आमदार निवासाच्या बांधकामासाठी १,७६२ कोटींच्या खर्चाला मान्यता
नरिमन पॉईंट परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या ‘मनोरा’ आमदार निवासाच्या पुनर्बाधणीसाठी उच्चाधिकार समितीने वाढलेला खर्च गृहित धरून १७६२ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली असली तरी निविदा १२७० कोटी रुपयांची आल्याने ती मंजूर करण्यात आली.
मनोरा आमदार निवासाच्या पुनर्बाधणी कामाचे चार वर्षांत दुसऱ्यांदा भूमिपूजन करण्यात आले. २०१९ मध्ये पहिल्यांदा भूमिपूजन झाले होते. पण तेव्हा काम सुरू होऊ शकले नव्हते. 3 ऑगस्ट ला दुसऱ्यांदा भूमिपूजन करण्यात आले. २०१९ मध्ये ८७५ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली होती. तेव्हा काम केंद्र सरकारच्या नवी दिल्लीतील ‘नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कंपनी’ला देण्यात आले होते. पण करोना तसेच अन्य काही कारणांमुळे तेव्हा काम सुरू होऊ शकले नव्हते. महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा निविदा मागवून काम करण्याचा निर्णय घेतला होता.
चार वर्षे काम रखडल्याने खर्चात वाढ झाली. उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत वाढीव खर्च लक्षात घेता १७६२.३८ कोटींच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली. न्यूनतम दराची ‘लार्सन अॅण्ड टुब्रो’ कंपनीची निविदा १२७० कोटींची होती.
भूमिपूजन समारंभाला मुख्यमंत्र्यांची अनुपस्थिती
भूमिपूजन समारंभाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे उपस्थित नव्हते. व्यासपीठावर मान्यवरांच्या नावांच्या पाटय़ा खुच्र्यावर चिकटविण्यात आल्या होत्या. मुख्यमंत्री उपस्थित नसल्याने अजित पवार हे मुख्यमंत्र्यांसाठी राखीव असलेल्या आसनावर बसले. पण तत्पूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची चिकटविण्यात आलेली पाटी फाडण्यात आली.
