रक्शन कमिटी ऐवजी डिपार्टममेंट ऑफ  पब्लिक इन्स्ट्रक्शनची स्थापना करण्यात आली.

 

टिप्पणी पोस्ट करा

0टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा (0)